महासभा ने वास्तव में किस चीज़ का समर्थन किया

महासभा का यह प्रस्ताव जुलाई 2025 में आईसीजे द्वारा जारी सलाहकारी राय के समर्थन में था। अदालत ने दो मुख्य सवालों की जांच की थी:

• जब किसी देश की गतिविधियाँ जलवायु प्रणाली को नुकसान पहुँचाती हैं, तो उसकी क्या जिम्मेदारी होती है?
• यदि कोई देश इन जिम्मेदारियों का पालन नहीं करता, तो उसके क्या कानूनी परिणाम हो सकते हैं?

यूएन महासचिव एंतोनियो गुतारेस ने इस फैसले को अंतरराष्ट्रीय कानून, जलवायु विज्ञान और जलवायु न्याय के लिए “मजबूत समर्थन” बताया।

हालाँकि महासभा के प्रस्ताव कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होते, लेकिन इतने बड़े बहुमत से पारित होने के कारण इसका राजनीतिक और नैतिक महत्व काफी बढ़ जाता है।

वानुअतु का अभियान: छोटे द्वीप से शुरू हुई वैश्विक पहल

इस पूरे प्रयास की शुरुआत प्रशांत महासागर के छोटे द्वीपीय देश वानुअतु से हुई। यह देश समुद्र‑स्तर बढ़ने और चरम मौसम जैसी जलवायु आपदाओं के लिए बेहद संवेदनशील माना जाता है।

जलवायु परिवर्तन से अस्तित्व पर खतरा महसूस करते हुए वानुअतु ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से मांग की कि विश्व न्यायालय यह स्पष्ट करे कि जलवायु संकट से निपटने के लिए देशों की कानूनी जिम्मेदारी क्या है।

• 2023 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सर्वसम्मति से आईसीजे से इस विषय पर राय देने का अनुरोध किया।
• इसके बाद अदालत ने जुलाई 2025 में अपनी सलाहकारी राय जारी की।
• उसी राय का औपचारिक समर्थन करने के लिए वानुअतु और उसके सहयोगी देशों ने नया प्रस्ताव पेश किया, जो मई 2026 में 141–8 मतों से पारित हुआ।

आईसीजे के अनुसार देशों की मुख्य जिम्मेदारियाँ

आईसीजे ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत देशों पर यह जिम्मेदारी है कि वे जलवायु प्रणाली की रक्षा करें और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन पैदा करने वाली गतिविधियों को नियंत्रित करें।

मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:

• जलवायु को नुकसान से बचाना: देशों को अपने अधिकार क्षेत्र में होने वाली गतिविधियों को इस तरह नियंत्रित करना चाहिए कि वे अन्य देशों या वैश्विक पर्यावरण को गंभीर नुकसान न पहुँचाएँ।
• उत्सर्जन पर नियंत्रण: सरकारों को उन उद्योगों और गतिविधियों को विनियमित करना चाहिए जो बड़े पैमाने पर ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन करते हैं।
• कानूनी परिणाम: यदि देश इन जिम्मेदारियों का उल्लंघन करते हैं, तो अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत मुआवज़ा या अन्य कानूनी उपाय लागू हो सकते हैं।

कई विशेषज्ञों का मानना है कि यह राय सरकारों पर दबाव बढ़ाती है कि वे पेरिस समझौते के 1.5°C लक्ष्य के अनुरूप नीतियाँ अपनाएँ—जैसे तेज़ी से उत्सर्जन कम करना और जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता घटाना।

गैर‑बाध्यकारी प्रस्ताव क्या करने की अपील करता है

महासभा का प्रस्ताव देशों से अदालत की राय के अनुरूप कार्रवाई करने की अपील करता है। इसमें सरकारों से आग्रह किया गया है कि वे:

