खाड़ी यात्रा चेतावनियों में ढील: UK और ऑस्ट्रेलिया ने बदली सलाह, लेकिन यूरोपीय एयरलाइंस अब भी जमीन पर क्यों हैं?

खाड़ी यात्रा चेतावनियों में ढील: UK और ऑस्ट्रेलिया ने बदली सलाह, लेकिन यूरोपीय एयरलाइंस अब भी जमीन पर क्यों हैं?

जून 2026 के मध्य में, यूनाइटेड किंगडम (UK) और ऑस्ट्रेलिया ने अचानक अपनी यात्रा चेतावनियों में बड़ी ढील दे दी। इसका कारण था अमेरिका और ईरान के बीच मध्य पूर्व में जारी युद्ध को समाप्त करने के लिए एक अंतरिम समझौते पर पहुंचना। यह बदलाव 'इस्लामाबाद समझौता ज्ञापन' (Islamabad Memorandum of Understanding) के कारण हुआ, जो पाकिस्तान द्वारा मध्यस्थता वाला 14-सूत्रीय ढांचा है और जिस पर दोनों सरकारों ने इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर किए। लेकिन इस राजनयिक सफलता के बावजूद, यूरोपीय एयरलाइंस अभी भी खाड़ी क्षेत्र में अपनी नियमित उड़ानें शुरू नहीं कर पाई हैं। इसकी असली वजह राजनीतिक समझौतों और विमानन सुरक्षा नियमों की धीमी गति से चलने वाली मशीनरी के बीच का अंतर है।

UK और ऑस्ट्रेलिया ने क्या बदला?

ऑस्ट्रेलिया ने 17 जून, 2026 को बहरीन, इसराइल, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के लिए अपनी यात्रा सलाह को 'यात्रा न करें' से घटाकर 'यात्रा पर पुनर्विचार करें' कर दिया । विदेश मंत्री पेनी वोंग ने कहा कि इस बदलाव से ऑस्ट्रेलियाई लोग बीमा कवरेज के साथ खाड़ी के प्रमुख हवाई केंद्रों से यात्रा और पारगमन कर सकेंगे । हालांकि, उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि सुरक्षा की स्थिति "बिना किसी चेतावनी के तेजी से बिगड़ सकती है" ।

UK ने 18 जून, 2026 को यही कदम उठाया। UK के विदेश, राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय (FCDO) ने यूएई और कतर सहित कई खाड़ी देशों के लिए अपनी 'सभी अनावश्यक यात्राओं से बचें' की चेतावनी हटा दी । यह अपडेट कुल 14 देशों (तुर्की और साइप्रस सहित) पर लागू हुआ । दोनों सरकारों ने इन बदलावों को सीधे तौर पर अमेरिका-ईरान समझौता ज्ञापन से जोड़ा । इसका व्यावहारिक लाभ यह हुआ कि इन गंतव्यों के लिए यात्रा बीमा फिर से वैध हो गया, और उम्मीद है कि मध्य पूर्व के रास्ते यूरोप की यात्रा सस्ती होगी ।

इस्लामाबाद समझौता ज्ञापन : मुख्य बिंदु

'इस्लामाबाद समझौता ज्ञापन' का पूरा आधिकारिक नाम 'अमेरिका और ईरान के बीच इस्लामाबाद समझौता ज्ञापन' है। यह 2026 के ईरान युद्ध को समाप्त करने के उद्देश्य से एक 14-सूत्रीय "रूपरेखा समझौता" है । इसकी मध्यस्थता मुख्य रूप से पाकिस्तान ने की, जबकि कतर, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र ने भी बातचीत में सहायता की ।

मुख्य प्रावधानों में शामिल हैं:

• एक युद्ध विराम और शत्रुता को कम करना ।
• होर्मुज जलडमरूमध्य को अंतरराष्ट्रीय शिपिंग और तेल परिवहन के लिए 60 दिनों के लिए टोल-मुक्त फिर से खोलना ।
• ईरान पर अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी को समाप्त करना ।
• सेना वापसी और भविष्य की बातचीत के लिए एक रूपरेखा ।
• 18 जून को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ द्वारा सरकारी स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर की पुष्टि ।

(नोट: यह समझौता पाकिस्तान-अफगानिस्तान सुरक्षा समझौते से अलग है )।

यूरोपीय एयरलाइंस अब भी खाड़ी में क्यों नहीं उड़ पा रही हैं?

राजनयिक प्रगति के बावजूद, यूरोपीय एयरलाइंस के लिए रास्ता साफ नहीं है, क्योंकि विमानन सुरक्षा नियम राजनीतिक समझौतों से अलग ट्रैक पर चलते हैं ।

EASA के प्रतिबंध अभी भी लागू हैं। यूरोपीय संघ विमानन सुरक्षा एजेंसी (EASA) फिलहाल ईरान, इराक और लेबनान के हवाई क्षेत्र में सभी उड़ान स्तरों पर उड़ान भरने से मना करती है । मार्च 2026 की एक विमानन जोखिम रिपोर्ट ने पुष्टि की कि ईरान, इराक, इसराइल, कतर, कुवैत, बहरीन और सीरिया सहित प्रमुख उड़ान सूचना क्षेत्र नागरिक उड्डयन के लिए बंद हैं । EASA का मध्य पूर्व और फारस की खाड़ी के लिए संघर्ष क्षेत्र सूचना बुलेटिन (CZIB) कम से कम 24 जून, 2026 तक वैध है और ऑपरेटरों को बहरीन, कुवैत, इसराइल, जॉर्डन और अन्य क्षेत्रीय हवाई क्षेत्रों में उड़ान भरते समय "सावधानी बरतने" की सलाह देता है ।

सैन्य जोखिम अभी भी बना हुआ है। हाल ही में कई मध्य पूर्वी देशों ने कतर में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर ईरान के हमले के जवाब में अपने हवाई क्षेत्र अस्थायी रूप से बंद कर दिए थे, जिसके कारण एयरलाइंस को उड़ानें रद्द करनी पड़ी थीं । इससे पता चलता है कि कूटनीति आगे बढ़ने के बावजूद एयरलाइंस को अभी भी परिचालन, सुरक्षा और नेटवर्क जोखिमों का सामना करना पड़ रहा है ।

एयरलाइन-विशिष्ट निलंबन जारी हैं। एयर फ्रांस ने बेरूत और दुबई के लिए अपनी उड़ानों का निलंबन कम से कम 24 जून, 2026 तक बढ़ा दिया है । सूत्रों के अनुसार, MoU पर हस्ताक्षर के बाद भी गर्मियों के बाद तक यूरोपीय एयरलाइंस के उड़ान शुरू करने की संभावना नहीं है ।

संक्षेप में, यात्रा सलाह में ढील आई है, लेकिन परिचालन वायु क्षेत्र प्रतिबंध और EASA के सुरक्षा निर्देश अभी भी राजनीतिक समझौते पर नहीं, बल्कि विमानन सुरक्षा आकलन और वायु क्षेत्र को फिर से खोलने पर निर्भर करते हैं । इस्लामाबाद समझौता ज्ञापन एक आवश्यक पहला कदम है, लेकिन जब तक EASA अपने CZIB की समीक्षा नहीं करता और राष्ट्रीय वायु क्षेत्र प्राधिकरण NOTAM (नोटिस टू एयरमेन) को नहीं हटाते, तब तक यूरोपीय वाहक जमीन पर या लंबे चक्कर के रास्तों पर ही बने रहेंगे।