प्रस्ताव के तहत कानूनी पात्रता वाली आवासीय, कृषि और गैर कृषि भूमि के लिए सामान्य वैधानिक दर से दोगुना नकद मुआवजा दिया जाएगा; कृषि भूमि गंवाने वाले परिवारों को रोजगार प्रशिक्षण व पेशा बदलने के लिए कृषि भूमि मूल्य का पा... योजना लगभग 11,418 हेक्टेयर में 16 वार्डों और कम्यूनों तक फैली है। इसमें 80 किमी से अधिक लंबे दो...
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शोध उत्तर

Create a landscape editorial hero image for this Studio Global article: How is Hanoi revising compensation and resettlement plans for the $28 billion, 11,418-hectare Red River Scenic Boulevard redevelopment—inclu. Article summary: Hanoi is recasting the project’s land-clearance plan as a “resettlement first” package: higher compensation, livelihood support, completed replacement housing and burial capacity before displacement, and a formal consult. Topic tags: general, news, general web. Style: premium digital editorial illustration, source-backed research mood, clean composition, high detail, modern web publication hero. Use reference image context only for broad subject, composition, and topical grounding; do not copy the exact image. Avoid: logos, brand marks, copyrighted characters, real person likenesses, fake screenshots, UI text, readable text, watermarks, charts with fake numbers
हनोई रेड रिवर सीनिक बुलेवार्ड के लिए विस्थापन ढांचे को “पहले पुनर्वास, फिर स्थानांतरण” के सिद्धांत पर बदलने का प्रस्ताव रख रहा है। मसौदे में पात्र भूमि के लिए अधिक मुआवजा, कृषि भूमि खोने वाले परिवारों को अतिरिक्त आजीविका सहायता और नए आवास व जरूरी ढांचा पूरा होने के बाद ही लोगों को हटाने की बात है। करीब 2.8 लाख लोगों को प्रभावित कर सकने वाली इस परियोजना में यह वादा महत्वपूर्ण है, लेकिन फिलहाल यह प्रस्ताव है—इसकी सफलता जमीन पर समयबद्ध व्यवस्था से तय होगी। 1
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शहर के मसौदे के अनुसार, कानूनी शर्तें पूरी करने वाली आवासीय, कृषि और गैर-कृषि भूमि के लिए नकद मुआवजा कानून में निर्धारित सामान्य दर के दोगुने पर दिया जाएगा। इसका लाभ हर दावे को स्वतः नहीं मिलेगा; भूमि को मुआवजे के लिए तय कानूनी पात्रता पूरी करनी होगी। 1
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कृषि भूमि खोने वाले परिवारों के लिए नौकरी प्रशिक्षण और पेशा बदलने का समर्थन कृषि भूमि के मूल्य के पांच गुने के बराबर प्रस्तावित है। भूमि का मुआवजा अधिगृहीत संपत्ति के लिए है, जबकि यह अलग सहायता खेती या उससे जुड़ी आय खत्म होने के बाद आजीविका के बदलाव में मदद के लिए है। 3
प्रस्ताव का सबसे अहम हिस्सा पुनर्वास का क्रम है। रेड रिवर के बाढ़-मैदान के बाहर भेजे जाने वाले निवासियों को तब तक स्थानांतरित नहीं किया जाना चाहिए, जब तक शहरी क्षेत्र में उनके नए घर और उनसे जुड़ा बुनियादी ढांचा तैयार न हो जाए। 3
जहां संभव हो, पुनर्वास को उसी वार्ड या कम्यून में प्राथमिकता देने की बात है। अन्यथा ऐसा स्थान चुना जाना चाहिए जो लोगों के काम, कारोबार और बच्चों की पढ़ाई के अनुकूल हो। 5
7 मुआवजा मिलने के बाद भी घर बदलने से रोजमर्रा की जिंदगी बाधित हो सकती है; इसलिए स्थान का चुनाव और सेवाओं की उपलब्धता उतनी ही अहम है।
