AI एजेंट की कार्रवाई पर जवाबदेही इंसानों से नहीं हटेगी: FTC प्रमुख

अमेरिकी संघीय व्यापार आयोग (FTC)—जो उपभोक्ता संरक्षण और प्रतिस्पर्धा से जुड़े मामलों पर काम करता है—के अध्यक्ष एंड्रयू फर्ग्यूसन ने 25 सितंबर 2026 को ऑस्टिन में Reuters Momentum AI कार्यक्रम में कहा कि AI एजेंटों को अपनी इच्छा से काम करने वाले स्वतंत्र कर्ता बताना सही नहीं होगा। उनका तर्क था कि जब कोई व्यक्ति या कंपनी AI टूल को निर्देश देती है, तो उसके बाद हुई कार्रवाई की जिम्मेदारी अपने-आप उस टूल पर नहीं डाली जा सकती। 1

‘AI ने किया’ कहकर जिम्मेदारी से बचना मुश्किल

फर्ग्यूसन ने AI एजेंटों को ऐसे औजारों के रूप में देखने की बात कही जिन्हें इंसान निर्देश देते हैं। उनके मुताबिक, एजेंटों को इस तरह पेश नहीं किया जाना चाहिए मानो वे खुद ही नियंत्रण से बाहर होकर काम करने लगे हों। उन्होंने संकेत दिया कि एजेंट को निर्देश देने वाले डेवलपर को उससे हुए नुकसान के लिए जवाबदेह ठहराया जा सकता है। 1

यह उनकी प्रवर्तन संबंधी सोच थी—हर AI सिस्टम या हर मामले पर लागू कोई अंतिम कानूनी फैसला नहीं। उनका व्यापक तर्क यह था कि AI से जुड़ा नुकसान भी मौजूदा उपभोक्ता-संरक्षण कानूनों के दायरे में आ सकता है; सिर्फ किसी सॉफ्टवेयर को ‘एजेंट’ कह देने से जिम्मेदारी का सवाल खत्म नहीं होता। 1

डेटा उल्लंघन पर मौजूदा कानून का सहारा

फर्ग्यूसन ने AI से जुड़े डेटा उल्लंघनों के मामलों में भी मौजूदा कानून लागू करने का समर्थन किया। चर्चा में उन कंपनियों के खिलाफ FTC की मौजूदा शक्तियों का उल्लेख हुआ जो डेटा उल्लंघन की जानकारी देने में नाकाम रहती हैं। हालांकि, इससे यह साबित नहीं होता कि FTC ने AI के लिए कोई नया, अलग डेटा उल्लंघन नियम बना दिया है। 111

क्या निजी डेटा से हर ग्राहक के लिए अलग कीमत तय होती है?

FTC की योजना इस बात का अध्ययन करने की है कि क्या व्यापारी लोगों की निजी जानकारी का इस्तेमाल करके अलग-अलग ग्राहकों के लिए अलग कीमतें तय करते हैं। फर्ग्यूसन ने इसे बाजार की प्रथाओं की जांच के तौर पर रखा—यह इस बात का निष्कर्ष नहीं था कि व्यापारी ऐसा कर ही रहे हैं। 1

धोखाधड़ी वाले ऑनलाइन विज्ञापनों पर भी जोर

फर्ग्यूसन ने धोखाधड़ी वाले ऑनलाइन विज्ञापनों के खिलाफ अधिक स्पष्ट नियमों और कार्रवाई की जरूरत बताई। उनकी टिप्पणियों का साझा सूत्र यह था कि AI और डिजिटल बाजारों में उपभोक्ताओं को नुकसान पहुंचने पर निगरानी और जवाबदेही के मौजूदा साधनों का इस्तेमाल किया जाए—यह मानकर नहीं चला जाए कि नई तकनीक के कारण कानून लागू करना ही संभव नहीं रहा। 1