फ्रांस यूरोपीय संघ (EU) के 2028–34 के सात-वर्षीय बजट के लिए ऐसा राजस्व पैकेज चाहता है जो हर वर्ष €60 अरब से अधिक जुटाए। यह कोई अलग फ्रांसीसी योजना नहीं, बल्कि यूरोपीय आयोग के जुलाई 2025 के ‘स्वयं के संसाधन’ (own resources) पैकेज को अधिक मजबूती से आगे बढ़ाने की कोशिश है—और संभव हो तो उसके बाहर भी नए EU-स्तरीय आय स्रोत तलाशने की पहल। पेरिस का तर्क है कि इससे रक्षा और प्रतिस्पर्धात्मकता जैसी साझा प्राथमिकताओं पर खर्च हो सकेगा तथा सदस्य देशों के राष्ट्रीय बजटों से बड़े योगदान की जरूरत घटेगी।
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यहां एक अहम बात समझना जरूरी है: इन्हें अक्सर EU-व्यापी ‘कर’ कहा जाता है, लेकिन आयोग के अनुसार EU के पास सामान्य रूप से कर लगाने का अधिकार नहीं है। प्रस्तावों में विशेष राजस्व का तय हिस्सा EU बजट को देने या सदस्य देशों से ‘स्वयं के संसाधन’ व्यवस्था के तहत योगदान लेने की बात है।
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आयोग के पांच प्रस्ताव क्या हैं?
जुलाई 2025 के आयोग पैकेज में पांच नए राजस्व स्रोत शामिल हैं:
- ETS1 से आय: मौजूदा EU उत्सर्जन व्यापार प्रणाली के पहले चरण, ETS1, की आय का 30% EU बजट को दिया जाए। अनुमानित औसत वार्षिक आय: €9.6 अरब।
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- CBAM से आय: कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAM) से मिलने वाली राशि का 75% EU बजट में जाए। CBAM कुछ आयातों पर कार्बन-आधारित शुल्क लगाता है। अनुमानित वार्षिक आय: €1.4 अरब।
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- बिना संग्रहित ई-कचरा: रीसाइक्लिंग के लिए न जुटाए गए विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए सदस्य देशों से €2 प्रति किलोग्राम का योगदान। अनुमानित वार्षिक आय: करीब €15 अरब।
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- तंबाकू उत्पाद-शुल्क संसाधन (TEDOR): निर्मित तंबाकू और संबंधित उत्पादों पर सामंजस्यपूर्ण न्यूनतम उत्पाद-शुल्क दरों से आने वाले राजस्व का 15% योगदान।
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- कॉर्पोरेट रिसोर्स फॉर यूरोप (CORE): सालाना शुद्ध कारोबार €100 मिलियन से शुरू होने वाली बड़ी कंपनियों से प्रगतिशील योगदान।
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इन पांच नए स्रोतों से 2025 की कीमतों पर सालाना €43.9 अरब, या मौजूदा कीमतों पर €49.4 अरब जुटने का अनुमान है। मौजूदा ‘स्वयं के संसाधनों’ में प्रस्तावित बदलाव भी जोड़ दें तो पूरे आयोग पैकेज से 2025 की कीमतों पर सालाना €58.2 अरब, अथवा मौजूदा कीमतों पर €65.6 अरब मिलने का अनुमान है। इसी व्यापक आंकड़े से फ्रांस की ‘€60 अरब से अधिक’ की मांग मेल खाती है।
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किन प्रस्तावों को अधिक समर्थन मिल रहा है?
फिलहाल कार्बन से जुड़े उपायों और ई-कचरा योगदान के राजनीतिक रूप से आगे बढ़ने की संभावना अधिक दिखती है। ETS1 पहले से मौजूद कार्बन-बाजार की आय पर आधारित है। CBAM को कार्बन-गहन आयातों से राजस्व जुटाने के तौर पर पेश किया जा रहा है, जबकि ई-कचरा प्रस्ताव EU की सर्कुलर-इकोनॉमी नीति के अनुरूप है। बातचीत पर रिपोर्टिंग में CBAM और ई-कचरे को सहमति के सबसे मजबूत दावेदार बताया गया है।
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दूसरे प्रस्तावों पर ज्यादा विरोध है:
- CORE विवादित है, क्योंकि सरकारों को अपने देशों में संचालित या मुख्यालय वाली कंपनियों पर इसके असर की चिंता है। इसके बावजूद फ्रांस ने इसका समर्थन किया है।
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- TEDOR मुश्किल प्रस्ताव है, क्योंकि तंबाकू पर उत्पाद-शुल्क कई देशों के लिए महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कर-आधार है।
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ये आय के अनुमान हैं, पक्की प्राप्तियां नहीं। असली रकम कार्बन कीमतों, आयात की मात्रा, कचरा-संग्रह के आंकड़ों और सदस्य देशों द्वारा मंजूर अंतिम डिजाइन पर निर्भर करेगी।
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फ्रांस सबसे मुखर समर्थक क्यों है?
