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होर्मुज जलडमरूमध्य संकट: महंगा उर्वरक कैसे बढ़ा सकता है खाद्य कीमतों का दबाव
होर्मुज जलडमरूमध्य में प्रभावी बंदी अब केवल तेल और जहाजरानी का संकट नहीं रही; इससे उर्वरक कच्चे माल, ऊर्जा और कृषि परिवहन की लागत बढ़ रही है। एफएओ के अनुसार, हर महीने करीब 13 लाख टन उर्वरक इस मार्ग से नहीं गुजर पा रहा है और इसके लिए कोई व्यवहार्य स्थलीय विकल्प उपलब्ध नहीं है। [18] भारत में 5.935 लाख टन सल्फर की सामू...
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शोध उत्तर
मुख्य निष्कर्ष
- होर्मुज जलडमरूमध्य में प्रभावी बंदी अब केवल तेल और जहाजरानी का संकट नहीं रही; इससे उर्वरक कच्चे माल, ऊर्जा और कृषि परिवहन की लागत बढ़ रही है।
- एफएओ के अनुसार, हर महीने करीब 13 लाख टन उर्वरक इस मार्ग से नहीं गुजर पा रहा है और इसके लिए कोई व्यवहार्य स्थलीय विकल्प उपलब्ध नहीं है। [18]
- भारत में 5.935 लाख टन सल्फर की सामूहिक निविदा रद्द होना और उर्वरक सब्सिडी पर तेज खर्च दिखाता है कि खरीद व सार्वजनिक वित्त—दोनों पर दबाव बढ़ा है। [8][33]
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होर्मुज जलडमरूमध्य में जारी बाधा अब सिर्फ तेल और समुद्री माल ढुलाई की कहानी नहीं है। इससे उर्वरक के कच्चे माल की आवाजाही सीमित हुई है, ऊर्जा और मालभाड़ा महंगा हुआ है तथा खेती की लागत बढ़ी है। जोखिम यह है कि आज का आपूर्ति-श्रृंखला झटका आने वाले महीनों में खाद्य कीमतों के दबाव में बदल जाए।
28 फरवरी को अमेरिका और इज़राइल के ईरान पर हमलों के बाद ईरान ने जलडमरूमध्य को बंद घोषित किया और कई शिपिंग कंपनियों ने यात्राएं रोक दीं। 4 सितंबर को इस मार्ग से केवल चार कमोडिटी जहाज गुजरे, जबकि संघर्ष से पहले प्रतिदिन लगभग 125 बड़े वाणिज्यिक जहाज यहां से गुजरते थे। सीमित आवाजाही शुरू होने पर भी सामान्य व्यापारिक स्थिति अभी बहुत दूर है।
खेती के लिए होर्मुज क्यों अहम है
यह जलडमरूमध्य खाड़ी क्षेत्र से बनने वाली ऊर्जा और उर्वरक सामग्री का प्रमुख निर्यात मार्ग है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) के मुताबिक, इस गलियारे से हर महीने करीब 13 लाख टन उर्वरक की ढुलाई नहीं हो पा रही है और इन खेपों के लिए कोई व्यवहार्य जमीनी विकल्प नहीं है। चीन, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे बड़े एशियाई आयातक ईंधन आपूर्ति में कमी और ऊंची ऊर्जा कीमतों के प्रति खास तौर पर संवेदनशील हैं। 18
कृषि पर असर कई परस्पर जुड़े रास्तों से पड़ता है:
- नाइट्रोजन उर्वरक: यूरिया उत्पादन में प्राकृतिक गैस प्रमुख कच्चा माल है। वैश्विक व्यापार में बिकने वाले यूरिया का लगभग एक-तिहाई सामान्यतः होर्मुज से होकर गुजरता है। खाड़ी से गैस और उर्वरक प्रवाह घटने पर उपलब्धता कम और लागत अधिक हो सकती है।
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- फॉस्फेट उर्वरक: सल्फर से सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, जो फॉस्फोरिक एसिड और फॉस्फेट उर्वरकों का अहम इनपुट है। सल्फर की कमी या कीमत बढ़ने का असर डीएपी और एनपीके उत्पादों की लागत तक तेजी से पहुंचता है।
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- खेत का संचालन: महंगा डीजल और मालभाड़ा, उर्वरक ढोने तथा कृषि मशीनें चलाने की लागत बढ़ाते हैं। शुरुआत में यह बोझ कंपनियां, सरकारें या किसान उठा सकते हैं, लेकिन आगे चलकर इसका कुछ हिस्सा फसलों की कीमतों में दिख सकता है।
