लोग सोशल मीडिया को जानकारी और राजनीतिक आवाज़ का माध्यम भी मानते हैं—और लोकतंत्र के लिए जोखिम भी

प्यू रिसर्च सेंटर के 2026 के निष्कर्ष सोशल मीडिया की दोहरी भूमिका दिखाते हैं। लोग इसे जानकारी पाने और राजनीति में अपनी बात रखने का माध्यम मानते हैं, लेकिन साथ ही बढ़ती संख्या में यह भी मानते हैं कि इससे लोगों को प्रभावित करना और राजनीतिक मतभेदों को गहरा करना आसान होता है। सर्वे लोगों की धारणा दर्ज करता है; यह साबित नहीं करता कि सोशल मीडिया ने ही इन नतीजों को जन्म दिया।

जानकारी और राजनीतिक आवाज़—लेकिन साथ में चिंता भी

उत्तरदाताओं ने माना कि सोशल मीडिया लोगों तक जानकारी पहुँचा सकता है और उन्हें राजनीतिक चर्चा में अपनी बात रखने का मौका देता है। दूसरी ओर, कई लोगों को चिंता है कि इन प्लेटफ़ॉर्मों के ज़रिये लोगों को गुमराह करना और समाज को बाँटना आसान हो जाता है। यानी लोग इसके सार्वजनिक जीवन में काम आने वाले पहलुओं को अहमियत देते हुए भी राजनीति पर इसके असर को लेकर सतर्क हैं। 1

यह राय सोशल मीडिया के वास्तविक प्रभाव का प्रत्यक्ष माप नहीं है। इससे पता चलता है कि लोग उसके असर को कैसे देखते हैं—यह नहीं कि उसने अपने-आप राजनीतिक व्यवहार बदला या लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमज़ोर किया।

2022 के बाद बढ़ी नकारात्मक धारणा

कुछ देशों के आँकड़ों में यह बदलाव साफ़ दिखता है। जर्मनी में सोशल मीडिया को लोकतंत्र के लिए बुरी चीज़ मानने वालों का हिस्सा 2022 के 41% से बढ़कर 2026 में 61% हो गया। 4 राजनीतिक मतभेदों के और गहराने की चिंता भी बढ़ी: जर्मनी में इंटरनेट और सोशल मीडिया तक पहुँच से लोगों की राजनीतिक राय में ज़्यादा बँटवारा हुआ, ऐसा कहने वालों का हिस्सा 2022 के 65% से बढ़कर 2026 में 82% रहा। 6

अमेरिका में राय खास तौर पर आलोचनात्मक है। 2026 के निष्कर्षों में 64% अमेरिकी वयस्कों ने कहा कि सोशल मीडिया उनके देश के लोकतंत्र के लिए अच्छी से ज़्यादा बुरी चीज़ रहा है। 2 यह लोकतंत्र पर उसके कथित असर के बारे में लोगों का आकलन है—इसका मतलब यह नहीं कि हर उपयोगकर्ता या हर प्लेटफ़ॉर्म का असर एक जैसा है।

दुनिया भर में एक जैसी राय नहीं

सोशल मीडिया के असर पर कोई एक वैश्विक निष्कर्ष नहीं है। प्यू के देशवार आँकड़े दिखाते हैं कि लोगों की राय में काफ़ी अंतर है। सर्वे पर आधारित कुछ रिपोर्टिंग में एक व्यापक रुझान यह भी बताया गया है कि अधिक संपन्न देशों में चिंता ज़्यादा है, जबकि कम आय वाले देशों में सोशल मीडिया की लोकतांत्रिक संभावनाओं को लेकर राय अपेक्षाकृत सकारात्मक है। लेकिन इसे हर देश या हर व्यक्ति पर लागू होने वाला नियम नहीं समझना चाहिए।

सर्वे क्या बता सकता है—और क्या नहीं

सर्वे प्रमुख सोशल मीडिया कंपनियों पर बढ़ती निगरानी और मुकदमों की पृष्ठभूमि देता है, लेकिन वह किसी मुकदमे का कानूनी फैसला नहीं कर सकता। रॉयटर्स के मुताबिक, मेटा, स्नैप और टिकटॉक समेत कंपनियों को उपयोगकर्ताओं को नुकसान पहुँचाने के आरोपों वाले मुकदमों का सामना करना पड़ा है और कुछ दावों का निपटारा भी हुआ है। लोकतंत्र पर जनमत सर्वेक्षण, किसी खास मामले के तथ्यों और कानूनी सवालों से अलग तरह का साक्ष्य है।

ऑस्ट्रेलिया में एक नीतिगत कदम इस बहस को ठोस रूप देता है। वहाँ 16 साल से कम उम्र के बच्चों की सोशल मीडिया तक पहुँच सीमित करने वाला कानून दिसंबर 2025 में लागू किया गया। प्यू के अनुसार, 82% ऑस्ट्रेलियाई वयस्क इस पाबंदी का समर्थन करते हैं। अलग से, सरकार ने उपयोगकर्ताओं को एल्गोरिदम के आधार पर निजी पसंद के मुताबिक़ बनाई गई फ़ीड से बाहर निकलने का विकल्प देने का प्रस्ताव रखा है। 17

दोनों बहसों के बीच एक साझा खिंचाव है: लोग सोशल मीडिया से मिलने वाली जानकारी और भागीदारी के अवसर चाहते हैं, लेकिन हेरफेर और बँटवारे से जुड़े संभावित नुकसान सीमित करने के तरीके भी तलाश रहे हैं। सर्वे इस तनाव को दर्ज करता है—यह तय नहीं करता कि कौन-सा उपाय कारगर होगा।