हालाँकि अन्य रिपोर्टें बताती हैं कि बातचीत अभी पूरी तरह से अंतिम चरण में नहीं पहुँची है। मई के मध्य तक पाकिस्तानी अधिकारी ईरान के संशोधित प्रस्ताव वॉशिंगटन तक पहुँचा रहे थे और चेतावनी दे रहे थे कि दोनों पक्षों के बीच मतभेद अभी भी बड़े हैं।

शुरुआती चर्चाओं में एक संक्षिप्त ज्ञापन (memorandum) या फ्रेमवर्क समझौते की बात सामने आई थी—जिसका उद्देश्य पहले लड़ाई रोकना और बाद में कठिन मुद्दों जैसे परमाणु प्रतिबंध और प्रतिबंधों (sanctions) में ढील पर विस्तृत बातचीत शुरू करना था।

पाकिस्तान कैसे बना मुख्य मध्यस्थ

इस पूरे संकट में पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच प्रमुख कूटनीतिक चैनल बनकर उभरा है।

• इस्लामाबाद ने अब तक की एकमात्र प्रत्यक्ष शांति वार्ता की मेजबानी की और दोनों देशों के बीच संदेशों का आदान‑प्रदान कराता रहा है।
• प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ ने सार्वजनिक रूप से पुष्टि की कि ईरान ने अमेरिकी प्रस्ताव का जवाब पाकिस्तान के माध्यम से भेजा।
• पाकिस्तानी नेतृत्व और सैन्य अधिकारियों ने युद्धविराम और परमाणु मुद्दों जैसे कठिन बिंदुओं को सुलझाने की कोशिश भी की है।

इस प्रकार पाकिस्तान की ‘शटल डिप्लोमेसी’ ने तेहरान और वॉशिंगटन के बीच अप्रत्यक्ष बातचीत को संभव बनाया है।

अमेरिकी प्रशासन का रुख

अमेरिका की रणनीति दो हिस्सों में बंटी हुई दिखाई देती है—कूटनीतिक बातचीत और सैन्य दबाव।

रिपोर्टों के अनुसार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सार्वजनिक रूप से तेजी से समझौते की मांग कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने यह भी चेतावनी दी है कि यदि ईरान की प्रतिक्रिया अमेरिकी मांगों के अनुरूप नहीं हुई तो सैन्य कार्रवाई फिर शुरू हो सकती है।

व्हाइट हाउस ईरान के प्रस्तावों की समीक्षा कर रहा है और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के साथ अगले कदमों—जैसे बातचीत जारी रखना या दबाव बढ़ाना—पर विचार कर रहा है।

वार्ता के सबसे बड़े विवादित मुद्दे

कूटनीतिक प्रगति के बावजूद कई अहम मुद्दे अभी तक सुलझे नहीं हैं।

1. युद्धविराम (Ceasefire)

अप्रैल 2026 की शुरुआत से एक नाजुक युद्धविराम लागू है, जब पाकिस्तान की मध्यस्थता से अमेरिका और ईरान ने अस्थायी संघर्षविराम पर सहमति जताई थी। इसके बावजूद दोनों पक्षों पर उल्लंघन के आरोप लगे और समझौते को कई बार बढ़ाना पड़ा।

ज्यादातर प्रस्ताव दो चरणों की संरचना पर आधारित हैं—पहले तत्काल युद्धविराम, फिर व्यापक राजनीतिक समझौते पर बातचीत।

2. परमाणु कार्यक्रम और प्रतिबंध

ईरान का परमाणु कार्यक्रम इस पूरी वार्ता का सबसे कठिन मुद्दा बना हुआ है।

तेहरान ने अपनी जमी हुई संपत्तियों को जारी करने और आर्थिक प्रतिबंधों में राहत की मांग की है, जबकि वॉशिंगटन यूरेनियम संवर्धन और परमाणु निगरानी पर अधिक सख्त प्रतिबद्धताएँ चाहता है।

इन मतभेदों के कारण कई प्रस्तावों में अंतिम परमाणु समझौते को युद्ध समाप्त होने के बाद के चरण के लिए टाल दिया गया है।

3. होर्मुज़ जलडमरूमध्य

फारस की खाड़ी और अरब सागर को जोड़ने वाला होर्मुज़ जलडमरूमध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक है। इसलिए इसकी सुरक्षा वार्ता का केंद्रीय मुद्दा बन गई है।

कुछ कूटनीतिक ढाँचे युद्धविराम को इस जलमार्ग के फिर से खुलने और समुद्री यातायात की स्थिरता से जोड़ते हैं।

ईरान ने यह भी संकेत दिया है कि वह इस जलडमरूमध्य को केवल स्थायी युद्धविराम की स्थिति में पूरी तरह खोलने पर विचार करेगा, अस्थायी समझौते के तहत नहीं।

