रिफाइनरी हमलों के बाद रूस का ईंधन संकट गहराया, निर्यात प्रतिबंध सितंबर तक बढ़ा

रूस का डीजल, मरीन फ्यूल और केरोसिन निर्यात प्रतिबंध 30 सितंबर तक बढ़ाना बताता है कि देश का ईंधन संकट कुछ दिनों की आपात स्थिति नहीं रह गया है। यूक्रेनी ड्रोन हमलों ने कई रिफाइनरियों का संचालन बाधित किया है। नतीजतन, घरेलू पेट्रोल उत्पादन मांग से काफी नीचे चला गया और मॉस्को को निर्यात रोकने के साथ-साथ ईंधन आयात, रखरखाव टालने और क्षेत्रीय आपूर्ति नियंत्रण जैसे कदम उठाने पड़े। 167

प्रतिबंध बढ़ाने की मुख्य वजह क्या है?

तत्काल कारण घरेलू ईंधन बाजार को स्थिर रखना है। ड्रोन हमलों के बाद कई रूसी रिफाइनरियां बंद रहीं या कम क्षमता पर चलीं, जिससे अलग-अलग क्षेत्रों में पेट्रोल और अन्य ईंधनों की कमी बढ़ी। अगस्त के अंत तक रूस में पेट्रोल उत्पादन करीब 80,000 टन प्रतिदिन था, जबकि घरेलू मांग लगभग 115,000 टन प्रतिदिन बताई गई—यानी उत्पादन मांग का लगभग 70% रह गया था।

इसी कमी को देखते हुए सरकार परिष्कृत ईंधन को विदेश भेजने के बजाय रूस के भीतर रखना चाहती है। इसलिए यह फैसला केवल व्यापार नीति नहीं है; इसका उद्देश्य सीमित डीजल और अन्य ईंधनों को घरेलू उपभोक्ताओं तक पहुंचाना है, जब तक रिफाइनरियों की मरम्मत और उत्पादन में रुकावट जारी है।

8 जुलाई से अब तक कैसे बदला प्रतिबंध?

रूस के उपाय कई चरणों में बढ़े हैं:

• 8 जुलाई: रूस ने डीजल निर्यात पर रोक लगाई, जिसे पहले 31 जुलाई तक लागू किया गया था। उपप्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक ने कहा था कि इससे घरेलू बाजार में आपूर्ति बढ़ेगी। सरकार ने ईंधन आयात शुरू करने की भी घोषणा की। 4
• जुलाई के अंत में: पेट्रोल और डीजल से जुड़े व्यापक निर्यात प्रतिबंध बढ़ाए गए। 30 जुलाई की घोषणा में डीजल और मरीन फ्यूल भी अस्थायी निर्यात नियंत्रण के दायरे में शामिल थे; कुछ प्रतिबंध जनवरी 2027 तक चलने वाले हैं। 2
• अगस्त: ईंधन उत्पादकों पर लागू प्रतिबंध 31 अगस्त तक बढ़ाए गए, क्योंकि रिफाइनरी बंदी और घरेलू कमी बनी रही। 1
• 29 अगस्त: डीजल, मरीन फ्यूल और केरोसिन पर रोक 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई। पेट्रोल और जेट फ्यूल के प्रतिबंध अलग-अलग समयसीमा के अनुसार जारी हैं। 67

तीन सप्ताह के शुरुआती डीजल प्रतिबंध से लेकर व्यापक और लंबी अवधि के नियंत्रण तक का यह बदलाव दिखाता है कि पहला आपात कदम घरेलू मांग और आपूर्ति के बीच भरोसेमंद संतुलन बहाल नहीं कर पाया।

रिफाइनरियों पर हमलों का पैमाना

ईंधन संकट के पीछे रूसी ऊर्जा ढांचे पर लगातार हमलों का अभियान है। सार्वजनिक बयानों पर आधारित एक आकलन के अनुसार, अगस्त में यूक्रेनी बलों ने रूसी रिफाइनरियों पर कम-से-कम 21 बार हमला किया। इसे पूर्ण पैमाने के युद्ध की शुरुआत के बाद किसी एक महीने में सबसे अधिक हमलों की संख्या बताया गया। 6

कई बड़ी इकाइयां प्रभावित हुईं। लुकोइल की NORSI रिफाइनरी—रूस की चौथी सबसे बड़ी रिफाइनरी और पेट्रोल की दूसरी सबसे बड़ी उत्पादक—ने 26 अगस्त को कच्चे तेल का प्रसंस्करण रोक दिया। इसकी सालाना प्रसंस्करण क्षमता करीब 1.5 करोड़ मीट्रिक टन है। 17

