ईयू का नया यूनियन कस्टम्स कोड 2013 के नियमों की जगह अधिक केंद्रीकृत और डेटा आधारित ढांचा स्थापित करता है।[4] लील, फ्रांस स्थित नई EU Customs Authority (EUCA) Data Hub का प्रबंधन करेगी, जिसे 111 मौजूदा राष्ट्रीय कस्टम्स आईटी प्रणालियों की जगह चरणबद्ध ढंग से लाना है।[1][9] 1 जुलाई 2026 से गैर ईयू देशों से आने वाले €15...
प्रकाशितकर्ताGPT-5.6 Terra से संपादितGPT Image 2 से चित्र बनाए गए
शोध उत्तर

Create a landscape editorial hero image for this Studio Global article: What does the EU’s customs reform that entered into force on September 21, 2026—the bloc’s largest overhaul since the customs union began in. Article summary: The reform replaces the 2013 customs code with a more centralised, data-driven Union Customs Code and shifts much more responsibility for direct-to-consumer imports onto non-EU e-commerce platforms. It entered into force. Topic tags: general, government, general web, user generated. Style: premium digital editorial illustration, source-backed research mood, clean composition, high detail, modern web publication hero. Use reference image context only for broad subject, composition, and topical grounding; do not copy the exact image. Avoid: logos, brand marks, copyrighted characters, real person likenesses, fake screenshots, UI text, readable text, watermarks, ch
यूरोपीय संघ (ईयू) ने अपने कस्टम्स ढांचे में बड़ा बदलाव शुरू किया है। इसका मकसद अलग-अलग देशों की बिखरी हुई प्रक्रियाओं को एक साझा डिजिटल प्रणाली से जोड़ना और गैर-ईयू देशों से सीधे ईयू ग्राहकों तक सामान बेचने वाले ऑनलाइन मार्केटप्लेस की जिम्मेदारी बढ़ाना है।
इस सुधार के तहत नया यूनियन कस्टम्स कोड, फ्रांस के लील में यूरोपीय संघ कस्टम्स अथॉरिटी (EUCA) और EU Customs Data Hub बनाया गया है। यह व्यवस्था चरणों में लागू होगी और 2034 तक पूरी तरह विकसित होने का लक्ष्य है।4
9
नया यूनियन कस्टम्स कोड 2013 के कस्टम्स कोड को निरस्त करता है। यह कस्टम्स प्रक्रियाओं, इलेक्ट्रॉनिक सूचना विनिमय और पूरे कस्टम्स यूनियन में समन्वित प्रशासन के लिए साझा ढांचा तय करता है।4
इस बदलाव का केंद्र EU Customs Data Hub है—कस्टम्स डेटा के लिए एक केंद्रीकृत, सुरक्षित और साइबर-लचीला डिजिटल मंच। उद्देश्य यह है कि कारोबारी अलग-अलग राष्ट्रीय प्रणालियों से जूझने के बजाय एक ईयू-स्तरीय इंटरफेस के माध्यम से जानकारी जमा कर सकें। इसे मौजूदा 111 कस्टम्स आईटी प्रणालियों की जगह धीरे-धीरे लाया जाना है।1
2
केंद्रीय आयात और निर्यात डेटा से कस्टम्स एजेंसियों को ईयू-स्तर पर जोखिम का आकलन करने तथा अधिक जोखिम वाले माल की खेपों को प्राथमिकता से पहचानने में मदद मिलने की उम्मीद है। यूरोपीय आयोग का अनुमान है कि इससे सदस्य देशों की परिचालन लागत में सालाना €2 अरब से अधिक की बचत हो सकती है; यह अनुमान है, कोई निश्चित परिणाम नहीं।18
EUCA एक विकेंद्रीकृत ईयू एजेंसी होगी, जिसका मुख्यालय लील, फ्रांस में होगा। यह राष्ट्रीय कस्टम्स प्राधिकरणों के काम में समन्वय और सहयोग करेगी, Data Hub का प्रबंधन करेगी तथा उसमें लगातार अपडेट होने वाले डेटा का विश्लेषण कर जोखिम प्रबंधन में मदद देगी।9
18
सीमा पर कस्टम्स जांच की जिम्मेदारी राष्ट्रीय एजेंसियों के पास ही रहेगी। लेकिन EUCA उस व्यवस्था में साझा परिचालन परत जोड़ेगी, जो अब तक काफी हद तक अलग-अलग राष्ट्रीय ढांचों पर निर्भर थी।8
9