बाजार और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर

दुनिया के लगभग 20% तेल की आपूर्ति सामान्यतः इसी जलडमरूमध्य से गुजरती है। इसलिए वार्ता से जुड़ी हर खबर का असर तुरंत बाजारों पर पड़ता है।

• जब भी शांति प्रस्तावों से तनाव कम होने की उम्मीद बढ़ती है, तेल की कीमतों में गिरावट देखी गई है।
• दूसरी ओर, जब वार्ता रुकती हुई दिखाई देती है तो वैश्विक शेयर बाजारों—खासतौर पर वॉल स्ट्रीट—में अनिश्चितता बढ़ जाती है।

निवेशक इसलिए किसी भी वास्तविक कूटनीतिक प्रगति को तेल कीमतों के लिए नकारात्मक लेकिन वैश्विक जोखिम भावना के लिए सकारात्मक संकेत मानते हैं।

अमेरिका की घरेलू राजनीति

यह वार्ता अमेरिकी घरेलू राजनीति से भी अलग नहीं है। रिपोर्टों के अनुसार ऊर्जा कीमतों और आर्थिक असर को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप पर दबाव बढ़ रहा है।

हालाँकि उपलब्ध रिपोर्टिंग में मुख्य रूप से व्हाइट हाउस के भीतर की रणनीति और राष्ट्रपति के बयानों पर ही ध्यान दिया गया है; अमेरिकी कांग्रेस की विस्तृत प्रतिक्रिया अभी ज्यादा स्पष्ट नहीं है।

निष्कर्ष

कुल मिलाकर कूटनीतिक स्थिति पहले से आगे बढ़ती दिख रही है और एक संभावित फ्रेमवर्क समझौता करीब लगता है। फिर भी अभी तक किसी अंतिम शांति समझौते की पुष्टि नहीं हुई है। पाकिस्तान दोनों देशों के बीच मुख्य मध्यस्थ बना हुआ है, जबकि परमाणु नीति, युद्धविराम की गारंटी और होर्मुज़ जलडमरूमध्य की सुरक्षा जैसे मुद्दे अभी भी वार्ता को जटिल बनाए हुए हैं।

अभी तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है—समझौते की दिशा में प्रगति दिख रही है, लेकिन सबसे कठिन मुद्दे अभी भी मेज पर हैं।

हालाँकि अन्य रिपोर्टें बताती हैं कि बातचीत अभी पूरी तरह से अंतिम चरण में नहीं पहुँची है। मई के मध्य तक पाकिस्तानी अधिकारी ईरान के संशोधित प्रस्ताव वॉशिंगटन तक पहुँचा रहे थे और चेतावनी दे रहे थे कि दोनों पक्षों के बीच मतभेद अभी भी बड़े हैं।

शुरुआती चर्चाओं में एक संक्षिप्त ज्ञापन (memorandum) या फ्रेमवर्क समझौते की बात सामने आई थी—जिसका उद्देश्य पहले लड़ाई रोकना और बाद में कठिन मुद्दों जैसे परमाणु प्रतिबंध और प्रतिबंधों (sanctions) में ढील पर विस्तृत बातचीत शुरू करना था।

पाकिस्तान कैसे बना मुख्य मध्यस्थ

इस पूरे संकट में पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच प्रमुख कूटनीतिक चैनल बनकर उभरा है।

• इस्लामाबाद ने अब तक की एकमात्र प्रत्यक्ष शांति वार्ता की मेजबानी की और दोनों देशों के बीच संदेशों का आदान‑प्रदान कराता रहा है।
• प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ ने सार्वजनिक रूप से पुष्टि की कि ईरान ने अमेरिकी प्रस्ताव का जवाब पाकिस्तान के माध्यम से भेजा।
• पाकिस्तानी नेतृत्व और सैन्य अधिकारियों ने युद्धविराम और परमाणु मुद्दों जैसे कठिन बिंदुओं को सुलझाने की कोशिश भी की है।

इस प्रकार पाकिस्तान की ‘शटल डिप्लोमेसी’ ने तेहरान और वॉशिंगटन के बीच अप्रत्यक्ष बातचीत को संभव बनाया है।

अमेरिकी प्रशासन का रुख

अमेरिका की रणनीति दो हिस्सों में बंटी हुई दिखाई देती है—कूटनीतिक बातचीत और सैन्य दबाव।

रिपोर्टों के अनुसार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सार्वजनिक रूप से तेजी से समझौते की मांग कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने यह भी चेतावनी दी है कि यदि ईरान की प्रतिक्रिया अमेरिकी मांगों के अनुरूप नहीं हुई तो सैन्य कार्रवाई फिर शुरू हो सकती है।

