ईरान में 6,500 गिरफ्तारियों का दावा: जासूसी से आगे बढ़ता आंतरिक सुरक्षा अभियान

सरकारी अधिकारियों का कहना है कि यह कदम विदेशी विरोधियों से जुड़े कथित घुसपैठ, तोड़फोड़ और खुफिया गतिविधियों को रोकने के लिए उठाया गया है। ईरानी नेतृत्व लंबे समय से देश के भीतर चल रही एक कथित "शैडो वॉर"—यानी जासूसों, घुसपैठियों और स्थानीय सहयोगियों के जरिए होने वाली गतिविधियों—की चेतावनी देता रहा है।

हालांकि इतने कम समय में हजारों लोगों की गिरफ्तारी ने विशेषज्ञों और मानवाधिकार समूहों के बीच यह सवाल खड़ा किया है कि सरकार “जासूसी” या “सहयोग” की परिभाषा कितनी व्यापक रख रही है।

जासूसी से आगे बढ़ती कार्रवाई

सुरक्षा अधिकारियों के बयानों से संकेत मिलता है कि यह अभियान केवल कथित विदेशी एजेंटों तक सीमित नहीं है। रादन ने कहा है कि पुलिस उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई जारी रखे हुए है जिन्हें देश के भीतर "अशांति" फैलाने का जिम्मेदार माना जाता है।

रिपोर्टों के अनुसार उन्होंने यह भी कहा कि साल की शुरुआत में हुए सरकार‑विरोधी प्रदर्शनों के दौरान गिरफ्तार लोगों को अब तक रिहा नहीं किया गया है, जिससे यह संकेत मिलता है कि विरोध प्रदर्शनों से जुड़े मामलों को भी राष्ट्रीय सुरक्षा के ढांचे में जोड़ा जा रहा है।

ये प्रदर्शन मुख्य रूप से आर्थिक संकट, बढ़ती महंगाई और राजनीतिक असंतोष के कारण शुरू हुए थे। 2025 के अंत में शुरू हुए ये आंदोलन कई शहरों में फैल गए और बाद में व्यापक राजनीतिक बदलाव की मांग में बदल गए, जिन्हें सुरक्षा बलों ने कड़े कदमों से दबा दिया।

पहले की गिरफ्तारी और फांसी के आंकड़े

अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षकों ने भी बड़े पैमाने पर हिरासत और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े आरोपों की ओर इशारा किया है। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर टुर्क ने अप्रैल में कहा था कि युद्ध शुरू होने के बाद से 4,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया और कम से कम 21 लोगों को फांसी दी गई।

उनके अनुसार इनमें वे लोग भी शामिल थे जिन्हें विरोध प्रदर्शनों, विपक्षी समूहों या कथित जासूसी नेटवर्क से जोड़ा गया था।

मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि इन मामलों में अक्सर व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा कानूनों का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे निष्पक्ष सुनवाई और पारदर्शिता को लेकर गंभीर सवाल उठते हैं।

बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां और सैन्यीकृत पुलिसिंग

मानवाधिकार संगठनों के अनुसार गिरफ्तारियों के साथ‑साथ दमन का एक व्यापक माहौल भी दिखाई देता है। ह्यूमन राइट्स वॉच की जांचों में मनमानी गिरफ्तारियों, जबरन गायब कर दिए जाने और विरोध प्रदर्शनों में शामिल लोगों की सामूहिक हिरासत की घटनाओं का उल्लेख किया गया है।

एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी चेतावनी दी है कि विरोध प्रदर्शनों के बाद सरकार ने कड़ी और “सैन्यीकृत” प्रतिक्रिया दी—जिसमें व्यापक गिरफ्तारियां, सार्वजनिक सभाओं पर रोक और पीड़ितों के परिवारों को चुप कराने की कोशिशें शामिल थीं।

सरकार इन कदमों को अस्थिरता या बाहरी खतरे के दौर में सुरक्षा बनाए रखने के लिए जरूरी बताती है।

यह आंकड़ा क्यों महत्वपूर्ण है

6,500 गिरफ्तारियों का आंकड़ा यह दिखाता है कि युद्ध के दौरान ईरान का आंतरिक सुरक्षा अभियान कितना व्यापक हो गया है। विश्लेषकों का कहना है कि जब किसी देश को बाहरी संघर्ष और आंतरिक असंतोष दोनों का सामना करना पड़ता है, तो सरकारें अक्सर राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा को व्यापक कर देती हैं—जिसमें राजनीतिक विरोध भी शामिल हो सकता है।

इस स्थिति में जासूसी जांच, विरोध प्रदर्शनों पर कार्रवाई और राजनीतिक दमन एक‑दूसरे से जुड़ सकते हैं।

बढ़ती अंतरराष्ट्रीय चिंता

बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियों, राष्ट्रीय सुरक्षा के आरोपों और रिपोर्ट की गई फांसियों ने संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार संगठनों को चिंता जताने पर मजबूर किया है। उनका कहना है कि इससे मनमानी हिरासत, कठोर सज़ाओं और यहां तक कि मौत की सज़ा का जोखिम बढ़ सकता है।

आलोचकों के अनुसार यह अभियान दिखाता है कि युद्धकालीन परिस्थितियां पहले से मौजूद राजनीतिक दमन को और तेज कर सकती हैं। वहीं ईरानी अधिकारियों का कहना है कि यह सब विदेशी खतरों और आंतरिक अस्थिरता से निपटने के लिए जरूरी कदम हैं।

एक बात साफ है: घोषित गिरफ्तारियां केवल एक खुफिया कार्रवाई का संकेत नहीं देतीं, बल्कि देश के हालिया इतिहास के सबसे तनावपूर्ण दौर में आंतरिक नियंत्रण को मजबूत करने के व्यापक प्रयास को भी दर्शाती हैं।