Google IP एड्रेस में बदलाव: एडवरटाइज़र के लिए सहमति और अनुपालन गाइड

3 अगस्त 2026 से, Google EEA (यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र), UK और स्विट्ज़रलैंड के यूज़र्स के IP एड्रेस का इस्तेमाल विज्ञापन मापन और पर्सनलाइज़ेशन के लिए शुरू कर देगा । यह बदलाव IP एड्रेस के उद्देश्य में बदलाव है: पहले यह सिर्फ़ नेटवर्क रूटिंग और विज्ञापन डिलीवरी के काम आता था, अब इसका इस्तेमाल डिवाइस की पहचान करने और विज्ञापनों को पर्सनलाइज़ करने के लिए होगा । चूँकि GDPR के तहत IP एड्रेस को व्यक्तिगत डेटा माना जाता है, इसलिए इस नए उद्देश्य के लिए यूज़र्स की स्पष्ट सहमति (affirmative consent) लेना अनिवार्य होगा ।

यह आर्टिकल बताता है कि क्या बदल रहा है, यह अनुपालन के लिए क्यों मायने रखता है, और एडवरटाइज़र को अभी से क्या कदम उठाने चाहिए।

3 अगस्त 2026 को क्या बदल रहा है

Google पहले से ही अपने विज्ञापन इंफ्रास्ट्रक्चर (जैसे कस्टमर टैग्स, SDKs, HTTP कॉल्स) के ज़रिए IP एड्रेस प्राप्त करता है। बदलाव उद्देश्य में है: 3 अगस्त 2026 से, ये वही IP एड्रेस विज्ञापन मापन और पर्सनलाइज़ेशन के लिए डिवाइस की पहचान करने में इस्तेमाल होंगे । यह बदलाव EEA, UK और स्विट्ज़रलैंड के यूज़र्स पर लागू होगा । Google ने एडवरटाइज़र को इस बदलाव के बारे में सूचित कर दिया है और इसके लिए IAB Europe Transparency and Consent Framework (TCF) के फ़ीचर 3 "Identify devices based on information transmitted automatically" के तहत रजिस्टर करेगा ।

यह बदलाव GDPR के तहत सहमति की ज़रूरत क्यों पैदा करता है

IP एड्रेस GDPR के तहत व्यक्तिगत डेटा हैं । जब Google इसका उद्देश्य तकनीकी डिलीवरी से बदलकर विज्ञापन मापन और पर्सनलाइज़ेशन कर रहा है, तो इस उपयोग के लिए प्रभावित क्षेत्रों में यूज़र की स्पष्ट सहमति ज़रूरी हो जाती है । एडवरटाइज़र को Google की EU यूज़र कंसेंट पॉलिसी (EU UCP) का पालन सुनिश्चित करना होगा । अगर कोई यूज़र सहमति नहीं देता, तो Google उसके IP एड्रेस का इस्तेमाल विज्ञापन उद्देश्यों के लिए नहीं कर सकेगा।

फ्रेमवर्क रजिस्ट्रेशन और पब्लिशर डिस्क्लोज़र अपडेट

पब्लिशर्स और एडवरटाइज़र को अपने कंसेंट फ्लो और डिस्क्लोज़र को अपडेट करना होगा ताकि वे स्पष्ट कर सकें कि IP एड्रेस का इस्तेमाल विज्ञापन मापन और पर्सनलाइज़ेशन के लिए हो सकता है । मुख्य अनुपालन आवश्यकताएँ इस प्रकार हैं:

• Google EU UCP का पालन: Google ने साफ किया है कि जहाँ सहमति ज़रूरी है, वहाँ EU यूज़र कंसेंट पॉलिसी का पालन करना होगा ।
• कंसेंट मोड v2: जून 2026 का एक अलग Google प्राइवेसी अपडेट ad_storage को आपकी साइट से जुड़े Google Ads अकाउंट्स के लिए विज्ञापन डेटा संग्रह पर एकमात्र अधिकार बना देगा । यह कंसेंट-सिग्नल डिज़ाइन के लिए प्रासंगिक है, लेकिन यह अगस्त 2026 के IP एड्रेस बदलाव के लिए एकमात्र तंत्र नहीं है ।
• CMP / TCF इम्प्लीमेंटेशन: इस विशिष्ट IP एड्रेस बदलाव के लिए IAB TCF या Google-प्रमाणित CMP रजिस्ट्रेशन की सटीक आवश्यकताओं के बारे में स्रोतों में पर्याप्त जानकारी नहीं है। पब्लिशर्स को इसे Google के मौजूदा प्रोडक्ट डॉक्यूमेंटेशन और अपने कानूनी दायित्वों के अनुसार देखना चाहिए।

Google द्वारा उद्धृत प्राइवेसी-एन्हांसिंग टेक्नोलॉजीज (PETs)

उपलब्ध स्रोत इस बदलाव के लिए Google द्वारा उद्धृत विशिष्ट PETs (जैसे डिफरेंशियल प्राइवेसी, k-अनामिकता, या ऑन-डिवाइस प्रोसेसिंग) के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान नहीं करते हैं। दस्तावेज़ों में कंसेंट-संचालित नियंत्रणों की भूमिका का उल्लेख है, लेकिन इस विशिष्ट घोषणा के लिए PETs का कोई नाम स्पष्ट नहीं है ।

