ऑस्ट्रेलिया के एल्गोरिदम ऑप्ट-आउट को अमेरिका ‘सेंसरशिप’ क्यों कह रहा है

ऑस्ट्रेलिया के प्रस्तावित डिजिटल ड्यूटी ऑफ केयर कानून ने अमेरिका के साथ एक असामान्य रूप से खुला टकराव खड़ा कर दिया है। मुद्दा केवल सोशल मीडिया की सेटिंग नहीं है, बल्कि यह है कि ऑनलाइन फीड पर नियंत्रण किसका हो, हानिकारक सामग्री से निपटने की जिम्मेदारी किसकी हो, और क्या किसी एक देश के नियम दुनिया भर के डिजिटल मंचों पर बोलने-सुनने की पहुंच बदल सकते हैं।

ट्रंप प्रशासन का तर्क है कि सरकार द्वारा परिभाषित ‘हानि’ को घटाने की कानूनी जिम्मेदारी, फीड के अनिवार्य विकल्प और भारी जुर्माने—मिलकर कंपनियों को वैध अभिव्यक्ति दबाने के लिए उकसा सकते हैं। अल्बनीज़ सरकार का जवाब है कि प्रस्ताव लोगों को अपनी फीड चुनने का अधिकार देता है और डिजिटल सेवाओं को अनुमानित ऑनलाइन जोखिमों के लिए जवाबदेह बनाता है। अमेरिकी हस्तक्षेप के समय यह कानून केवल एक एक्सपोज़र ड्राफ्ट था, यानी सार्वजनिक राय लेने के लिए जारी मसौदा; यह अभी कानून नहीं बना था। 3

अमेरिका को इसे सेंसरशिप का जोखिम क्यों दिखता है

कैनबरा स्थित अमेरिकी दूतावास ने कहा कि उसे इस प्रस्ताव को लेकर “गंभीर चिंताएं” हैं और इससे अमेरिकियों की संरक्षित अभिव्यक्ति समेत वैध भाषण की सेंसरशिप संभव हो सकती है। उसकी आपत्ति के दो मुख्य आधार हैं।

पहला, अमेरिका ने उन नियमों का विरोध किया जिन्हें वह सभी प्लेटफॉर्मों पर एक जैसा लागू होने वाला कठोर डिजाइन आदेश मानता है। मसौदे में सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं को एल्गोरिदम से सुझाई गई सामग्री वाली फीड और केवल उनके फॉलो किए गए खातों की सामग्री वाली फीड के बीच विकल्प दिया जाएगा। वॉशिंगटन का कहना है कि फीड का ऐसा डिजाइन अनिवार्य करने से यह प्रभावित हो सकता है कि किन लोगों और विचारों को कितनी पहुंच मिले—भले ही किसी पोस्ट को हटाया न जाए। 311

दूसरा, अमेरिकी पक्ष का कहना है कि यदि नियामक ‘हानि’ की परिभाषा बहुत व्यापक या अस्पष्ट ढंग से लागू कर सकें, तो कंपनियां दंड से बचने के लिए जरूरत से अधिक मॉडरेशन कर सकती हैं। यानी वे कानूनी लेकिन विवादास्पद सामग्री की पहुंच घटा सकती हैं। अमेरिका के अनुसार, ऐसी सुरक्षा-ड्यूटी आगे चलकर विचारधारा या दृष्टिकोण के आधार पर सेंसरशिप का माध्यम बन सकती है। 47

वॉशिंगटन इसे केवल ऑस्ट्रेलिया तक सीमित मामला नहीं मानता। प्रभावित होने वाले कई बड़े प्लेटफॉर्म अमेरिका में मुख्यालय वाले हैं और उनके उत्पाद सीमाओं के पार चलते हैं। अमेरिका का तर्क है कि ऑस्ट्रेलियाई नियम उत्पाद डिजाइन, सामग्री के वितरण और अमेरिकियों की ऑनलाइन अभिव्यक्ति को दूसरे देशों तक प्रभावित कर सकते हैं। इसे उसने “सीमा-पार” या extraterritorial censorship कहा है। 712

प्रस्तावित कानून में क्या होगा

डिजिटल ड्यूटी ऑफ केयर के तहत कवर की गई ऑनलाइन सेवाओं पर, जहां तक व्यावहारिक रूप से संभव हो, सुरक्षित ऑनलाइन वातावरण देने का एक सामान्य दायित्व होगा। इसका दायरा पारंपरिक सोशल नेटवर्क तक सीमित नहीं है; रिपोर्टों के अनुसार सोशल मीडिया के साथ ऑनलाइन गेम और एआई चैटबॉट जैसी सेवाएं भी इसके दायरे में आ सकती हैं। 8

