ईरान में युद्ध के छह महीने: मोर्चे पर गतिरोध, घरों में महंगाई का दबाव

28 फरवरी को अमेरिका और इज़राइल के ईरान पर हमले शुरू होने के छह महीने बाद भी यह संघर्ष किसी निर्णायक नतीजे तक नहीं पहुंचा है। ईरान ने आत्मसमर्पण नहीं किया, लेकिन उसकी अर्थव्यवस्था भी स्थिर नहीं है। सैन्य दबाव, प्रतिबंध और आम लोगों की बढ़ती मुश्किलें एक-दूसरे को और गहरा कर रही हैं।

इस संकट का सबसे साफ असर रोजमर्रा की जरूरतों पर दिख रहा है। ईरान के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, जुलाई में खाद्य महंगाई सालाना आधार पर 128% रही, जबकि उपभोक्ता कीमतें एक साल पहले की तुलना में 87.9% बढ़ीं। 12 महीने की अवधि में मापी गई सालाना महंगाई दर 66% थी। 1

युद्ध का सबसे अहम मोर्चा अब अर्थव्यवस्था है

संघर्ष अब केवल सैन्य क्षति पहुंचाने तक सीमित नहीं रहा। 24 अगस्त को वॉशिंगटन ने ‘ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट’ नाम से प्रतिबंध अभियान शुरू किया। इसका लक्ष्य ईरान की सैन्य खरीद और पेट्रोलियम व पेट्रोकेमिकल कारोबार से जुड़े राजस्व तथा आपूर्ति नेटवर्क को बाधित करना है। 3

इन कदमों का उद्देश्य उन आर्थिक रास्तों को बंद करना है जिनसे तेहरान युद्ध का खर्च जुटाता है और अपनी व्यापक आर्थिक व्यवस्था चलाता है। प्रतिबंधों का असर तेल बिक्री, बैंकिंग और अंतरराष्ट्रीय व्यापार—तीनों पर पड़ता है। इससे आयात महंगे और कठिन हो जाते हैं, जबकि कमजोर मुद्रा कीमतों पर अतिरिक्त दबाव डालती है।

ईरानी नेतृत्व ने भी दबाव को स्वीकार किया है। राष्ट्रपति के अनुसार, प्रतिबंधों और नाकेबंदी के कारण देश का विदेशी व्यापार 35% घट गया है। सरकार ने महंगाई और युद्ध के आर्थिक प्रभावों को अपनी प्रमुख चिंताओं में शामिल किया है। 17

खाने-पीने की चीजों की कीमतों ने बदली घरेलू जिंदगी

खाद्य महंगाई कोई दूर का आर्थिक आंकड़ा नहीं है। इसका सीधा मतलब है कि परिवारों की रोजमर्रा की खरीदारी लगातार महंगी हो रही है। जुलाई में ईरान में खाद्य वस्तुओं की कीमतें पिछले साल की तुलना में 128% से अधिक बढ़ीं। यानी जिस खाद्य टोकरी की कीमत एक साल पहले 100 थी, उसके लिए अब लगभग 228 खर्च करने पड़ रहे हैं। 12

तेल और वसा, डेयरी उत्पाद, मांस और पोल्ट्री सबसे ज्यादा प्रभावित श्रेणियों में रहे। कई परिवारों के लिए इसका अर्थ है कि वे मांस, दूध या खाना पकाने के तेल जैसी चीजों की मात्रा घटाएं, सस्ता विकल्प चुनें या खरीदारी टाल दें।

जब भोजन, किराया और उपयोगिता बिल एक साथ बढ़ते हैं, तो वेतन की वास्तविक क्रय-शक्ति तेजी से घटती है। ऐसे में मुद्रा में अगली गिरावट या आपूर्ति में छोटी-सी रुकावट भी परिवारों पर भारी पड़ सकती है। यही वजह है कि आर्थिक संकट अब केवल बाजार की समस्या नहीं, बल्कि राजनीतिक जोखिम भी बन गया है।

गिरता तोमान महंगाई को और तेज कर रहा है

ईरान की मुद्रा तोमान खुले बाजार में लगातार कमजोर हुई है। 25 अगस्त की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी डॉलर की कीमत 186,500 तोमान से बढ़कर लगभग 204,000 तोमान हो गई—वह भी दो सप्ताह से कम समय में। 3

कमजोर तोमान का सीधा असर आयातित भोजन, दवाओं, मशीनरी और अन्य सामान पर पड़ता है। आयातकों को वही वस्तु खरीदने के लिए अधिक स्थानीय मुद्रा खर्च करनी पड़ती है, जिसका बोझ अंततः उपभोक्ताओं पर आता है।