नियामक तनाव जो इस घोषणा को फ्रेम करते हैं

Google का IP एड्रेस रीपर्पज़िंग नियामक तनावों के बीच आ रहा है।

Google का फ़िंगरप्रिंटिंग रिवर्सल: दिसंबर 2024 में, Google ने अपने विज्ञापन नियमों में बदलाव कर फ़िंगरप्रिंटिंग की अनुमति दे दी, एक ऐसी तकनीक जो एडवरटाइज़र को IP एड्रेस और डिवाइस-विशिष्ट जानकारी सहित यूज़र्स का व्यापक डेटा इकट्ठा करने देती है । प्राइवेसी एडवोकेट्स ने इस कदम को यूज़र प्राइवेसी की अनदेखी बताया ।

ICO की आलोचना: UK के सूचना आयुक्त कार्यालय (ICO) ने Google की फ़िंगरप्रिंटिंग नीति को "गैर-जिम्मेदाराना" बताया और कहा कि यह यूज़र नियंत्रण और पारदर्शिता को कमज़ोर कर सकती है ।

ICO की मई 2026 की सलाह: 18 मई 2026 को, ICO ने UK सरकार को PECR के तहत स्टोरेज-एंड-एक्सेस तकनीकों की सहमति आवश्यकताओं में संभावित संशोधनों पर सलाह प्रकाशित की । ICO ने एक जोखिम-आधारित ढाँचा सुझाया जिसमें कुछ कम जोखिम वाली ऑनलाइन विज्ञापन गतिविधियाँ यूज़र सहमति के बिना चलाई जा सकती हैं, जबकि उच्च जोखिम वाली ट्रैकिंग के लिए अलग नियम होंगे । हालाँकि, ICO ने स्पष्ट किया कि अभी कानूनी रूप से कुछ भी नहीं बदला है और मौजूदा सहमति नियम यथावत हैं ।

तनाव: एक तरफ Google IP एड्रेस-आधारित विज्ञापनों के साथ आगे बढ़ रहा है, वहीं ICO ने सुझाव दिया है कि भविष्य में कुछ कम जोखिम वाली गतिविधियों के लिए सहमति की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन मौजूदा नियम अभी नहीं बदले हैं ।

अनुपालन का बोझ: Google के अपना चॉइस मैकेनिज्म तैनात करने तक एडवरटाइज़र पर

अनुपालन का तत्काल बोझ एडवरटाइज़र पर है क्योंकि Google ने उन्हें सूचित कर दिया है और इस उपयोग के लिए सहमति ज़रूरी है । इसका मतलब है:

• एडवरटाइज़र को विज्ञापन मापन और पर्सनलाइज़ेशन के लिए IP एड्रेस के संग्रह और उपयोग के लिए उपयुक्त सहमति संकेत (consent signals) प्राप्त करने और पास करने होंगे ।
• Google का अपना यूज़र-फ़ेसिंग चॉइस मैकेनिज्म अभी तैनात नहीं है। जब तक Google-नियंत्रित चॉइस फ्लो उपलब्ध नहीं हो जाता, तब तक अनुपालन की व्यावहारिक ज़िम्मेदारी एडवरटाइज़र और पब्लिशर्स पर ही रहेगी ।
• स्रोतों में ऐसे Google चॉइस UI की कोई निश्चित तैनाती तारीख नहीं दी गई है, इसलिए 3 अगस्त 2026 से शुरू होने वाली अंतरिम अवधि में परिचालन अनुपालन का बोझ एडवरटाइज़र/पब्लिशर पक्ष पर ही रहेगा ।

त्वरित संदर्भ: बदलाव के मुख्य विवरण

पहलू	विवरण
प्रभावी तिथि	3 अगस्त 2026 या उसके तुरंत बाद
भौगोलिक क्षेत्र	EEA, UK, स्विट्ज़रलैंड
क्या बदलता है	IP एड्रेस का इस्तेमाल विज्ञापन मापन और पर्सनलाइज़ेशन के लिए होगा, जिसमें विज्ञापन उद्देश्यों के लिए डिवाइस की पहचान शामिल है
कानूनी ट्रिगर	स्रोतों के अनुसार IP एड्रेस व्यक्तिगत डेटा हैं और इस विज्ञापन उपयोग के लिए यूज़र की सहमति ज़रूरी है
सहमति तंत्र	एडवरटाइज़र को उपयुक्त सहमति संकेत प्रबंधित और पास करने होंगे और Google की EU UCP का पालन करना होगा; ad_storage जून 2026 के बाद जुड़े Google Ads खातों के लिए केंद्रीय नियंत्रण है
नियामक पृष्ठभूमि	Google की फ़िंगरप्रिंटिंग नीति ने प्राइवेसी की आलोचना झेली; ICO ने बाद में कम जोखिम वाले विज्ञापनों के लिए संभावित सहमति छूट का प्रस्ताव दिया, लेकिन मौजूदा नियम अपरिवर्तित
एडवरटाइज़र बोझ	एडवरटाइज़र और पब्लिशर्स अंतरिम अवधि में सहमति प्राप्त करने और प्रबंधित करने के लिए जिम्मेदार हैं

मुख्य निष्कर्ष: Google EU, UK और स्विट्ज़रलैंड में IP एड्रेस के उद्देश्य को तकनीकी विज्ञापन डिलीवरी से बदलकर विज्ञापन मापन और पर्सनलाइज़ेशन की ओर ले जा रहा है, और स्रोतों के अनुसार इसके लिए प्रभावित क्षेत्रों में यूज़र की स्पष्ट सहमति ज़रूरी है । जब तक Google-नियंत्रित चॉइस मैकेनिज्म तैनात नहीं हो जाता, अनुपालन की ज़िम्मेदारी एडवरटाइज़र और पब्लिशर्स पर ही है ।