ICIJ और 23 मीडिया साझेदारों ने 2005 से 2024 तक के 48 लाख गोपनीय ICBC रिकॉर्ड की समीक्षा की; जांच का आरोप है कि लंदन स्थित इकाइयां कभी कभी वाणिज्यिक और अनुपालन जोखिमों से ऊपर बीजिंग की रणनीतिक प्राथमिकताओं को रखती थीं। रिपोर्टिंग में रूस की निकेल कंपनी नॉर्निकेल के लिए 2024 में युआन ऋण पर विचार, रूस में ICBC की बढ़ती...
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शोध उत्तर

Create a landscape editorial hero image for this Studio Global article: What did the International Consortium of Investigative Journalists and 23 media partners reportedly uncover in 4.8 million confidential ICBC. Article summary: ICIJ’s reporting portrays ICBC’s London branch and U.K. subsidiary as a geopolitical financing hub: in the reported cases, commercial-risk and compliance concerns could be subordinated to Beijing’s objectives of securing. Topic tags: general, general web, user generated. Style: premium digital editorial illustration, source-backed research mood, clean composition, high detail, modern web publication hero. Use reference image context only for broad subject, composition, and topical grounding; do not copy the exact image. Avoid: logos, brand marks, copyrighted characters, real person likenesses, fake screenshots, UI text, readable text, watermarks, charts with fa
ICIJ की ‘चाइना कैपिटल’ जांच चीन के इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना (ICBC) की लंदन शाखा और ब्रिटेन स्थित सहायक कंपनी के कामकाज पर असाधारण नजर डालती है। 23 मीडिया साझेदारों के साथ की गई इस जांच में 2005 से 2024 के बीच के 48 लाख गोपनीय रिकॉर्ड देखे गए। केंद्रीय निष्कर्ष यह नहीं है कि हर सौदा गैरकानूनी था; बल्कि आरोप यह है कि कुछ मामलों में रणनीतिक और राजनीतिक उद्देश्यों को सामान्य कारोबारी कसौटियों, प्रतिबंध अनुपालन और धनशोधन-रोधी नियंत्रणों से अधिक महत्व मिला। 17
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ICIJ के अनुसार, दस्तावेजों में आंतरिक रिपोर्ट, ईमेल, ग्राहक रिकॉर्ड, संदिग्ध लेनदेन लॉग, बैठक विवरण और बैंक की कम्युनिस्ट पार्टी समिति के निर्देश शामिल हैं। इनमें ICBC की लंदन इकाइयों को ऐसे वित्तीय केंद्र के रूप में दिखाया गया है, जिसने प्रतिबंधित रूसी और बेलारूसी कारोबारी हस्तियों से जुड़ी कंपनियों, सार्वजनिक रूप से भ्रष्टाचार के आरोप झेल रहे निरंकुश नेताओं, भारी कर्ज वाले देशों तथा चीन के राजनीतिक प्रतिष्ठान से जुड़े लोगों या संस्थाओं को सेवाएं दीं। 1
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रिपोर्ट के मुताबिक, बीजिंग स्थित ICBC मुख्यालय ने कुछ मौकों पर विदेशी अधिकारियों को बैंक के बहुमत शेयरधारक—चीनी राज्य—के लिए स्पष्ट राजनीतिक लक्ष्य साधने के निर्देश दिए। इनमें गठबंधनों को मजबूत करना, प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंच बनाना और संचार, ऊर्जा तथा परिवहन अवसंरचना में प्रभाव बढ़ाना शामिल था। 2
ICIJ का कहना है कि इन लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के दौरान बैंक अधिकारियों ने कभी-कभी अपनी ही प्रतिबंध और धनशोधन-रोधी नीतियों का उल्लंघन किया या उनसे छूट दी। यह आंतरिक गवर्नेंस और जोखिम-प्रबंधन पर गंभीर आरोप है, लेकिन इससे अपने आप यह साबित नहीं होता कि हर ग्राहक, कर्ज या धन-हस्तांतरण ने किसी विशेष कानून का उल्लंघन किया। 18
