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पूंजी है, लेकिन प्रोजेक्ट नहीं: दक्षिण‑पूर्व एशिया की ग्रीन अर्थव्यवस्था में बढ़ता execution gap
दक्षिण‑पूर्व एशिया में घोषित लगभग $540 अरब के ग्रीन निवेश में से केवल करीब $315 अरब ही 2030 तक लागू होने की विश्वसनीय राह पर है—यानी 35% से अधिक का execution gap। समस्या पूंजी की कमी नहीं बल्कि ‘bankable’ और जल्दी लागू हो सकने वाली परियोजनाओं की कमी है, जिसे ग्रिड बाधाएँ, धीमी अनुमतियाँ और अस्पष्ट नीतियाँ बढ़ा रही ह...
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openai.comCreate a landscape editorial hero image for this Studio Global article: What does the new Bain & Company and Standard Chartered 2026 report say about Southeast Asia’s green economy execution gap—specifically why. Article summary: The report’s message is that Southeast Asia has plenty of announced green capital, but not enough “bankable, executable” projects. Bain and Standard Chartered say only about $315 billion of roughly $540 billion in announ. Topic tags: general, general web. Reference image context from search candidates: Reference image 1: visual subject "Southeast Asia (SEA) stands at a pivotal moment in its green transition. And with just five years left until 2030, SEA is not on track to meet its climate pledges and new pathways" source context "Southeast Asia's Green Economy 2025 Report | Bain & Company" Reference image 2: visual subject "Southeast Asia (SEA) stands at a pivot
दक्षिण‑पूर्व एशिया में हरित ऊर्जा और लो‑कार्बन उद्योगों में निवेश की घोषणाएँ तेजी से बढ़ रही हैं। लेकिन असली चुनौती इन घोषणाओं को ज़मीन पर परियोजनाओं में बदलने की है।
Bain & Company और Standard Chartered की 2026 रिपोर्ट के मुताबिक क्षेत्र में लगभग $540 अरब का ग्रीन कैपेक्स घोषित किया गया है, मगर इनमें से केवल करीब $315 अरब ही 2030 तक लागू होने की विश्वसनीय राह पर है। इसका मतलब है कि 35% से ज्यादा का execution gap मौजूद है—यानी वादों और वास्तविक परियोजनाओं के बीच बड़ा अंतर।
रिपोर्ट का निष्कर्ष साफ है: समस्या निवेशकों की कमी नहीं है। असली समस्या यह है कि पर्याप्त “bankable” और जल्दी लागू हो सकने वाली परियोजनाएँ तैयार नहीं हैं।
दक्षिण‑पूर्व एशिया की ग्रीन अर्थव्यवस्था का आकार
इसके बावजूद क्षेत्र में अवसर बहुत बड़ा है।
रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण‑पूर्व एशिया की ग्रीन अर्थव्यवस्था अभी लगभग $290 अरब की है और मौजूदा रफ्तार बनी रही तो 2030 तक करीब $430 अरब तक पहुंच सकती है। यह लगभग 8–9% वार्षिक वृद्धि का संकेत देता है।
यदि निवेश घोषणाओं और वास्तविक परियोजनाओं के बीच की खाई कम की जाती है, तो करीब $80 अरब अतिरिक्त आर्थिक मूल्य भी खुल सकता है।
आखिर निवेश जमीन पर क्यों नहीं उतर रहा?
रिपोर्ट कई संरचनात्मक कारणों की ओर इशारा करती है। इंडोनेशिया, वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया और फिलीपींस जैसे देशों में ये समस्याएँ बार‑बार सामने आती हैं।
1. बिजली ग्रिड की सीमाएँ
सबसे बड़ी बाधा बिजली अवसंरचना है।
सौर, पवन और अन्य नवीकरणीय परियोजनाओं के साथ‑साथ EV चार्जिंग नेटवर्क और नए औद्योगिक पार्कों को भी मजबूत ग्रिड कनेक्शन की जरूरत होती है। लेकिन क्षेत्र के कई हिस्सों में ग्रिड विस्तार मांग की तुलना में धीमा है।
परिणाम यह है कि कई परियोजनाएँ बिजली ट्रांसमिशन या इंटरकनेक्शन की कमी के कारण वित्तपोषण या अंतिम निवेश निर्णय तक नहीं पहुंच पातीं।
2. परमिट और ग्रिड‑कनेक्शन में लंबी देरी
कई मामलों में निवेशक और डेवलपर तैयार होते हैं, लेकिन अनुमतियों की प्रक्रिया लंबी हो जाती है।
भूमि उपयोग, पर्यावरणीय मंजूरी और ग्रिड कनेक्शन जैसे कदम कई बाजारों में वर्षों तक खिंच सकते हैं। इससे परियोजना का जोखिम बढ़ता है और निवेशकों को अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है।
3. नीति और नियमों की अस्पष्टता
कई देशों में Power Purchase Agreements (PPA), बिजली टैरिफ और ग्रिड‑कनेक्शन नियम स्पष्ट नहीं हैं।
जब डेवलपर्स को यह स्पष्ट नहीं होता कि उत्पादित बिजली किस कीमत पर और किस व्यवस्था के तहत खरीदी जाएगी, तो परियोजनाएँ वित्तीय रूप से व्यवहार्य (bankable) बनना मुश्किल हो जाता है।
4. बड़ी संख्या में नवीकरणीय परियोजनाएँ रद्द
इन समस्याओं का असर सीधे परियोजनाओं पर दिख रहा है।
