डेटा सेंटरों पर सख्ती: बिजली, पानी और जमीन के दबाव के बीच सरकारें कैसे बदल रही हैं नियम

डेटा सेंटर अब सरकारों के लिए साधारण गोदाम या औद्योगिक भवन का मामला नहीं रह गए हैं। एआई, क्लाउड सेवाओं और डिजिटल स्टोरेज की बढ़ती मांग के साथ ये परिसर बहुत बड़ी मात्रा में बिजली, पानी, जमीन और सहायक ढांचे की जरूरत पैदा कर सकते हैं। इसलिए कई प्रशासन अब परियोजनाओं को रोककर समीक्षा कर रहे हैं, सार्वजनिक सुनवाई अनिवार्य बना रहे हैं और स्थान व संसाधनों के लिए सख्त शर्तें तय कर रहे हैं।

थाईलैंड: पहले रोक, फिर राष्ट्रीय मानक

थाईलैंड ने संसाधनों और पर्यावरण पर दबाव की चिंताओं के बीच लगभग 49 निर्माणाधीन डेटा सेंटरों को अस्थायी रूप से रोक दिया है। सरकार का लक्ष्य संसाधन उपयोग, स्थान-चयन, सुरक्षा तथा आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभावों के लिए एकसमान राष्ट्रीय मानक तैयार करना है। 821

बैंकॉक में अलग से तीन प्रस्तावित स्टैंडअलोन डेटा सेंटर परियोजनाएं रोकी गईं और उन्हें नए सिरे से समीक्षा के लिए भेजा गया। इस समीक्षा में ईंधन भंडारण, भूमि उपयोग, बिजली और पानी की मांग जैसे मुद्दे शामिल हैं। 11 शहर में यह चिंता भी उभरी कि डेटा सेंटरों को पहले गोदाम की श्रेणी में रखकर कुछ कड़े नियमों से बचने का रास्ता मिल सकता था; नए नियम उस कानूनी कमी को दूर करने की कोशिश हैं। 11

टक्सन: सार्वजनिक समीक्षा और संसाधनों का हिसाब

अमेरिका के एरिज़ोना राज्य के टक्सन शहर ने 5 अगस्त 2026 को बड़े पैमाने के डेटा सेंटरों के लिए अपने पहले विशेष नियम अपनाए। इससे पहले शहर में ऐसे केंद्रों के लिए अलग भूमि-उपयोग नियम नहीं थे। 13

नए ढांचे में पड़ोस के लोगों से समन्वय, सार्वजनिक सुनवाई, ज़ोनिंग एग्ज़ामिनर की समीक्षा और अंततः मेयर व सिटी काउंसिल का निर्णय शामिल है। 13 परियोजना प्रस्तावकों को पर्याप्त और सुरक्षित ऊर्जा आपूर्ति तथा पर्याप्त जल आपूर्ति तक पहुंच दिखानी होगी। उन्हें अनुमानित ऊर्जा खपत और ऊर्जा मिश्रण का भी खुलासा करना होगा। 56

लुईविल: स्थायी नियम बनने तक 180 दिन की रोक

केंटकी के लुईविल मेट्रो ने नए बड़े डेटा सेंटरों के निर्माण, ज़ोनिंग बदलाव, सशर्त उपयोग परमिट और कुछ मौजूदा इमारतों को डेटा सेंटर में बदलने से जुड़े प्रस्तावों पर छह महीने, यानी 180 दिन, की रोक लगाई है। 141617

यह रोक स्थानीय प्रशासन को स्थायी भूमि-विकास नियम तैयार करने का समय देती है। यदि मेट्रो काउंसिल स्थायी नियम पहले मंजूर कर देती है, तो रोक समय से पहले समाप्त हो सकती है। 1617

जमीन और बस्तियों पर असर: आकार व स्थान की शर्तें

पेंसिल्वेनिया के वेस्ट हेम्पफील्ड टाउनशिप में प्रस्तावित नीति डेटा सेंटरों को सार्वजनिक पानी और सीवर सुविधा वाले निर्धारित विकास क्षेत्र तक सीमित करने की दिशा में है। इसका घोषित उद्देश्य कृषि और ग्रामीण इलाकों के चरित्र की रक्षा करना है। 12

प्रस्ताव में वाणिज्यिक क्षेत्र के लिए अधिकतम 50,000 वर्ग फुट का आकार और 25,000 वर्ग फुट का अधिकतम फुटप्रिंट भी शामिल है, हालांकि 1 जनवरी 2026 से पहले मौजूद इमारत को डेटा सेंटर में बदलने के लिए अपवाद का उल्लेख है। 12

ओल्डहम काउंटी, केंटकी में भी प्रस्तावित डेटा सेंटर नियमों पर सार्वजनिक सुनवाई और दूसरी रीडिंग हुई। उपलब्ध जानकारी से यह स्पष्ट है कि वहां स्वचालित मंजूरी के बजाय स्थानीय समीक्षा को मजबूत करने की कोशिश हो रही थी, लेकिन अंतिम स्वीकृत पाठ या उसका अंतिम कानूनी दर्जा इस सामग्री से निश्चित नहीं होता। 18

पानी बचाने के लिए कूलिंग नियम

नियमों में एक उभरता हुआ उपाय क्लोज्ड-लूप कूलिंग है। इसमें पानी को बार-बार पुनर्चक्रित कर तापमान नियंत्रित किया जाता है, बजाय इसके कि उसे हवा के संपर्क में लाकर लगातार नई मात्रा में पानी खर्च किया जाए। पेंसिल्वेनिया के फ्रैंकलिन काउंटी के प्रस्तावित संशोधन में डेटा सेंटरों के जल-कूलिंग सिस्टम के लिए ऐसा क्लोज्ड-लूप सिस्टम अनिवार्य किया गया है। 4

कुछ प्रस्ताव भूजल के इस्तेमाल को सीधे रोकने या बहुत सीमित करने पर केंद्रित हैं। उदाहरण के लिए, वेस्ट वर्जीनिया में पेश एक विधेयक डेटा सेंटरों को कूलिंग के लिए भूजल या एक्वीफर का पानी लेने से रोकता है और क्लोज्ड-लूप, एयर-कूल्ड या ड्राई-कूलिंग जैसे विकल्पों की अनुमति देता है। यह विधेयक है, इसलिए इसे लागू कानून नहीं माना जा सकता। 2

व्यापक रुझान क्या है?

दुनिया भर में एक समान पूर्ण प्रतिबंध नहीं दिखता। लेकिन नीति की दिशा साफ है: बड़े डेटा सेंटर को मंजूरी देने से पहले डेवलपर को दिखाना पड़ सकता है कि परियोजना स्थानीय बिजली ग्रिड, जल आपूर्ति, भूमि-उपयोग योजना और आसपास के समुदाय के लिए स्वीकार्य है।

कहीं अस्थायी रोक लगाकर नियम बनाए जा रहे हैं, कहीं सार्वजनिक मंजूरी की प्रक्रिया जोड़ी जा रही है, और कहीं परियोजना के आकार, स्थान तथा पानी के इस्तेमाल पर सीधी सीमाएं तय की जा रही हैं। सऊदी अरब के डेटा सेंटर नियमों के संबंध में दिए गए स्रोत-सामग्री में पर्याप्त प्रत्यक्ष विवरण उपलब्ध नहीं है; इसलिए उसके बारे में विशिष्ट नियामक दावे यहां शामिल नहीं किए गए हैं।