चीन पर निर्भरता घटाने के लिए EU का नया दांव: कंपनियों पर सप्लायर विविधीकरण की शर्त लग सकती है

यूरोपीय आयोग चीन से जुड़े आपूर्ति-श्रृंखला जोखिमों को घटाने के लिए अपनी नीति को स्वैच्छिक ‘डि-रिस्किंग’ से आगे ले जाने की तैयारी में है। प्रस्तावित ‘डाइवर्सिफिकेशन इंस्ट्रूमेंट’ के तहत महत्वपूर्ण क्षेत्रों की कंपनियों को अपने सप्लायरों की संख्या बढ़ानी पड़ सकती है, ताकि वे किसी एक देश—खासकर चीन—पर जरूरत से ज्यादा निर्भर न रहें। 17

इसका मतलब अनिवार्य रूप से उत्पादन को पूरी तरह यूरोप वापस लाना नहीं है। लक्ष्य यह है कि बैकअप और वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध हों, जिससे भू-राजनीतिक तनाव, निर्यात प्रतिबंध या आपूर्ति में बाधा पड़ने पर उद्योग ठप न हो। हालांकि, किन क्षेत्रों को इसमें शामिल किया जाएगा, निर्भरता की सीमा क्या होगी और नियमों का अनुपालन कैसे कराया जाएगा—इन बिंदुओं का सार्वजनिक विवरण अभी उपलब्ध नहीं है।

दो मोर्चों पर EU की रणनीति

आयोग का दृष्टिकोण केवल आयात निर्भरता घटाने तक सीमित नहीं है। इसके साथ प्रस्तावित इंडस्ट्रियल एक्सेलरेटर एक्ट (IAA) यूरोपीय उत्पादन के लिए मांग पैदा करने का प्रयास है। यह कानून सार्वजनिक खरीद और सरकारी सहायता योजनाओं में कम-कार्बन तथा यूरोप में निर्मित उत्पादों और नेट-ज़ीरो तकनीकों को प्राथमिकता देने का प्रस्ताव करता है। 13

व्यावहारिक रूप से, जब सरकारी धन से इलेक्ट्रिक वाहन, पवन टर्बाइन या अन्य रणनीतिक तकनीकें खरीदी अथवा समर्थित की जाएंगी, तो ‘Made in EU’ और/या कम-कार्बन शर्तें लागू हो सकती हैं। इसका उद्देश्य यूरोपीय विनिर्माण क्षमता, निवेश और रोजगार को सहारा देना है—न कि चीनी आयातों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना। 135

अर्थात नीति के दो हिस्से हैं:

• आपूर्ति पक्ष: महत्वपूर्ण उद्योगों को चीन-केंद्रित सप्लाई चेन से दूर कर अधिक विविध स्रोतों की ओर ले जाना। 17
• मांग पक्ष: सार्वजनिक खरीद और प्रोत्साहनों के जरिए यूरोप में बने रणनीतिक उत्पादों के लिए बाजार तैयार करना। 13

ब्रसेल्स और बर्लिन का रुख क्यों सख्त हो रहा है

EU की चिंता केवल रणनीतिक निर्भरता नहीं है। चीन के साथ बढ़ता व्यापार असंतुलन और उन्हीं उच्च-मूल्य वाले क्षेत्रों में चीनी प्रतिस्पर्धा, जिनमें जर्मन और यूरोपीय कंपनियां लंबे समय से मजबूत रही हैं, नीति बदलाव के प्रमुख कारण हैं।

जर्मनी का चीन के साथ व्यापार घाटा अगस्त के अंत तक बढ़कर €89.3 अरब हो गया। 2026 की पहली छमाही में चीन को जर्मन निर्यात सालाना आधार पर 12% से अधिक गिरकर €37 अरब से थोड़ा कम रहा। 67

चीन अब केवल कम लागत वाला आपूर्तिकर्ता या यूरोपीय निर्यात का बड़ा बाजार नहीं रह गया है। वह कारों, औद्योगिक मशीनरी और चिकित्सा तकनीक जैसे उन्नत विनिर्माण क्षेत्रों में जर्मन कंपनियों का सीधा प्रतिद्वंद्वी बन रहा है। यह जर्मनी के निर्यात-आधारित औद्योगिक मॉडल पर दबाव बढ़ाता है।

ऑटोमोबाइल क्षेत्र में तस्वीर विशेष रूप से स्पष्ट है। चीनी बैटरी-इलेक्ट्रिक वाहनों पर अक्टूबर 2024 से EU के प्रतिकारी शुल्क लागू होने के बावजूद, 2025 की पहली छमाही में चीन के साथ EU का यात्री-कार व्यापार संतुलन €1.2 अरब के घाटे में चला गया। 2

रोजगार का दबाव भी राजनीतिक प्रतिक्रिया को तेज कर रहा है। वोक्सवैगन ने तीखी चीनी प्रतिस्पर्धा और अटलांटिक-पार व्यापार दबावों के बीच लगभग 50,000 और नौकरियां घटाने की जरूरत पड़ने की आशंका जताई थी। 9

बीजिंग वार्ता और अक्टूबर की समयसीमा

यूरोपीय आयोग बातचीत का रास्ता भी खुला रखे हुए है। डेनिस रेडोनेट के नेतृत्व में EU का एक वार्ता दल बीजिंग में चीन के वाणिज्य अधिकारियों, जिनमें उपमंत्री लिंग जी शामिल हैं, के साथ व्यापार संतुलन और बढ़ते चीनी निर्यात पर चर्चा कर रहा है। 56

आयोग की व्यापार एवं आर्थिक सुरक्षा महानिदेशक डिट्टे जूल योर्गेनसेन ने कहा है कि वे रेडोनेट के मिशन के बाद बीजिंग जाने की योजना बना रही हैं। उनके अनुसार चीन बातचीत में शामिल है, लेकिन चुनौतियां “बहुत, बहुत महत्वपूर्ण” हैं। 14

राजनीतिक कसौटी अक्टूबर है। तब EU के व्यापार आयुक्त मारोश शेफचोविच यह आकलन करने वाले हैं कि चीन ने व्यापार असंतुलन घटाने के लिए कोई “ठोस नतीजे” दिए हैं या नहीं। प्रगति न होने पर ब्रसेल्स एकतरफा व्यापार-रक्षा उपायों का ज्यादा सहारा ले सकता है। 56

फिर भी, बड़े संरचनात्मक बदलाव आसान नहीं दिखते। वास्तविक पुनर्संतुलन के लिए चीन को औद्योगिक अति-क्षमता, सब्सिडी-समर्थित उत्पादन और निर्यात-आधारित वृद्धि से जुड़ी नीतियों में बदलाव करना होगा। यह केवल कुछ अतिरिक्त खरीद समझौतों या निगरानी व्यवस्था से कहीं अधिक व्यापक कदम होगा। चीन ने भी कहा है कि EU के साथ बातचीत एकतरफा मांगों पर आधारित नहीं हो सकती। 5

इसलिए EU की वार्ता और घरेलू औद्योगिक नीति को एक साथ पढ़ना चाहिए: ब्रसेल्स अक्टूबर तक चीन से भरोसेमंद रियायतों की परीक्षा ले रहा है, और साथ ही ऐसी व्यवस्था तैयार कर रहा है जिसमें यूरोपीय कंपनियों की आपूर्ति-श्रृंखला अधिक लचीली तथा यूरोपीय उत्पादन अधिक प्रतिस्पर्धी हो सके।