नाबालिगों के सोशल मीडिया पर नए नियम: यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया और कैलिफ़ोर्निया की राहें

सरकारें अब केवल अभिभावक नियंत्रण या हानिकारक सामग्री हटाने की बात नहीं कर रहीं। नई नीतियों का फोकस इस पर है कि कौन सोशल मीडिया इस्तेमाल कर सकता है और बच्चों के लिए प्लेटफॉर्म का डिजाइन कैसा हो। ऑस्ट्रेलिया का मॉडल 16 साल से कम उम्र के लोगों के खातों पर व्यापक रोक लगाता है, यूरोपीय संघ एक चरणबद्ध व्यवस्था प्रस्तावित कर रहा है और कैलिफ़ोर्निया ऐसे उत्पाद फीचर्स को निशाना बना रहा है जो बच्चों को लंबे समय तक स्क्रीन पर बनाए रख सकते हैं। 20

EU KIDS Act: उम्र के हिसाब से चरणबद्ध पहुंच का प्रस्ताव

यूरोपीय आयोग ने 17 सितंबर 2026 को EU KIDS Act प्रस्तावित किया। इसके तहत 13 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया सेवाओं तक पहुंच नहीं मिलेगी। साथ ही, पूरे यूरोपीय संघ में किसी नाबालिग के लिए अपना स्वतंत्र अकाउंट खोलने और चलाने की न्यूनतम उम्र 15 वर्ष होगी।

13 से 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चे अभिभावक या संरक्षक द्वारा संचालित ‘मिनी अकाउंट’ इस्तेमाल कर सकेंगे। इन खातों में फीचर्स सीमित होंगे और रोजाना एक घंटे की समय-सीमा होगी। आयोग के अनुसार, इनके जरिए उम्र के अनुकूल सोशल मीडिया और वीडियो-शेयरिंग सेवाओं का उपयोग किया जा सकेगा।

प्रस्ताव प्लेटफॉर्म के डिजाइन की जिम्मेदारी भी बढ़ाता है। नाबालिगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सेवाओं को ‘सेफ्टी-बाय-डिज़ाइन’ नियमों का पालन करना होगा, जिनका मकसद हानिकारक या लत बढ़ाने वाले फीचर्स को सीमित करना है। प्रस्ताव पर रिपोर्टों के मुताबिक, उल्लंघन पर कंपनी के दुनिया भर के वार्षिक कारोबार का 6% तक जुर्माना लग सकता है।

यह अभी कानून नहीं है। प्रभावी होने से पहले इसे यूरोपीय संसद और EU सदस्य देशों की मंजूरी से गुजरना होगा।

ऑस्ट्रेलिया: व्यापक अकाउंट प्रतिबंध का वास्तविक परीक्षण

ऑस्ट्रेलिया ने ज्यादा सीधा रास्ता चुना है। उसके Online Safety Act के प्रावधानों के तहत कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म प्रदाताओं को उचित कदम उठाकर यह रोकना होता है कि 16 वर्ष से कम उम्र के ऑस्ट्रेलियाई उपयोगकर्ता खाते न रख सकें। ये नियम 10 दिसंबर 2025 से लागू हैं। 2022

यह कानून ऑस्ट्रेलिया की सर्वोच्च अदालत, हाई कोर्ट, में जांच के दायरे में है। Reddit, Inc. v Commonwealth of Australia & Anor मामले में सवाल यह है कि क्या संबंधित प्रावधान ऑस्ट्रेलिया में निहित राजनीतिक संवाद की स्वतंत्रता पर अस्वीकार्य बोझ डालते हैं। 20

अमेरिकी तकनीकी उद्योग समूह NetChoice और डिजिटल-अधिकार संगठन Electronic Frontier Foundation (EFF) ने भी Reddit के मामले में amici curiae यानी अदालत के मित्र के रूप में सुने जाने की अनुमति मांगी है। उनका तर्क भी राजनीतिक संवाद के इसी प्रश्न से जुड़ा है। 19

इस मुकदमे का महत्व ऑस्ट्रेलिया से आगे है। यह इस बात की शुरुआती कानूनी कसौटी है कि कोई लोकतंत्र निजता और संवैधानिक आपत्तियों के बीच इतना व्यापक उम्र-आधारित अकाउंट प्रतिबंध कायम रख सकता है या नहीं।

