ट्रंप की यूक्रेन सहायता-वापसी मांग बनाम अमेरिका और यूरोप की वास्तविक मदद

ट्रंप का 3 सितंबर का बयान किसी सार्वजनिक रूप से तय ‘बिल’ की घोषणा नहीं, बल्कि पिछली सहायता के बदले पैसे लौटाने की राजनीतिक मांग थी। उन्होंने कहा कि यूरोपीय देशों को बाइडन प्रशासन के दौरान यूक्रेन को दी गई अमेरिकी सैन्य सहायता और गोला-बारूद के लिए अमेरिका को भुगतान करना चाहिए; उन्होंने रकम को “सैकड़ों अरब डॉलर” बताया। हालांकि, उन्होंने कुल राशि नहीं बताई, यह स्पष्ट नहीं किया कि किन सरकारों से भुगतान मांगा जाएगा, और न ही भुगतान का कोई तरीका बताया। इसके बाद यूरोपीय आयोग ने कहा कि उसे वॉशिंगटन से कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है। 2

यह फर्क अहम है। ट्रंप की मांग ऐसे समय में आई है जब यूरोप यूक्रेन के लिए बड़े और जारी सहायता-कार्यक्रम चला रहा है, लेकिन वे कार्यक्रम पहले दी गई अमेरिकी मदद का पैसा लौटाने के लिए नहीं बने हैं।

तुलना इस पर निर्भर करती है कि किस सहायता को गिना जा रहा है

किसने अधिक योगदान दिया, इस प्रश्न का उत्तर इस्तेमाल की गई परिभाषा बदलने पर बदल जाता है। केवल सैन्य सहायता, कुल सहायता, वास्तव में खर्च की गई रकम और अमेरिकी कांग्रेस द्वारा स्वीकृत धनराशि—ये चारों अलग मापदंड हैं।

कील इंस्टीट्यूट के अनुमान के अनुसार, अमेरिका ने जनवरी 2022 से अगस्त 2025 के बीच 130.6 अरब डॉलर खर्च किए। दूसरी ओर, 187 अरब डॉलर का अमेरिकी विनियोजन-आंकड़ा ज्यादा व्यापक है: इसमें अमेरिकी रक्षा भंडार की भरपाई और यूरोप में अमेरिका की सैन्य गतिविधियों से जुड़ी लागत जैसे मद शामिल हैं; यह केवल यूक्रेन तक पहुंची सहायता का आंकड़ा नहीं है। 18

यूरोप का संयुक्त आंकड़ा भी व्यापक है। यूरोपीय संघ और उसके सदस्य देशों—जिन्हें इस संदर्भ में “टीम यूरोप” कहा जाता है—ने फरवरी 2022 में रूस के पूर्ण पैमाने के आक्रमण के बाद से यूक्रेन के लिए वित्तीय, सैन्य और मानवीय सहायता में करीब €200 अरब जुटाने की बात कही है। 17

इन आंकड़ों को सीधे एक-दूसरे के बराबर नहीं रखा जा सकता। इनमें अवधि, मुद्राएं, सहायता की श्रेणियां और लेखा-पद्धति अलग हैं। फिर भी, ये उस सरल दावे पर सवाल खड़े करते हैं कि यूरोप ने कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं दिया और पूरा भार अमेरिका ने उठाया।

पिछली सहायता के लिए कोई सार्वजनिक भुगतान-ढांचा नहीं

ट्रंप ने कहा कि अगर यूरोप से पहले कहा गया होता, तो वह उस सहायता का खर्च उठाता; Reuters के अनुसार, उन्होंने कहा कि अमेरिका अब भुगतान मांगेगा, भले ही “कुछ देर से”। 2

मगर उतना ही महत्वपूर्ण यह है कि क्या नहीं बताया गया: न कोई प्रकाशित चालान, न यूरोपीय देशों के बीच लागत बांटने का फार्मूला, और न ही पहले दिए गए अमेरिकी अनुदानों व रक्षा भंडार से भेजे गए उपकरणों को यूरोपीय सरकारों पर कर्ज में बदलने का कानूनी आधार। इन बिंदुओं के बिना यह एक कार्यान्वित प्रतिपूर्ति योजना नहीं, बल्कि राजनीतिक मांग है।

गोला-बारूद और हथियार बिक्री: ट्रंप का तर्क

यह घोषणा अमेरिकी गोला-बारूद के भंडार पर ट्रंप की टिप्पणियों के साथ आई। उन्होंने इस विचार को खारिज किया कि अमेरिका के पास गोला-बारूद की कमी है। उनका कहना था कि देश के पास पर्याप्त भंडार है और उत्पादन बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि फिलहाल अमेरिका गोला-बारूद अन्य देशों को बेचने के बजाय अपनी जरूरतों के लिए रख रहा है, हालांकि सहयोगी देशों को बिक्री जल्द फिर शुरू होने की बात भी कही। 2

