न्यूयॉर्क चाहता है कि डेटा सेंटर मेजबान समुदायों में हर मेगावाट पर 10 लाख डॉलर निवेश करें

बड़े डेटा सेंटर किसी इलाके में निर्माण गतिविधि और कर-राजस्व की चर्चा तो लाते हैं, लेकिन उन्हें भारी मात्रा में बिजली, पानी और सहायक बुनियादी ढांचे की भी जरूरत पड़ सकती है। इसी संतुलन को ध्यान में रखते हुए न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी होकल ने 15 सितंबर 2026 को एक राज्यव्यापी ढांचा जारी किया। इसमें स्थानीय सरकारों को सलाह दी गई है कि वे नए डेटा सेंटर प्रस्तावों पर बातचीत करते समय हर मेगावाट उपयोगिता-बिजली मांग के लिए कम-से-कम 10 लाख अमेरिकी डॉलर के स्थानीय सामुदायिक निवेश का लक्ष्य रखें। यह सिफारिश है, कोई अनिवार्य राज्यव्यापी शुल्क नहीं। 1

प्रस्ताव में क्या कहा गया है?

न्यूयॉर्क के होस्ट कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क के अनुसार, जिस स्थानीय क्षेत्र में डेटा सेंटर बनना है, वहां की सरकार डेवलपर से परियोजना की बिजली मांग के अनुपात में सामुदायिक लाभ पर बातचीत कर सकती है। अंतिम शर्तें स्थानीय निकाय और डेवलपर ही तय करेंगे। 1

मिसाल के तौर पर, 50 मेगावाट बिजली मांग वाले डेटा सेंटर के लिए सुझाया गया निवेश लक्ष्य 5 करोड़ डॉलर होगा। इसका अर्थ यह नहीं कि डेवलपर पर यह राशि अपने-आप देय हो जाएगी; यह केवल बातचीत का एक संदर्भ-बिंदु है। 1

पैसा किन कामों में लग सकता है?

ढांचा स्थानीय जरूरतों की एक विस्तृत सूची देता है। संभावित समझौतों के तहत सड़कों, जल और सीवर व्यवस्था, सार्वजनिक परिवहन, आवास, कौशल प्रशिक्षण, स्कूलों, चाइल्ड केयर, ब्रॉडबैंड, सार्वजनिक सुरक्षा, छोटे व्यवसायों और पुनर्विकास परियोजनाओं को समर्थन दिया जा सकता है। 1

इसमें परियोजना-विशेष के “गुड नेबर” यानी पड़ोस के हितों से जुड़े वादे भी शामिल हो सकते हैं—जैसे पानी का उपयोग, शोर, रोशनी, इमारत का डिज़ाइन, लैंडस्केपिंग, निर्माण क्षेत्र में प्रचलित मजदूरी और स्थानीय भर्ती से संबंधित प्रावधान। 1

मूल सिद्धांत स्थानीय विकल्प का है: जिस समुदाय को बड़े डेटा सेंटर की बुनियादी ढांचा संबंधी मांगों का सीधा असर झेलना है, उसे अपनी प्राथमिकताओं के हिसाब से लाभ तय करने का बेहतर आधार मिले।

बड़े डेटा सेंटरों के परमिट पर रोक के बाद यह कदम क्यों आया?

जुलाई 2026 में होकल के कार्यकारी आदेश संख्या 62 के तहत नए हाइपरस्केल डेटा सेंटरों के लिए राज्य पर्यावरण परमिट अस्थायी रूप से रोक दिए गए थे। हाइपरस्केल से आशय बहुत बड़े डेटा सेंटरों से है। राज्य का कहना था कि वह ऐसा नियामक ढांचा तैयार करेगा जो बिजली उपभोक्ताओं, ऊर्जा ग्रिड, पर्यावरण और स्थानीय समुदायों पर पड़ने वाले असर को संबोधित करे। 2

सितंबर का सामुदायिक-निवेश ढांचा उसी योजना का एक हिस्सा है। इसके तहत डेटा सेंटर प्रस्ताव को केवल जमीन के उपयोग या परमिट के सवाल की तरह देखने के बजाय, स्थानीय सरकारों को ऐसे लाभ तय करने का मार्गदर्शन दिया गया है जो परियोजना की बुनियादी ढांचा जरूरतों के अनुपात में हों। 12

लंबे समय के आर्थिक मूल्य में समुदाय की हिस्सेदारी कैसे होगी?

