X पर EU के €120 मिलियन जुर्माने के खिलाफ अमेरिका क्यों उतरा?

अमेरिका ने एलन मस्क और X की उस कानूनी चुनौती में शामिल होने की मांग की है, जिसमें यूरोपीय संघ के €120 मिलियन के जुर्माने को रद्द कराने की कोशिश की जा रही है। अमेरिकी न्याय विभाग का तर्क है कि यूरोपीय आयोग ने अमेरिकी कंपनियों पर अपने नियम लागू करके अपने अधिकार-क्षेत्र से आगे कदम बढ़ाया। आयोग का कहना है कि वह EU में उपलब्ध सेवाओं पर लागू कानून का पालन करा रहा है और अदालत में अपने फैसले का बचाव करेगा। 17

इसलिए यह मामला सिर्फ X पर लगे जुर्माने तक सीमित नहीं है। इसके केंद्र में यह बड़ा सवाल भी है कि डिजिटल प्लेटफॉर्मों को लेकर यूरोप के नियम अमेरिकी कंपनियों पर किस हद तक लागू हो सकते हैं।

X पर जुर्माना किस बात के लिए लगा?

यूरोपीय आयोग ने 5 दिसंबर 2025 को करीब दो साल की जांच के बाद X पर जुर्माना लगाया था। यह EU के डिजिटल सेवा अधिनियम (DSA) के तहत पहला जुर्माना था। आयोग ने पारदर्शिता से जुड़े तीन उल्लंघन गिनाए: उसका कहना था कि पैसे देकर मिलने वाला नीला चेक उपयोगकर्ताओं को सत्यापन के बारे में भ्रमित कर सकता है; X का विज्ञापन रिकॉर्ड पर्याप्त पारदर्शी नहीं था; और शोधकर्ताओं को सार्वजनिक डेटा तक जरूरी पहुंच नहीं दी गई। 15

यह फर्क अहम है: इस खास जुर्माने का आधार पारदर्शिता से जुड़े दायित्व थे, X पर प्रकाशित किसी खास पोस्ट या राय को लेकर फैसला नहीं। अवैध सामग्री और गलत सूचना की पड़ताल आयोग अलग से जारी रखे हुए था। 116

अमेरिका अदालत में क्यों शामिल होना चाहता है?

अमेरिकी न्याय विभाग ने EU की जनरल कोर्ट में हस्तक्षेप की अर्जी दी है। वह X से जुड़ी कंपनियों और मस्क की उस याचिका का समर्थन करना चाहता है, जिसमें आयोग के फैसले को रद्द करने की मांग की गई है। अमेरिका का कहना है कि EU ने अपनी नियामक शक्ति को अमेरिकी कंपनियों तक अनुचित रूप से बढ़ाया है। यह अमेरिकी सरकार का कानूनी तर्क है—अदालत का निष्कर्ष नहीं कि EU के पास अधिकार था या नहीं, अथवा जुर्माना कानूनसम्मत था या नहीं। 17

यह कदम ट्रंप प्रशासन की EU के तकनीकी नियमों पर व्यापक आलोचना के संदर्भ में भी आया है। अमेरिकी अधिकारियों और आलोचकों ने इस विवाद को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़े सवालों से जोड़ा है, जबकि सरकार की औपचारिक कानूनी आपत्ति मुख्य रूप से EU के अधिकार-क्षेत्र की सीमा पर केंद्रित है। 569

अब जनरल कोर्ट को तय करना है कि अमेरिका को इन मामलों में पक्षकार के रूप में शामिल होने दिया जाए या नहीं। हस्तक्षेप की मांग का मतलब यह नहीं कि अदालत ने अमेरिकी तर्क मान लिया है या जुर्माना रद्द हो गया है। 29

आयोग का जवाब और बड़े दांव

यूरोपीय आयोग का कहना है कि वह ऐसे कानून लागू कर रहा है जो EU में उपलब्ध सेवाओं पर लागू होते हैं, और उसने अदालत में अपने फैसले का बचाव करने की तैयारी जताई है। आयोग के मुताबिक मामला X की यूरोपीय पारदर्शिता संबंधी जिम्मेदारियों का है; अमेरिका का पक्ष है कि EU अमेरिकी कंपनियों के मामलों में जरूरत से ज्यादा दखल दे रहा है।

इस तरह जुर्माना प्लेटफॉर्मों के नियमन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर अमेरिका और यूरोप के बीच व्यापक मतभेद का केंद्र बन गया है। फिर भी, X को लेकर उठने वाली हर चिंता को इस फैसले के साथ मिला देना ठीक नहीं होगा: €120 मिलियन का जुर्माना तीन पारदर्शिता संबंधी निष्कर्षों पर आधारित है, जबकि अवैध सामग्री और गलत सूचना की जांच अलग प्रक्रिया थी। 116