सबसे तात्कालिक असर उन रिटेलरों, ऑनलाइन मार्केटप्लेस और उपभोक्ताओं पर पड़ेगा जो गैर-ईयू देश से सीधे ईयू में सामान मंगाते या भेजते हैं।
€150 तक मूल्य वाले कम-मूल्य पार्सलों पर कस्टम्स ड्यूटी की छूट 30 जून 2026 को समाप्त हो गई। 1 जुलाई 2026 से गैर-ईयू देशों से आने वाले ऐसे कम-मूल्य पार्सलों में हर वस्तु पर अस्थायी €3 कस्टम्स ड्यूटी लागू है।18
यह अंतरिम व्यवस्था जुलाई 2028 में समाप्त होने वाली है, जब डिस्टेंस सेल्स के लिए Data Hub चालू होगा। तब शुल्क की गणना वस्तु के मूल्य, मूल देश और टैरिफ वर्गीकरण के आधार पर की जा सकेगी, न कि अस्थायी प्रति-वस्तु शुल्क के आधार पर।10
ईयू के बाहर से ईयू उपभोक्ताओं को सीधे बेचे जाने वाले सामान के मामले में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कस्टम्स औपचारिकताओं और लागू ड्यूटी व शुल्क के लिए जिम्मेदार होंगे। यानी यह बोझ अलग-अलग खरीदारों पर डालने के बजाय प्लेटफॉर्म स्तर पर तय किया गया है।
नीति का उद्देश्य छोटे पार्सलों की भारी संख्या के लिए कस्टम्स को बेहतर डेटा देना और एक स्पष्ट जिम्मेदार पक्ष तय करना है।
सुधार में गैर-ईयू ऑनलाइन दुकानों से सीधे मंगाई गई वस्तुओं के लिए एक निश्चित ईयू हैंडलिंग शुल्क का भी प्रावधान है। सदस्य देशों को इसे अधिकतम 1 नवंबर 2026 तक वसूलना शुरू करना होगा। जिस इकाई पर उस पार्सल के अन्य कस्टम्स शुल्क की जिम्मेदारी होगी, उसी पर यह शुल्क भी होगा। इसकी राशि यूरोपीय आयोग तय करेगा और हर दो वर्ष में इसकी समीक्षा करेगा।19
यह हैंडलिंग शुल्क अस्थायी €3 ड्यूटी और €150 वाली छूट हटने—दोनों से अलग है।19
10
नई व्यवस्था एक साथ चालू नहीं होगी। मुख्य तारीखें ये हैं:
गैर-ईयू देशों से सामान भेजने वाले ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और विक्रेताओं को उत्पाद डेटा, कस्टम्स अनुपालन और लागू शुल्कों की जिम्मेदारी के लिए तैयार रहना चाहिए। अन्य आयातकों और निर्यातकों के पास बदलाव के लिए अधिक समय है, लेकिन उनकी कस्टम्स रिपोर्टिंग भी धीरे-धीरे Data Hub की ओर जाएगी।
नियमों का पालन करने वाले कारोबारियों के लिए संभावित लाभ कम दोहराव वाली डेटा-एंट्री और पूरे ईयू में अधिक एकरूप प्रक्रिया है। अधिकारियों के लिए लक्ष्य जोखिमपूर्ण, असुरक्षित, गैर-अनुपालक या कम मूल्य घोषित किए गए आयातों की बेहतर पहचान है। अनुमानित बचत और प्रवर्तन लाभ वास्तव में मिलेंगे या नहीं, यह अगले आठ वर्षों में Data Hub के सफल विकास और अपनाने पर निर्भर करेगा।18
7
Studio Global AI
इस पृष्ठ में एक स्रोत-समर्थित उत्तर शामिल है जिसे आप Studio Global के अंदर जारी रख सकते हैं।
ईयू का नया यूनियन कस्टम्स कोड 2013 के नियमों की जगह अधिक केंद्रीकृत और डेटा आधारित ढांचा स्थापित करता है।[4]
ईयू का नया यूनियन कस्टम्स कोड 2013 के नियमों की जगह अधिक केंद्रीकृत और डेटा आधारित ढांचा स्थापित करता है।[4] लील, फ्रांस स्थित नई EU Customs Authority (EUCA) Data Hub का प्रबंधन करेगी, जिसे 111 मौजूदा राष्ट्रीय कस्टम्स आईटी प्रणालियों की जगह चरणबद्ध ढंग से लाना है।[1][9]
1 जुलाई 2026 से गैर ईयू देशों से आने वाले €150 तक के कम मूल्य पार्सलों की शुल्क छूट समाप्त है और हर वस्तु पर अस्थायी €3 कस्टम्स ड्यूटी लागू है।[18]
ईयू का नया यूनियन कस्टम्स कोड 2013 के नियमों की जगह अधिक केंद्रीकृत और डेटा आधारित ढांचा स्थापित करता है।[4] लील, फ्रांस स्थित नई EU Customs Authority (EUCA) Data Hub का प्रबंधन करेगी, जिसे 111 मौजूदा राष्ट्रीय कस्टम्स आईटी प्रणालियों की जगह चरणबद्ध ढंग से लाना है।[1][9] 1 जुलाई 2026 से गैर ईयू देशों से आने वाले €15...
