जॉर्डन में नौ साल बाद फांसी: सुरक्षा बलों की हत्या के दोषी छह लोगों को दी गई मौत की सजा

1. 2018 का साल्ट आतंकी सेल (दो व्यक्ति)

• महमूद नायेफ मूसा और अनस अनवर आदिल सालेह को 2018 में साल्ट शहर में एक आतंकी सेल बनाने के मामले में दोषी ठहराया गया था ।
• उनके हमले में छह सुरक्षा कर्मियों की मौत हुई थी: लेफ्टिनेंट कर्नल मोअथ खमीस अल-दमानी, वारंट ऑफिसर अली अदनान कावकाज़ा, सार्जेंट हिशाम अब्दुल रहमान अल-अकरबा, कॉर्पोरल मोहम्मद अहमद बानी यासीन, कॉर्पोरल मोहम्मद खालिद अल-हयाजनेह, और कॉर्पोरल अहमद इदरीस अल-ज़ौबी ।

2. 2022 का अल-दलाबीह हत्याकांड (एक व्यक्ति)

• इब्राहिम मंसूर मोहम्मद को 2022 में ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी के विरोध में हुए प्रदर्शनों के दौरान ब्रिगेडियर जनरल अब्दुल रज्जाक अल-दलाबीह की हत्या का दोषी ठहराया गया था ।

3. ड्रग्स संबंधित अभियानों में अधिकारियों की हत्या (तीन व्यक्ति)

• हमज़ा महमूद मंसूर को 2014 में एक नशा-विरोधी छापेमारी के दौरान कॉर्पोरल होसाम तालेब अल-अबादी को गोली मारने के लिए फांसी दी गई ।
• खालिद असफ फ़येज़ को 2017 में नशीली दवाओं की रोकथाम के अभियान के दौरान वारंट ऑफिसर मोहम्मद सलामेह अल-सकारात की हत्या के लिए फांसी दी गई ।
• इहाब माहेर कमाल को 2018 में नारकोटिक्स छापेमारी के दौरान फर्स्ट लेफ्टिनेंट अहमद खालिद अल-रावाहनेह की हत्या के लिए फांसी दी गई ।

कानूनी प्रक्रिया

प्रवक्ता मोमानी ने इस बात की पुष्टि की कि ये सभी मौत की सजाएं राज्य सुरक्षा न्यायालय (State Security Court) द्वारा दी गई थीं। अपील की सभी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद ये सजाएं अंतिम हो गईं थीं। फांसी को जॉर्डन के आपराधिक प्रक्रिया कानून की धारा 359 के तहत राज्य सुरक्षा न्यायालय के लोक अभियोजक की देखरेख में दी गई ।

जॉर्डन में मृत्युदंड का इतिहास

• 2006–2014: राजा अब्दुल्ला द्वितीय ने 2005 में कहा था कि जॉर्डन "मध्य पूर्व का पहला ऐसा देश बन सकता है जहां मृत्युदंड नहीं होगा।" इसके बाद एक अनौपचारिक रोक लगा दी गई ।
• दिसंबर 2014: हत्या के दोषी 11 लोगों को फांसी देकर यह रोक हटा ली गई ।
• 2015: साजिदा अल-रिशावी सहित आतंकवाद के दो दोषियों को फांसी दी गई ।
• 2017: मार्च 2017 में 15 लोगों को फांसी दी गई — 10 आतंकवाद के और 5 हत्या और बलात्कार के ।
• 2021: एक व्यक्ति को फांसी दी गई ।
• 2017–2026: लगातार नौ साल तक कोई फांसी नहीं दी गई ।
• 21 जून, 2026: छह लोगों को फांसी देकर मृत्युदंड का उपयोग फिर से शुरू किया गया ।

व्यापक प्रभाव

• सरकार का रुख: जॉर्डन सरकार ने इन फांसी को उन मामलों में कानून के शासन के आवश्यक प्रवर्तन के रूप में पेश किया है जहां सुरक्षा कर्मियों पर जानलेवा हमले हुए थे ।
• आगे की कार्रवाई: मोमानी के अनुसार, "100 से अधिक लोग मौत की सजा पाए हैं और फांसी 'एक-एक करके' दी जाएगी" ।
• देश में माहौल: यह कदम अपराध और मृत्युदंड के गैर-प्रयोग को लेकर चल रही सार्वजनिक बहस के बीच उठाया गया है। इससे पहले 2014 में भी इसी तरह के दबाव के बाद फांसी दी गई थी ।
• अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया: पिछले चक्रों के आधार पर, उम्मीद है कि मानवाधिकार संगठन और पश्चिमी सरकारें इस कदम की "एक बड़ा कदम पीछे" बताकर निंदा करेंगी ।
• कानूनी स्थिति: जॉर्डन में मृत्युदंड कानूनी रूप से बरकरार है और 2014 से फांसी ही इसका एकमात्र तरीका है। यह सजा हत्या, बलात्कार, आतंकवाद, डकैती, ड्रग्स तस्करी, अवैध हथियार रखने, युद्ध अपराध, देशद्रोह और जासूसी पर लागू होती है ।