अमेरिका-चीन AI टकराव में थाईलैंड का ‘न किसी का पक्ष’ रुख

थाईलैंड ने अमेरिका और चीन के बीच बढ़ती तकनीकी प्रतिद्वंद्विता में किसी एक पक्ष का चुनाव करने से इनकार कर दिया है। प्रधानमंत्री अनुतिन चर्नवीराकुल ने 17 अगस्त 2026 को कहा कि उनका देश वैश्विक AI प्रतिस्पर्धा में तटस्थ रहेगा और बाहरी दबाव को अपनी तकनीकी नीति तय नहीं करने देगा।

यह बयान उन रिपोर्टों के बाद आया है जिनमें कहा गया था कि वॉशिंगटन दर्जनों देशों को चेतावनी देने की तैयारी कर रहा है। कथित अमेरिकी रुख के अनुसार, चीन समर्थित AI ढांचे में शामिल होने वाले देशों को अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधन से बाहर किया जा सकता है। रॉयटर्स के मुताबिक, यह एक आंतरिक अमेरिकी विदेश विभाग के मसौदे में शामिल प्रस्ताव था, जिसे उन देशों के लिए तैयार किया गया था जिन्होंने अमेरिकी “AI Opportunity Statement” पर हस्ताक्षर किए थे।

हालांकि, थाईलैंड के विदेश मंत्रालय ने कहा कि उसे ऐसी कोई कथित चिट्ठी अब तक नहीं मिली है और वह घटनाक्रम पर नजर रख रहा है। इसका अर्थ है कि रिपोर्ट किया गया अमेरिकी अल्टीमेटम अभी बैंकॉक को भेजा गया औपचारिक द्विपक्षीय निर्देश नहीं है।

अनुतिन का संदेश: तटस्थता का मतलब दूरी बनाना नहीं

अनुतिन ने तटस्थता को अमेरिका या चीन से दूरी बनाने के रूप में नहीं, बल्कि राष्ट्रीय हितों पर आधारित संतुलित नीति के रूप में पेश किया। थाईलैंड दोनों प्रमुख शक्तियों के साथ संबंध बनाए रखता है और बैंकॉक व्यापार, सुरक्षा तथा तकनीक—तीनों क्षेत्रों में सहयोग की गुंजाइश बचाए रखना चाहता है।

प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि AI से जुड़ा रुख अपने-आप आर्थिक वार्ताओं को प्रभावित नहीं करना चाहिए। जब उनसे पूछा गया कि तटस्थता का अमेरिका के साथ चल रही टैरिफ वार्ता पर असर पड़ेगा या नहीं, तो उन्होंने कहा कि दोनों मुद्दे अलग हैं और व्यापार वार्ता का आकलन उसकी अपनी शर्तों के आधार पर किया जाएगा।

थाई-अमेरिकी सुरक्षा संबंधों के बारे में भी यही दृष्टिकोण सामने आया। उपलब्ध रिपोर्टिंग के अनुसार, अनुतिन सुरक्षा सहयोग को व्यापार वार्ता से अलग मानते हैं। इससे संकेत मिलता है कि बैंकॉक अपने रिश्तों को अलग-अलग “नीति खानों” में रखना चाहता है, ताकि एक क्षेत्र का निर्णय बाकी सभी संबंधों पर हावी न हो।

फिर भी, तटस्थता की अपनी व्यावहारिक सीमाएं हो सकती हैं। यदि अमेरिका भविष्य में खास AI परियोजनाओं, निर्यात नियंत्रणों या आपूर्ति-श्रृंखला सहयोग को राजनीतिक संरेखण से जोड़ देता है, तो थाईलैंड को औपचारिक रूप से तटस्थ रहते हुए भी वास्तविक विकल्प चुनने पड़ सकते हैं। फिलहाल उपलब्ध रिपोर्टें किसी लागू अमेरिकी दंड की नहीं, बल्कि प्रस्तावित नीति की बात करती हैं।

घरेलू AI और चिप क्षमता पर थाईलैंड का जोर

थाईलैंड की प्रतिक्रिया केवल कूटनीतिक बयान तक सीमित नहीं है। उच्च शिक्षा, विज्ञान, अनुसंधान और नवाचार मंत्री योडचानन वोंगसावत ने कहा कि देश को अमेरिका और चीन के बीच चुनाव करने के बजाय अपनी AI क्षमता विकसित करने पर ध्यान देना चाहिए।

यह सोच थाईलैंड की सेमीकंडक्टर महत्वाकांक्षाओं से भी जुड़ी है। “सियाम सिलिका फ्रेमवर्क” का लक्ष्य घरेलू हाई-टेक क्षमता तैयार करना और थाईलैंड को व्यापक ASEAN चिप आपूर्ति-श्रृंखला से अधिक मजबूती से जोड़ना है। इसके रोडमैप में फोटोनिक्स निर्माण, उन्नत पैकेजिंग, सिलिकॉन डिजाइन, क्वांटम फोटोनिक्स और पावर डिवाइस जैसे क्षेत्र शामिल हैं।