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जांच के प्रमुख उदाहरणों में रूसी खनन कंपनी नॉर्निकेल का मामला शामिल है, जिस पर क्रेमलिन के करीबी माने जाने वाले कुलीनों का आंशिक नियंत्रण बताया गया है। ICIJ के अनुसार, 2024 में ICBC लंदन और अन्य विदेशी इकाइयों ने कंपनी को युआन में कर्ज और दूसरी वित्तीय सेवाएं देने पर विचार किया, जबकि ब्रिटेन और अमेरिका रूसी निकेल के आयात पर प्रतिबंध लगा चुके थे। 13
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दस्तावेजों के आधार पर ICIJ ने यह भी रिपोर्ट किया कि यूक्रेन पर रूस के पूर्ण पैमाने के आक्रमण के बाद ICBC ने रूस में अपना कारोबार बढ़ाया। बैंक का रूस में सकल राजस्व 2022 से 2023 के बीच दोगुने से अधिक हुआ और 2024 में वहां लगभग 37 करोड़ डॉलर कमाए गए। 2
निकेल इलेक्ट्रिक वाहन और बैटरी आपूर्ति शृंखला के कई हिस्सों के लिए अहम कच्चा माल है। इसलिए चिंता यह है कि पश्चिमी नियामकीय निगरानी वाले क्षेत्र में काम कर रहा बैंक रूस से जुड़े उच्च-जोखिम वाले कारोबारी रिश्तों को बनाए रखने में मदद कर सकता था, जबकि पश्चिमी सरकारें रूस की युद्ध अर्थव्यवस्था से जुड़े व्यापार को सीमित करने की कोशिश कर रही थीं। 2
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ICIJ की एक अलग रिपोर्ट कहती है कि 2019 में अमेरिका द्वारा Huawei पर धोखाधड़ी और ईरान प्रतिबंधों के उल्लंघन के आरोपों वाला अभियोग सार्वजनिक किए जाने के तुरंत बाद ICBC लंदन ने Huawei की 1.3 अरब डॉलर की ‘आपात नकदी’ लंदन से शेनझेन भेजी। 11
रिपोर्टिंग इस हस्तांतरण को चीन के लिए रणनीतिक रूप से अहम ग्राहक हेतु की गई तात्कालिक कार्रवाई बताती है और कहती है कि कर्मचारियों ने सामान्य आंतरिक प्रक्रियाओं को दरकिनार किया। धन भेजना अपने आप में जरूरी नहीं कि गैरकानूनी था, लेकिन ICIJ इसे इस संकेत के रूप में पेश करता है कि राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण कंपनी की सहायता के समय नियमित नियंत्रण कितनी तेजी से अलग रखे जा सकते थे। 9
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ICIJ के अनुसार, ICBC और Huawei ने इस रिपोर्टिंग पर टिप्पणी के उसके बार-बार किए गए अनुरोधों का जवाब नहीं दिया। 11
रिकॉर्ड के मुताबिक, ICBC ने ऑस्ट्रेलिया की खनन, संसाधन और अवसंरचना कंपनियों को ऐसे कर्ज भी दिए जो केवल व्यावसायिक नजरिए से सीमांत लाभ वाले या घाटे के हो सकते थे। ICIJ के अनुसार, उद्देश्य लंबे समय के संबंध बनाना था, जिनसे चीन की संसाधनों तक पहुंच और व्यापक राजनीतिक उद्देश्यों को मदद मिल सके। 3
जांच में अजरबैजान की सरकारी तेल कंपनी सोकार को अनुपालन संबंधी आपत्तियों के बावजूद करीब 9 करोड़ डॉलर का ऋण देने का भी उल्लेख है। इन मामलों को ICIJ ‘चाइना रैशनल’ कहता है: कर्ज का औचित्य केवल अनुमानित वित्तीय लाभ नहीं, बल्कि संसाधनों तक पहुंच, बेल्ट एंड रोड से जुड़ी अवसंरचना साझेदारियां और रणनीतिक उद्योगों का विकास जैसे नीतिगत उद्देश्य भी हो सकते हैं। 2
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रणनीतिक कारणों से दिया गया हर ऋण अनुचित नहीं होता। अनुपालन का जोखिम तब पैदा होता है जब राजनीतिक तर्क ग्राहक के जोखिम, प्रतिबंधों के संभावित जोखिम या धनशोधन-रोधी नियंत्रणों के स्वतंत्र आकलन को कमजोर कर दे।
धनशोधन रिपोर्टिंग अधिकारी ने 2019 के एक आंतरिक ज्ञापन में लिखा था कि ‘उच्च वित्तीय-अपराध जोखिम वाले कारोबार को ऑफबोर्ड करने की बहुत कम इच्छा’ थी। 16
