16 जुलाई 2026 को शंघाई में 29 देशों ने वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोऑपरेशन ऑर्गनाइजेशन (WAICO) की स्थापना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए, यह चीन के नेतृत्व में AI के लिए एक नया अंतर सरकारी मंच है। WAICO की सदस्यता किसी भी संप्रभु देश के लिए खुली है, जो पश्चिमी देशों के G7 हिरोशिमा AI प्रक्रिया और पैक्स सिलिका जैस...

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16 जुलाई, 2026 को शंघाई में आयोजित विश्व AI सम्मेलन (WAIC) के दौरान 29 देशों ने वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोऑपरेशन ऑर्गनाइजेशन (WAICO) की स्थापना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए । चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने बीजिंग की ओर से इस समझौते पर हस्ताक्षर किए
। इस संगठन का प्रस्ताव सबसे पहले 26 जुलाई 2025 को चीनी प्रीमियर ली कियांग ने रखा था
। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस भी इस समारोह में शामिल हुए
।
29 हस्ताक्षरकर्ता देशों में चीन, रूस, बेलारूस, सर्बिया, क्यूबा, ब्राजील, वेनेजुएला, कजाकिस्तान, लाओस, पाकिस्तान और इंडोनेशिया शामिल हैं । इस व्यापक समूह में 10 अफ्रीकी देश, 12 एशियाई देश और ऊपर बताए गए लैटिन अमेरिकी व यूरोपीय सदस्य शामिल हैं
। किसी भी प्रमुख पश्चिमी अर्थव्यवस्था (जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, जापान) ने हस्ताक्षर नहीं किए।
WAICO एक स्वतंत्र अंतर-सरकारी संगठन है जिसका मुख्यालय शंघाई में होगा। इसके तीन मुख्य लक्ष्य हैं:
सिंहुआ विश्वविद्यालय के केंद्र for अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीति के एक शैक्षणिक विश्लेषण के अनुसार, WAICO का डिज़ाइन तीन ऐसी विशेषताओं को जोड़ता है जो वर्तमान में किसी भी बहुपक्षीय AI निकाय में नहीं हैं: किसी भी संप्रभु राज्य के लिए सदस्यता खुली है, प्रवेश के लिए मूल्यों या शासन प्रकार की कोई परीक्षा नहीं है, और इसका एजेंडा विकास और वैश्विक क्षमता अंतर को पाटने पर केंद्रित है । यह सीधे तौर पर G7 की हिरोशिमा AI प्रक्रिया और वाशिंगटन की पैक्स सिलिका पहल के विपरीत है, जो केवल समान विचारधारा वाले पश्चिमी लोकतंत्रों तक सीमित हैं
।
WAICO को व्यापक रूप से अमेरिकी नेतृत्व वाले AI शासन प्रयासों के लिए बीजिंग के सीधे संस्थागत प्रतिकार के रूप में देखा जाता है:
चीन WAICO को 'ग्लोबल साउथ' की जरूरतों के प्रति उत्तरदायी बताता है। उसका तर्क है कि AI शासन में केवल सुरक्षा और मानवाधिकारों पर ध्यान देने के बजाय विकास, क्षमता निर्माण और डिजिटल विभाजन को कम करने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए । यह तर्क उन विकासशील देशों को आकर्षित करने के लिए बनाया गया है जो अमेरिकी नेतृत्व वाली AI कूटनीति से बाहर महसूस करते हैं।
हस्ताक्षर की तारीख तक, कोई भी प्रमुख पश्चिमी अर्थव्यवस्था शामिल नहीं हुई है। खुली सदस्यता नीति का मतलब है कि कोई भी देश सैद्धांतिक रूप से बाद में हस्ताक्षर कर सकता है, लेकिन निकट भविष्य में इसकी संभावना नहीं है। अमेरिका, EU और G7 सदस्य WAICO को चीनी नेतृत्व वाला एक मंच मानते हैं जो उनके अपने नियामक मॉडल और सुरक्षा हितों के विपरीत AI मानक स्थापित कर सकता है । मुख्य अनिश्चितता यह है कि क्या मध्यम शक्ति वाले सहयोगी (जैसे दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, तुर्की, सऊदी अरब) अंततः शामिल होंगे, जो WAICO की वैधता को काफी बढ़ावा दे सकता है।
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16 जुलाई 2026 को शंघाई में 29 देशों ने वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोऑपरेशन ऑर्गनाइजेशन (WAICO) की स्थापना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए, यह चीन के नेतृत्व में AI के लिए एक नया अंतर सरकारी मंच है।
16 जुलाई 2026 को शंघाई में 29 देशों ने वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोऑपरेशन ऑर्गनाइजेशन (WAICO) की स्थापना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए, यह चीन के नेतृत्व में AI के लिए एक नया अंतर सरकारी मंच है। WAICO की सदस्यता किसी भी संप्रभु देश के लिए खुली है, जो पश्चिमी देशों के G7 हिरोशिमा AI प्रक्रिया और पैक्स सिलिका जैसे सीमित दायरे वाले समूहों से अलग है।