पिछले पांच वर्षों में वियतनाम, थाईलैंड और इंडोनेशिया जैसे देशों में लगभग 50–60% नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएँ रद्द हो गईं। कारणों में अस्पष्ट PPA, अनुमोदन में देरी और ग्रिड‑कनेक्शन की समस्याएँ शामिल हैं।
5. डेटा सेंटर और EV से बिजली की तेज़ मांग
क्षेत्र की डिजिटल अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है।
रिपोर्ट के अनुसार डेटा सेंटर, इलेक्ट्रिक वाहन और ग्रीन इंडस्ट्रियल पार्क से बिजली की मांग अगले तीन से चार वर्षों में तीन गुना होकर 100 टेरावाट‑घंटे से अधिक हो सकती है।
यह स्थिति दो तरह का प्रभाव डालती है:
- साफ ऊर्जा और नई अवसंरचना की भारी मांग पैदा होती है।
- लेकिन सीमित ग्रिड क्षमता पर प्रतिस्पर्धा भी बढ़ जाती है।
यदि ग्रिड और नवीकरणीय क्षमता समय पर नहीं बढ़ती, तो तेजी से बढ़ते सेक्टर—जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग और AI डेटा सेंटर—फिर से जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली पर निर्भर हो सकते हैं।
असली चुनौती: पूंजी नहीं, निष्पादन
रिपोर्ट इस स्थिति को capital shortage नहीं बल्कि conversion problem बताती है।
दूसरे शब्दों में, अरबों डॉलर के निवेश की घोषणाएँ हो चुकी हैं—लेकिन बहुत कम परियोजनाएँ ऐसी हैं जो तेजी से मंजूरी लेकर निर्माण और संचालन तक पहुंच पाती हैं।
इस गैप को कैसे कम किया जा सकता है
विश्लेषण के अनुसार कुछ व्यावहारिक कदम इस अंतर को कम कर सकते हैं:
- परियोजनाओं के लिए तेज़ अनुमोदन और परमिट प्रक्रिया
- स्पष्ट और मानकीकृत Power Purchase Agreements
- बेहतर ग्रिड‑कनेक्शन और इंटरकनेक्शन ढांचा
- ट्रांसमिशन और ग्रिड विस्तार में बड़े निवेश
- ऐसे वित्तीय ढांचे जो परियोजनाओं का जोखिम कम करें
इन सुधारों से वर्तमान में रुका हुआ निवेश वास्तविक परियोजनाओं में बदल सकता है और क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा, EV अवसंरचना और हरित उद्योगों की गति तेज हो सकती है।
निष्कर्ष
दक्षिण‑पूर्व एशिया की ग्रीन अर्थव्यवस्था में अवसर बड़ा है और निवेशकों की रुचि भी मजबूत है। लेकिन ग्रिड अवसंरचना, नीति स्पष्टता और परियोजना निष्पादन में सुधार किए बिना घोषित पूंजी का बड़ा हिस्सा उपयोग में नहीं आ पाएगा।
यदि यह execution gap कम किया जाता है, तो क्षेत्र की ग्रीन अर्थव्यवस्था आज के लगभग $290 अरब से बढ़कर 2030 तक $430 अरब या उससे अधिक तक पहुंच सकती है।
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लोग पूछते भी हैं
"पूंजी है, लेकिन प्रोजेक्ट नहीं: दक्षिण‑पूर्व एशिया की ग्रीन अर्थव्यवस्था में बढ़ता execution gap" का संक्षिप्त उत्तर क्या है?
दक्षिण‑पूर्व एशिया में घोषित लगभग $540 अरब के ग्रीन निवेश में से केवल करीब $315 अरब ही 2030 तक लागू होने की विश्वसनीय राह पर है—यानी 35% से अधिक का execution gap।
सबसे पहले सत्यापित करने योग्य मुख्य बिंदु क्या हैं?
दक्षिण‑पूर्व एशिया में घोषित लगभग $540 अरब के ग्रीन निवेश में से केवल करीब $315 अरब ही 2030 तक लागू होने की विश्वसनीय राह पर है—यानी 35% से अधिक का execution gap। समस्या पूंजी की कमी नहीं बल्कि ‘bankable’ और जल्दी लागू हो सकने वाली परियोजनाओं की कमी है, जिसे ग्रिड बाधाएँ, धीमी अनुमतियाँ और अस्पष्ट नीतियाँ बढ़ा रही हैं।
मुझे अभ्यास में आगे क्या करना चाहिए?
डेटा सेंटर, इलेक्ट्रिक वाहन और ग्रीन इंडस्ट्रियल पार्क से बिजली की मांग तेज़ी से बढ़ रही है, जिससे क्षेत्र की ऊर्जा अवसंरचना पर और दबाव पड़ रहा है।
सूत्र
- businesstimes.com.sgSouth-east Asia's green economy risks missing out on US$80 billion from 35% ‘execution gap': report
- businesstimes.com.sgSouth-east Asia's green economy risks passing over US$80 billion due to 35% execution gap: report
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- industryintel.comBain: Systems-based approach can accelerate Southeast Asia's green economy, potentially unlocking US$120B GDP growth and creating 900,000 jobs by 2030; three systems-level solutions are sustainable bioeconomy, next-gen grid development, EV ecosystem
- japantimes.co.jpSoutheast Asia 'woefully off track' on green investment
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- ecosperity.sg[PDF] Southeast Asia's Green Economy 2024 - Standard Chartered
- bain.comA systems-based approach can accelerate Southeast Asia's green ...