प्रकाशितकर्ताGPT-5.6 Terra से संपादितGPT Image 2 से चित्र बनाए गए
शोध उत्तर

Create a landscape editorial hero image for this Studio Global article: What does the EU’s customs reform that entered into force on September 21, 2026—the bloc’s largest overhaul since the customs union began in. Article summary: The reform replaces the 2013 customs code with a more centralised, data-driven Union Customs Code and shifts much more responsibility for direct-to-consumer imports onto non-EU e-commerce platforms. It entered into force. Topic tags: general, government, general web, user generated. Style: premium digital editorial illustration, source-backed research mood, clean composition, high detail, modern web publication hero. Use reference image context only for broad subject, composition, and topical grounding; do not copy the exact image. Avoid: logos, brand marks, copyrighted characters, real person likenesses, fake screenshots, UI text, readable text, watermarks, ch
यूरोपीय संघ (ईयू) ने अपने कस्टम्स ढांचे में बड़ा बदलाव शुरू किया है। इसका मकसद अलग-अलग देशों की बिखरी हुई प्रक्रियाओं को एक साझा डिजिटल प्रणाली से जोड़ना और गैर-ईयू देशों से सीधे ईयू ग्राहकों तक सामान बेचने वाले ऑनलाइन मार्केटप्लेस की जिम्मेदारी बढ़ाना है।
इस सुधार के तहत नया यूनियन कस्टम्स कोड, फ्रांस के लील में यूरोपीय संघ कस्टम्स अथॉरिटी (EUCA) और EU Customs Data Hub बनाया गया है। यह व्यवस्था चरणों में लागू होगी और 2034 तक पूरी तरह विकसित होने का लक्ष्य है।4
9
नया यूनियन कस्टम्स कोड 2013 के कस्टम्स कोड को निरस्त करता है। यह कस्टम्स प्रक्रियाओं, इलेक्ट्रॉनिक सूचना विनिमय और पूरे कस्टम्स यूनियन में समन्वित प्रशासन के लिए साझा ढांचा तय करता है।4
इस बदलाव का केंद्र EU Customs Data Hub है—कस्टम्स डेटा के लिए एक केंद्रीकृत, सुरक्षित और साइबर-लचीला डिजिटल मंच। उद्देश्य यह है कि कारोबारी अलग-अलग राष्ट्रीय प्रणालियों से जूझने के बजाय एक ईयू-स्तरीय इंटरफेस के माध्यम से जानकारी जमा कर सकें। इसे मौजूदा 111 कस्टम्स आईटी प्रणालियों की जगह धीरे-धीरे लाया जाना है।1
2
केंद्रीय आयात और निर्यात डेटा से कस्टम्स एजेंसियों को ईयू-स्तर पर जोखिम का आकलन करने तथा अधिक जोखिम वाले माल की खेपों को प्राथमिकता से पहचानने में मदद मिलने की उम्मीद है। यूरोपीय आयोग का अनुमान है कि इससे सदस्य देशों की परिचालन लागत में सालाना €2 अरब से अधिक की बचत हो सकती है; यह अनुमान है, कोई निश्चित परिणाम नहीं।18
EUCA एक विकेंद्रीकृत ईयू एजेंसी होगी, जिसका मुख्यालय लील, फ्रांस में होगा। यह राष्ट्रीय कस्टम्स प्राधिकरणों के काम में समन्वय और सहयोग करेगी, Data Hub का प्रबंधन करेगी तथा उसमें लगातार अपडेट होने वाले डेटा का विश्लेषण कर जोखिम प्रबंधन में मदद देगी।9
18
सीमा पर कस्टम्स जांच की जिम्मेदारी राष्ट्रीय एजेंसियों के पास ही रहेगी। लेकिन EUCA उस व्यवस्था में साझा परिचालन परत जोड़ेगी, जो अब तक काफी हद तक अलग-अलग राष्ट्रीय ढांचों पर निर्भर थी।8
9