योजना में छह पुनर्वास परियोजनाएं चिह्नित की गई हैं। इनके लिए पर्याप्त जमीन, आवास और सार्वजनिक ढांचा उपलब्ध कराने का लक्ष्य है, ताकि विस्थापित समुदायों के लिए आवास को बाद की निर्माण-गतिविधि न मान लिया जाए। 3
भूमि खाली कराने की प्रक्रिया केवल घरों और दुकानों तक सीमित नहीं होगी। योजना में कब्रिस्तान की क्षमता बढ़ाने और कब्रों को व्यवस्थित ढंग से स्थानांतरित करने का भी प्रावधान है। आकलन के मुताबिक करीब 1.09 लाख कब्रें प्रभावित हो सकती हैं। 3
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परियोजना गलियारे में 123 ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों के सर्वेक्षण और संरक्षण उपाय भी प्रस्तावित हैं। इन्हें सामान्य भूमि-निकासी प्रक्रिया के बजाय विरासत-संरक्षण उपायों के तहत संभालने की बात कही गई है। 7
रेड रिवर सीनिक बुलेवार्ड परियोजना लगभग 11,418 हेक्टेयर में फैली है और 16 वार्डों व कम्यूनों को कवर करती है। इसमें रेड रिवर के दोनों किनारों पर 80 किमी से अधिक की संयुक्त लंबाई वाले दो बुलेवार्ड, नदी किनारे पार्क, तटबंध व चैनल-नियमन कार्य, शहरी पुनर्विकास और पुनर्वास क्षेत्र, तथा स्वतंत्र भूमि-निकासी परियोजनाएं शामिल हैं। 15
प्रभावित आबादी के आंकड़े अलग-अलग रिपोर्टों और योजना-दस्तावेजों में भिन्न हैं। ताजा मुआवजा मसौदा प्रभावित क्षेत्र में करीब 2.8 लाख लोगों के रहने की बात करता है, जबकि पहले स्थानीय प्राधिकरणों के आंकड़ों में लगभग 70,474 परिवारों में 2,47,431 निवासी दर्ज थे। 1
11 यह अंतर दिखाता है कि अंतिम पारिवारिक सर्वेक्षण, पात्रता तय करना और स्थानीय स्तर की योजनाएं क्रियान्वयन में निर्णायक होंगी।
निर्माण कार्य 2026 से 2038 के बीच निर्धारित है। 8 इतने लंबे और व्यापक पुनर्विकास में पुनर्वास का वादा केवल मुआवजे का सवाल नहीं है, बल्कि कामों के सही क्रम का भी प्रश्न है। भूमि खाली कराने से पहले नए घर, स्कूल, उपयोगिताएं, यातायात पहुंच, आजीविका सहायता और कब्रिस्तान की जगह तैयार करनी होगी।
मुआवजा, सहायता और पुनर्वास योजना पर सार्वजनिक परामर्श 7 सितंबर से 27 सितंबर 2026 तक चलेगा। 1 इस अवधि में निवासी और प्रभावित स्थानीय निकाय कुछ व्यावहारिक सवालों पर ध्यान दे सकते हैं:
प्रस्ताव का केंद्रीय वादा स्पष्ट है: लोगों को अधूरे विकल्प के लिए अपना घर छोड़ने को नहीं कहा जाना चाहिए। लेकिन इस सिद्धांत की कसौटी केवल मुआवजे का फॉर्मूला नहीं, बल्कि तैयार घरों और चालू सेवाओं की वास्तविक उपलब्धता होगी। 3
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प्रस्ताव के तहत कानूनी पात्रता वाली आवासीय, कृषि और गैर कृषि भूमि के लिए सामान्य वैधानिक दर से दोगुना नकद मुआवजा दिया जाएगा; कृषि भूमि गंवाने वाले परिवारों को रोजगार प्रशिक्षण व पेशा बदलने के लिए कृषि भूमि मूल्य का पा...
प्रस्ताव के तहत कानूनी पात्रता वाली आवासीय, कृषि और गैर कृषि भूमि के लिए सामान्य वैधानिक दर से दोगुना नकद मुआवजा दिया जाएगा; कृषि भूमि गंवाने वाले परिवारों को रोजगार प्रशिक्षण व पेशा बदलने के लिए कृषि भूमि मूल्य का पा... योजना लगभग 11,418 हेक्टेयर में 16 वार्डों और कम्यूनों तक फैली है। इसमें 80 किमी से अधिक लंबे दो नदी किनारे बुलेवार्ड, पार्क, तटबंध, नदी चैनल नियमन, शहरी पुनर्विकास और पुनर्वास क्षेत्र शामिल हैं। [15]
नीति की असली परीक्षा क्रियान्वयन होगी: भूमि खाली कराने से पहले घर, स्कूल, उपयोगिताएं, परिवहन पहुंच, आजीविका सहायता, कब्रिस्तान की क्षमता और धरोहर सुरक्षा के इंतजाम पूरे होने चाहिए। [3][5]