बेंजामिन हद्दाद का प्रस्ताव है कि Google से मिली €4.6 अरब की रकम EU के सभी सदस्य देशों का बजट योगदान घटाने में इस्तेमाल हो, न कि अतिरिक्त खर्च के लिए। [2][6] यूरोपीय आयोग ने 2028–2034 के लिए लगभग €2 ट्रिलियन का बजट प्रस्तावित किया है; इसमें महामारी के बाद के रिकवरी फंड के कर्ज़ की अदायगी के लिए €168 अरब शामिल हैं। [...
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शोध उत्तर

Create a landscape editorial hero image for this Studio Global article: Why does French Europe Minister Benjamin Haddad want the EU to use €4.6 billion in revenue from Google fines to automatically reduce all mem. Article summary: Haddad wants the €4.6 billion from Google’s fines to reduce what **all member states pay into the EU budget**, rather than become room for additional EU spending. It is a way to ease national budget pressure and make an . Topic tags: general, news, general web, government. Style: premium digital editorial illustration, source-backed research mood, clean composition, high detail, modern web publication hero. Use reference image context only for broad subject, composition, and topical grounding; do not copy the exact image. Avoid: logos, brand marks, copyrighted characters, real person likenesses, fake screenshots, UI text, readable text, watermarks, charts with
फ्रांस के यूरोप मंत्री बेंजामिन हद्दाद चाहते हैं कि Google पर लगाए गए जुर्मानों से मिली €4.6 अरब की रकम यूरोपीय संघ (EU) के सभी सदस्य देशों के बजट योगदान को कम करे। उनका तर्क है कि इस आय से देशों के हिस्से का भुगतान अपने-आप घटना चाहिए—इसे EU के अतिरिक्त खर्च का नया स्रोत नहीं बनना चाहिए। फिलहाल यह फ्रांस का प्रस्ताव है, कोई तय बजट नियम नहीं। 2
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€4.6 अरब के आंकड़े को Google पर जुलाई 2026 में लगाए गए अलग €890 मिलियन के जुर्माने से नहीं मिलाना चाहिए। वह जुर्माना डिजिटल मार्केट्स एक्ट (DMA)—बड़ी डिजिटल कंपनियों की बाजार-शक्ति पर लगाम लगाने वाले EU नियम—के दो उल्लंघनों के लिए था। इसमें Google Search पर अपनी सेवाओं को तरजीह देने के लिए €460 मिलियन और Google Play पर कारोबारियों को ग्राहकों को दूसरे खरीद विकल्पों की ओर भेजने से रोकने के लिए €430 मिलियन शामिल थे। 17
हद्दाद ने यह नहीं बताया कि €4.6 अरब का आंकड़ा Google के किस जुर्माने से जुड़ा है। हालांकि, यह उस Android प्रतिस्पर्धा-विरोधी जुर्माने की रकम से मेल खाता है, जिसे Google ने जुलाई 2026 में EU बजट में जमा किया था। इसलिए उपलब्ध रिपोर्टिंग के आधार पर उनका प्रस्ताव उस पहले के भुगतान के बारे में लगता है, न कि बाद के €890 मिलियन वाले जुर्माने के बारे में। 11
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Google पर EU में लगाए गए कुल €10.38 अरब के प्रतिस्पर्धा-विरोधी जुर्मानों का आंकड़ा भी अलग संदर्भ में है: यह समय के साथ लगाए गए जुर्मानों का संचयी कुल है, न कि €10.38 अरब की ऐसी नई रकम जो अभी सदस्य देशों का योगदान घटाने के लिए उपलब्ध हो। 1
हद्दाद इस रकम को EU की आय का नया स्रोत बताते हैं और कहते हैं कि इससे हर सदस्य देश का योगदान अपने-आप कम होना चाहिए। व्यावहारिक तौर पर, इसका मतलब होगा कि जुर्माने से मिली रकम राष्ट्रीय बजटों पर दबाव घटाने में लगे, न कि EU के लिए और खर्च करने की गुंजाइश बनाने में। 6
यह प्रस्ताव ऐसे समय आया है जब EU के अगले दीर्घकालिक बजट पर बातचीत जारी है और सदस्य देशों में खर्च के स्तर को लेकर मतभेद हैं। पांच देशों के एक समूह ने अगले बजट में खर्च की बढ़ोतरी सीमित रखने की मांग की है। फ्रांस का प्रस्ताव इस बहस में एक विकल्प रखता है: जुर्माने की आय से सरकारों का भुगतान कम किया जाए। इससे यह तय नहीं होता कि EU को किन क्षेत्रों में कितना खर्च करना चाहिए—यह विवाद अलग से बना हुआ है। 2
यूरोपीय आयोग ने 2028–2034 के लिए लगभग €2 ट्रिलियन का बजट प्रस्तावित किया है। यह EU की सकल राष्ट्रीय आय का औसतन 1.26% होगा। प्रस्ताव में महामारी के बाद बनाए गए रिकवरी फंड के लिए लिए गए कर्ज़ की अदायगी हेतु €168 अरब भी शामिल हैं।
इस पैमाने पर €4.6 अरब सदस्य देशों के योगदान को कुछ कम कर सकता है, लेकिन बजट का कुल आकार, खर्च की प्राथमिकताएं और उसका वित्तपोषण कैसे हो—इन बड़े सवालों का हल नहीं है। और चूंकि हद्दाद की बात अभी प्रस्ताव है, उपलब्ध स्रोत यह नहीं दिखाते कि अगला बजट इस रकम को अपने-आप इसी तरह इस्तेमाल करेगा। 2
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बेंजामिन हद्दाद का प्रस्ताव है कि Google से मिली €4.6 अरब की रकम EU के सभी सदस्य देशों का बजट योगदान घटाने में इस्तेमाल हो, न कि अतिरिक्त खर्च के लिए। [2][6]
बेंजामिन हद्दाद का प्रस्ताव है कि Google से मिली €4.6 अरब की रकम EU के सभी सदस्य देशों का बजट योगदान घटाने में इस्तेमाल हो, न कि अतिरिक्त खर्च के लिए। [2][6] यूरोपीय आयोग ने 2028–2034 के लिए लगभग €2 ट्रिलियन का बजट प्रस्तावित किया है; इसमें महामारी के बाद के रिकवरी फंड के कर्ज़ की अदायगी के लिए €168 अरब शामिल हैं। [39][42]