EU का ‘बाय यूरोपियन’ खरीद नियम: 50% स्थानीय कंटेंट प्रस्ताव से क्या बदल सकता है

EU में सरकारी खरीद—यानी सरकारों, नगर निकायों और सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा वस्तुओं व सेवाओं की खरीद—अब केवल सबसे कम कीमत का सवाल नहीं रह गई है। यूरोपीय आयोग का मसौदा Public Procurement Act आपूर्ति-श्रृंखला के स्रोत, रणनीतिक निर्भरता और दूसरे देशों में यूरोपीय कंपनियों को मिलने वाली पहुंच को खरीद-फैसलों में अधिक महत्व दे सकता है। प्रस्ताव को 9 सितंबर को पेश किए जाने की उम्मीद थी, हालांकि समयसीमा पहले खिसक चुकी थी। यह अभी मसौदा है; लागू होने से पहले इसे EU की विधायी प्रक्रिया से गुजरना होगा। 1719

तीन निर्देशों की जगह एक सीधे लागू नियम

रिपोर्ट किए गए मसौदे में 2014 के तीन मुख्य खरीद निर्देशों—सार्वजनिक क्षेत्र, यूटिलिटीज और कन्सेशन अनुबंधों से जुड़े नियमों—को हटाकर एक विनियमन (regulation) लाने की बात है।

इस फर्क का व्यावहारिक महत्व है। EU का विनियमन सदस्य देशों में सीधे लागू होता है, जबकि निर्देश (directive) को हर देश अपने राष्ट्रीय कानून में शामिल करता है। इससे अलग-अलग देशों में नियम लागू करने के तरीके का अंतर घट सकता है, लेकिन EU-स्तर की शर्तें पूरे ब्लॉक में ज्यादा निर्णायक बन जाएंगी। आयोग की व्यापक समीक्षा का घोषित लक्ष्य प्रक्रियाओं को आसान बनाना, एकसमान ढांचा तैयार करना और आर्थिक सुरक्षा व संप्रभुता के लिए औजार मजबूत करना है। 18

‘बाय यूरोपियन’ का अर्थ हर चीज सिर्फ यूरोप से खरीदना नहीं

यह कोई सार्वभौमिक आदेश नहीं होगा कि हर सरकारी खरीद EU में बनी वस्तु की ही हो। इसके बजाय, सार्वजनिक खरीदारों को बड़े या रणनीतिक ठेकों में यूरोपीय आपूर्ति को तरजीह देने के अधिक अधिकार मिल सकते हैं। रिपोर्ट किए गए मसौदे में ये उपाय शामिल हैं:

• बड़े सार्वजनिक ठेकों में ऐसी बोलियों को बाहर करने की अनुमति, जिनमें प्रासंगिक सामग्री का 50% से कम हिस्सा EU से आता हो; 19
• रणनीतिक क्षेत्रों में EU कंपनियों को बढ़त देना; 19
• ऐसी खरीद में केवल सबसे कम कीमत को निर्णायक न मानना, जहां आपूर्ति-श्रृंखला पर निर्भरता या सुरक्षा जोखिम हों;
• पारस्परिक सरकारी-खरीद पहुंच देने वाले साझेदार देशों के लिए पात्रता बढ़ाने की संभावना।

कौन-से ठेके, कौन-से क्षेत्र, क्या छूट और कंटेंट की गणना कैसे होगी—इन सवालों पर अंतिम प्रस्ताव और फिर संसद व सदस्य देशों की सरकारों के बीच बातचीत में फैसला होगा। इसलिए प्रकाशित कानून का रूप लीक हुए मसौदे से काफी अलग भी हो सकता है। 19

चीन को मुख्य लक्ष्य क्यों माना जा रहा है

जुलाई में रिपोर्ट किए गए मसौदे में चीन का नाम नहीं था। फिर भी इसे चीन समेत विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर EU की रणनीतिक निर्भरता घटाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। EU को महत्वपूर्ण कच्चे माल और औद्योगिक आपूर्ति-श्रृंखलाओं में चीन की भूमिका, साथ ही बढ़ते EU-चीन व्यापार अंतर को लेकर चिंता है। 19

इस दिशा में एक ठोस मिसाल पहले से मौजूद है। जून 2025 में आयोग ने International Procurement Instrument (IPI) का पहली बार इस्तेमाल कर €50 लाख से अधिक मूल्य के चिकित्सा-उपकरण सार्वजनिक ठेकों में चीनी कंपनियों की भागीदारी सीमित की। संबंधित सफल बोलियों में चीन-उत्पत्ति चिकित्सा उपकरणों का हिस्सा 50% से अधिक नहीं हो सकता, हालांकि जहां वैकल्पिक आपूर्तिकर्ता न हों वहां अपवाद संभव हैं। आयोग ने कहा कि यह कदम चीन की सरकारी खरीद व्यवस्था में EU के चिकित्सा-उपकरण निर्माताओं के साथ भेदभाव संबंधी निष्कर्षों के बाद उठाया गया।

वह कदम एक क्षेत्र और निश्चित ठेका-मूल्य तक सीमित था। नया Public Procurement Act पूरे खरीद ढांचे को बदलने वाला, कहीं व्यापक प्रस्ताव होगा।