अलग-अलग देशों में अलग उम्र-सीमाएं

दुनिया किसी एक सार्वभौमिक उम्र-सीमा पर सहमत नहीं दिखती। फ्रांस ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध लागू किया है। डेनमार्क 15 साल से कम उम्र के लिए मॉडल पर आगे बढ़ा है, जिसमें 13 वर्ष की आयु से कुछ बच्चों को अभिभावक की अनुमति से पहुंच देने की संभावना है। नॉर्वे ने 16 साल से कम उम्र के लिए प्रस्तावित प्रतिबंध का संकेत दिया है, जबकि ब्रिटेन में लगभग वसंत 2027 से लागू करने के लक्ष्य के साथ अंडर-16 प्रतिबंध पर चर्चा हुई है। 11014

इन अंतरों का व्यावहारिक असर है। किसी तय उम्र से नीचे सभी खाते रोकने वाला नियम समझने में आसान है, लेकिन उम्र सत्यापन और वैध पहुंच के कठिन सवाल पैदा करता है। इसके उलट, EU जैसा स्तरीय मॉडल निगरानी में सीमित पहुंच बनाए रखने की कोशिश करता है और बच्चों के लिए प्लेटफॉर्म फीचर्स पर ज्यादा पाबंदियां लगाता है।

कैलिफ़ोर्निया का जोर: उत्पाद के फीचर्स पर रोक

अमेरिकी राज्य कैलिफ़ोर्निया की हालिया नीतियां तीसरा रास्ता दिखाती हैं: उन फीचर्स को नियंत्रित करना जो लोगों को लगातार इस्तेमाल के लिए प्रेरित कर सकते हैं। गवर्नर गेविन न्यूसम ने सितंबर 2026 में ऐसे कानूनों पर हस्ताक्षर किए, जो 16 वर्ष से कम उम्र के उपयोगकर्ताओं को लत बढ़ाने वाले सोशल मीडिया फीचर्स उपलब्ध कराने से कंपनियों को रोकते हैं और बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा के अन्य उपायों का विस्तार करते हैं।

कैलिफ़ोर्निया का पहले का SB 976, यानी Protecting Our Kids from Social Media Addiction Act, कवर किए गए ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों के लिए सत्यापित अभिभावकीय सहमति के बिना नाबालिगों को लत बढ़ाने वाली फीड और कुछ अन्य फीचर्स देना गैरकानूनी बनाता है। राज्य के अटॉर्नी जनरल को उम्र-आश्वासन और अभिभावकीय सहमति के तरीकों पर 1 जनवरी 2027 तक नियम बनाने हैं।

संबंधित कैलिफ़ोर्निया कानूनों के पैकेज में बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के लिए प्रति बच्चे 10 लाख डॉलर तक के संभावित दंड का प्रावधान भी है, यदि वे अपने प्लेटफॉर्म के जरिए बच्चों को नुकसान पहुंचाने में लापरवाह पाए जाते हैं।

सबसे कठिन सवाल: व्यापक पहचान जांच के बिना उम्र का सत्यापन

इन नीतियों को साथ देखें तो बदलाव साफ है: नियम अब केवल गैरकानूनी सामग्री तक सीमित नहीं हैं, बल्कि पहुंच, सिफारिशें, ऑटोप्ले, नोटिफिकेशन, फीड और अकाउंट डिजाइन तक पहुंच रहे हैं।

इनकी सफलता उम्र का भरोसेमंद सत्यापन करने पर निर्भर होगी। प्लेटफॉर्मों को बच्चों और वयस्कों में फर्क कर अलग नियम या फीचर लागू करने होंगे। लेकिन बहुत दखल देने वाली पहचान जांच हर उपयोगकर्ता के लिए निजता और पहुंच की समस्याएं खड़ी कर सकती है। ऑस्ट्रेलिया का मुकदमा इससे जुड़ा कानूनी प्रश्न भी सामने रखता है: क्या बच्चों की सुरक्षा के व्यापक उपाय राजनीतिक भागीदारी पर अनुचित बोझ डाले बिना तैयार किए जा सकते हैं? 1920

दिशा स्पष्ट है, लेकिन अंतिम मॉडल तय नहीं है। EU के प्रस्तावित चरणबद्ध अकाउंट, ऑस्ट्रेलिया का अकाउंट प्रतिबंध और कैलिफ़ोर्निया की फीचर-आधारित पाबंदियां—तीनों ही युवाओं के सोशल मीडिया उपयोग को नियंत्रित करने के अलग खाके हैं।