नेतन्याहू-रुबियो कॉल: जब अमेरिका और इज़राइल ने ICC को खत्म करने की साजिश रची

ICC की सदस्य देशों की सभा (ASP) द्वारा करीम खान को हटाने का वोट (24 जुलाई 2026)

24 जुलाई 2026 को, ICC की सदस्य देशों की सभा (ASP) ने 82-13 (15 अनुपस्थित) के वोट से मुख्य अभियोजक करीम खान को उनके एक जूनियर स्टाफ सदस्य के साथ यौन दुराचार के लिए पद से हटा दिया । यह वोट 18 महीने की जांच और जून 2026 में उनके निलंबन के बाद हुआ । खान ने किसी भी गलत काम से इनकार किया है और इस प्रक्रिया को अवैध बताया है । यह बर्खास्तगी ICC के लिए एक गंभीर संस्थागत झटका थी, जो व्यापक अमेरिकी अभियान के साथ-साथ हुआ।

ICC को खत्म करने का व्यापक अमेरिकी अभियान

13 जुलाई 2026 को, विदेश मंत्री रुबियो ने "अमेरिकी संप्रभुता के लिए अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से उत्पन्न खतरे को खत्म करने के लिए एक व्यापक अभियान" शुरू किया, जिसे उन्होंने "ICC की कार्य करने की क्षमता को व्यवस्थित रूप से नष्ट करने के लिए पूरी सरकार की प्रतिक्रिया" बताया । रुबियो ने वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक ऑप-एड प्रकाशित किया, जिसमें तर्क दिया कि ICC अमेरिकी संप्रभुता को खतरा पहुंचाता है । अमेरिका ने ICC के कर्मचारियों पर दबाव बढ़ाया है, वीज़ा रद्द करने, प्रतिबंधों की धमकी दी है, और सहयोगियों से अदालत से मुंह मोड़ने का आग्रह किया है । एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इस अभियान को "निंदनीय" बताया , और ICC ने स्वयं इस दबाव का विरोध किया है ।

ICC से वेनेजुएला की वापसी (24 जुलाई 2026)

खान के वोट के उसी दिन, वेनेजुएला ने औपचारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र को ICC से अपनी "अटल" वापसी की सूचना दी, जिसमें वैश्विक दक्षिण के खिलाफ "भौगोलिक पूर्वाग्रह" का हवाला दिया गया । अमेरिकी विदेश विभाग ने इस फैसले का स्वागत किया, यह ध्यान देते हुए कि नई वेनेजुएला की अंतरिम सरकार ने "भ्रष्ट और बेकार ICC को खत्म करने के अमेरिकी नेतृत्व वाले प्रयासों" में भागीदारी की है । संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार मिशन ने इस वापसी की आलोचना करते हुए कहा कि यह गंभीर अपराधों के लिए जवाबदेही को कमजोर करता है ।

नेतन्याहू के खिलाफ ICC गिरफ्तारी वारंट की कानूनी स्थिति

ICC द्वारा नेतन्याहू के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट के संबंध में, निम्नलिखित प्रासंगिक संदर्भ है:

• करीम खान वह अभियोजक थे जिन्होंने वारंट की मांग की थी। उन्हें हटाने से वारंट स्वतः अमान्य नहीं होता, क्योंकि वारंट ICC के न्यायाधीशों (प्री-ट्रायल चैंबर) द्वारा जारी किए जाते हैं, न कि केवल अभियोजक द्वारा।
• ICC को खत्म करने का अमेरिकी अभियान और वेनेजुएला की वापसी शेष 125 सदस्य देशों के संबंध में वारंट की कानूनी स्थिति को नहीं बदलते हैं। इज़राइल ICC का सदस्य नहीं है, इसलिए वारंट मुख्य रूप से सदस्य देशों के लिए कानूनी दायित्व बनाता है कि यदि नेतन्याहू उनके क्षेत्र में यात्रा करते हैं तो उन्हें गिरफ्तार करें।
• महत्वपूर्ण चेतावनी: खान के बाद वारंट की स्थिति पर कोई आधिकारिक ICC बयान या न्यायिक फैसला उपलब्ध स्रोतों में नहीं मिला। वारंट कानूनी रूप से लागू है, जब तक कि अदालत द्वारा औपचारिक रूप से वापस न लिया जाए या रद्द न कर दिया जाए।

कनेक्शन का सारांश

निचली पंक्ति: जुलाई 2026 की नेतन्याहू-रुबियो कॉल ICC पर अधिकतम संस्थागत दबाव के क्षण में इज़राइल और अमेरिका के बीच उच्च-स्तरीय समन्वय का प्रतिनिधित्व करती है — कुछ दिन पहले मुख्य अभियोजक को हटा दिया गया था, उसी दिन वेनेजुएला ने वापसी की घोषणा की, और अदालत को खत्म करने का अमेरिकी अभियान पूरे जोरों पर था। नेतन्याहू के खिलाफ ICC गिरफ्तारी वारंट न्यायाधीशों द्वारा जारी किया गया था, न कि केवल अभियोजक द्वारा, इसलिए खान को हटाने से यह अपने आप रद्द नहीं होता, लेकिन समग्र संदर्भ वारंट के संबंध में अदालत की प्रवर्तन क्षमता और राजनीतिक स्थिति को गंभीर रूप से कमजोर करता है।