ईरान युद्ध का अगला चरण: छह महीने बाद भी क्यों बना हुआ है अस्थिर विराम

28 फरवरी 2026 को इज़राइल और अमेरिका ने ईरान के खिलाफ समन्वित हमले शुरू किए थे। छह महीने बाद यह संघर्ष न तो किसी निर्णायक समझौते तक पहुंचा है और न ही स्थायी शांति तक। इज़राइल और वॉशिंगटन ने इसे ईरान की परमाणु और मिसाइल क्षमताओं के खिलाफ जरूरी पूर्व-emptive अभियान बताया, जबकि तेहरान ने इज़राइल और क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों पर जवाबी हमले किए। जून में हुए एक समझौता-ज्ञापन ने बातचीत का अस्थायी रास्ता खोला, लेकिन वार्ता अटकने के बाद 17 अगस्त को वह समाप्त हो गया। 1718

इस स्थिति को सबसे सही ढंग से अस्थिर विराम कहा जा सकता है। सैन्य प्रतिरोध, आर्थिक दबाव और दोबारा हमले की धमकी अब भी संघर्ष की दिशा तय कर रहे हैं। इज़राइल यह भी कह चुका है कि अमेरिका और ईरान के बीच नया समझौता हो जाने के बावजूद वह फिर से हमला कर सकता है।

अमेरिका और इज़राइल ने हमले क्यों शुरू किए?

इज़राइल ने ऑपरेशन रोअरिंग लायन को अमेरिकी सेना के साथ चलाया गया ऐसा अभियान बताया जिसका उद्देश्य ईरान के नेतृत्व, सैन्य ढांचे और उस कथित अस्तित्वगत खतरे को कमजोर करना था जिसे वह इज़राइल, क्षेत्र और पूरी दुनिया के लिए खतरा मानता है। 3444 रॉयटर्स के अनुसार, इज़राइल ने हमले को पूर्व-emptive कार्रवाई के रूप में पेश किया। यह अभियान ऐसे समय शुरू हुआ जब ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर चल रही कूटनीति पहले ही संकट में थी। 51

रिपोर्टों के मुताबिक, निशानों में कमांड सेंटर, वायु रक्षा प्रणालियां, मिसाइल ठिकाने, नौसैनिक संसाधन और परमाणु ढांचे से जुड़े केंद्र शामिल थे। 3743 रॉयटर्स ने ईरानी सरकारी मीडिया के हवाले से बताया कि शुरुआती हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की भी मौत हुई। 50

ये दावे हमले शुरू करने वाली सरकारों का आधिकारिक पक्ष बताते हैं। इनसे अपने-आप यह साबित नहीं होता कि ईरान की दीर्घकालिक परमाणु या मिसाइल क्षमता पूरी तरह खत्म हो गई। यही सवाल बाद की कूटनीति के केंद्र में बना रहा।

ईरान ने जवाब दिया, लेकिन युद्धक्षेत्र के दावे विवादित हैं

ईरान ने इज़राइल, अमेरिकी बलों और क्षेत्र के कई ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों से जवाब दिया। रॉयटर्स ने बाद में बताया कि ईरान ने लंबी दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल किया और इज़राइल के एक परमाणु केंद्र के पास हुए हमले में दर्जनों लोग घायल हुए। 49 एक अन्य रॉयटर्स रिपोर्ट के अनुसार, शुरुआती हमलों के बाद ईरान ने सैकड़ों मिसाइल और ड्रोन छोड़े। 50

हालांकि, कुछ रिपोर्टों में बताए गए सटीक आंकड़े—जैसे 200 से अधिक मिसाइल और ड्रोन, 11 मौतें तथा 140 से अधिक घायल—यहां उपलब्ध सबसे मजबूत स्रोतों से लगातार स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं होते। इसलिए इन्हें निश्चित आंकड़ों के बजाय युद्धकालीन दावों के रूप में देखना चाहिए।

ईरान की नौसेना को लेकर भी यही सावधानी जरूरी है। नौसेना के नष्ट होने का दावा और ईरानी अधिकारियों का खंडन दो विरोधी पक्षों की कथाएं हैं। उपलब्ध सामग्री दोनों में से किसी एक के पूरे दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं करती। सबसे संतुलित निष्कर्ष यही है कि शुरुआती अभियान ने ईरान के सैन्य ढांचे को गंभीर नुकसान पहुंचाया, लेकिन ईरान की जवाबी क्षमता पूरी तरह समाप्त होने का प्रमाण नहीं मिला।

