ईरान संघर्ष में लावन द्वीप क्यों बन गया रणनीतिक केंद्र

The Telegraph के हवाले से एक पूर्व वरिष्ठ अमेरिकी सुरक्षा अधिकारी ने कथित तौर पर कहा:

“Go take ’em!” — यानी “जाकर उन्हें ले लो।”

और इस रणनीति को इस तरह समझाया गया कि इससे “अमेरिकी सैनिकों के बजाय यूएई के सैनिक ज़मीन पर होंगे।”

इस सोच के पीछे तर्क यह बताया गया कि क्षेत्रीय सहयोगी देश सीधे कार्रवाई करें, जबकि अमेरिका राजनीतिक समर्थन या समन्वय दे। इसे अक्सर प्रॉक्सी या पार्टनर‑नेतृत्व वाली रणनीति के रूप में देखा जाता है।

लावन द्वीप इतना महत्वपूर्ण क्यों है

लावन द्वीप केवल एक छोटा सा द्वीप नहीं है — यह ईरान की ऊर्जा प्रणाली में अहम भूमिका निभाता है।

• यह फारस की खाड़ी में स्थित लगभग 78 वर्ग किलोमीटर का द्वीप है।
• यहां ईरान के प्रमुख कच्चे तेल निर्यात टर्मिनलों में से एक मौजूद है, जैसे खार्ग द्वीप के साथ।
• द्वीप पर रिफाइनिंग, भंडारण और निर्यात सुविधाएँ हैं जो समुद्री तेल क्षेत्रों से आने वाले उत्पादन को संभालती हैं।

ऊर्जा विश्लेषण के अनुसार खार्ग, लावन और सिर्री द्वीप मिलकर ईरान के अधिकांश कच्चे तेल निर्यात को संभालते हैं।

इसी वजह से यदि किसी संघर्ष में लावन द्वीप को नुकसान पहुँचे या उस पर नियंत्रण हो जाए तो इसका असर पड़ सकता है:

• ईरान की तेल प्रसंस्करण और निर्यात क्षमता पर
• वैकल्पिक निर्यात मार्गों की उपलब्धता पर
• फारस की खाड़ी के महत्वपूर्ण ऊर्जा परिवहन मार्ग पर

इसलिए सैन्य विश्लेषकों की नजर में ऐसे ऊर्जा केंद्र अक्सर उच्च‑मूल्य रणनीतिक लक्ष्य माने जाते हैं।

यूएई के कथित गुप्त हमले

अलग‑अलग रिपोर्ट्स में यह भी आरोप लगाया गया कि यूएई ने 2026 के संघर्ष के दौरान ईरान के भीतर गुप्त सैन्य हमले किए।

इन रिपोर्टों के अनुसार:

• यूएई ने कथित तौर पर ईरानी ऊर्जा ढांचे पर अघोषित हमले किए।
• इनमें से एक हमला अप्रैल 2026 की शुरुआत में लावन द्वीप की रिफाइनरी को निशाना बनाकर किया गया बताया गया।
• लेकिन यूएई सरकार ने इन कार्रवाइयों की सार्वजनिक पुष्टि नहीं की है।

कुछ रिपोर्टों में कहा गया कि यह कार्रवाई संभवतः ईरान द्वारा यूएई के बुनियादी ढांचे पर किए गए मिसाइल और ड्रोन हमलों के जवाब में हुई थी।

व्यापक क्षेत्रीय समीकरण में इसका मतलब

लावन द्वीप से जुड़ी खबरें ऐसे समय सामने आईं जब मध्य पूर्व में ईरान और उसके विरोधियों के बीच तनाव तेज़ हो गया था।

रिपोर्ट्स में यह भी चर्चा है कि इस संघर्ष के दौरान अमेरिका, इज़राइल और कुछ खाड़ी देशों के बीच सुरक्षा और खुफिया सहयोग बढ़ा।

कुछ रिपोर्टों में इज़राइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के प्रमुख की यूएई की गुप्त यात्राओं का भी उल्लेख किया गया, जिनका उद्देश्य कथित तौर पर सैन्य समन्वय बढ़ाना था।

इन खबरों को जोड़कर कुछ विश्लेषक एक संभावित बहु‑स्तरीय गठजोड़ की बात करते हैं:

• अमेरिका और इज़राइल द्वारा ईरान पर सैन्य दबाव
• यूएई जैसे खाड़ी साझेदारों द्वारा क्षेत्रीय सहयोग या सीमित ऑपरेशन
• ऊर्जा बुनियादी ढांचे का रणनीतिक लक्ष्य बनना

सबसे अहम बात: दावे, लेकिन आधिकारिक पुष्टि नहीं

इन सभी चर्चाओं के बावजूद एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि उपलब्ध जानकारी का बड़ा हिस्सा मीडिया रिपोर्ट्स और गुमनाम स्रोतों पर आधारित है।

• यूएई को लावन द्वीप कब्ज़ाने का सुझाव देने का दावा भी ऐसी ही रिपोर्टिंग से आया है।
• लावन द्वीप पर कथित हमलों को लेकर भी अब तक अबू धाबी ने सार्वजनिक पुष्टि नहीं की है।

फिर भी यह पूरा विवाद यह दिखाता है कि फारस की खाड़ी में ऊर्जा ढांचा — जैसे तेल टर्मिनल, रिफाइनरी और निर्यात केंद्र — आधुनिक भू‑राजनीति में बेहद महत्वपूर्ण रणनीतिक लक्ष्य बन चुके हैं।