नोकिया और ICEYE बनाएंगे देशों के नियंत्रण वाला सैटेलाइट नेटवर्क

नोकिया और ICEYE ने 1 अक्टूबर 2026 को सरकारों और रक्षा क्षेत्र के ग्राहकों के लिए सुरक्षित सैटेलाइट ब्रॉडबैंड प्रणाली विकसित करने की साझेदारी की घोषणा की। यह नेटवर्क पृथ्वी की निचली कक्षा—जिसे लो-अर्थ ऑर्बिट या LEO कहा जाता है—में काम करने वाले उपग्रहों पर आधारित होगा। कंपनियों के मुताबिक, इसमें हिस्सा लेने वाले देश अपने नेटवर्क के मालिक होंगे और उसका संचालन भी खुद कर सकेंगे। पहले संचार उपग्रह 2028 में लॉन्च करने की उम्मीद है। 15

नेटवर्क किन कामों में आएगा?

कंपनियों ने सैन्य अभियान, सीमा सुरक्षा, आपात सेवाओं और आपदा राहत को इसके संभावित इस्तेमालों में गिनाया है। इसका एक मकसद तब वैकल्पिक संचार उपलब्ध कराना भी है, जब ज़मीनी नेटवर्क बाधित हों। यह मौजूदा सैन्य और व्यावसायिक नेटवर्क की जगह लेने के बजाय उनका पूरक होगा। 12

यह योजना सिर्फ अंतरिक्ष में उपग्रह भेजने तक सीमित नहीं है। प्रस्तावित राष्ट्रीय नियंत्रण में उपग्रहों के साथ ज़मीनी बुनियादी ढांचा और उपयोगकर्ता टर्मिनल भी शामिल होंगे। नोकिया और ICEYE इसे सुरक्षित, संप्रभु और उच्च-प्रदर्शन वाला ब्रॉडबैंड बताती हैं। ये अभी विकसित की जा रही प्रणाली के घोषित लक्ष्य हैं—इसका अर्थ यह नहीं कि सेवा पहले से चालू है। 58

‘संप्रभु’ नेटवर्क का क्या मतलब है?

यहां ‘संप्रभु’ से आशय है कि नेटवर्क का स्वामित्व और संचालन इस्तेमाल करने वाले देशों के पास हो। नोकिया और ICEYE ने इस योजना को भरोसेमंद यूरोपीय तकनीक पर आधारित बताया है। उनका कहना है कि सरकारें संचार ढांचे पर अपना नियंत्रण रख सकेंगी, बजाय इसके कि वे पूरी तरह किसी बाहरी सेवा प्रदाता पर निर्भर हों। 15

Starlink से तुलना कितनी सही है?

कुछ खबरों ने इस साझेदारी को SpaceX के Starlink के मुकाबले के तौर पर पेश किया है। घोषणा में सबसे स्पष्ट अंतर यह है कि प्रस्तावित नेटवर्क का स्वामित्व और नियंत्रण राष्ट्रीय सरकारों के पास होगा। उपलब्ध जानकारी में प्रदर्शन, कवरेज या लागत की सीधी तुलना नहीं दी गई है। इसलिए फिलहाल इसे साबित हो चुके तकनीकी प्रतिद्वंद्वी के बजाय सरकारी ग्राहकों के लिए एक प्रस्तावित, देश-नियंत्रित विकल्प कहना अधिक सटीक है। 59

क्या पता है, और क्या अभी स्पष्ट नहीं?

पहले संचार उपग्रह 2028 में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। यह नियोजित लक्ष्य है—न तो प्रक्षेपण हो चुका है, न ही सेवा शुरू होने की कोई निश्चित तारीख घोषित की गई है। 15

उपलब्ध घोषणा और रिपोर्टों में ग्राहकों के नाम, लागत या प्रस्तावित उपग्रहों की संख्या नहीं बताई गई है। अधिक जानकारी आने तक इस साझेदारी को एक विकास योजना के रूप में देखना बेहतर है, जिसका मुख्य वादा है कि सरकारें सैटेलाइट और ज़मीनी संचार प्रणाली पर अपना नियंत्रण रख सकेंगी। 12