नागरिकों और पूरे क्षेत्र पर असर

लड़ाई का सुरक्षा जोखिम सीधे तौर पर शामिल तीन पक्षों से कहीं आगे फैल गया। अमेरिकी सैनिक और ठिकाने, इज़राइल, खाड़ी देश, समुद्री यातायात और ऊर्जा ढांचा संभावित निशाने या दबाव के केंद्र बन गए। रॉयटर्स ने बताया कि ईरान के हमले उन कम-से-कम सात देशों तक पहुंचे जहां अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं। इज़राइल और संयुक्त अरब अमीरात में भी हताहतों की खबरें सामने आईं। 5057

सक्रिय युद्ध के दौरान नागरिक मौतों के आंकड़ों की स्वतंत्र पुष्टि कठिन होती है। बीबीसी ने ईरान में मानवाधिकारों की निगरानी करने वाले समूह Human Rights Activists in Iran के हवाले से 1,407 मौतों की जानकारी दी, जिनमें 214 बच्चे शामिल थे। रिपोर्ट ने आंकड़ों की स्वतंत्र पुष्टि की सीमाओं को भी रेखांकित किया। 52 अन्य स्रोतों ने इससे काफी अलग आंकड़े दिए हैं। इसलिए हताहतों के आंकड़ों को स्रोत के हवाले के साथ पेश करना चाहिए, अंतिम सत्य के रूप में नहीं।

होर्मुज़ जलडमरूमध्य इतना अहम क्यों बन गया?

संघर्ष ने होर्मुज़ जलडमरूमध्य को सैन्य तनाव के केंद्र के साथ-साथ कूटनीतिक सौदेबाजी का अहम साधन बना दिया। यह समुद्री मार्ग क्षेत्रीय ऊर्जा आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है। इसके बंद होने या बाधित होने की धमकी ने खाड़ी देशों, व्यापारिक जहाजों और वैश्विक ऊर्जा बाजारों के लिए जोखिम बढ़ा दिया।

जून के अमेरिका-ईरान समझौता-ज्ञापन में जलडमरूमध्य को फिर से खोलना प्रमुख प्रावधानों में शामिल था। इसका उद्देश्य युद्ध रोकना और ईरान के परमाणु कार्यक्रम तथा प्रतिबंधों में राहत पर बातचीत के लिए समय देना था। 172024 इससे स्पष्ट हुआ कि युद्ध का असर केवल मिसाइल हमलों तक सीमित नहीं था; समुद्री आवाजाही और आर्थिक दबाव भी संघर्ष की रणनीति का मुख्य हिस्सा बन चुके थे।

उपलब्ध स्रोत ईरान में युद्ध और प्रतिबंधों से पैदा आर्थिक कठिनाइयों तथा बढ़ते दबाव का समर्थन करते हैं। लेकिन महंगाई, उत्पादन में गिरावट या नागरिकों की आर्थिक बदहाली का सटीक स्तर बताने के लिए पर्याप्त विश्वसनीय आधार उपलब्ध नहीं है। ऐसे आंकड़ों को सावधानी से देखना चाहिए।

जून के 14-सूत्री ज्ञापन ने क्या हासिल किया और क्या छोड़ दिया?

पाकिस्तान और कतर की मध्यस्थता से अमेरिका और ईरान के बीच 14-सूत्री समझौता-ज्ञापन तैयार हुआ। यह जून में लागू हुआ और इसका उद्देश्य सैन्य अभियान रोकना, होर्मुज़ जलडमरूमध्य की नाकेबंदी से जुड़े विवादों को सुलझाना तथा अंतिम समझौते के लिए 60 दिनों की बातचीत शुरू करना था। 171920

यह व्यवस्था इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि उसने तत्काल सैन्य वृद्धि की जगह बातचीत का ढांचा दिया। लेकिन उसने सबसे कठिन विवादों को हल करने के बजाय आगे के लिए टाल दिया। इनमें शामिल थे:

• ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर सीमाओं का दायरा और उनकी निगरानी;
• प्रतिबंधों में राहत और किसी संभावित समझौते की आर्थिक शर्तें;
• ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम;
• होर्मुज़ जलडमरूमध्य की भविष्य की स्थिति; और
• अमेरिका-ईरान समझौते में इज़राइल की भूमिका और उसकी जिम्मेदारियां।

द गार्जियन के अनुसार, इस ढांचे में ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों पर कोई पाबंदी नहीं थी। 6 Arms Control Association के आकलन में भी इसे मूल रूप से गैर-परमाणु समझौता बताया गया, जो ईरान के परमाणु हथियार तक पहुंचने के रास्तों को अपने-आप बंद नहीं करता था। हालांकि, यह सत्यापन योग्य बातचीत फिर शुरू करने का रास्ता खोल सकता था। 11

समझौता घोषित होने के समय रॉयटर्स ने चेतावनी दी थी कि शुरुआती समझ को स्थायी समझौते में बदलना कहीं अधिक कठिन होगा। 17 यह आकलन तब सही साबित हुआ जब बातचीत कमजोर पड़ने के बीच 17 अगस्त को ज्ञापन की अवधि समाप्त हो गई। 18

इज़राइल क्यों कहता है कि अमेरिका-ईरान समझौता पर्याप्त नहीं होगा?