न्यूयॉर्क के ढांचे के मुताबिक, इस निवेश से मेजबान समुदाय परियोजनाओं से बनने वाले “दीर्घकालिक आर्थिक मूल्य में न्यायसंगत हिस्सेदारी” पा सकेंगे। 1

निवेश का पैमाना बिजली मांग से जोड़ने का मतलब है कि प्रस्तावित योगदान परियोजना के विद्युत पदचिह्न—और उससे जुड़ी स्थानीय मांगों—के साथ बढ़ेगा। बातचीत से तय धन को ऐसे सार्वजनिक संसाधनों और सेवाओं पर खर्च किया जा सकता है जो समुदाय में लंबे समय तक रहें, मसलन बेहतर बुनियादी ढांचा, आवास या प्रशिक्षण कार्यक्रम। 1

यह इसलिए अहम है क्योंकि डेटा सेंटर का लाभ और बोझ एक ही जगह बराबर नहीं बंटते। कोई सुविधा दूर-दराज के ग्राहकों को सेवाएं दे सकती है, जबकि उसके पानी, बिजली और सहायक ढांचे की तत्काल जरूरतों का प्रबंधन मेजबान नगर निकाय और वहां के निवासियों को करना पड़ता है।

डेटा सेंटर पारंपरिक फैक्टरी जैसे सौदे क्यों नहीं हैं?

डेटा सेंटर बहुत अधिक बिजली और बुनियादी ढांचे का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन समान पैमाने के पारंपरिक विनिर्माण संयंत्रों की तुलना में स्थायी स्थानीय नौकरियां कम पैदा कर सकते हैं। रॉयटर्स के अनुसार, स्थानीय स्तर पर सीमित रोजगार सृजन तेज डेटा सेंटर विस्तार के खिलाफ बढ़ते विरोध की एक वजह है। 5

इससे स्थानीय आर्थिक-विकास का हिसाब बदलता है। विनिर्माण को मिलने वाली रियायतों का तर्क अक्सर दीर्घकालिक नौकरियों और वेतन-आधारित स्थानीय अर्थव्यवस्था से जुड़ा होता है। डेटा सेंटरों के मामले में स्थानीय अधिकारी बुनियादी ढांचा सहायता, लागू कराई जा सकने वाली परिचालन शर्तों और पूरे समुदाय को लाभ पहुंचाने वाले निवेश को अधिक महत्व दे सकते हैं।

बड़ी टेक कंपनियों की प्रतिक्रिया

रॉयटर्स के अनुसार, अमेज़न, मेटा और अल्फाबेट की गूगल ने प्रस्ताव पर टिप्पणी के अनुरोधों का तत्काल जवाब नहीं दिया। माइक्रोसॉफ्ट ने टिप्पणी करने से इनकार किया। 5

अमेरिका में डेटा सेंटर विस्तार पर व्यापक बहस का हिस्सा

न्यूयॉर्क की सिफारिश ऐसे समय आई है जब अमेरिका में डेटा सेंटरों के तेज विस्तार पर बिजली की मांग, बिजली बिल, पानी के इस्तेमाल और स्थानीय प्रभावों को लेकर जांच बढ़ रही है। रॉयटर्स ने बताया कि सार्वजनिक विरोध और राजनीतिक बहस इस सवाल पर केंद्रित हैं कि क्या तेज निर्माण का खर्च मेजबान समुदायों और बिजली उपभोक्ताओं पर जरूरत से ज्यादा पड़ रहा है। 5

उसी रिपोर्ट के अनुसार, टेक्सास के गवर्नर ग्रेग एबट ने नियामकों को ऐसे डेटा सेंटरों पर दंड लगाने का निर्देश दिया था जो पानी की खपत का विवरण साझा नहीं करते। साथ ही, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के रिपब्लिकन सदस्य डेटा सेंटरों से जुड़ी बिजली-बिल बढ़ोतरी को सीमित करने वाले कानून की तैयारी कर रहे थे, जबकि दर्जनों राज्यों में सांसदों ने इससे संबंधित उपाय पेश किए थे। 5

निष्कर्ष

न्यूयॉर्क ने डेटा सेंटर डेवलपरों पर प्रति मेगावाट 10 लाख डॉलर का अनिवार्य टैक्स या भुगतान नहीं लगाया है। उसने स्थानीय सरकारों को एक स्वैच्छिक, राज्य-समर्थित मानक दिया है, ताकि हाइपरस्केल डेटा सेंटरों के लिए व्यापक नियम बनते समय वे बेहतर शर्तों पर बातचीत कर सकें। 1

डेवलपरों के लिए यह संकेत है कि परियोजना योजना में सामुदायिक लाभ प्रमुख मुद्दा बन सकता है। मेजबान समुदायों के लिए यह अवसर है कि वे प्रस्तावित सुविधा की बिजली मांग के अनुपात में लंबे समय तक उपयोगी सार्वजनिक निवेश मांग सकें।