फ्रांस की जोरदार पैरवी उसके सीमित वित्तीय गुंजाइश से जुड़ी है। यूरोपीय आयोग ने फ्रांस का सामान्य सरकारी घाटा 2025 और 2026 में GDP का 5.1% रहने का अनुमान लगाया था, जबकि ब्याज भुगतान लगातार बढ़ने की आशंका थी।
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पेरिस के लिए व्यापक EU-स्तरीय आय का अर्थ है साझा खर्च को समर्थन देना, बिना केवल राष्ट्रीय योगदान बढ़ाने पर निर्भर हुए। ऐसे देश के लिए यह खास तौर पर महत्वपूर्ण है जिसके पास उधारी बढ़ाने या घरेलू करों में बड़ी वृद्धि की सीमित गुंजाइश है। फ्रांस अगले EU बजट के कुल आकार में कटौती के भी पक्ष में नहीं है।
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पांच प्रस्तावों से आगे पेरिस क्या चाहता है?
फ्रांस की राजनीतिक मांग आयोग के पांच प्रस्तावों तक सीमित नहीं है। पेरिस ने बड़ी तकनीकी कंपनियों, जिनमें अमेरिका से जुड़ी प्लेटफॉर्म कंपनियां भी शामिल हैं, और विदेशी प्रदूषकों से EU-स्तरीय आय के विकल्प तलाशने का समर्थन किया है, ताकि राष्ट्रीय योगदान पर निर्भरता कम हो।
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यूरोपीय संसद में चर्चा और आयोग के परीक्षण के दायरे में रहे अलग विकल्पों में शामिल हैं:
- बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म या डिजिटल सेवाओं पर शुल्क;
- क्रिप्टो एसेट्स या क्रिप्टो-संबंधित गतिविधियों पर शुल्क;
- ऑनलाइन जुआ और सट्टेबाजी पर शुल्क; तथा
- कार्बन-सीमा उपायों का संभावित विस्तार।
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इन विकल्पों को जुलाई 2025 के पांच-आइटम पैकेज का हिस्सा नहीं समझना चाहिए। ये अतिरिक्त विचार हैं जिन पर चर्चा चल रही है; इन्हें EU राजस्व के रूप में मंजूरी नहीं मिली है।
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फैसला कब तक हो सकता है?
यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष अंतोनियो कोस्टा का लक्ष्य अक्टूबर 2026 में राजस्व स्रोतों के पैकेज पर राजनीतिक सहमति बनाना है। इसके बाद पूरे 2028–34 बहुवर्षीय वित्तीय ढांचे (MFF) पर 2026 के अंत तक समझौते का लक्ष्य रखा गया है।
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हालांकि, ये लक्ष्य हैं, लागू होने की पक्की अंतिम तिथियां नहीं। EU के ‘स्वयं के संसाधनों’ पर फैसले के लिए सभी सदस्य देशों की सर्वसम्मति और उनकी राष्ट्रीय संवैधानिक प्रक्रियाओं के अनुसार अनुमोदन जरूरी होता है। कॉर्पोरेट और तंबाकू से जुड़े सबसे विवादित मुद्दे तय कर सकते हैं कि यह समय-सारिणी कायम रहती है या नहीं।
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निष्कर्ष
फ्रांस कोई एक नया €60 अरब का कर प्रस्तावित नहीं कर रहा है। उसका लक्ष्य EU बजट के लिए आय के एक मिश्रित पोर्टफोलियो को समर्थन दिलाना है: आयोग के पांच प्रस्ताव अपने आप में लगभग €44 अरब सालाना के अनुमानित हैं, जबकि मौजूदा आय व्यवस्थाओं में बदलाव जोड़ने पर पैकेज मौजूदा कीमतों पर €60 अरब से ऊपर पहुंचता है। शुरुआती सहमति कार्बन-सीमा, उत्सर्जन व्यापार और ई-कचरे से आय पर अधिक दिखती है; कॉर्पोरेट, तंबाकू, डिजिटल, क्रिप्टो और ऑनलाइन जुआ संबंधी विकल्पों पर कठिन बातचीत होने की संभावना है।
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