X का DSA एक्शन प्लान स्वीकार: EU ने क्या मंजूर किया, €120 मिलियन का जुर्माना, और आगे क्या?

योजना के तहत, X के पास उपायों को लागू करने के लिए छह महीने हैं जो शोधकर्ताओं के लिए डेटा एक्सेस को बढ़ाएंगे और विज्ञापन पारदर्शिता में सुधार करेंगे । योजना में X को अपने अनुपालन उपायों के स्वतंत्र ऑडिट से गुजरना भी आवश्यक है, ताकि यह सत्यापित किया जा सके कि सुधारात्मक कार्रवाई प्रभावी है । आयोग ने कार्य योजना को अनुपालन की दिशा में एक "महत्वपूर्ण कदम" बताया, लेकिन चेतावनी दी कि वह कार्यान्वयन की बारीकी से निगरानी करेगा ।

€120 मिलियन का जुर्माना और वे समय-सीमाएं जो इस योजना तक ले गईं

रिकॉर्ड जुर्माना 5 दिसंबर 2025 को लगाया गया था - जो DSA के तहत पहला गैर-अनुपालन दंड था - तीन अलग-अलग पारदर्शिता उल्लंघनों के लिए :

• अनुच्छेद 25(1) – भुगतान वाले "ब्लू चेकमार्क" सिस्टम का भ्रामक उपयोग (भ्रामक डिजाइन/डार्क पैटर्न)
• अनुच्छेद 39 – अपर्याप्त विज्ञापन पारदर्शिता (एक विरल और उपयोग में कठिन विज्ञापन भंडार)
• अनुच्छेद 40(12) – शोधकर्ताओं के लिए सार्वजनिक डेटा तक पहुंच में बाधाएं

कुल €120 मिलियन के जुर्माने में प्रत्येक उल्लंघन के लिए अलग-अलग दंड शामिल थे । DSA के तहत, जुर्माना किसी प्लेटफॉर्म के वैश्विक वार्षिक कारोबार के 6% तक हो सकता है ।

जुर्माना जारी करते समय, आयोग ने X को तीन चरणों वाली अनुपालन समय-सीमाएं दीं :

• 60 कार्य दिवस (फरवरी 2026 के अंत तक) भ्रामक ब्लू चेकमार्क उल्लंघन को समाप्त करने के लिए विशिष्ट उपायों के बारे में आयोग को सूचित करने के लिए
• 90 कार्य दिवस (मार्च 2026 की शुरुआत तक) विज्ञापन पारदर्शिता में कमियों को ठीक करने और शोधकर्ताओं के लिए सार्वजनिक डेटा तक पहुंच बहाल करने की योजना प्रस्तुत करने के लिए
• जुलाई 2026 में स्वीकार की गई कार्य योजना उस दूसरी समय-सीमा के प्रस्तुतीकरण का औपचारिकीकरण और अनुमोदन है, जिसमें अब छह महीने का कार्यान्वयन काल है

X ने €120 मिलियन के जुर्माने के खिलाफ अपील की है, और अपील जारी है ।

X के जोखिम आकलन पर अलग, चल रही जांच

यह समझना महत्वपूर्ण है कि जुलाई 2026 की कार्य योजना क्या हल नहीं करती है। पारदर्शिता उल्लंघनों से परे, यूरोपीय आयोग के पास एक अलग, अभी भी सक्रिय औपचारिक जांच है कि क्या X ने DSA के अनुच्छेद 34 और 35 के तहत अपने सिस्टमिक जोखिम मूल्यांकन और शमन दायित्वों का उल्लंघन किया है ।

यह जांच, जो मूल रूप से दिसंबर 2023 में खोली गई थी, को जनवरी 2026 में बढ़ा दिया गया था ताकि X के अनुशंसाकर्ता सिस्टम और EU में Grok AI चैटबॉट की तैनाती से जुड़े जोखिमों की भी जांच की जा सके । यह जांच आकलन करती है कि क्या X ने अवैध सामग्री, दुष्प्रचार और चुनावी हेरफेर के प्रसार जैसे जोखिमों की उचित पहचान और शमन किया है । इसके संबंध में, आयोग ने X को कम से कम 31 दिसंबर 2026 तक Grok से संबंधित सभी आंतरिक दस्तावेजों और डेटा को संरक्षित करने का आदेश दिया है । यह जांच जारी है और जुलाई 2026 की कार्य योजना में निपटाए गए पारदर्शिता उल्लंघनों से पूरी तरह अलग है ।

व्यापक संदर्भ: ट्रान्साटलांटिक नियामक तनाव

X के खिलाफ DSA प्रवर्तन कानून के खिलाफ अमेरिकी राजनयिक दबाव के एक अभूतपूर्व दौर के दौरान होता है। अगस्त 2025 में, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने एक राजनयिक केबल पर हस्ताक्षर किया, जिसमें यूरोप में अमेरिकी दूतावासों को DSA को निरस्त करने या संशोधित करने के लिए EU सरकारों पर दबाव बनाने का निर्देश दिया गया, यह तर्क देते हुए कि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करता है और अमेरिकी टेक कंपनियों पर बोझ डालता है ।

यह दबाव जनवरी 2026 में और बढ़ गया जब अमेरिकी राज्य विभाग ने DSA और डिजिटल मार्केट्स एक्ट के प्रारूपण में शामिल पांच यूरोपीय अधिकारियों पर वीज़ा प्रतिबंध लगा दिए । एक CSIS विश्लेषण ने इसे EU डिजिटल विनियमन के खिलाफ व्यापार उपकरणों का उपयोग करते हुए एक "रोकथाम सिद्धांत" के रूप में वर्णित किया । अमेरिकी हाउस ज्यूडिशियरी कमेटी ने भी एक रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें DSA को एक "विदेशी सेंसरशिप खतरा" बताया गया ।

निष्कर्ष

जुलाई 2026 की कार्य योजना केवल तीन पारदर्शिता-संबंधी उल्लंघनों (अनुच्छेद 25, 39, और 40) का समाधान करती है, जिसके कारण €120 मिलियन का जुर्माना लगाया गया था। योजना में स्वतंत्र ऑडिट और छह महीने की कार्यान्वयन अवधि की आवश्यकता है। लेकिन X को अभी भी एक अलग, अनसुलझी जांच का सामना करना पड़ रहा है कि क्या उसने अनुच्छेद 34-35 के तहत सिस्टमिक जोखिमों का उचित आकलन किया - एक जांच जिसे उसके AI चैटबॉट Grok को शामिल करने के लिए बढ़ा दिया गया है। ये प्रवर्तन कार्रवाइयां DSA को कमजोर करने या खत्म करने के लिए अमेरिकी राजनयिक दबाव की अभूतपूर्व पृष्ठभूमि में होती हैं, जिससे X का मामला एक बहुत बड़े नियामक और भू-राजनीतिक संघर्ष का केंद्रीय मोर्चा बन जाता है।