महत्वपूर्ण बात यह है कि उर्वरक की कमी का असर खुदरा खाद्य कीमतों में तुरंत नहीं दिखता। बुआई से पहले या फसल बढ़ने के दौरान उर्वरक खरीद और प्रयोग की मात्रा बदलती है; इससे बाद में किसान का मुनाफा या उपज प्रभावित हो सकती है।
सल्फर बना तात्कालिक अड़चन
इस संकट का सबसे साफ मूल्य-संकेत सल्फर में दिखा है। बाजार रिपोर्टों के अनुसार सितंबर में हाजिर सल्फर की कीमत 1,000 डॉलर प्रति टन से ऊपर चली गई, जो अगस्त 2025 के स्तर से 300% से अधिक है; हालांकि सटीक बढ़ोतरी बेंचमार्क और स्थान के हिसाब से अलग है। 4 आर्गस ने अगस्त के अंत में भारत के पूर्वी तट तक 40,000–45,000 टन सल्फर की खेप के लिए मालभाड़ा 140–142 डॉलर प्रति टन आंका था। इससे भारत में डिलीवरी सहित कीमत करीब 1,100 डॉलर प्रति टन बैठती है।
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यह केवल एक औद्योगिक कच्चे माल की महंगाई नहीं है। सल्फर महंगा होने से फॉस्फोरिक एसिड की लागत बढ़ती है और उसके बाद फॉस्फेट उर्वरक महंगे होते हैं। भारत के जुलाई–सितंबर फॉस्फोरिक एसिड अनुबंध का बेंचमार्क भाव 1,700 डॉलर प्रति टन P₂O₅ सीएफआर बताया गया—पिछली तिमाही से 25% अधिक। 11
महज ऊंची कीमत से अधिक गंभीर समस्या आपूर्ति का बाधित होना है। खरीदार अधिक भुगतान कर भी दे, तो वह उस माल की जगह आसानी से नहीं भर सकता जो सामान्य मार्ग से सुरक्षित या आर्थिक रूप से भेजा ही नहीं जा सकता।
भारत में खरीद और सब्सिडी, दोनों पर दबाव
भारत का अनुभव बताता है कि बाधित बाजार में जरूरी इनपुट जुटाना कितना मुश्किल हो सकता है। इंडिया पोटाश लिमिटेड (आईपीएल) ने आठ कंपनियों की ओर से जून–अगस्त डिलीवरी के लिए 5,93,500 टन सल्फर की सामूहिक निविदा जारी की थी। इसमें पूर्वी तट के लिए 5,27,500 टन और पश्चिमी तट के लिए 66,000 टन शामिल था। 7 बाद में आईपीएल ने यह निविदा रद्द कर दी। पूर्वी तट के प्रस्ताव महंगे थे, जबकि पश्चिमी तट के लिए पूरी खेप के प्रस्ताव नहीं मिले।
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इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि मांगी गई पूरी मात्रा हर रास्ते से उपलब्ध नहीं थी। लेकिन यह जरूर दिखता है कि एक बड़े आयातक के लिए सामान्य मूल्य-निर्धारण और शिपमेंट योजना काम नहीं कर रही थी।
राजकोषीय दबाव भी बड़ा है। वित्त वर्ष 2026–27 के पहले साढ़े चार महीनों में भारत लगभग ₹99,000 करोड़—वार्षिक उर्वरक-सब्सिडी बजट का करीब 56%—खर्च कर चुका था। इसके पीछे वैश्विक उर्वरक उत्पादों और एलएनजी की ऊंची कीमतें थीं। सरकार ने 2026 खरीफ मौसम के लिए फॉस्फेटिक और पोटाशिक उर्वरकों की पोषक-तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) दरें पहले ही मंजूर की थीं, ताकि ये उत्पाद किसानों को सुलभ कीमत पर मिलते रहें।
उर्वरक कंपनियों के लिए अतिरिक्त आपात सहायता संबंधी रिपोर्टों को मंजूर नीति नहीं मानना चाहिए: सहायता का मसौदा प्रस्ताव और लागू की जा चुकी सहायता एक ही बात नहीं हैं। 1
एशिया में खाद्य-सुरक्षा का जोखिम क्यों बढ़ रहा है
सबसे तात्कालिक जोखिम आयात पर निर्भर देशों और उत्पादकों के सामने है। ऊंची इनपुट लागत पहले किसानों के मुनाफे को दबाती है, खासकर वहां जहां उनके पास सीमित कार्यशील पूंजी है या वे लागत तुरंत आगे नहीं बढ़ा सकते। उर्वरक खरीद टलने, घटने या अनुपयुक्त विकल्प से बदलने पर असर अगली फसलों तक जा सकता है।
दक्षिण-पूर्व एशिया के लिए यह संकट उर्वरक निर्भरता के साथ आयातित ईंधन पर व्यापक निर्भरता को जोड़ देता है। आसियान की खाद्य-लचीलापन संबंधी एक पड़ताल इसे “दोहरा झटका” बताती है: उर्वरक आपूर्ति में तंगी और उर्वरक उत्पादन, परिवहन तथा खेती के लिए ऊर्जा लागत में वृद्धि। सिंगापुर अपनी उर्वरक जरूरतों के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भर है और क्षेत्र की खाद्य प्रणालियां भी सीमा-पार व्यापार व जहाजरानी पर टिकी हैं।