• अपनी राष्ट्रीय जलवायु नीतियों को अंतरराष्ट्रीय कानूनी दायित्वों के अनुरूप बनाएं।
• वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5°C तक सीमित रखने के लक्ष्य के अनुरूप कदम उठाएं।
• ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में बड़े पैमाने पर कटौती करने वाली नीतियाँ लागू करें।

हालाँकि यह प्रस्ताव बाध्यकारी नहीं है, लेकिन समर्थकों का मानना है कि इससे भविष्य में जलवायु जवाबदेही और कानूनी दावों के लिए मजबूत आधार बन सकता है।

अमेरिका और कुछ अन्य देशों ने विरोध क्यों किया

भारी समर्थन के बावजूद आठ देशों ने प्रस्ताव के खिलाफ वोट दिया, जिनमें संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, ईरान और सऊदी अरब शामिल थे।

रिपोर्टों के अनुसार, मतदान से पहले कुछ बड़े उत्सर्जक देशों ने प्रस्ताव को कमजोर करने या टालने की कोशिश भी की थी।

इन देशों की मुख्य चिंताएँ थीं:

• आईसीजे की राय का उपयोग भविष्य में जलवायु नुकसान के लिए कानूनी जिम्मेदारी या मुआवज़े के दावों में किया जा सकता है।
• अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत जलवायु जिम्मेदारी की मजबूत व्याख्या से कूटनीतिक विवाद या मुकदमों की संभावना बढ़ सकती है।

यह वोट क्यों महत्वपूर्ण माना जा रहा है

भले ही यह प्रस्ताव कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, लेकिन 141 देशों का समर्थन एक बड़ा संकेत है। इससे यह धारणा मजबूत होती है कि जलवायु की रक्षा करना अब केवल पर्यावरण नीति का सवाल नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय कानून की जिम्मेदारी भी है।

जलवायु संकट से सबसे अधिक प्रभावित देशों—खासकर छोटे द्वीपीय राष्ट्रों—के लिए यह निर्णय वैश्विक स्तर पर जवाबदेही की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

महासभा ने वास्तव में किस चीज़ का समर्थन किया

महासभा का यह प्रस्ताव जुलाई 2025 में आईसीजे द्वारा जारी सलाहकारी राय के समर्थन में था। अदालत ने दो मुख्य सवालों की जांच की थी:

• जब किसी देश की गतिविधियाँ जलवायु प्रणाली को नुकसान पहुँचाती हैं, तो उसकी क्या जिम्मेदारी होती है?
• यदि कोई देश इन जिम्मेदारियों का पालन नहीं करता, तो उसके क्या कानूनी परिणाम हो सकते हैं?

यूएन महासचिव एंतोनियो गुतारेस ने इस फैसले को अंतरराष्ट्रीय कानून, जलवायु विज्ञान और जलवायु न्याय के लिए “मजबूत समर्थन” बताया।

हालाँकि महासभा के प्रस्ताव कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होते, लेकिन इतने बड़े बहुमत से पारित होने के कारण इसका राजनीतिक और नैतिक महत्व काफी बढ़ जाता है।

वानुअतु का अभियान: छोटे द्वीप से शुरू हुई वैश्विक पहल

इस पूरे प्रयास की शुरुआत प्रशांत महासागर के छोटे द्वीपीय देश वानुअतु से हुई। यह देश समुद्र‑स्तर बढ़ने और चरम मौसम जैसी जलवायु आपदाओं के लिए बेहद संवेदनशील माना जाता है।

जलवायु परिवर्तन से अस्तित्व पर खतरा महसूस करते हुए वानुअतु ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से मांग की कि विश्व न्यायालय यह स्पष्ट करे कि जलवायु संकट से निपटने के लिए देशों की कानूनी जिम्मेदारी क्या है।

