न्यूयॉर्क के ‘स्टॉप हाइडिंग हेट’ कानून के खिलाफ X की चुनौती क्यों खारिज हुई

26 अगस्त 2026 को अमेरिकी जिला जज जॉन क्रोनन ने न्यूयॉर्क के ‘स्टॉप हाइडिंग हेट एक्ट’ को चुनौती देने वाला X का मुकदमा खारिज कर दिया। उनका निष्कर्ष था कि कानून सोशल मीडिया कंपनियों से उनकी अपनी सामग्री-मॉडरेशन नीतियों और तौर-तरीकों के बारे में जानकारी मांगता है। यह न तो कंपनियों को राज्य की राय अपनाने को कहता है, न ही किसी खास तरह की सामग्री हटाने का निर्देश देता है। 145

इस फैसले के बाद कानून के दायरे में आने वाले प्लेटफॉर्म पर जानकारी साझा करने की शर्तें लागू रहेंगी। उनसे न्यूयॉर्क की परिभाषाएं अपनाने या रिपोर्ट में बताई गई श्रेणियों में आने वाली हर पोस्ट हटाने की मांग नहीं की गई है। 413

X की दलील क्यों नहीं मानी गई?

X ने दलील दी थी कि कानून उसे संवेदनशील और विवादित सामग्री-मॉडरेशन विषयों पर बोलने के लिए मजबूर करता है। लेकिन अदालत ने रिपोर्ट की मांग को कंपनी की अपनी सेवा-शर्तों और उन्हें लागू करने के तरीकों से जुड़ी तथ्यात्मक जानकारी माना। 14

क्रोनन ने रिपोर्टिंग की शर्तों को “पूरी तरह तथ्यात्मक और विवादरहित” बताया। उन्होंने Zauderer v. Office of Disciplinary Counsel मामले से जुड़े अपेक्षाकृत उदार कानूनी मानक के तहत कानून की समीक्षा की और निष्कर्ष निकाला कि अमेरिकी संविधान का प्रथम संशोधन इन खुलासों को रोकता नहीं है। 4 अदालत के तर्क के मुताबिक, प्लेटफॉर्म की नीतियों में पारदर्शिता उपयोगकर्ताओं को जानकारी दे सकती है, बिना यह कहे कि कंपनी राज्य के विचारों से सहमत है। 13

मुकदमा पूर्वाग्रह सहित खारिज किया गया। इसका मतलब है कि X इसी शिकायत में बदलाव करके उसे दोबारा दाखिल नहीं कर सकता। 56

किन कंपनियों पर लागू होता है कानून?

यह कानून न्यूयॉर्क में काम करने वाली उन सोशल मीडिया कंपनियों पर लागू होता है जिनके राज्य में उपयोगकर्ता हैं और जिनका सालाना सकल राजस्व 10 करोड़ डॉलर से अधिक है। यह सीमा सकल राजस्व पर आधारित है, कंपनी के शुद्ध मुनाफे पर नहीं।

प्लेटफॉर्म को क्या जानकारी देनी होगी?

कानून के तहत मुख्य रूप से दो तरह की पारदर्शिता जरूरी है:

• सेवा की शर्तें सार्वजनिक करना: प्लेटफॉर्म को अपनी सेवा की शर्तें ऐसे रूप में प्रकाशित करनी होंगी जिन्हें उपयोगकर्ता आसानी से समझ सकें। इनमें यह भी बताना होगा कि नियमों का उल्लंघन मानकर सामग्री को फ्लैग करने का तरीका क्या है।
• न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल को साल में दो रिपोर्ट देना: रिपोर्ट में बताना होगा कि कंपनी की सेवा-शर्तें नफरती भाषण या नस्लवाद, उग्रवाद या कट्टरपंथ की ओर ले जाने वाली गतिविधि, गलत या भ्रामक जानकारी, उत्पीड़न और विदेशी राजनीतिक हस्तक्षेप को परिभाषित करती हैं या नहीं—और उनसे निपटने के लिए क्या कहती हैं।

रिपोर्ट सिर्फ लिखित नियमों तक सीमित नहीं है। कंपनियों को यह भी बताना होता है कि मॉडरेशन की नीतियां व्यवहार में कैसे लागू की जाती हैं। यानी कानून उनसे अपनी घोषित नीतियों के साथ उनके अमल का भी खुलासा चाहता है; यह किसी खास अभिव्यक्ति को हटाने का आदेश नहीं है। 317

उल्लंघन पर कितनी पेनल्टी हो सकती है?

कानून के उल्लंघन पर हर उल्लंघन के लिए प्रतिदिन 15,000 डॉलर तक का सिविल जुर्माना लगाया जा सकता है। 616 यह पेनल्टी कानून की शर्तों का पालन न करने पर लागू होती है। अदालत के फैसले ने यह नहीं ठहराया कि किसी खास प्लेटफॉर्म ने उनका उल्लंघन किया है।

फैसले का मतलब

क्रोनन के फैसले ने प्रथम संशोधन के आधार पर न्यूयॉर्क की रिपोर्टिंग शर्तों को रोकने की X की कोशिश खारिज कर दी। नतीजतन, कानून के दायरे में आने वाले प्लेटफॉर्म के खिलाफ ये शर्तें लागू की जा सकती हैं। फैसले का अहम फर्क यह है: क्या सरकार किसी कंपनी को अपना पक्ष अपनाने के लिए मजबूर कर रही है, या उससे अपनी मॉडरेशन नीतियों के बारे में तथ्यात्मक जानकारी मांग रही है? अदालत ने ‘स्टॉप हाइडिंग हेट एक्ट’ को दूसरी श्रेणी में रखा। 410