अमेरिका‑ईरान वार्ता अंतिम दौर में? ड्राफ्ट डील, होरमुज़ शिपिंग और बाकी बचे विवाद

अब क़तर भी इस कूटनीतिक प्रयास में शामिल हो गया है। सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट है कि क़तर की एक वार्ता टीम वॉशिंगटन के समन्वय में तेहरान पहुँची ताकि शेष मतभेदों को सुलझाकर समझौते को अंतिम रूप देने की कोशिश की जा सके।

कथित ड्राफ्ट समझौते के मुख्य बिंदु

पूरे दस्तावेज़ को सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन कई रिपोर्टों में इसके प्रमुख प्रावधानों का उल्लेख मिलता है।

1. तुरंत और व्यापक युद्धविराम

प्रस्तावित समझौते में सभी मोर्चों पर तुरंत युद्धविराम का आह्वान किया गया है। दोनों पक्ष सैन्य कार्रवाइयाँ रोकने और सैन्य, नागरिक या आर्थिक ढाँचों को निशाना न बनाने का वादा करेंगे।

कुछ रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि तनाव कम करने के हिस्से के रूप में तथाकथित "मीडिया युद्ध" या आक्रामक प्रचार को भी बंद करने का प्रावधान हो सकता है।

2. महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में नौवहन की स्वतंत्रता

ड्राफ्ट का एक अहम हिस्सा फारस की खाड़ी, होरमुज़ जलडमरूमध्य और ओमान की खाड़ी में जहाजों की स्वतंत्र आवाजाही की गारंटी से जुड़ा है। ये समुद्री मार्ग वैश्विक ऊर्जा बाजार और अंतरराष्ट्रीय शिपिंग के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं।

होरमुज़ जलडमरूमध्य को स्थिर या फिर से खोलना बातचीत का केंद्र इसलिए भी है क्योंकि दुनिया के लगभग 20% कच्चे तेल की आपूर्ति इसी संकरे समुद्री मार्ग से होकर गुजरती है।

3. संयुक्त निगरानी और विवाद समाधान तंत्र

रिपोर्टों के अनुसार प्रस्तावित ढाँचे में एक संयुक्त तंत्र बनाया जाएगा जो समझौते के क्रियान्वयन की निगरानी करेगा और किसी भी उल्लंघन या विवाद को सुलझाने का काम करेगा। इसका उद्देश्य शुरुआती चरण में फिर से टकराव होने से रोकना और क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखना है।

4. अमेरिकी प्रतिबंधों में चरणबद्ध ढील

ड्राफ्ट का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा आर्थिक प्रतिबंधों से जुड़ा है। रिपोर्टों के अनुसार सभी अमेरिकी प्रतिबंध एक साथ नहीं हटेंगे, बल्कि ईरान द्वारा समझौते की शर्तों का पालन करने के साथ‑साथ चरणबद्ध तरीके से हटाए जाएंगे।

यह व्यवस्था इसलिए प्रस्तावित बताई जा रही है क्योंकि दोनों देशों के बीच लंबे समय से इस बात पर मतभेद रहा है कि प्रतिबंध कितनी जल्दी और किस पैमाने पर हटाए जाएँ।

सबसे बड़ी अड़चनें क्या हैं?

हालाँकि वार्ता में कुछ प्रगति की बात कही जा रही है, लेकिन कई विवादित मुद्दे अब भी बाकी हैं और वे समझौते को पटरी से उतार सकते हैं।

ईरान का परमाणु कार्यक्रम और यूरेनियम भंडार

सबसे कठिन विवाद ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर है, खासकर उसके अत्यधिक समृद्ध यूरेनियम के भंडार को लेकर। अमेरिकी अधिकारी चाहते हैं कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम और हथियारों से जुड़ी चिंताओं का समाधान करे, जबकि ईरानी नेतृत्व समृद्ध यूरेनियम विदेश भेजने या कार्यक्रम के प्रमुख हिस्सों को खत्म करने के विचार का विरोध करता दिख रहा है।

यही वजह है कि यूरेनियम संवर्धन और उसके भंडार पर मतभेद अब भी वार्ता में सबसे बड़े अवरोधों में गिने जा रहे हैं।

होरमुज़ जलडमरूमध्य का नियंत्रण और नियम

एक और बड़ा विवाद होरमुज़ जलडमरूमध्य के संचालन से जुड़ा है। अमेरिका चाहता है कि यहाँ जहाजों को बिना किसी प्रतिबंध के गुजरने की गारंटी मिले, जबकि ईरान ने मार्ग खोलने के लिए कुछ शर्तों का प्रस्ताव दिया है।

कुछ रिपोर्टों में कहा गया है कि ईरान ने इस जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों पर टोल या अन्य शर्तें लगाने का विचार भी रखा है, जिसे वॉशिंगटन ने अस्वीकार कर दिया है।

अन्य सुरक्षा मुद्दे

बातचीत के व्यापक एजेंडे में ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा प्रतिबद्धताएँ भी शामिल हैं। हालांकि हालिया रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि तत्काल गतिरोध मुख्यतः परमाणु कार्यक्रम और होरमुज़ में शिपिंग नियमों पर केंद्रित है।

फिर भी समझौते की उम्मीद क्यों?

कई राजनयिकों का कहना है कि इन मतभेदों के बावजूद समझौता अपेक्षाकृत जल्दी सामने आ सकता है।

पहला कारण यह है कि रिपोर्टों के अनुसार वार्ताकार कई मुख्य बिंदुओं—जैसे युद्धविराम की रूपरेखा, नौवहन की गारंटी और निगरानी व्यवस्था—पर काफी हद तक सहमत हो चुके हैं। अब केवल कुछ राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दों पर अंतिम फैसला बाकी है।

दूसरा, ईरान की ओर से संकेत मिला है कि अमेरिका के नवीनतम प्रस्ताव ने दोनों पक्षों के बीच की दूरी "कुछ हद तक कम" की है।

तीसरा, तेहरान में क़तर की वार्ता टीम की मौजूदगी यह दिखाती है कि बातचीत अब अंतिम चरण के कूटनीतिक प्रयास में प्रवेश कर चुकी है।

फिर भी अधिकारी चेतावनी देते हैं कि स्थिति अभी नाज़ुक है। यूरेनियम कार्यक्रम और होरमुज़ जलडमरूमध्य के नियम जैसे मुद्दे राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील हैं—और इन्हीं पर अंतिम समझौता निर्भर करेगा।

फिलहाल इतना स्पष्ट है कि मौजूदा संकट के दौरान अमेरिका और ईरान पहले से कहीं ज़्यादा समझौते के करीब दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अंतिम नतीजा इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या दोनों पक्ष इन आख़िरी और सबसे कठिन मुद्दों पर सहमति बना पाते हैं।