• 2023 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सर्वसम्मति से आईसीजे से इस विषय पर राय देने का अनुरोध किया।
• इसके बाद अदालत ने जुलाई 2025 में अपनी सलाहकारी राय जारी की।
• उसी राय का औपचारिक समर्थन करने के लिए वानुअतु और उसके सहयोगी देशों ने नया प्रस्ताव पेश किया, जो मई 2026 में 141–8 मतों से पारित हुआ।

आईसीजे के अनुसार देशों की मुख्य जिम्मेदारियाँ

आईसीजे ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत देशों पर यह जिम्मेदारी है कि वे जलवायु प्रणाली की रक्षा करें और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन पैदा करने वाली गतिविधियों को नियंत्रित करें।

मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:

• जलवायु को नुकसान से बचाना: देशों को अपने अधिकार क्षेत्र में होने वाली गतिविधियों को इस तरह नियंत्रित करना चाहिए कि वे अन्य देशों या वैश्विक पर्यावरण को गंभीर नुकसान न पहुँचाएँ।
• उत्सर्जन पर नियंत्रण: सरकारों को उन उद्योगों और गतिविधियों को विनियमित करना चाहिए जो बड़े पैमाने पर ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन करते हैं।
• कानूनी परिणाम: यदि देश इन जिम्मेदारियों का उल्लंघन करते हैं, तो अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत मुआवज़ा या अन्य कानूनी उपाय लागू हो सकते हैं।

कई विशेषज्ञों का मानना है कि यह राय सरकारों पर दबाव बढ़ाती है कि वे पेरिस समझौते के 1.5°C लक्ष्य के अनुरूप नीतियाँ अपनाएँ—जैसे तेज़ी से उत्सर्जन कम करना और जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता घटाना।

गैर‑बाध्यकारी प्रस्ताव क्या करने की अपील करता है

महासभा का प्रस्ताव देशों से अदालत की राय के अनुरूप कार्रवाई करने की अपील करता है। इसमें सरकारों से आग्रह किया गया है कि वे:

• अपनी राष्ट्रीय जलवायु नीतियों को अंतरराष्ट्रीय कानूनी दायित्वों के अनुरूप बनाएं।
• वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5°C तक सीमित रखने के लक्ष्य के अनुरूप कदम उठाएं।
• ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में बड़े पैमाने पर कटौती करने वाली नीतियाँ लागू करें।

हालाँकि यह प्रस्ताव बाध्यकारी नहीं है, लेकिन समर्थकों का मानना है कि इससे भविष्य में जलवायु जवाबदेही और कानूनी दावों के लिए मजबूत आधार बन सकता है।

अमेरिका और कुछ अन्य देशों ने विरोध क्यों किया

भारी समर्थन के बावजूद आठ देशों ने प्रस्ताव के खिलाफ वोट दिया, जिनमें संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, ईरान और सऊदी अरब शामिल थे।

रिपोर्टों के अनुसार, मतदान से पहले कुछ बड़े उत्सर्जक देशों ने प्रस्ताव को कमजोर करने या टालने की कोशिश भी की थी।

इन देशों की मुख्य चिंताएँ थीं:

• आईसीजे की राय का उपयोग भविष्य में जलवायु नुकसान के लिए कानूनी जिम्मेदारी या मुआवज़े के दावों में किया जा सकता है।
• अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत जलवायु जिम्मेदारी की मजबूत व्याख्या से कूटनीतिक विवाद या मुकदमों की संभावना बढ़ सकती है।

यह वोट क्यों महत्वपूर्ण माना जा रहा है

भले ही यह प्रस्ताव कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, लेकिन 141 देशों का समर्थन एक बड़ा संकेत है। इससे यह धारणा मजबूत होती है कि जलवायु की रक्षा करना अब केवल पर्यावरण नीति का सवाल नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय कानून की जिम्मेदारी भी है।

जलवायु संकट से सबसे अधिक प्रभावित देशों—खासकर छोटे द्वीपीय राष्ट्रों—के लिए यह निर्णय वैश्विक स्तर पर जवाबदेही की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।