इज़राइल का रुख स्थायी समझौते की राह में सबसे बड़ी अड़चनों में से एक बन गया है। ऊर्जा मंत्री एली कोहेन ने कहा कि यदि तेहरान अपने परमाणु या बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को फिर से खड़ा करता है, तो इज़राइल दोबारा हमला करेगा—भले ही ईरान और अमेरिका के बीच समझौता हो जाए। 57

यह रुख वॉशिंगटन की कूटनीतिक नीति और इज़राइल की सुरक्षा सोच के बीच मूलभूत अंतर दिखाता है। अमेरिका-ईरान समझौता परमाणु गतिविधियों पर सीमाएं लगा सकता है या समुद्री मार्ग फिर खोल सकता है, लेकिन इज़राइल ने संकेत दिया है कि यदि उसे लगे कि ईरान की क्षमताएं फिर बढ़ रही हैं, तो वह स्वतंत्र रूप से सैन्य कार्रवाई का विकल्प रखेगा।

यह बात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जून के ढांचे में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर रोक नहीं थी। 6 किसी भी सफल समझौते को इसलिए केवल ईरान की प्रतिबद्धताओं पर निर्भर नहीं रहना होगा। यह भी स्पष्ट करना होगा कि इज़राइल उस समझौते को पर्याप्त मानेगा या नहीं और क्या विश्वसनीय निगरानी व्यवस्था विवादों को फिर से हमलों का कारण बनने से रोक सकती है।

वॉशिंगटन का आर्थिक दबाव की ओर झुकाव क्या बताता है?

अमेरिका का सार्वजनिक रुख दो तत्वों का मिश्रण रहा है—दोबारा सैन्य कार्रवाई की धमकी और शर्तों के साथ संयम। अगस्त में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यदि तेजी से ऐसा समझौता हो सके जो ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को सीमित करे और होर्मुज़ जलडमरूमध्य को फिर खोल दे, तो अमेरिका एक और हमले से फिलहाल पीछे रहेगा। 1

यह नीति तत्काल नए हमले के बजाय आर्थिक दबाव और दबावपूर्ण कूटनीति को प्राथमिकता देती है, लेकिन सैन्य बल के इस्तेमाल का खतरा खत्म नहीं करती। दूसरी ओर, तेहरान बातचीत और अपनी बची हुई सैन्य क्षमता को इस बात के प्रमाण के रूप में पेश करता है कि वह पराजित नहीं हुआ। इन परस्पर विरोधी व्याख्याओं के कारण भरोसा बनाना और यह तय करना मुश्किल है कि समझौते के पालन का अर्थ क्या होगा।

आगे सबसे संभावित रास्ता क्या है?

निकट भविष्य में व्यापक शांति समझौते की तुलना में अस्थिर और दबाव-आधारित विराम की संभावना अधिक दिखती है। शुरुआती हमलों ने ईरान की कमांड संरचना और सैन्य ढांचे को कमजोर किया, लेकिन उसकी जवाबी कार्रवाई ने दिखाया कि संघर्ष सीमाओं के पार फैल सकता है और समुद्री यातायात तथा ऊर्जा मार्गों को खतरे में डाल सकता है। जून के ज्ञापन ने साबित किया कि क्षेत्रीय मध्यस्थता से अस्थायी ढांचा बनाया जा सकता है, लेकिन उसके समाप्त होने से यह भी स्पष्ट हुआ कि मूल मुद्दों पर सहमति बहुत कम है।

स्थायी समाधान के लिए केवल युद्धविराम काफी नहीं होगा। इसके लिए सत्यापन योग्य परमाणु सीमाएं, काम करने योग्य प्रतिबंध-राहत व्यवस्था, बैलिस्टिक मिसाइलों पर स्पष्टता, होर्मुज़ जलडमरूमध्य से सुरक्षित आवाजाही और ऐसी व्यवस्था जरूरी होगी जो इज़राइल की एकतरफा कार्रवाई से युद्ध को फिर शुरू होने से रोक सके। जब तक इन सवालों का जवाब नहीं मिलता, कूटनीति तनाव बढ़ने का जोखिम कम तो कर सकती है, लेकिन उसे पूरी तरह खत्म नहीं कर पाएगी।