बैंकिंग में ऑफबोर्डिंग का अर्थ ग्राहक के साथ संबंध समाप्त करना होता है। यह वाक्य बताता है कि संस्थान के भीतर ऐसे ग्राहकों से नाता तोड़ने की इच्छा सीमित दिखी, जिन्हें वित्तीय अपराध का अधिक जोखिम वाला माना गया था। ‘चाइना कैपिटल’ के संदर्भ में यह गवर्नेंस के एक तनाव को रेखांकित करता है: रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण रिश्ते बचाए रखना संभवतः जोखिम कम करने के लिए संबंध खत्म करने से अधिक महत्वपूर्ण माना गया। 2
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ICIJ ने रिपोर्ट किया कि ICBC की विभिन्न इकाइयों को कई देशों में नियामकीय कार्रवाई या चिंताओं का सामना करना पड़ा। रिपोर्ट में अमेरिका, कनाडा और लक्जमबर्ग में वित्तीय-अपराध नियंत्रणों की कमियों—जिनमें प्रतिबंधों से बचने के जोखिम को रोकने वाले नियंत्रण भी शामिल हैं—पर जुर्मानों का उल्लेख है; अन्य देशों के नियामकों की अतिरिक्त चिंताओं का भी जिक्र किया गया है। 2
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ये कार्रवाइयां लीक रिकॉर्ड में बताए गए नियंत्रण-संबंधी आरोपों को संदर्भ देती हैं। फिर भी, किसी इकाई पर नियामकीय कार्रवाई, किसी आंतरिक अनुपालन चेतावनी और लीक दस्तावेजों में किया गया आरोप—तीनों अलग प्रकार के साक्ष्य हैं। इन्हें हर वर्णित लेनदेन पर एक समान कानूनी फैसला नहीं माना जाना चाहिए।
चीनी अधिकारियों ने इस व्यापक धारणा को खारिज किया कि चीन का विदेशी वित्तपोषण राजनीतिक उद्देश्यों से संचालित या अपारदर्शी है। जाम्बिया स्थित चीन के दूतावास ने ICIJ से कहा कि चीनी विदेशी वित्तपोषण बाजार के नियमों और अंतरराष्ट्रीय मानकों का पालन करता है तथा उसका उद्देश्य राजनीतिक हित साधना नहीं है। 5
इसके उलट, ICIJ की रिपोर्टिंग और उसके उद्धृत विशेषज्ञों का निष्कर्ष है कि राज्य-नियंत्रित बैंक वित्तीय कूटनीति के साधन की तरह काम कर सकता है—कर्ज और बैंकिंग रिश्तों के जरिये राजनयिक गठबंधनों, संसाधन पहुंच और रणनीतिक अवसंरचना में प्रभाव को मजबूत कर सकता है। 2
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इस जांच का महत्व किसी एक कर्ज या ट्रांसफर से कहीं बड़ा है। सवाल यह है कि जब किसी वैश्विक, राज्य-बहुल स्वामित्व वाले बैंक के वाणिज्यिक फैसले राष्ट्रीय रणनीतिक लक्ष्यों से मेल खाने लगें, तो क्या सामान्य अनुपालन व्यवस्था और मेजबान देश की निगरानी राजनीतिक दबाव से वास्तव में स्वतंत्र रह सकती है? लीक रिकॉर्ड इस सवाल को अधिक गंभीर बनाते हैं, भले ही वे रिपोर्ट में वर्णित प्रत्येक मामले में गैरकानूनी काम साबित नहीं करते।
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ICIJ और 23 मीडिया साझेदारों ने 2005 से 2024 तक के 48 लाख गोपनीय ICBC रिकॉर्ड की समीक्षा की; जांच का आरोप है कि लंदन स्थित इकाइयां कभी कभी वाणिज्यिक और अनुपालन जोखिमों से ऊपर बीजिंग की रणनीतिक प्राथमिकताओं को रखती थीं।
ICIJ और 23 मीडिया साझेदारों ने 2005 से 2024 तक के 48 लाख गोपनीय ICBC रिकॉर्ड की समीक्षा की; जांच का आरोप है कि लंदन स्थित इकाइयां कभी कभी वाणिज्यिक और अनुपालन जोखिमों से ऊपर बीजिंग की रणनीतिक प्राथमिकताओं को रखती थीं। रिपोर्टिंग में रूस की निकेल कंपनी नॉर्निकेल के लिए 2024 में युआन ऋण पर विचार, रूस में ICBC की बढ़ती आय, और अमेरिकी अभियोग के बाद Huawei के लिए 1.3 अरब डॉलर के त्वरित ट्रांसफर जैसे मामले शामिल हैं।
मुख्य सवाल बैंकिंग गवर्नेंस का है: ‘चाइना रैशनल’ के आधार पर कर्ज और उच्च वित्तीय अपराध जोखिम वाले ग्राहकों को हटाने में कथित अनिच्छा से प्रतिबंध तथा धनशोधन रोधी नियंत्रणों की स्वतंत्रता पर प्रश्न उठते हैं।