इससे प्रतिपूर्ति की दलील एक बड़े सवाल से जुड़ती है: अमेरिकी निर्मित हथियार और गोला-बारूद को प्राथमिकता से घरेलू सैन्य तैयारियों के लिए रखा जाए या यूक्रेन को दिया जाए—और यदि दिया जाए, तो उसका खर्च सहयोगी ज्यादा उठाएं।

रक्षा-व्यय और ‘बोझ बांटने’ की पुरानी बहस

यह मांग ट्रंप के उस व्यापक तर्क से मेल खाती है कि यूरोपीय NATO सदस्य देशों को अपनी सुरक्षा और यूक्रेन के समर्थन का अधिक दायित्व लेना चाहिए।

NATO सहयोगी 2025 के शिखर सम्मेलन में 2035 तक हर साल सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 5% मूल रक्षा जरूरतों तथा रक्षा और सुरक्षा से जुड़े खर्च पर लगाने का लक्ष्य स्वीकार कर चुके हैं। इसमें 3.5% GDP मूल रक्षा आवश्यकताओं के लिए और 1.5% GDP संबंधित खर्चों—जैसे बुनियादी ढांचा तथा रक्षा औद्योगिक क्षमता—के लिए रखा गया है।

यह लक्ष्य भविष्य के राष्ट्रीय रक्षा निवेश से जुड़ा है, पुरानी अमेरिकी सहायता का हिसाब चुकाने की कोई व्यवस्था नहीं है। फिर भी, इसकी नीति-दिशा वही है: यूरोप का अधिक रक्षा खर्च और यूरोप की अधिक सक्षम रक्षा-औद्योगिक भूमिका।

EU का €90 अरब ऋण: नई सहायता, अमेरिकी मदद की भरपाई नहीं

EU का यूक्रेन सपोर्ट लोन भविष्य की सहायता और पिछली सहायता की प्रतिपूर्ति के बीच के अंतर को स्पष्ट करता है। इस पैकेज में पूंजी बाजार से EU के साझा उधार के जरिये 2026 और 2027 के लिए यूक्रेन को €90 अरब उपलब्ध कराए जाने हैं। इसमें से €60 अरब यूक्रेन की रक्षा मजबूत करने के लिए और €30 अरब व्यापक आर्थिक-वित्तीय तथा बजट सहायता के लिए हैं।

यह यूक्रेन के लिए महत्वपूर्ण भावी वित्तपोषण है। लेकिन इससे EU सरकारों पर यह बाध्यता नहीं बनती कि वे पिछले अमेरिकी प्रशासन द्वारा दिए गए हथियारों या गोला-बारूद का पैसा अमेरिका को लौटाएं।

PURL के जरिये भविष्य में अमेरिकी हथियारों की खरीद

NATO-समन्वित Prioritised Ukraine Requirements List (PURL) भी भविष्य-केंद्रित व्यवस्था है। इसके तहत NATO सहयोगियों और भागीदारों द्वारा यूक्रेन के लिए अमेरिका से जरूरी रक्षा उपकरणों की खरीद का समन्वय करता है। NATO के सुप्रीम एलाइड कमांडर यूरोप (SACEUR) ऐसे उपकरणों और गोला-बारूद के पैकेज पहचानते हैं जिनकी यूक्रेन को जरूरत है और जिन्हें अमेरिका उपलब्ध करा सकता है; फिर भाग लेने वाली सरकारें उनके लिए धन देती हैं।

इस प्रकार PURL के जरिए सहयोगियों का पैसा यूक्रकें के लिए अमेरिकी हथियारों और गोला-बारूद में लगाया जा सकता है। लेकिन यह भविष्य की आपूर्ति के लिए खरीद है, पहले भेजी जा चुकी अमेरिकी सहायता की प्रतिपूर्ति नहीं।

निष्कर्ष: असली विवाद योगदान के अस्तित्व का नहीं, उसके हिसाब का है

ट्रंप का प्रस्ताव यूरोप की मौजूदा सहायता-प्रतिबद्धताओं, EU के नए उधार कार्यक्रम और PURL के तहत अमेरिकी हथियारों की सहयोगी-देशों द्वारा खरीद के अतिरिक्त, पिछली सहायता के लिए भुगतान की मांग करेगा। इसलिए विवाद केवल यह नहीं है कि यूरोप योगदान दे रहा है या नहीं। मुख्य सवाल हैं: योगदान किस तरीके से मापा जाए, आगे की सैन्य जरूरतों का खर्च कौन उठाए, और क्या पिछली अमेरिकी सहायता को विश्वसनीय ढंग से यूरोपीय सरकारों का कर्ज कहा जा सकता है।

फिलहाल सार्वजनिक रिकॉर्ड में एक अस्पष्ट राजनीतिक मांग दिखती है, कोई औपचारिक अंतर-अटलांटिक प्रतिपूर्ति व्यवस्था नहीं। 2