होर्मुज़ और यूक्रेन पर मैक्रों-ट्रंप की सहमति: क्या तय हुआ?

न्यूयॉर्क में मुलाकात के बाद फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कहा कि फ्रांस और अमेरिका ऊर्जा बाजारों पर तनाव कम करने के लिए मिलकर काम करेंगे। इसके लिए मध्य पूर्व के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा और होर्मुज़ जलडमरूमध्य में नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। मैक्रों ने यह भी कहा कि दोनों देश ऊर्जा ढांचे और यूक्रेन के नागरिक ढांचे पर हमलों के विराम के लिए संयुक्त प्रयास करेंगे, साथ ही रूस और यूक्रेन के बीच शांति की शर्तों पर गंभीर वार्ता आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे।

हालांकि, इसे विस्तृत सुरक्षा समझौता नहीं माना जाना चाहिए। मैक्रों ने साझा राजनीतिक इरादा बताया था; उपलब्ध रिपोर्टों में कमान-ढांचा, सैनिक तैनाती, समयसीमा, निगरानी व्यवस्था, उल्लंघन पर कार्रवाई या स्वीकार्य युद्धविराम शर्तों का ब्योरा नहीं है।

दोनों नेताओं ने किन मुद्दों पर साथ काम करने की बात कही?

मैक्रों के विवरण में सहयोग के दो जुड़े हुए पहलू थे:

• ऊर्जा और समुद्री सुरक्षा: मध्य पूर्व के महत्वपूर्ण ढांचे की रक्षा तथा होर्मुज़ जलडमरूमध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के जरिए ऊर्जा बाजारों में तनाव घटाना।
• यूक्रेन: ऊर्जा ढांचे और यूक्रेन के नागरिक ढांचे पर हमलों के विराम के लिए प्रयास करना, तथा शांति की शर्तों पर वार्ता को आगे बढ़ाना।

इसका सीधा अर्थ है कि ढांचे या समुद्री व्यापार में व्यवधान ऊर्जा बाजारों को प्रभावित कर सकता है, जबकि यूक्रेन में नागरिक और ऊर्जा सुविधाओं पर हमलों के तत्काल मानवीय तथा आर्थिक परिणाम होते हैं।

होर्मुज़ जलडमरूमध्य इतना अहम क्यों है?

होर्मुज़ जलडमरूमध्य खाड़ी क्षेत्र को खुले समुद्र से जोड़ने वाला प्रमुख समुद्री मार्ग है और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। अप्रैल में फ्रांस और ब्रिटेन ने इस विषय पर एक अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया था। इसमें नौवहन की स्वतंत्रता, अंतरराष्ट्रीय कानून, वैश्विक आर्थिक स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा के समर्थन के साथ क्षेत्रीय संघर्ष के वार्तापरक समाधान की अपील की गई थी। 9

जुलाई में फ्रांस-ब्रिटेन की एक घोषणा में इस जलडमरूमध्य को वैश्विक अर्थव्यवस्था की एक अहम धमनी बताया गया। दोनों देशों ने नौवहन की स्वतंत्रता के समर्थन में व्यापक बहुराष्ट्रीय मिशन को सहयोग देने की तैयारी भी जताई थी। 3

इस पृष्ठभूमि में मैक्रों-ट्रंप की बातचीत में जहाजरानी और ढांचे की सुरक्षा को क्षेत्रीय अस्थिरता के वैश्विक आर्थिक असर को सीमित करने के उपाय के तौर पर पेश किया गया, न कि केवल द्विपक्षीय सैन्य लक्ष्य के रूप में।

क्या मैक्रों ने सैन्य कार्रवाई पर अपना पुराना रुख बदल दिया?

उपलब्ध साक्ष्य किसी पूर्ण नीति-पलट की पुष्टि नहीं करते।

मार्च में मैक्रों ने क्षेत्रीय संघर्ष में फ्रांस की भूमिका को सख्ती से रक्षात्मक बताया था: फ्रांसीसी नागरिकों और हितों की रक्षा, क्षेत्रीय सहयोगियों का समर्थन, नौवहन की स्वतंत्रता और समुद्री सुरक्षा बनाए रखना, तथा तनाव घटाने में मदद करना। 6 मई में उन्होंने यह भी कहा था कि फ्रांस किसी अनिर्दिष्ट अभियान में भाग नहीं लेगा, हालांकि होर्मुज़ को फिर से खोलने की अमेरिकी तत्परता का स्वागत किया था। 11

न्यूयॉर्क के बयान से अमेरिका के साथ समन्वय और घोषित उद्देश्यों का दायरा जरूर बढ़ा दिखता है। लेकिन इसमें फ्रांस के आक्रामक कार्रवाई या नए सैन्य अभियान के लिए प्रतिबद्ध होने की बात नहीं कही गई। मैक्रों का जोर अब भी ढांचे की सुरक्षा, सुरक्षित नौवहन और तनाव घटाने पर रहा।

यूक्रेन में ढांचे पर हमलों के विराम का प्रस्ताव

मैक्रों ने कहा कि फ्रांस और अमेरिका ऊर्जा ढांचे तथा यूक्रेन के नागरिक ढांचे पर हमलों के विराम के लिए प्रयास करेंगे। इसके साथ उन्होंने दो बातों पर जोर दिया: नागरिक आबादी की सुरक्षा हो और रूस-यूक्रेन शांति की शर्तों पर गंभीर वार्ता जल्द शुरू हो।

फ्रांस पहले भी अपने रक्षात्मक और तनाव-घटाने वाले रुख के तहत नागरिक ढांचे को निशाना बनाने वाले हमलों पर विराम की वकालत कर चुका था। 6 न्यूयॉर्क वार्ता में इस लक्ष्य के पीछे फ्रांस-अमेरिका के समन्वित प्रयास की संभावना जोड़ी गई।

फिर भी, हमलों के विराम का प्रस्ताव युद्धविराम समझौता नहीं होता। उपलब्ध सामग्री यह नहीं बताती कि रूस या यूक्रेन ने इसे स्वीकार किया है; किन स्थलों को इसमें शामिल किया जाएगा; उल्लंघन की जांच कैसे होगी; या नियम तोड़ने पर क्या परिणाम होंगे।

संयुक्त राष्ट्र महासभा का संदर्भ

मैक्रों की ट्रंप से मुलाकात संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान न्यूयॉर्क पहुंचने पर हुई। एलिसे के कार्यक्रम में भी महासभा के लिए उनकी न्यूयॉर्क यात्रा दर्ज थी। 4 रिपोर्टों के अनुसार, यह बैठक संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान हुई, जब मध्य पूर्व, ऊर्जा सुरक्षा और यूक्रेन पर कूटनीतिक ध्यान केंद्रित था।

निष्कर्ष

मैक्रों-ट्रंप बातचीत से तीन लक्ष्यों पर सार्वजनिक तालमेल सामने आया: मध्य पूर्व के महत्वपूर्ण ढांचे की सुरक्षा, होर्मुज़ जलडमरूमध्य में नौवहन खुला रखना, और यूक्रेन के ऊर्जा व नागरिक ढांचे को अधिक सुरक्षा दिलाने का प्रयास।

यह फ्रांस-अमेरिका के राजनीतिक समन्वय का महत्वपूर्ण संकेत है। लेकिन जब तक संचालन संबंधी विवरण सार्वजनिक नहीं होते और संबंधित क्षेत्रीय पक्षों व युद्धरत देशों की सहमति नहीं मिलती, इसे पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था या शांति समझौते के बजाय एक राजनीतिक प्रतिबद्धता और वार्ता-अजेंडा ही समझना चाहिए।