रसायन और प्लास्टिक आयात पर EU सुरक्षा उपायों की तैयारी

यूरोप की तीन बड़ी अर्थव्यवस्थाएं—फ्रांस, इटली और संभवतः जर्मनी—रसायन और प्लास्टिक क्षेत्र को बढ़ते आयात से बचाने के लिए EU से एक अपेक्षाकृत कम इस्तेमाल होने वाले व्यापार-सुरक्षा साधन की जांच मांगने की तैयारी में हैं। रॉयटर्स के अनुसार, प्रस्तावित जांच PET पैकेजिंग रेज़िन, एपॉक्सी रेज़िन और ग्लास फाइबर पर केंद्रित होगी। यह पहले से लागू आयात कोटा नहीं, बल्कि ऐसे उपाय लगाने के आधार की जांच का अनुरोध होगा। 9

किन उत्पादों पर ध्यान है?

प्रस्ताव में तीन प्रमुख औद्योगिक इनपुट शामिल हैं:

• पॉलीएथिलीन टेरेफ्थेलेट (PET): पैकेजिंग में व्यापक रूप से इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक रेज़िन।
• एपॉक्सी रेज़िन: कई औद्योगिक आपूर्ति शृंखलाओं में उपयोग होने वाले रसायन।
• ग्लास फाइबर: विभिन्न विनिर्मित उत्पादों में मजबूती देने वाला पदार्थ।

EU का ‘सुरक्षा उपाय’ या सेफगार्ड आयात में ऐसी तेज बढ़ोतरी से निपटने के लिए होता है जिससे घरेलू उद्योग को नुकसान पहुंचे। इसमें टैरिफ-रेट कोटा लगाया जा सकता है: एक तय मात्रा तक आयात पर सामान्य व्यवस्था लागू रहती है, जबकि उस सीमा से ऊपर के आयात पर अतिरिक्त शुल्क लगाया जा सकता है। EU के दिशानिर्देशों के अनुसार, कोटा सामान्यतः पिछले तीन प्रतिनिधि वर्षों के औसत आयात से कम नहीं होना चाहिए। 29

एंटी-डंपिंग शुल्क से यह कैसे अलग है?

यही इस बहस का सबसे अहम अंतर है।

एंटी-डंपिंग शुल्क तब लगाया जाता है जब जांच में यह पाया जाए कि कुछ नामित देशों या उत्पादकों से माल अनुचित रूप से कम कीमत पर बेचा जा रहा है और उससे EU उद्योग को नुकसान हो रहा है। यह देश-विशिष्ट और लक्षित उपाय होता है। EU ने चीन, ताइवान और थाईलैंड से आने वाली एपॉक्सी रेज़िन पर ऐसे शुल्क लगाए हैं। इसी तरह मिस्र, बहरीन और थाईलैंड से निरंतर-फिलामेंट ग्लास फाइबर पर भी शुल्क लगाए गए हैं। 47

इसके उलट, सेफगार्ड का केंद्र किसी देश की अनुचित मूल्य-नीति नहीं, बल्कि आयात की मात्रा में उछाल और उससे होने वाला नुकसान होता है। इसलिए यह अलग-अलग व्यापारिक साझेदारों पर व्यापक रूप से लागू हो सकता है। रॉयटर्स के अनुसार, ऐसा कदम जापान और कनाडा जैसे आपूर्तिकर्ताओं को भी प्रभावित कर सकता है, भले ही उनके साथ EU के मुक्त व्यापार समझौते हों। 9

यही व्यापक प्रभाव इन्हें राजनीतिक रूप से संवेदनशील बनाता है: इनके दायरे में वे देश भी आ सकते हैं जिनके खिलाफ डंपिंग का निष्कर्ष नहीं निकला है।

यूरोपीय रसायन उद्योग दबाव में क्यों है?

यूरोपीय आयोग ने रसायन क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं में ऊंची ऊर्जा लागत, वैश्विक स्तर पर अनुचित प्रतिस्पर्धा और कमजोर मांग को गिनाया है। आयोग की कार्ययोजना में उत्पादन क्षमता बंद होने के जोखिम को कम करने और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के उपायों की बात कही गई है। 6

पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में दबाव विशेष रूप से गंभीर है। यूरोपीय परिषद के एक दस्तावेज में चेतावनी दी गई है कि प्रतिस्पर्धात्मकता बहाल करने के लिए सामूहिक कदम न उठाए गए तो 2035 तक करीब 20 स्टीम क्रैकर बंद हो सकते हैं और उनसे जुड़े 50,000 से अधिक रोजगार खत्म हो सकते हैं। स्टीम क्रैकर वे बड़े संयंत्र हैं जो प्लास्टिक और अन्य रासायनिक उत्पादों के मूल कच्चे पदार्थ बनाते हैं। 3