उद्योग का दबाव: लागत, प्रतिस्पर्धा और रोजगार

यूरोपीय विनिर्माण समूह ब्रुसेल्स से अधिक कड़े कदमों की मांग कर रहे हैं। धातु वितरण और प्रसंस्करण हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यापार संगठन Eurometal ने अनुमान लगाया कि 2026 के बाकी हिस्से में EU विनिर्माण क्षेत्र में 3 लाख नौकरियां जा सकती हैं। यह उद्योग संगठन का अनुमान है, घोषित छंटनियों की आधिकारिक संख्या या सरकारी रोजगार पूर्वानुमान नहीं। 616

संगठन ने 7 सितंबर को ब्रुसेल्स में 10 प्रतीकात्मक ताबूतों के साथ प्रदर्शन किया, ताकि प्रतिस्पर्धा, औद्योगिक नौकरियों और कारखानों को लेकर अपनी चिंता उजागर की जा सके। 21

कड़े खरीद नियमों के समर्थकों का तर्क है कि यूरोपीय निर्माताओं पर ऊर्जा लागत, कार्बन से जुड़ी जिम्मेदारियां और अन्य नियामकीय खर्च हैं, जबकि उन्हें सस्ते आयात से मुकाबला करना पड़ता है। लेकिन केवल यह तर्क साबित नहीं करता कि खरीद में स्थानीय प्राथमिकता से नौकरियां बचेंगी या प्रतिस्पर्धा बेहतर होगी। नीति का मूल संतुलन यही है: यूरोप में अधिक लचीली उत्पादन क्षमता बनाना, लेकिन सार्वजनिक खरीदारों के लिए प्रतिस्पर्धा और कम लागत भी बनाए रखना।

पारस्परिकता का तर्क, जवाबी कार्रवाई का जोखिम

आयोग का कहना है कि खरीद संबंधी प्रतिबंधों का उद्देश्य बाजार बंद करना नहीं, बल्कि निष्पक्ष और पारस्परिक बाजार पहुंच हासिल करना है। 2025 के चिकित्सा-उपकरण कदम का घोषित उद्देश्य चीन को EU कंपनियों और उत्पादों के साथ भेदभाव समाप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना था।

इसी तर्क के तहत उन भागीदार देशों को बेहतर पहुंच मिल सकती है जो EU आपूर्तिकर्ताओं को अपने सरकारी ठेकों में तुलनीय पहुंच देते हों।

चीन से जुड़ी टिप्पणी में प्रस्ताव को संरक्षणवादी कहा गया है। आलोचकों का तर्क है कि कम लागत वाले चीनी आपूर्तिकर्ताओं को बाहर करने से यूरोप में सार्वजनिक खरीद महंगी हो सकती है और प्रतिस्पर्धा घट सकती है। यही कूटनीतिक जोखिम भी है: व्यापक EU प्राथमिकता प्रणाली कानूनी विवाद, वाणिज्यिक जवाबी कदम या यूरोपीय निर्यातकों के लिए नई बाधाएं पैदा कर सकती है।

आगे क्या होगा

आयोग द्वारा प्रस्ताव पेश किया जाना कानून बनने की शुरुआत होगी, अंत नहीं। यूरोपीय संसद और Council of the EU—जहां सदस्य देशों की सरकारों का प्रतिनिधित्व होता है—को अंतिम पाठ पर बातचीत कर सहमति देनी होगी। संसद के Legislative Train Schedule में 2027 की चौथी तिमाही तक वार्ता पूरी करने का लक्ष्य दर्ज है, लेकिन यह गारंटी नहीं है। 17

बहस के प्रमुख मुद्दे संभवतः ये होंगे:

• किन ठेकों और क्षेत्रों पर मूल-स्थान आधारित शर्तें लागू होंगी;
• EU और साझेदार-देश के कंटेंट की गणना व सत्यापन कैसे होगा;
• प्रतिस्पर्धा, किफायत और आपूर्ति की निरंतरता के लिए किन अपवादों की जरूरत होगी;
• नियम अंतरराष्ट्रीय सरकारी-खरीद प्रतिबद्धताओं के साथ कैसे जुड़ेंगे; और
• क्या सदस्य देश अधिक केंद्रीकृत, सीधे लागू व्यवस्था स्वीकार करेंगे।

व्यापक तस्वीर: ‘डी-रिस्किंग’ के औजार के रूप में खरीद

Public Procurement Act, EU की उस बड़ी नीति दिशा का हिस्सा है जिसमें रणनीतिक उद्योगों में स्थानीय कंटेंट, कम-कार्बन उत्पादन और आपूर्ति-श्रृंखला लचीलेपन को बढ़ावा दिया जा रहा है। अलग Industrial Accelerator Act में भी कुछ विनिर्माण और प्रौद्योगिकी-संबंधित सार्वजनिक खर्च के लिए EU-निर्मित तथा कम-कार्बन शर्तों का प्रस्ताव है। 20

अंतिम कानून आने से पहले भी रुख साफ है: ब्रुसेल्स चाहता है कि सार्वजनिक खरीद सिर्फ सबसे सस्ती बोली चुनने का माध्यम न रहे, बल्कि औद्योगिक क्षमता, आपूर्ति-श्रृंखला सुरक्षा और पारस्परिक बाजार पहुंच का साधन भी बने। यह मॉडल लागत बढ़ाए बिना, प्रतिस्पर्धा घटाए बिना और जवाबी कार्रवाई भड़काए बिना कितना सफल होगा, इसका फैसला आगे की विधायी वार्ताओं में होगा। 171819