व्हाइट हाउस ईरान के प्रस्तावों की समीक्षा कर रहा है और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के साथ अगले कदमों—जैसे बातचीत जारी रखना या दबाव बढ़ाना—पर विचार कर रहा है।

वार्ता के सबसे बड़े विवादित मुद्दे

कूटनीतिक प्रगति के बावजूद कई अहम मुद्दे अभी तक सुलझे नहीं हैं।

1. युद्धविराम (Ceasefire)

अप्रैल 2026 की शुरुआत से एक नाजुक युद्धविराम लागू है, जब पाकिस्तान की मध्यस्थता से अमेरिका और ईरान ने अस्थायी संघर्षविराम पर सहमति जताई थी। इसके बावजूद दोनों पक्षों पर उल्लंघन के आरोप लगे और समझौते को कई बार बढ़ाना पड़ा।

ज्यादातर प्रस्ताव दो चरणों की संरचना पर आधारित हैं—पहले तत्काल युद्धविराम, फिर व्यापक राजनीतिक समझौते पर बातचीत।

2. परमाणु कार्यक्रम और प्रतिबंध

ईरान का परमाणु कार्यक्रम इस पूरी वार्ता का सबसे कठिन मुद्दा बना हुआ है।

तेहरान ने अपनी जमी हुई संपत्तियों को जारी करने और आर्थिक प्रतिबंधों में राहत की मांग की है, जबकि वॉशिंगटन यूरेनियम संवर्धन और परमाणु निगरानी पर अधिक सख्त प्रतिबद्धताएँ चाहता है।

इन मतभेदों के कारण कई प्रस्तावों में अंतिम परमाणु समझौते को युद्ध समाप्त होने के बाद के चरण के लिए टाल दिया गया है।

3. होर्मुज़ जलडमरूमध्य

फारस की खाड़ी और अरब सागर को जोड़ने वाला होर्मुज़ जलडमरूमध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक है। इसलिए इसकी सुरक्षा वार्ता का केंद्रीय मुद्दा बन गई है।

कुछ कूटनीतिक ढाँचे युद्धविराम को इस जलमार्ग के फिर से खुलने और समुद्री यातायात की स्थिरता से जोड़ते हैं।

ईरान ने यह भी संकेत दिया है कि वह इस जलडमरूमध्य को केवल स्थायी युद्धविराम की स्थिति में पूरी तरह खोलने पर विचार करेगा, अस्थायी समझौते के तहत नहीं।

बाजार और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर

दुनिया के लगभग 20% तेल की आपूर्ति सामान्यतः इसी जलडमरूमध्य से गुजरती है। इसलिए वार्ता से जुड़ी हर खबर का असर तुरंत बाजारों पर पड़ता है।

• जब भी शांति प्रस्तावों से तनाव कम होने की उम्मीद बढ़ती है, तेल की कीमतों में गिरावट देखी गई है।
• दूसरी ओर, जब वार्ता रुकती हुई दिखाई देती है तो वैश्विक शेयर बाजारों—खासतौर पर वॉल स्ट्रीट—में अनिश्चितता बढ़ जाती है।

निवेशक इसलिए किसी भी वास्तविक कूटनीतिक प्रगति को तेल कीमतों के लिए नकारात्मक लेकिन वैश्विक जोखिम भावना के लिए सकारात्मक संकेत मानते हैं।

अमेरिका की घरेलू राजनीति

यह वार्ता अमेरिकी घरेलू राजनीति से भी अलग नहीं है। रिपोर्टों के अनुसार ऊर्जा कीमतों और आर्थिक असर को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप पर दबाव बढ़ रहा है।

हालाँकि उपलब्ध रिपोर्टिंग में मुख्य रूप से व्हाइट हाउस के भीतर की रणनीति और राष्ट्रपति के बयानों पर ही ध्यान दिया गया है; अमेरिकी कांग्रेस की विस्तृत प्रतिक्रिया अभी ज्यादा स्पष्ट नहीं है।

निष्कर्ष

कुल मिलाकर कूटनीतिक स्थिति पहले से आगे बढ़ती दिख रही है और एक संभावित फ्रेमवर्क समझौता करीब लगता है। फिर भी अभी तक किसी अंतिम शांति समझौते की पुष्टि नहीं हुई है। पाकिस्तान दोनों देशों के बीच मुख्य मध्यस्थ बना हुआ है, जबकि परमाणु नीति, युद्धविराम की गारंटी और होर्मुज़ जलडमरूमध्य की सुरक्षा जैसे मुद्दे अभी भी वार्ता को जटिल बनाए हुए हैं।

अभी तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है—समझौते की दिशा में प्रगति दिख रही है, लेकिन सबसे कठिन मुद्दे अभी भी मेज पर हैं।