रणनीति में 2030 तक आठ इंटीग्रेटेड-सर्किट डिजाइन कंपनियां, एक सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र और दो उन्नत पैकेजिंग केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे थाईलैंड रातोंरात तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर नहीं बन जाएगा, लेकिन यह जरूर दिखाता है कि बैंकॉक दोनों पक्षों तक पहुंच बनाए रखना क्यों चाहता है। घरेलू क्षमता बढ़ने से उसकी सौदेबाजी की ताकत बढ़ सकती है और किसी एक शक्ति पर अत्यधिक निर्भरता घट सकती है।

Pax Silica और WAICO के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा

रिपोर्ट किया गया अमेरिकी दबाव दो अलग-अलग तकनीकी ढांचों के बीच प्रतिस्पर्धा से जुड़ा है। Pax Silica अमेरिका समर्थित, गैर-बाध्यकारी पहल है, जिसका उद्देश्य AI और सेमीकंडक्टर सहयोग के लिए साझेदार देशों के बीच समन्वय बढ़ाना है। रॉयटर्स के अनुसार, अमेरिकी मसौदे में उन देशों को इस अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधन से बाहर करने की चेतावनी दी गई थी, जो चीन से जुड़े प्रतिद्वंद्वी कार्यक्रमों में शामिल होते हैं।

चीन ने जुलाई 2026 में शंघाई में World Artificial Intelligence Cooperation Organization यानी WAICO की शुरुआत की। यह अंतरराष्ट्रीय AI सहयोग के लिए एक वैकल्पिक मंच के रूप में सामने आया है। रिपोर्टिंग में WAICO के संस्थापक सदस्यों में पांच दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों—कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया और म्यांमार—का उल्लेख किया गया है। थाई प्रधानमंत्री सम्मेलन में शामिल हुए, लेकिन उन्होंने संगठन पर हस्ताक्षर नहीं किए।

थाई विदेश मंत्रालय ने भी बताया कि अनुतिन ने चीन में आयोजित World Artificial Intelligence Conference में हिस्सा लिया, चीन की डिजिटल तकनीक और AI में भूमिका की सराहना की तथा सहयोग के लिए थाईलैंड की तत्परता दोहराई। यह भागीदारी बैंकॉक की उस बारीक रेखा को दिखाती है जिसे वह बनाए रखना चाहता है: चीन के साथ तकनीकी सहयोग का अर्थ जरूरी नहीं कि बीजिंग के साथ रणनीतिक संरेखण हो। इसी तरह, अमेरिका के साथ सुरक्षा सहयोग का अर्थ यह भी नहीं कि थाईलैंड हर अमेरिकी नेतृत्व वाली तकनीकी पहल में विशेष रूप से शामिल हो।

मामला केवल AI मानकों का नहीं

यह विवाद सिर्फ AI के तकनीकी मानकों या नियमों तक सीमित नहीं है। दोनों प्रतिद्वंद्वी ढांचे चिप्स, महत्वपूर्ण खनिजों, AI मॉडल, निर्यात नियंत्रणों, संयुक्त परियोजनाओं और उन्नत तकनीक विकसित करने वाली आपूर्ति-श्रृंखलाओं से जुड़े हैं। रॉयटर्स के अनुसार, अमेरिकी रणनीति का उद्देश्य इन क्षेत्रों में साझेदारों के साथ सहयोग गहरा करना और चीन पर निर्भरता घटाना है।

थाईलैंड का रुख विकासशील और मध्यम-आय वाले देशों के सामने मौजूद व्यापक चुनौती को भी उजागर करता है। दोनों पक्षों के साथ संबंध बनाए रखने से निवेश, तकनीक और बाजारों तक पहुंच मिल सकती है। लेकिन जैसे-जैसे अमेरिका और चीन के तकनीकी तंत्र अधिक विशिष्ट और परस्पर बहिष्कारी होते जाएंगे, तटस्थता को व्यवहार में निभाना कठिन हो सकता है।

फिलहाल बैंकॉक ने अलग-अलग नीति-पटरियां बनाए रखने का रास्ता चुना है: AI भू-राजनीति में तटस्थ रहना, अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता जारी रखना, सुरक्षा सहयोग बनाए रखना, चीन और क्षेत्रीय तकनीकी पहलों से संवाद करना तथा घरेलू क्षमता में निवेश बढ़ाना। यह संतुलन तब तक कायम रह सकता है, जब तक दोनों पक्ष तकनीकी सहयोग तक पहुंच को स्पष्ट राजनीतिक निष्ठा से नहीं बांधते।