क्यों दुनिया भर के समुदाय एआई डेटा सेंटरों के खिलाफ खड़े हो रहे हैं

दुनिया भर में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के तेजी से विस्तार के साथ एक नई समस्या सामने आ रही है—स्थानीय समुदायों का विरोध।

सरकारें और टेक कंपनियाँ एआई को चलाने के लिए विशाल डेटा सेंटर बनाना चाहती हैं, लेकिन जिन इलाकों में ये परियोजनाएँ बनती हैं, वहाँ के लोगों को इनके शोर, बिजली‑पानी की भारी खपत और पर्यावरणीय प्रभावों का सामना करना पड़ता है। यही टकराव अब कई जगहों पर खुलकर सामने आ रहा है।

2026 में पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के हेज़लमेयर (Hazelmere) में प्रस्तावित 1.1 अरब डॉलर का डेटा सेंटर इसी वजह से रद्द करना पड़ा। यह मामला दिखाता है कि कैसे स्थानीय विरोध बड़े‑से‑बड़े एआई इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को भी रोक सकता है।

हेज़लमेयर मामला: जब अरबों डॉलर की परियोजना रुक गई

पर्थ के पास हेज़लमेयर में GreenSquareDC नाम की कंपनी एक विशाल डेटा सेंटर बनाना चाहती थी। योजना के अनुसार यह तीन मंज़िला, लगभग 14,883 वर्ग मीटर का 96‑मेगावाट डेटा सेंटर होता जो 24 घंटे चलता और बिजली कटने पर बैकअप के लिए डीज़ल जनरेटर इस्तेमाल करता।

हालाँकि निवेश बड़ा था, लेकिन स्थानीय स्तर पर इसका समर्थन कमज़ोर था। पूरा प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद भी यहाँ लगभग 24 स्थायी नौकरियाँ ही बनतीं।

स्थानीय निवासियों, पर्यावरण समूहों और नगर प्रशासन ने मिलकर इसका विरोध शुरू कर दिया। City of Swan परिषद ने भी इसे खारिज करने की सिफारिश की, और अंततः 2026 में डेवलपर ने आवेदन वापस ले लिया।

शोर: विरोध की सबसे तात्कालिक वजह

डेटा सेंटर चौबीसों घंटे चलते हैं और उन्हें ठंडा रखने के लिए बड़े‑बड़े कूलिंग सिस्टम और बिजली उपकरणों की जरूरत होती है। साथ ही बिजली जाने पर काम जारी रखने के लिए बैकअप जनरेटर लगाए जाते हैं।

हेज़लमेयर के प्रस्ताव में 18 डीज़ल बैकअप जनरेटर शामिल थे। योजना अधिकारियों का मानना था कि इनसे पैदा होने वाला शोर आसपास के इलाके के लिए स्वीकार्य सीमा से अधिक हो सकता है।

स्थानीय लोगों के लिए यह रोज़मर्रा की जीवन गुणवत्ता का मुद्दा बन गया—खासकर तब जब सुविधा 24 घंटे चलने वाली हो।

पर्यावरण और सांस्कृतिक महत्व की चिंताएँ

यह प्रस्तावित साइट मांडून बिल्या (Helena River) के पास थी। पर्यावरण समूहों का कहना था कि इतनी बड़ी औद्योगिक इमारत नदी के पारिस्थितिकी तंत्र और आसपास चल रहे संरक्षण कार्यों को प्रभावित कर सकती है।

इस क्षेत्र का सांस्कृतिक महत्व भी बहुत गहरा है। विरासत अध्ययनों के अनुसार Swan और Helena नदी तंत्र लगभग 40,000 वर्षों से Nyoongar आदिवासी समुदाय के जीवन का हिस्सा रहे हैं।

हालाँकि इस परियोजना के खिलाफ औपचारिक आदिवासी आपत्तियों के सार्वजनिक प्रमाण सीमित हैं, लेकिन क्षेत्र के सांस्कृतिक महत्व ने स्थान चयन पर सवाल ज़रूर खड़े किए।