रॉयटर्स ने भी बताया है कि यूरोपीय उत्पादक बढ़ते आयात, चीन की अगुवाई में वैश्विक क्षमता विस्तार, ऊंची उत्पादन लागत और पुराने संयंत्रों के दबाव से जूझ रहे हैं। 9

हालांकि, संयंत्र बंद होने और रोजगार घटने के बड़े अनुमानों में स्रोत और गणना-पद्धति के आधार पर अंतर है। उपलब्ध आधिकारिक सामग्री में सबसे स्पष्ट चेतावनी 20 स्टीम क्रैकर और उनसे जुड़े 50,000 रोजगारों की है; इसे पूरे विनिर्माण क्षेत्र के लिए निश्चित अनुमान नहीं माना जाना चाहिए। 3

फ्रांस, इटली और जर्मनी का रुख

तीनों देशों की औद्योगिक प्राथमिकताएं पूरी तरह एक जैसी नहीं हैं, लेकिन चुनिंदा क्षेत्रों की जांच के मुद्दे पर उनका रुख करीब आता दिख रहा है।

• फ्रांस रसायन और प्लास्टिक के कुछ उत्पादों पर सेफगार्ड जांच के विचार का सिद्धांततः समर्थन करता है, क्योंकि क्षेत्र गंभीर कठिनाइयों में है। 9
• इटली रक्षा, ऑटोमोबाइल, ऊर्जा, जहाज निर्माण और बुनियादी ढांचा आपूर्ति शृंखलाओं में इस्तेमाल होने वाले चुनिंदा रसायनों की जांच में दिलचस्पी रखता है। 9
• जर्मनी ने सिद्धांततः खुलापन दिखाया है। वहां का रसायन उद्योग जांच-अनुरोध तैयार कर रहा है, लेकिन बर्लिन का अंतिम रुख यूरोपीय आयोग के निष्कर्षों पर निर्भर करेगा। 9

जर्मनी की भागीदारी अहम मानी जाएगी, क्योंकि वह आम तौर पर व्यापार बाधाओं के मामले में सतर्क रहा है। मौजूदा चर्चा बताती है कि EU की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में औद्योगिक प्रतिस्पर्धा और आयातित इनपुट पर निर्भरता की चिंता बढ़ रही है।

EU ने अब तक ऐसे उपाय कम क्यों अपनाए?

EU के व्यापार-सुरक्षा तंत्र में अब तक देश-विशिष्ट एंटी-डंपिंग और एंटी-सब्सिडी मामलों का इस्तेमाल अधिक हुआ है। सेफगार्ड असाधारण माने जाते हैं, क्योंकि ये आयात दबाव के जवाब में अस्थायी, क्षेत्र-स्तरीय उपाय होते हैं और उन साझेदारों को भी कवर कर सकते हैं जिन पर डंपिंग का आरोप नहीं है। 9

यह सतर्कता अब पुनर्विचार के दायरे में है। EU और चीन के बीच वस्तु व्यापार घाटा बढ़ा है और यह आशंका है कि व्यापार का रुख बदलने से यूरोपीय बाजार पर आयात दबाव और बढ़ सकता है। रॉयटर्स के अनुसार, चीन के साथ EU का वस्तु व्यापार घाटा लगभग 1 अरब यूरो प्रतिदिन था, जबकि जर्मन कारोबारी समूहों ने बाजार-विकृति के खिलाफ अधिक सख्त कदमों की मांग की है। 9

आगे क्या होगा?

फ्रांस, इटली या जर्मनी की ओर से अनुरोध आने भर से कोई कोटा लागू नहीं होगा। पहले यूरोपीय आयोग को औपचारिक जांच खोलनी होगी और तय करना होगा कि सेफगार्ड के कानूनी मानदंड पूरे होते हैं या नहीं।

यदि EU अंतिम उपायों की ओर बढ़ता है, तो लागू मतदान नियमों के तहत सदस्य देशों का समर्थन चाहिए होगा। रॉयटर्स के अनुसार, इसके लिए कम-से-कम 15 सदस्य देशों का योग्य बहुमत आवश्यक होगा, जो EU की कम-से-कम 65% आबादी का प्रतिनिधित्व करते हों। 9

खरीदारों और आपूर्तिकर्ताओं के लिए फिलहाल इसका अर्थ तत्काल शुल्क परिवर्तन नहीं, बल्कि अनिश्चितता है। यह पहल रणनीतिक रासायनिक इनपुट के आयात प्रबंधन की दिशा में EU के बड़े बदलाव का संकेत हो सकती है, लेकिन इसका परिणाम आयोग के साक्ष्यों, सदस्य देशों के समर्थन और EU व्यापार-कानून की सीमाओं पर निर्भर करेगा।