अमेरिका–ईरान वार्ता में हल्की प्रगति, पर अहम विवादों के कारण समझौता अभी दूर

यह जलमार्ग दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण है—दुनिया के लगभग 20% तेल और गैस शिपमेंट इसी रास्ते से गुजरते हैं। इसलिए इसके नियंत्रण या नियमों में बदलाव का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ सकता है।

पाकिस्तान की मध्यस्थ भूमिका

इन वार्ताओं में पाकिस्तान एक मध्यस्थ के रूप में उभरा है। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी कई बार तेहरान की यात्रा कर चुके हैं और वॉशिंगटन तथा तेहरान के बीच संदेश और प्रस्तावों का आदान‑प्रदान करा रहे हैं।

रिपोर्टों के अनुसार नकवी ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची से मुलाकात कर संभावित समझौतों पर चर्चा की है। इस प्रयास का उद्देश्य कम से कम एक ऐसा प्रारंभिक ढांचा तैयार करना है जिससे आगे चलकर औपचारिक समझौते की दिशा में प्रगति हो सके।

यह स्थिति बताती है कि वार्ता अभी भी काफी हद तक अप्रत्यक्ष है—दोनों पक्ष सीधे बैठकर बातचीत करने के बजाय मध्यस्थों के जरिए प्रस्तावों का आदान‑प्रदान कर रहे हैं।

सबसे कठिन मुद्दा: 60% समृद्ध यूरेनियम

तकनीकी और राजनीतिक दोनों स्तरों पर सबसे बड़ी बाधा ईरान का लगभग 60% तक समृद्ध यूरेनियम भंडार है। यह स्तर सामान्य परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की जरूरत से काफी अधिक है और हथियार‑ग्रेड सामग्री के करीब माना जाता है। इसी वजह से यह अमेरिका के लिए प्रमुख चिंता का विषय है।

अमेरिका की मांग है कि किसी भी संभावित समझौते के तहत इस यूरेनियम को ईरान से बाहर ले जाया जाए। दूसरी ओर ईरान का कहना है कि वह इस सामग्री को देश के भीतर ही रखना चाहता है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय निगरानी के तहत।

यही मतभेद इस वार्ता की सबसे बड़ी रुकावटों में से एक बन गया है।

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ पर टकराव

दूसरा बड़ा विवाद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ से जुड़ा है, जो फारस की खाड़ी को वैश्विक समुद्री मार्गों से जोड़ता है। यह संकरा समुद्री रास्ता ऊर्जा व्यापार के लिहाज से दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण मार्गों में से एक है।

तेहरान ने इस मार्ग पर अधिक नियंत्रण या जहाजों से शुल्क वसूलने जैसी संभावनाएँ सुझाई हैं। अमेरिका ने इस विचार को खारिज करते हुए कहा है कि अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग पर इस तरह के शुल्क या नए प्रतिबंध लागू करना स्वीकार्य नहीं होगा।

चूंकि खाड़ी क्षेत्र से निकलने वाला अधिकांश तेल इसी रास्ते से दुनिया तक पहुंचता है, इसलिए इसके नियमों में बदलाव का असर वैश्विक ऊर्जा बाजार पर पड़ सकता है।

अफवाहों से हिल गए बाजार

इन वार्ताओं से जुड़ी खबरों का असर वित्तीय बाजारों पर तुरंत दिख रहा है।

जब ऐसी रिपोर्ट सामने आई कि अमेरिका और ईरान किसी ढांचे वाले समझौते के करीब पहुंच गए हैं, तो तेल की कीमतों में तेज गिरावट आई और शेयर बाजारों में तेजी देखी गई। निवेशकों को लगा कि क्षेत्रीय तनाव कम हो सकता है और ऊर्जा आपूर्ति अधिक स्थिर हो जाएगी।

लेकिन बाद में यह स्पष्ट हुआ कि कोई अंतिम समझौता नहीं हुआ है और प्रमुख मुद्दे अभी भी अनसुलझे हैं। इसके बाद तेल की कीमतें फिर बढ़ गईं क्योंकि शुरुआती आशावाद कमजोर पड़ गया।

आगे क्या हो सकता है

राजनयिकों का कहना है कि यदि यूरेनियम के भंडार और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ के नियमों जैसे मुद्दों पर अंतर कम किया जा सका, तो पहले एक अस्थायी ढांचा या प्रारंभिक समझौता बन सकता है। इसके बाद अधिक विस्तृत और दीर्घकालिक समझौते पर बातचीत आगे बढ़ सकती है।

अगर ये विवाद सुलझते नहीं हैं, तो वार्ता जारी रह सकती है लेकिन किसी बड़े ब्रेकथ्रू की संभावना कम रहेगी। ऐसी स्थिति में वैश्विक बाजार भी हर नई खबर या अफवाह पर तेजी से प्रतिक्रिया देते रहेंगे।

अभी के लिए स्थिति को नाजुक कूटनीति कहा जा सकता है—बातचीत चल रही है, मध्यस्थ सक्रिय हैं और थोड़ी प्रगति के संकेत भी हैं, लेकिन स्थायी समझौते को तय करने वाले मूल मुद्दे अभी भी सुलझने बाकी हैं।