एआई डेटा सेंटरों की भारी बिजली और पानी की मांग

एआई आधारित कंप्यूटिंग के लिए बनाए जाने वाले आधुनिक हाइपरस्केल डेटा सेंटर बहुत अधिक संसाधन इस्तेमाल करते हैं।

एक सामान्य बड़े डेटा सेंटर को लगभग 100 मेगावाट बिजली की जरूरत पड़ सकती है—जो लगभग 1 लाख घरों की बिजली खपत के बराबर है।

इसी वजह से कई समुदायों में यह डर बढ़ रहा है कि डेटा सेंटर:

• बिजली की कीमतें बढ़ा सकते हैं
• स्थानीय बिजली ग्रिड पर दबाव डाल सकते हैं
• कूलिंग के लिए पानी की बड़ी मात्रा इस्तेमाल कर सकते हैं
• ट्रैफिक और भूमि उपयोग का दबाव बढ़ा सकते हैं

सर्वेक्षणों में भी पाया गया है कि इन संसाधन‑संबंधी चिंताओं के कारण सार्वजनिक विरोध बढ़ रहा है।

“नौकरी का विरोधाभास”

कई बार स्थानीय लोग शुरू में डेटा सेंटर परियोजनाओं का समर्थन करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे रोजगार और निवेश आएगा। लेकिन वास्तविकता अक्सर अलग होती है।

डेटा सेंटरों में निर्माण के दौरान तो काम मिलता है, लेकिन संचालन शुरू होने के बाद स्थायी कर्मचारियों की संख्या बहुत कम होती है।

हेज़लमेयर के मामले में 1.1 अरब डॉलर के निवेश के बावजूद केवल लगभग 24 स्थायी नौकरियाँ बनने का अनुमान था।

जब स्थानीय लोगों को पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव झेलने पड़ते हैं लेकिन बदले में सीमित रोजगार मिलता है, तो समर्थन कमज़ोर पड़ जाता है।

दुनिया भर में उभरता पैटर्न

हेज़लमेयर अकेला मामला नहीं है। अमेरिका और अन्य देशों में भी स्थानीय विरोध के कारण कई डेटा सेंटर परियोजनाएँ रुक रही हैं या देर से आगे बढ़ रही हैं।

एक विश्लेषण के अनुसार 2025 से अब तक अमेरिका में लगभग 64 अरब डॉलर के डेटा सेंटर प्रोजेक्ट स्थानीय विरोध के कारण रोके गए या देरी का सामना कर रहे हैं।

इससे साफ है कि समुदायों का दबाव अब एआई इन्फ्रास्ट्रक्चर के भविष्य को प्रभावित करने लगा है।

एआई परियोजनाओं के लिए “सोशल लाइसेंस” की जरूरत

एआई की बढ़ती मांग के कारण डेटा सेंटर आने वाले वर्षों में भी महत्वपूर्ण रहेंगे। लेकिन अब केवल तकनीकी क्षमता और निवेश ही काफी नहीं है।

विशेषज्ञों का कहना है कि डेवलपर्स को अब एक तरह की “सोशल लाइसेंस” यानी समुदाय की स्वीकृति भी हासिल करनी होगी।

कई समुदाय अब यह मांग कर रहे हैं:

• परियोजना शुरू होने से पहले पारदर्शी परामर्श
• शोर और पर्यावरणीय प्रभावों पर सख्त नियंत्रण
• नवीकरणीय ऊर्जा और पानी उपयोग की स्पष्ट योजना
• स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए वास्तविक लाभ

अगर ये भरोसे नहीं बनते, तो अरबों डॉलर के एआई डेटा सेंटर भी स्थानीय स्तर पर राजनीतिक रूप से अस्वीकार्य हो सकते हैं।

आखिरकार, एआई का डिजिटल भविष्य उन भौतिक इमारतों पर टिका है जिन्हें किसी न किसी समुदाय में बनना ही है—और अब वही समुदाय तय कर रहे हैं कि उन्हें यह विकास किस शर्त पर स्वीकार होगा।