थाईलैंड में 49 डेटा सेंटर निर्माण रुके: अब किन नियमों पर हो रहा है विचार

थाईलैंड ने सितंबर 2026 में 49 निर्माणाधीन डेटा सेंटर परियोजनाओं से काम रोकने को कहा। साथ ही, 117 अन्य परियोजनाओं की मंज़ूरी पर भी विराम लगाया गया। वजह यह चिंता है कि डेटा सेंटर क्षेत्र का विस्तार बिजली और पानी की मांग बढ़ा सकता है और आसपास रहने वाले समुदायों को प्रभावित कर सकता है। अधिकारियों ने साझा राष्ट्रीय नियम तैयार करने के लिए यह कदम उठाया है।156

इसे इस क्षेत्र से निवेश का दरवाज़ा बंद करने के बजाय नियमों की समीक्षा के रूप में देखना बेहतर होगा। थाई सरकार ने कहा है कि उसका उद्देश्य एजेंसियों के अलग-अलग निर्णयों की जगह अधिक स्पष्ट और एकरूप निगरानी लाना है—ताकि देश एआई और क्लाउड सेवाओं के लिए बुनियादी ढाँचा विकसित करते हुए इनके असर का भी आकलन कर सके।58

परियोजनाओं पर रोक क्यों लगी?

डेटा सेंटर डिजिटल सेवाओं को चलाने वाले बड़े कंप्यूटिंग केंद्र होते हैं। उन्हें लगातार बिजली चाहिए और शीतलन के लिए पानी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। इसलिए सरकार की समीक्षा में संसाधनों के इस्तेमाल के साथ-साथ साइट का चुनाव, सुरक्षा, पर्यावरण और आसपास के लोगों पर संभावित प्रभाव शामिल हैं। प्रस्तावित व्यवस्था का मकसद अलग-अलग एजेंसियों की जगह परियोजनाओं पर साझा मानक लागू करना है।4610

यहाँ 49 का आँकड़ा उन परियोजनाओं का है जिनका निर्माण चल रहा था—इसका मतलब यह नहीं कि 49 चालू डेटा सेंटर बंद कर दिए गए। इसके अलावा, 117 परियोजनाओं की मंज़ूरी संबंधी प्रक्रिया अलग से रोकी गई है।16 अधिकारियों ने डेवलपरों से नियम तैयार होने तक निर्माण रोकने में सहयोग करने को कहा था; उपलब्ध रिपोर्टिंग के मुताबिक, इसे स्थायी प्रतिबंध नहीं समझना चाहिए।1723

किन नियमों पर विचार हो रहा है?

राष्ट्रीय रूपरेखा अभी तैयार की जा रही है। विचाराधीन क्षेत्रों में बिजली और पानी का इस्तेमाल, परियोजना की जगह, भवन और संचालन की सुरक्षा, पर्यावरणीय सुरक्षा उपाय और परियोजनाओं से मिलने वाले आर्थिक लाभ शामिल हैं।4610

डेटा सेंटर संचालकों के लिए बिजली की ऊँची दरें, स्वच्छ ऊर्जा से जुड़ी शर्तें और शहरी इलाकों में साइटों की अधिक कड़ी जाँच भी चर्चा में है। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन के मानकों और आचार-संहिता की बात भी उठी है। ये नीति-निर्माण के दौरान विचार किए जा रहे विकल्प हैं—अंतिम नियमों की घोषित सूची नहीं।4

समीक्षा केवल नई अर्ज़ियों तक सीमित नहीं है। अधिकारियों ने मौजूदा संचालकों पर भी मानक लागू करने और उन्हें बदलाव के लिए समय देने की बात की है। निर्माणाधीन और भविष्य की परियोजनाओं को भी प्रस्तावित व्यवस्था में शामिल किया जा सकता है।929

बैंकॉक का परमिट विवाद अलग है

राष्ट्रीय स्तर की रूपरेखा का इंतज़ार करते हुए बैंकॉक प्रशासन ने अपने स्तर पर नए निर्माण या बदलाव के परमिट आवेदनों पर विचार रोक दिया और चिन्हित डेटा सेंटरों के निरीक्षण बढ़ाए।2 ये स्थानीय कदम हैं; इन्हें देशभर की 49 निर्माणाधीन परियोजनाओं से काम रोकने और 117 मंज़ूरियों पर विराम लगाने वाले फैसले के साथ नहीं मिलाना चाहिए।

स्थानीय निगरानी में समुदायों के पास स्थित केंद्रों को लेकर चिंताएँ भी शामिल हैं। रिपोर्टों में एक अस्पताल के पास बने डेटा सेंटर को लेकर विवाद और इस सवाल का उल्लेख है कि क्या गोदाम के लिए दिए जाने वाले परमिट ऐसे केंद्र के लिए उपयुक्त थे।1314 यह मामला बताता है कि साइट का वर्गीकरण, पर्यावरणीय समीक्षा और स्थानीय असर व्यापक नियामकीय चर्चा का हिस्सा क्यों बने हैं। हालांकि, इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि हर परियोजना की परिस्थितियाँ एक जैसी हैं।

निवेश और स्थानीय असर के बीच संतुलन

थाईलैंड के सामने चुनौती है कि वह एआई और क्लाउड सेवाओं में निवेश को आकर्षित करे, लेकिन साथ ही यह भी तय करे कि नई सुविधाएँ बिजली-पानी का उपयोग कैसे करें और आसपास के इलाकों को किस तरह प्रभावित कर सकती हैं। अस्थायी विराम से अधिकारियों को साझा मानदंड बनाने का समय मिलता है; वहीं सरकार ने डेटा सेंटर निवेश को पूरी तरह रोकने की मंशा नहीं जताई है।511

यह चिंता केवल थाईलैंड तक सीमित नहीं है। दूसरे देशों में भी डेटा सेंटरों के बिजली-पानी के इस्तेमाल और स्थानीय समुदायों पर उनके असर को लेकर निगरानी बढ़ रही है।71219 थाईलैंड के लिए असली कसौटी यह होगी कि नए नियम मौजूदा केंद्रों और कतार में लगी परियोजनाओं—दोनों पर स्पष्ट और समान रूप से लागू हों।