मुद्रा में गिरावट आर्थिक प्रबंधन पर भरोसा भी कम करती है। लोग और कारोबारी अपनी बचत को अपेक्षाकृत स्थिर साधनों में रखने की कोशिश करते हैं, जिससे कीमतों का अनुमान लगाना और व्यापार की योजना बनाना कठिन हो जाता है। इस तरह एक चक्र बनता है: आयात महंगे होते हैं, कीमतें बढ़ती हैं, महंगाई की उम्मीदें मुद्रा पर और दबाव डालती हैं और प्रतिबंध इस चक्र को तोड़ना मुश्किल बना देते हैं।

तेहरान का जवाब: ‘रेजिस्टेंस इकोनॉमी’

ईरान का नेतृत्व बाहरी दबाव का जवाब आत्मनिर्भरता में देखता है। प्रस्तावित ‘रेजिस्टेंस इकोनॉमी’ में घरेलू उत्पादन बढ़ाने, आर्थिक विकास को गति देने, वित्तीय मजबूती बनाने और लेन-देन में अमेरिकी डॉलर की भूमिका धीरे-धीरे घटाने पर जोर है।

यह दीर्घकालिक रणनीति हो सकती है, लेकिन तत्काल राहत का उपाय नहीं। घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए निवेश, तकनीक, कामकाजी व्यापार मार्ग और उन वस्तुओं को खरीदने के लिए विदेशी मुद्रा चाहिए जिन्हें देश में नहीं बनाया जा सकता। यही क्षेत्र अभी प्रतिबंधों, कमजोर तेल बिक्री और युद्ध के कारण दबाव में हैं।

फिर भी ईरान ने लंबे आर्थिक दबाव को झेलने की कुछ क्षमता दिखाई है। प्रमुख तेल निर्यातक होने के बावजूद उसकी अर्थव्यवस्था अपेक्षाकृत विविध है। दशकों के प्रतिबंधों ने घरेलू उत्पादन और वैकल्पिक व्यापार व्यवस्थाओं को बढ़ावा दिया है। 16 लेकिन टिके रहना और सुधार करना अलग बातें हैं। कोई अर्थव्यवस्था काम करती रह सकती है, जबकि परिवार गरीब होते जाएं और सरकार के विकल्प लगातार सीमित होते जाएं।

सरकार के सामने बढ़ता राजनीतिक जोखिम

तेहरान के लिए सवाल केवल यह नहीं है कि ईरान कितने समय तक सैन्य संघर्ष जारी रख सकता है। बड़ा सवाल यह है कि खाद्य कीमतें बढ़ने, मुद्रा गिरने, व्यापार सिमटने और युद्ध से जुड़ी बाधाएं जारी रहने पर सरकार जनता का समर्थन या कम-से-कम उसका अनुपालन कैसे बनाए रखेगी।

ईरानी अधिकारियों और विश्लेषकों ने महंगाई, ऊर्जा की कमी, युद्ध से हुई क्षति, कमजोर आर्थिक गतिविधि और बाधित व्यापार के मेल को लेकर चेतावनी दी है। इन दबावों से नए असंतोष को बल मिल सकता है और भ्रष्टाचार या कुप्रबंधन के आरोप भी बढ़ सकते हैं। 1

हालांकि उपलब्ध रिपोर्टिंग यह साबित नहीं करती कि असंतोष एकजुट और संगठित आंदोलन में बदल चुका है जो शासन को गिरा सके। ईरान में राज्य संस्थान, दमनकारी क्षमता और अब तक पूरी तरह न ढही अर्थव्यवस्था मौजूद हैं। फिर भी सरकार की गलतियों की गुंजाइश कम हो रही है। हर नया आर्थिक झटका तेहरान के लिए यह दावा करना कठिन बना देता है कि उसकी रणनीति लोगों के जीवन स्तर की रक्षा कर रही है।

गतिरोध का असली अर्थ

मौजूदा स्थिति को किसी एक पक्ष की स्पष्ट जीत के बजाय खतरनाक गतिरोध के रूप में समझना बेहतर होगा। ईरान ने आत्मसमर्पण से बचाव किया है, जबकि अमेरिका ने सैन्य कार्रवाई के साथ-साथ वित्तीय अलगाव और आर्थिक युद्ध पर ज्यादा जोर देना शुरू किया है। नतीजा है—लगातार दबाव, लेकिन कोई तय राजनीतिक अंत नहीं।

ईरान के लिए चुनौती यह है कि घरेलू उत्पादन और वैकल्पिक व्यापार खोए हुए राजस्व तथा बढ़ती आयात लागत की भरपाई कर पाते हैं या नहीं। आम लोगों के लिए सबसे अहम सवाल है कि भोजन की कीमतें और मुद्रा कब स्थिर होंगी। और शासन के लिए खतरा यह है कि सैन्य दृढ़ता धीरे-धीरे राजनीतिक कमजोरी में बदल जाए।

छह महीने बाद इस युद्ध का सबसे बड़ा असर शायद किसी निर्णायक सैन्य सफलता से नहीं, बल्कि इस बात से मापा जाएगा कि ईरान के परिवार अब भी क्या खरीद सकते हैं—और सरकार उनके बढ़ते गुस्से को कितने समय तक संभाल सकती है।