IMF की चेतावनी: 2040 तक EU का सार्वजनिक कर्ज GDP के 130% तक जा सकता है

यूरोप आने वाले वर्षों में गंभीर वित्तीय दबाव का सामना कर सकता है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के अनुसार यदि मौजूदा नीतियाँ जारी रहती हैं, तो 2040 तक यूरोपीय देशों का औसत सार्वजनिक कर्ज लगभग 130% GDP तक पहुंच सकता है—जो आज के स्तर से लगभग दोगुना है और दीर्घकाल में अस्थिर माना जा सकता है।

IMF का कहना है कि यूरोप की सरकारों को एक साथ कई बड़े खर्चों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि आर्थिक वृद्धि अपेक्षाकृत धीमी है। यदि खर्च लगातार बढ़ता रहा और आय उसी गति से नहीं बढ़ी, तो अगले 15 वर्षों में कर्ज तेजी से बढ़ सकता है।

EU में सार्वजनिक कर्ज बढ़ने के मुख्य कारण

1. रक्षा और ऊर्जा सुरक्षा पर बढ़ता खर्च

हाल के भू‑राजनीतिक तनाव और बाहरी ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम करने की कोशिशों के कारण यूरोपीय देशों को रक्षा क्षमता बढ़ाने और ऊर्जा सुरक्षा में निवेश करना पड़ रहा है। इसमें सैन्य आधुनिकीकरण, ऊर्जा ढांचे का विकास और नई अवसंरचना शामिल है।

2. बुजुर्ग होती आबादी और सामाजिक खर्च

यूरोप की आबादी तेजी से बूढ़ी हो रही है। इसका सीधा असर सरकारी खर्च पर पड़ता है क्योंकि सरकारों को पेंशन, स्वास्थ्य सेवाओं और दीर्घकालिक देखभाल पर ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। यह आने वाले दशकों में बजट का बड़ा हिस्सा बन सकता है।

3. जलवायु नीतियाँ और बढ़ती ब्याज लागत

ऊर्जा संक्रमण और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भी भारी निवेश की जरूरत है। इसके साथ ही पहले से मौजूद ऊँचे कर्ज पर बढ़ती ब्याज भुगतान लागत भी सरकारों के बजट पर अतिरिक्त दबाव डाल रही है।

IMF के विश्लेषण के अनुसार पेंशन, स्वास्थ्य सेवा, रक्षा, जलवायु नीति और कर्ज की ब्याज लागत मिलाकर 2025 में यूरोप में औसतन GDP का लगभग 2.5% खर्च हो रहा है। यह 2050 तक बढ़कर करीब 6.75% GDP तक पहुंच सकता है।

धीमी आर्थिक वृद्धि समस्या को क्यों बढ़ाती है

कर्ज का बोझ केवल खर्च से ही नहीं बल्कि आर्थिक वृद्धि की गति से भी तय होता है। जब अर्थव्यवस्था धीमी गति से बढ़ती है, तो सरकारों की कर आय भी धीमी गति से बढ़ती है।

IMF के अनुसार यूरोप में मध्यम अवधि की वृद्धि कमज़ोर या औसत से नीचे रहने की संभावना है। इसके पीछे संरचनात्मक समस्याएँ, कम उत्पादकता वृद्धि और बाजारों का अधूरा एकीकरण जैसे कारण बताए जाते हैं।

इस स्थिति में तीन समस्याएँ पैदा होती हैं:

• कर राजस्व धीमी गति से बढ़ता है
• सामाजिक और सुरक्षा खर्च लगातार बढ़ता रहता है
• GDP के मुकाबले कर्ज को स्थिर रखना मुश्किल हो जाता है

IMF ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि किसी समय आपूर्ति झटका (supply shock) और सख्त वित्तीय परिस्थितियाँ साथ‑साथ आ जाएँ, तो यूरोपीय अर्थव्यवस्था मंदी के करीब पहुँच सकती है और महंगाई लगभग 5% तक जा सकती है। इससे राजकोषीय प्रबंधन और कठिन हो जाएगा।

IMF क्यों कर रहा है संरचनात्मक सुधारों की मांग

IMF का कहना है कि केवल बजट घाटा कम करने से समस्या पूरी तरह हल नहीं होगी। यूरोप को अपनी दीर्घकालिक आर्थिक क्षमता बढ़ाने की जरूरत है।

संरचनात्मक सुधारों का उद्देश्य होता है:

• उत्पादकता बढ़ाना
• निवेश को प्रोत्साहित करना
• रोजगार और श्रम गतिशीलता बढ़ाना
• EU के पूंजी और उत्पाद बाजारों को अधिक एकीकृत करना

IMF का तर्क है कि यदि आर्थिक वृद्धि मजबूत नहीं हुई, तो केवल खर्च घटाने या कर बढ़ाने से कर्ज की समस्या काबू में नहीं आएगी।

राजकोषीय सख्ती (Fiscal Consolidation) भी क्यों जरूरी

संरचनात्मक सुधारों के साथ‑साथ IMF राजकोषीय सख्ती यानी बजट घाटे को धीरे‑धीरे कम करने की सलाह भी देता है। यह खर्च नियंत्रण या अतिरिक्त राजस्व के माध्यम से किया जा सकता है।

कारण यह है कि रक्षा, ऊर्जा और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े कई खर्च स्थायी हैं। यदि इन्हें पूरी तरह उधार लेकर पूरा किया गया, तो सरकारी कर्ज तेजी से बढ़ सकता है।

संतुलित तरीके से की गई वित्तीय सख्ती का उद्देश्य कर्ज को स्थिर करना है, बिना अर्थव्यवस्था को अचानक धीमा किए।

EU स्तर पर संयुक्त उधारी का सुझाव

IMF का एक और सुझाव है कि कुछ बड़े खर्च राष्ट्रीय सरकारों के बजाय EU स्तर पर मिलकर किए जाएँ।

संयुक्त उधारी (joint borrowing) विशेष रूप से इन क्षेत्रों में उपयोगी मानी जाती है:

• सामूहिक रक्षा क्षमताएँ
• सीमा‑पार ऊर्जा अवसंरचना
• रणनीतिक सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखला मजबूती

ऐसा करने से लागत सदस्य देशों में साझा हो सकती है और ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स को वित्तपोषित करना आसान हो सकता है जो पूरे यूरोपीय संघ को लाभ पहुंचाते हैं।

निष्कर्ष

IMF के मुताबिक यूरोप एक दीर्घकालिक राजकोषीय चुनौती का सामना कर रहा है। रक्षा, ऊर्जा संक्रमण और बुजुर्ग आबादी से जुड़े बढ़ते खर्च आने वाले दशकों में सरकारी बजट पर भारी दबाव डालेंगे।

यदि नीतियों में बदलाव नहीं किया गया, तो 2040 तक औसत सार्वजनिक कर्ज GDP के करीब 130% तक पहुंच सकता है। इस जोखिम से निपटने के लिए IMF तीन‑स्तरीय रणनीति सुझाता है—संरचनात्मक सुधारों से तेज आर्थिक वृद्धि, राष्ट्रीय स्तर पर राजकोषीय सख्ती, और साझा प्राथमिकताओं के लिए EU‑स्तरीय वित्तपोषण।