सबसे तात्कालिक असर उन रिटेलरों, ऑनलाइन मार्केटप्लेस और उपभोक्ताओं पर पड़ेगा जो गैर-ईयू देश से सीधे ईयू में सामान मंगाते या भेजते हैं।
€150 तक मूल्य वाले कम-मूल्य पार्सलों पर कस्टम्स ड्यूटी की छूट 30 जून 2026 को समाप्त हो गई। 1 जुलाई 2026 से गैर-ईयू देशों से आने वाले ऐसे कम-मूल्य पार्सलों में हर वस्तु पर अस्थायी €3 कस्टम्स ड्यूटी लागू है।18
यह अंतरिम व्यवस्था जुलाई 2028 में समाप्त होने वाली है, जब डिस्टेंस सेल्स के लिए Data Hub चालू होगा। तब शुल्क की गणना वस्तु के मूल्य, मूल देश और टैरिफ वर्गीकरण के आधार पर की जा सकेगी, न कि अस्थायी प्रति-वस्तु शुल्क के आधार पर।10
ईयू के बाहर से ईयू उपभोक्ताओं को सीधे बेचे जाने वाले सामान के मामले में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कस्टम्स औपचारिकताओं और लागू ड्यूटी व शुल्क के लिए जिम्मेदार होंगे। यानी यह बोझ अलग-अलग खरीदारों पर डालने के बजाय प्लेटफॉर्म स्तर पर तय किया गया है।
नीति का उद्देश्य छोटे पार्सलों की भारी संख्या के लिए कस्टम्स को बेहतर डेटा देना और एक स्पष्ट जिम्मेदार पक्ष तय करना है।
सुधार में गैर-ईयू ऑनलाइन दुकानों से सीधे मंगाई गई वस्तुओं के लिए एक निश्चित ईयू हैंडलिंग शुल्क का भी प्रावधान है। सदस्य देशों को इसे अधिकतम 1 नवंबर 2026 तक वसूलना शुरू करना होगा। जिस इकाई पर उस पार्सल के अन्य कस्टम्स शुल्क की जिम्मेदारी होगी, उसी पर यह शुल्क भी होगा। इसकी राशि यूरोपीय आयोग तय करेगा और हर दो वर्ष में इसकी समीक्षा करेगा।19
यह हैंडलिंग शुल्क अस्थायी €3 ड्यूटी और €150 वाली छूट हटने—दोनों से अलग है।19
10
नई व्यवस्था एक साथ चालू नहीं होगी। मुख्य तारीखें ये हैं:
गैर-ईयू देशों से सामान भेजने वाले ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और विक्रेताओं को उत्पाद डेटा, कस्टम्स अनुपालन और लागू शुल्कों की जिम्मेदारी के लिए तैयार रहना चाहिए। अन्य आयातकों और निर्यातकों के पास बदलाव के लिए अधिक समय है, लेकिन उनकी कस्टम्स रिपोर्टिंग भी धीरे-धीरे Data Hub की ओर जाएगी।
नियमों का पालन करने वाले कारोबारियों के लिए संभावित लाभ कम दोहराव वाली डेटा-एंट्री और पूरे ईयू में अधिक एकरूप प्रक्रिया है। अधिकारियों के लिए लक्ष्य जोखिमपूर्ण, असुरक्षित, गैर-अनुपालक या कम मूल्य घोषित किए गए आयातों की बेहतर पहचान है। अनुमानित बचत और प्रवर्तन लाभ वास्तव में मिलेंगे या नहीं, यह अगले आठ वर्षों में Data Hub के सफल विकास और अपनाने पर निर्भर करेगा।18
7
Studio Global AI
इस पृष्ठ में एक स्रोत-समर्थित उत्तर शामिल है जिसे आप Studio Global के अंदर जारी रख सकते हैं।
ईयू का नया यूनियन कस्टम्स कोड 2013 के नियमों की जगह अधिक केंद्रीकृत और डेटा आधारित ढांचा स्थापित करता है।[4]
ईयू का नया यूनियन कस्टम्स कोड 2013 के नियमों की जगह अधिक केंद्रीकृत और डेटा आधारित ढांचा स्थापित करता है।[4] लील, फ्रांस स्थित नई EU Customs Authority (EUCA) Data Hub का प्रबंधन करेगी, जिसे 111 मौजूदा राष्ट्रीय कस्टम्स आईटी प्रणालियों की जगह चरणबद्ध ढंग से लाना है।[1][9]
1 जुलाई 2026 से गैर ईयू देशों से आने वाले €150 तक के कम मूल्य पार्सलों की शुल्क छूट समाप्त है और हर वस्तु पर अस्थायी €3 कस्टम्स ड्यूटी लागू है।[18]