रूस का वित्त मंत्रालय सैन्य खर्च जारी रखने के लिए करों से अधिक राजस्व जुटाना चाहता है। लेकिन 2027 के बजट मसौदे और 2028–2029 की योजनाओं में घाटा खत्म होता नहीं दिखता: मंत्रालय ने तीनों वर्षों में हर साल सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के लगभग 2% घाटे का अनुमान लगाया है। प्रस्तावित कर बदलाव अभी लागू नहीं हुए हैं।
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बजट में किसे प्राथमिकता मिलेगी?
वित्त मंत्रालय ने रक्षा और सुरक्षा को बजट की ‘रणनीतिक प्राथमिकता’ बताया है। उसका कहना है कि नियोजित धन से सशस्त्र बलों के लिए हथियार और सैन्य उपकरण उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। मसौदे में सैन्य अभियान में शामिल कर्मियों और उनके परिवारों के लिए सहायता को भी प्राथमिकता दी गई है। उपलब्ध स्रोत इन मदों के लिए सटीक आवंटन नहीं बताते।
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2027 के लिए प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार, राजस्व 43.3 ट्रिलियन रूबल और खर्च 48.8 ट्रिलियन रूबल रहने की योजना है। अनुमानित घाटा GDP का 2.2% है—जो 2029 तक हर साल करीब 2% घाटे के व्यापक अनुमान के अनुरूप है।
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किन करों में बदलाव प्रस्तावित है?
निष्क्रिय व्यक्तिगत आय: लाभांश, बैंक जमा पर ब्याज, प्रतिभूतियों के लेन-देन और संपत्ति की बिक्री से हुई आय को 13%–22% की प्रगतिशील कर दरों के दायरे में लाने का प्रस्ताव है। रिपोर्टों के अनुसार, इन आय स्रोतों पर अभी 13%–15% की दरें लागू हैं। प्रस्ताव में डिजिटल अधिकारों, बीमा अनुबंधों और उपहारों से जुड़ी आय भी सूचीबद्ध है। वित्त मंत्रालय का अनुमान है कि इससे करीब 40 लाख लोग, यानी कर योग्य आय वाले लोगों में से अधिकतम 6%, प्रभावित होंगे। एक रिपोर्ट के अनुसार, रूस के सैन्य अभियान में भाग लेने वालों को छूट मिलेगी।
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विदेश से ऑनलाइन खरीदारी और निवेश फंड: रिपोर्टों के मुताबिक, सीमा पार ई-कॉमर्स खरीदारी पर 22% मूल्य वर्धित कर (VAT) लगाने का प्रस्ताव है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कर वसूलने वाले एजेंट होंगे। म्यूचुअल निवेश फंडों पर 15% लाभ कर का प्रस्ताव भी सामने आया है, हालांकि उपलब्ध स्रोत उसके पूरे नियम स्पष्ट नहीं करते।
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वस्तुओं की कीमतों से हुई अतिरिक्त कमाई: एक प्रस्ताव के मुताबिक, चुनिंदा खनन और धातु उद्योग कंपनियों की उस अतिरिक्त 2026 की आय पर 30% कर लगेगा जो वैश्विक कीमतें बढ़ने से हुई हो; तुलना के लिए 2025 को आधार बनाया जाएगा। रिपोर्टों में धातु और उर्वरक क्षेत्र भी लक्षित क्षेत्रों में बताए गए हैं। उपलब्ध स्रोत हर क्षेत्र के लिए अलग दर की पुष्टि नहीं करते।
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घाटा क्यों अहम है, और आगे क्या होगा?
नया मसौदा ऐसे समय आया है जब 2026 का घाटा अनुमान बिगड़ा है। वित्त मंत्री एंतोन सिलुआनोव ने इसके GDP के लगभग 3% रहने का अनुमान दिया है। मूल लक्ष्य 1.6% था, जबकि 2025 में घाटा 2.6% रहा था। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि सरकार अधिक उधार लेने की योजना बनाएगी। पहले कर बढ़ाए जाने के बावजूद बढ़ते घाटे से अतिरिक्त राजस्व की तलाश को समझा जा सकता है।
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वित्त मंत्रालय ने बजट मसौदा, उससे संबंधित बजट-कार्यान्वयन विधेयक और कर संहिता में संशोधन के प्रस्ताव सरकार को सौंप दिए हैं। सरकार की समीक्षा के बाद पैकेज को 1 अक्टूबर की समयसीमा से पहले संसद के निचले सदन, स्टेट ड्यूमा, में भेजना है। इसलिए प्रस्तावित दरों को अंतिम, लागू कर नियम नहीं समझना चाहिए।
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कुछ अन्य दावे—जैसे अनिवासी ‘टाइप C’ खातों में लाभांश भेजने पर कर, फंडों के कर-स्थगन का नियम और सोना खनन कंपनियों के लिए अलग अतिरिक्त-कमाई कर दर—उपलब्ध स्रोत अंशों से पुष्ट नहीं होते।