फिर भी, इसे हर खाद्य-मुद्रास्फीति की एकमात्र वजह बताना सही नहीं होगा। मौसम की अनिश्चितता, परिवहन खर्च, अन्य समुद्री व्यवधान, स्थानीय मुद्रा की स्थिति और नीतियां भी खाद्य कीमतें तय करती हैं। होर्मुज को एक शक्तिशाली दबाव-बढ़ाने वाले कारक के रूप में देखना अधिक उचित है: यह पहले से मौजूद कृषि कमजोरियों को महंगा और संभालना कठिन बना देता है।
व्यावहारिक क्षेत्रीय प्रतिक्रिया क्या हो सकती है
लंबे खिंचते व्यवधान के जवाब में आसियान नेताओं ने क्षेत्रीय ईंधन भंडार और खाद्य सुरक्षा के लिए एक आपात व्यवस्था का प्रस्ताव रखा है। ये कदम मददगार हो सकते हैं, लेकिन केवल खाद्यान्न का भंडार उस इनपुट कमी को हल नहीं करता जो महीनों पहले खेतों और उर्वरक संयंत्रों में शुरू होती है।
आसियान–भारत के बीच अधिक टिकाऊ प्रतिक्रिया को खाद्य कीमतें बढ़ने से पहले आपूर्ति-श्रृंखला पर ध्यान देना होगा:
- उर्वरक खरीद और रणनीतिक इनपुट भंडार का समन्वय: संयुक्त खरीद और पारदर्शी स्टॉक डेटा से मोलभाव की क्षमता बढ़ सकती है तथा कमी का जल्दी पता चल सकता है।
- आपातकालीन जहाजरानी और बीमा व्यवस्था: भौतिक आपूर्ति उपलब्ध होने पर भी मालभाड़ा और युद्ध-जोखिम बीमा व्यापार रोक सकते हैं।
- जहां संभव हो, आपूर्तिकर्ताओं और मार्गों में विविधता: वैकल्पिक स्रोत खाड़ी की मात्रा को तुरंत पूरी तरह नहीं बदल सकते, लेकिन एक ही क्षेत्र पर निर्भरता घटा सकते हैं।
- उर्वरक दक्षता में सुधार: बेहतर पोषक-तत्व प्रबंधन केवल खुराक घटाने के बजाय महंगे इनपुट के जोखिम को कम कर सकता है।
- ऊर्जा और खाद्य-सुरक्षा योजना को जोड़ना: गैस, डीजल, मालभाड़ा और उर्वरक अलग-अलग संकट नहीं, बल्कि आपस में जुड़ी लागतें हैं।
निष्कर्ष
होर्मुज संकट ने दिखाया है कि वैश्विक खाद्य उत्पादन एक संकरे समुद्री मार्ग पर कितना निर्भर है। प्रतिबंधित जहाजरानी ने उर्वरक और ऊर्जा की आपूर्ति को रोका या देर कराई, सल्फर की कीमतों को असाधारण स्तर पर पहुंचाया और भारत में खरीद व सब्सिडी, दोनों पर दबाव बढ़ाया। 4
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सबसे बड़ा असर देरी से सामने आ सकता है। यदि महंगा या अनुपलब्ध उर्वरक इस्तेमाल घटाता है अथवा उत्पादकों की वित्तीय स्थिति कमजोर करता है, तो प्रभाव बंदरगाहों और कमोडिटी बाजारों से आगे बढ़कर फसल, और अंततः परिवारों के खाद्य बजट तक पहुंच सकता है। इस जोखिम को सीमित करने के लिए केवल बाद में खाद्यान्न भंडार संभालना नहीं, बल्कि उर्वरक आपूर्ति-श्रृंखला को चालू रखना निर्णायक होगा।
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होर्मुज जलडमरूमध्य में प्रभावी बंदी अब केवल तेल और जहाजरानी का संकट नहीं रही; इससे उर्वरक कच्चे माल, ऊर्जा और कृषि परिवहन की लागत बढ़ रही है।
सबसे पहले सत्यापित करने योग्य मुख्य बिंदु क्या हैं?
होर्मुज जलडमरूमध्य में प्रभावी बंदी अब केवल तेल और जहाजरानी का संकट नहीं रही; इससे उर्वरक कच्चे माल, ऊर्जा और कृषि परिवहन की लागत बढ़ रही है। एफएओ के अनुसार, हर महीने करीब 13 लाख टन उर्वरक इस मार्ग से नहीं गुजर पा रहा है और इसके लिए कोई व्यवहार्य स्थलीय विकल्प उपलब्ध नहीं है। [18]
मुझे अभ्यास में आगे क्या करना चाहिए?
भारत में 5.935 लाख टन सल्फर की सामूहिक निविदा रद्द होना और उर्वरक सब्सिडी पर तेज खर्च दिखाता है कि खरीद व सार्वजनिक वित्त—दोनों पर दबाव बढ़ा है। [8][33]