25 सितंबर 2026 को छठी सर्किट अपील अदालत ने सर्वसम्मति से Kalshi को Ohio और Tennessee के जुआ कानूनों से रोकने वाली राहत नहीं दी। अदालत ने कहा कि Kalshi यह नहीं दिखा पाया कि उसके खेल आधारित इवेंट कॉन्ट्रैक्ट, Commodity Exchange Act के तहत ‘स्वैप’ हैं; और स्वैप मान लेने पर भी संघीय कानून राज्य कानूनों को नहीं हटाता। अद...
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शोध उत्तर

Create a landscape editorial hero image for this Studio Global article: How did the 6th U.S. Circuit Court of Appeals rule on Kalshi’s challenges to Ohio’s and Tennessee’s regulation of sports-event prediction co. Article summary: The Sixth Circuit unanimously ruled on September 25 that Kalshi had not shown it was entitled to block Ohio or Tennessee from applying their gambling laws to its sports-event prediction contracts. It affirmed the denial . Topic tags: general, government, general web, news, user generated. Style: premium digital editorial illustration, source-backed research mood, clean composition, high detail, modern web publication hero. Use reference image context only for broad subject, composition, and topical grounding; do not copy the exact image. Avoid: logos, brand marks, copyrighted characters, real person likenesses, fake screenshots, UI text, readable text, watermar
अमेरिका की छठी सर्किट अपील अदालत ने 25 सितंबर 2026 को सर्वसम्मति से फैसला दिया कि Kalshi यह साबित नहीं कर पाया कि उसे Ohio और Tennessee को अपने खेल-आधारित इवेंट कॉन्ट्रैक्ट पर जुआ कानून लागू करने से रोकने का अधिकार है। अदालत ने Ohio में शुरुआती रोक देने से इनकार को कायम रखा और Tennessee में Kalshi को मिली रोक रद्द कर दी। 1
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Kalshi ने दलील दी थी कि उसके खेल-परिणामों से जुड़े कॉन्ट्रैक्ट, संघीय Commodity Exchange Act (CEA) के तहत वित्तीय ‘स्वैप’ हैं। कंपनी के मुताबिक, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट पर Commodity Futures Trading Commission (CFTC)—अमेरिकी कमोडिटी वायदा बाजार की निगरानी करने वाली संघीय संस्था—का विशेष अधिकार है, इसलिए राज्य उनके खिलाफ अपने जुआ कानून लागू नहीं कर सकते। 1
अदालत ने कहा कि Kalshi यह नहीं दिखा पाया कि उसके कॉन्ट्रैक्ट कानून में दी गई ‘स्वैप’ की परिभाषा में आते हैं। इसलिए कंपनी यह भी स्थापित नहीं कर सकी कि उन पर CFTC का विशेष अधिकार लागू होता है। 1
फैसले में एक अलग आधार भी दिया गया: मान लें कि ये कॉन्ट्रैक्ट स्वैप हैं, तब भी Kalshi यह साबित नहीं कर पाया कि CEA Ohio और Tennessee के जुआ कानूनों को स्पष्ट रूप से या परोक्ष रूप से निष्प्रभावी करता है। यानी अदालत ने Kalshi की दलीलें दो स्तरों पर खारिज कीं—कॉन्ट्रैक्ट की कानूनी श्रेणी और राज्य कानूनों को हटाने का दावा। 1
मामले दोनों राज्यों में अलग-अलग स्थिति से अपील अदालत पहुंचे थे। Ohio की संघीय अदालत ने Kalshi की राज्य कार्रवाई रोकने की मांग ठुकरा दी थी; छठी सर्किट ने उस फैसले को बरकरार रखा। Tennessee की संघीय अदालत ने इसके उलट Kalshi को अस्थायी रोक दी थी। अपील अदालत ने वह रोक रद्द कर दी। इससे मुकदमे आगे बढ़ने के दौरान दोनों राज्यों को अपने कानून लागू करने का रास्ता मिला। 1
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यह शुरुआती राहत—जिसे कानूनी भाषा में preliminary injunction कहा जाता है—पर फैसला था, न कि हर मामले में Kalshi के कॉन्ट्रैक्ट की अंतिम कानूनी स्थिति पर व्यापक फैसला।
इस फैसले से अमेरिकी संघीय अपील अदालतों के बीच मतभेद और साफ हुआ है। तीसरी सर्किट अदालत ने प्रीएम्प्शन के मुद्दे पर Kalshi का पक्ष लिया था। इसके उलट, नौवीं सर्किट ने Nevada से जुड़े मामले में Kalshi के खिलाफ फैसला देते हुए कहा कि उसके खेल-आधारित कॉन्ट्रैक्ट स्वैप नहीं हैं और संघीय कानून राज्य के जुआ नियमन को नहीं रोकता। छठी सर्किट का फैसला भी Kalshi के तर्कों को नकारता है। 8
अलग-अलग सर्किटों के इस मतभेद से अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की समीक्षा की संभावना बढ़ सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सुप्रीम कोर्ट मामला सुनने के लिए निश्चित रूप से सहमत होगा।
Kalshi ने कहा कि उसे उम्मीद है कि आगे की कानूनी समीक्षा में छठी सर्किट का फैसला कायम नहीं रहेगा।
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25 सितंबर 2026 को छठी सर्किट अपील अदालत ने सर्वसम्मति से Kalshi को Ohio और Tennessee के जुआ कानूनों से रोकने वाली राहत नहीं दी।
25 सितंबर 2026 को छठी सर्किट अपील अदालत ने सर्वसम्मति से Kalshi को Ohio और Tennessee के जुआ कानूनों से रोकने वाली राहत नहीं दी। अदालत ने कहा कि Kalshi यह नहीं दिखा पाया कि उसके खेल आधारित इवेंट कॉन्ट्रैक्ट, Commodity Exchange Act के तहत ‘स्वैप’ हैं; और स्वैप मान लेने पर भी संघीय कानून राज्य कानूनों को नहीं हटाता।
अदालत ने Ohio में राहत देने से इनकार को कायम रखा और Tennessee में Kalshi को मिली अस्थायी रोक रद्द कर दी। फैसला तीसरी और नौवीं सर्किट अदालतों के अलग अलग रुख के बीच मतभेद को और बढ़ाता है।