सोशल मीडिया के लिए सबसे दिखाई देने वाला बदलाव फीड का विकल्प है। उपयोगकर्ता को डिफॉल्ट रूप से एल्गोरिदम-सुझाई फीड मिलेगी, लेकिन वह ऑप्ट-आउट करके केवल अपने चुने और फॉलो किए गए खातों की सामग्री देख सकेगा। 311

व्यापक दायित्व का मकसद कंपनियों को नुकसान हो जाने के बाद प्रतिक्रिया देने के बजाय, पहले से अनुमानित जोखिमों की पहचान करने और उन्हें घटाने के लिए बाध्य करना है। बच्चों से जुड़े बताए गए जोखिमों में बुलिंग, पोर्नोग्राफी, स्त्री-विरोधी सामग्री और ईटिंग डिसऑर्डर शामिल हैं; ढांचा वयस्कों को प्रभावित करने वाली गंभीर हानिकारक सामग्री और व्यवहारों पर भी लागू होगा। 36

नियम तोड़ने पर कंपनियों को बड़ा वित्तीय जोखिम उठाना पड़ सकता है। अधिकतम जुर्माना करीब 10.9 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर हो सकता है। 56

ऑस्ट्रेलिया का पक्ष: यह नियंत्रण नहीं, विकल्प है

प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ ने अमेरिका के सेंसरशिप वाले आरोप को खारिज किया है। सरकार अपनी नीति को “My Feed, My Way” नाम से पेश कर रही है—जिसका अर्थ है कि ऑस्ट्रेलियाई उपयोगकर्ता खुद तय करें कि उनकी फीड एल्गोरिदम की सिफारिशों से चलेगी या नहीं, न कि सरकार हर पोस्ट पर फैसला करेगी। 3

लेबर सरकार का व्यापक तर्क है कि जिन डिजिटल सेवाओं के उत्पाद उपयोगकर्ताओं को अनुमानित नुकसान के संपर्क में ला सकते हैं, उन्हें उन जोखिमों को घटाने की सक्रिय जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सरकार के मुताबिक एल्गोरिदमिक फीड पर प्रतिबंध नहीं है; उपयोगकर्ता चाहें तो उसे चुन सकते हैं। 3

ग्रीन्स पार्टी ने कहा था कि वह अंतिम रुख तय करने से पहले मसौदे का अध्ययन करेगी। उपलब्ध रिपोर्टिंग में अमेरिकी हस्तक्षेप पर ग्रीन्स की बाद की कोई स्पष्ट, अंतिम प्रतिक्रिया स्थापित नहीं होती। 3

अमेरिकी टेक कंपनियों के नियमन पर बड़ा विवाद

यह टकराव ट्रंप प्रशासन के उस व्यापक रुख से मेल खाता है जिसमें वह विदेशी डिजिटल करों, जुर्मानों और नियमों का विरोध करता रहा है जिन्हें वह अमेरिकी तकनीकी कंपनियों पर अनुचित बोझ या अमेरिकियों की अभिव्यक्ति पर पाबंदी मानता है। 37

ऑस्ट्रेलिया का हालिया 16 वर्ष से कम उम्र वालों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध भी इस बहस को ज्यादा अहम बनाता है। उस नीति ने अंतरराष्ट्रीय ध्यान खींचा है और ऑस्ट्रेलिया को कड़े प्लेटफॉर्म नियमन के संभावित मॉडल के रूप में पेश किया है। इसलिए डिजिटल ड्यूटी ऑफ केयर का असर सिर्फ घरेलू नीति विवाद से आगे का माना जा रहा है। 3

आगे क्या होगा

एक्सपोज़र ड्राफ्ट पर परामर्श की अवधि 22 सितंबर 2026 को बंद हुई। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने कहा है कि वह 2026 के अंत में संसद में विधेयक पेश करने की उम्मीद करती है। इसका मतलब है कि अंतिम कानूनी पाठ में अभी बदलाव संभव हैं। 3

फिलहाल यह विवाद एक बुनियादी नीति-भेद को सामने रखता है: ऑस्ट्रेलिया जांच रहा है कि उपयोगकर्ता नियंत्रण और सक्रिय सुरक्षा-दायित्व से ऑनलाइन नुकसान घटाया जा सकता है या नहीं; वहीं अमेरिका चेतावनी दे रहा है कि सुरक्षा के लिए बने नियम सामग्री की दृश्यता और मॉडरेशन को इस तरह बदल सकते हैं कि वैध अभिव्यक्ति पर असर ऑस्ट्रेलिया की सीमाओं से बहुत बाहर तक पहुंचे।