क्रिस्टोफर लक्सन का अंडर-16 सोशल मीडिया बैन क्या बदलेगा?

न्यूज़ीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन की सरकार ने Online Safety (Minimum Age and Child Safety Risk Assessment) Bill संसद में पेश किया है। इसका उद्देश्य 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अकाउंट रखने से रोकना है।

प्रस्ताव की सबसे अहम बात यह है कि इसका पालन कराने की जिम्मेदारी बच्चों या माता-पिता पर नहीं, बल्कि सोशल मीडिया कंपनियों पर होगी। पर्याप्त कदम न उठाने वाली कंपनियों पर उनके वैश्विक राजस्व का 10% तक जुर्माना लगाया जा सकता है। 23

हालांकि, यह अभी कानून नहीं बना है। सत्तारूढ़ गठबंधन के दोनों सहयोगी—ACT और न्यूज़ीलैंड फर्स्ट—इसका विरोध कर रहे हैं, जबकि विपक्षी लेबर पार्टी ने समर्थन का वादा नहीं किया है। 1News के अनुसार, चुनाव से पहले इस विधेयक पर मतदान नहीं होगा, इसलिए इसका राजनीतिक भविष्य बेहद अनिश्चित है। 4

प्रस्तावित प्रतिबंध में क्या होगा?

विधेयक के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यह सुनिश्चित करने के लिए “उचित कदम” उठाने होंगे कि उनके उपयोगकर्ता कम-से-कम 16 वर्ष के हों। रिपोर्टों के अनुसार, यह नियम Instagram, TikTok, Snapchat और Facebook जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स पर लागू हो सकता है। 34

यह मॉडल कुछ हद तक ऑस्ट्रेलिया के अंडर-16 सोशल मीडिया नियमों से प्रेरित है। ऑस्ट्रेलिया में भी प्लेटफॉर्म्स से 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अकाउंट बनाने से रोकने के लिए “उचित कदम” उठाने की अपेक्षा की गई है। 111

उपलब्ध जानकारी में बच्चों या माता-पिता पर जुर्माने का प्रावधान नहीं बताया गया है। प्रस्तावित आर्थिक दंड का निशाना सोशल मीडिया कंपनियां होंगी। 12

उम्र की जांच कैसे हो सकती है?

विधेयक किसी एक अनिवार्य तकनीकी तरीके को तय नहीं करता। इसके बजाय, कंपनियों को उपयोगकर्ता की उम्र पता करने के लिए उचित उपाय अपनाने होंगे। रिपोर्टों में संभावित तरीकों के रूप में ये विकल्प सामने आए हैं:

• अकाउंट से जुड़ी मौजूदा जानकारी: प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ता के अकाउंट में पहले से उपलब्ध विवरणों का आकलन कर सकते हैं।
• चेहरे से उम्र का अनुमान: फोटो या वीडियो के आधार पर तकनीक उपयोगकर्ता की अनुमानित उम्र जांच सकती है।
• डिजिटल पहचान दस्तावेज़: अधिक औपचारिक उम्र-जांच के लिए डिजिटल आईडी का इस्तेमाल किया जा सकता है। 2

इस लचीले ढांचे के कारण कंपनियों को अपनी व्यवस्था खुद तैयार करनी होगी। लेकिन यही पहलू विवाद का कारण भी बन रहा है। उम्र-जांच को चकमा दिया जा सकता है, जबकि कड़ी जांच से निजता, डिजिटल पहचान और प्लेटफॉर्म्स द्वारा जुटाए जाने वाले निजी डेटा को लेकर सवाल उठ सकते हैं। उपलब्ध स्रोत इन मुद्दों को अभी अनसुलझा बताते हैं; कोई अंतिम तकनीकी समाधान तय नहीं हुआ है। 24

लक्सन प्रतिबंध को क्यों जरूरी मानते हैं?

लक्सन ने इस प्रस्ताव को बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा कदम बताया है। इसके पीछे जिन चिंताओं का हवाला दिया गया है, उनमें हानिकारक सामग्री, प्लेटफॉर्म्स की लत लगाने वाली डिजाइन और ऐसा ऑनलाइन दबाव शामिल है जो बच्चों के पारिवारिक जीवन, मानसिक स्वास्थ्य, नींद और पढ़ाई को प्रभावित कर सकता है। 24

लक्सन ने यह भी स्वीकार किया है कि नियमों को पूरी तरह लागू करना मुश्किल होगा और कुछ बच्चे इन्हें चकमा दे सकते हैं। फिर भी उनका तर्क है कि संभावित नुकसान इतना गंभीर है कि अपूर्ण अमल के बावजूद प्रतिबंध की कोशिश की जानी चाहिए। 2

संसद में विधेयक को समर्थन क्यों नहीं मिल रहा?

प्रस्ताव को सत्तारूढ़ गठबंधन के भीतर ही विरोध का सामना करना पड़ रहा है। न्यूज़ीलैंड फर्स्ट के नेता विंस्टन पीटर्स ने नीति को खारिज किया है और ACT भी इसके खिलाफ है। लेबर पार्टी ने समर्थन की पुष्टि नहीं की है। ऐसे में सरकार के पास फिलहाल बहुमत जुटाने का स्पष्ट रास्ता दिखाई नहीं देता। 4

पीटर्स ने ऑस्ट्रेलिया के समान प्रतिबंध को “colossal failure” यानी “बहुत बड़ी विफलता” बताया है। उनका कहना है कि केवल उम्र-आधारित रोक प्रभावी नहीं होगी, जब तक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (VPN) पर रोक या डिजिटल आईडी जैसी अतिरिक्त व्यवस्थाएं न हों। वे ऐसे मॉडल के पक्ष में हैं जिसमें बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखने की मुख्य जिम्मेदारी माता-पिता की हो, न कि प्लेटफॉर्म्स की। 24

इसलिए विवाद केवल 16 वर्ष की उम्र-सीमा को लेकर नहीं है। असली सवाल यह भी है कि नियम लागू कौन करेगा, कंपनियां कितना पहचान-संबंधी डेटा जुटाएंगी और क्या बच्चे आसानी से इसे दरकिनार कर सकेंगे।

निष्कर्ष: प्रस्ताव अभी कानून नहीं बना है

लक्सन का प्रस्ताव प्लेटफॉर्म्स पर लागू होने वाला अंडर-16 सोशल मीडिया प्रतिबंध है, जिसमें नियमों का पालन न करने पर वैश्विक राजस्व के 10% तक जुर्माने का प्रावधान है। उम्र-जांच के लिए अकाउंट डेटा, चेहरे से उम्र का अनुमान और डिजिटल पहचान दस्तावेज़ जैसे उपाय इस्तेमाल किए जा सकते हैं। 23

लेकिन 24 अगस्त 2026 तक यह प्रस्तावित कानून ही है, लागू राष्ट्रीय नियम नहीं। ACT और न्यूज़ीलैंड फर्स्ट के विरोध, लेबर की अनिश्चित स्थिति और चुनाव से पहले मतदान न होने की खबरों ने इसके भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए हैं। 4

अब निर्णायक सवाल दो हैं: क्या सरकार पर्याप्त राजनीतिक समर्थन जुटा पाएगी, और क्या प्लेटफॉर्म्स उम्र-सीमा लागू करते हुए निजता तथा नियमों से बच निकलने की समस्याओं को संभाल पाएंगे?