लुकोइल की Perm रिफाइनरी, जो प्रसंस्करण मात्रा के हिसाब से रूस की सातवीं सबसे बड़ी रिफाइनरी है, 21 अगस्त के ड्रोन हमले में तकनीकी इकाइयों को नुकसान पहुंचने के बाद बंद हो गई। इसकी एक प्राथमिक प्रसंस्करण इकाई रोजाना 14,000 टन तेल संभाल सकती है।

इन हमलों ने केवल कुछ संयंत्रों का उत्पादन नहीं घटाया, बल्कि देश की कुल रिफाइनिंग दर को भी कई वर्षों के निचले स्तर तक धकेला। इस बीच कई रूसी क्षेत्रों में ईंधन की उपलब्धता फिर से कमजोर पड़ने की खबरें सामने आईं।

आयात, राशनिंग और दूसरे आपात कदम

निर्यात नियंत्रण मॉस्को की प्रतिक्रिया का सिर्फ एक हिस्सा है। रूस ने जुलाई में घरेलू बाजार को सहारा देने के लिए ईंधन आयात की घोषणा की और बाद में अधिकारियों ने इसकी शुरुआत की पुष्टि की। 4

सरकार ने उपलब्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए कुछ कम मानक वाले ईंधन के उत्पादन की अनुमति दी और रिफाइनरियों के नियमित रखरखाव का समय बदला या उसे टाला।

इसके बावजूद संकट उपभोक्ताओं और क्षेत्रीय वितरकों तक पहुंच गया। कालुगा में वाहनों की नंबर प्लेट के आधार पर ईंधन राशनिंग की योजना बनाई गई। कुछ अन्य क्षेत्रों में प्रति वाहन ईंधन बिक्री की सीमा या कुछ पेट्रोल पंपों के संचालन पर अस्थायी रोक पर विचार किया गया।

इन कदमों से समझ आता है कि 30 सितंबर तक प्रतिबंध बढ़ाने का महत्व क्या है। सामान्य परिस्थितियों में पेट्रोलियम उत्पादों का बड़ा निर्यातक रूस एक ही समय में निर्यात रोक रहा है, ईंधन आयात कर रहा है और स्थानीय बिक्री को नियंत्रित कर रहा है। उपलब्ध रिपोर्टिंग से देशभर में कीमतों में एक समान बढ़ोतरी या आपात पेट्रोल आयात की निश्चित मात्रा सिद्ध नहीं होती, इसलिए इन प्रभावों को बढ़ा-चढ़ाकर नहीं देखना चाहिए। लेकिन इतना स्पष्ट है कि सामान्य आपूर्ति तंत्र पर असाधारण हस्तक्षेप की जरूरत पड़ गई। 147

रूस की ऊर्जा सुरक्षा के लिए इसका क्या मतलब है?

यह प्रतिबंध किसी एक रिफाइनरी की अस्थायी खराबी से आगे की समस्या दिखाता है। रूस के पास पर्याप्त कच्चा तेल हो सकता है, लेकिन जब रिफाइनिंग इकाइयां क्षतिग्रस्त या बंद हों तो उससे पर्याप्त पेट्रोल, डीजल या विमान ईंधन अपने-आप उपलब्ध नहीं हो जाता। यानी कच्चे तेल की उपलब्धता और उपभोक्ताओं को चाहिए परिष्कृत ईंधन—इन दोनों के बीच असंतुलन पैदा हो सकता है।

NORSI और Perm पर हुए हमले बताते हैं कि रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण कुछ संयंत्रों को नुकसान पहुंचने से पूरे बाजार पर असर पड़ सकता है। NORSI की बड़ी पेट्रोल उत्पादन भूमिका खास तौर पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस संकट में पेट्रोल की कमी सबसे स्पष्ट समस्याओं में रही है। 17

इस नीति की आर्थिक कीमत भी है। परिष्कृत उत्पादों का निर्यात रोकने से रूस को निर्यात आय गंवानी पड़ती है और घरेलू उत्पादन संकट की भरपाई के लिए अंतरराष्ट्रीय बिक्री का विकल्प सीमित होता है। S&P Global के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, जुलाई में रूस के पेट्रोलियम उत्पाद निर्यात घटकर 11.8 लाख बैरल प्रतिदिन रह गए, जो जून के 15.1 लाख बैरल प्रतिदिन से कम और 2016 में आंकड़े शुरू होने के बाद सबसे निचला स्तर था।

वैश्विक ईंधन बाजार क्यों देख रहे हैं?

इसका असर रूस की सीमाओं से बाहर भी जाता है। डीजल और अन्य मिडिल डिस्टिलेट अंतरराष्ट्रीय बाजार में बड़े पैमाने पर कारोबार किए जाते हैं। रूस जैसा बड़ा निर्यातक जब उत्पाद घरेलू बाजार में रोकता है, तो विदेशी खरीदारों के लिए उपलब्ध आपूर्ति घट जाती है। ब्लूमबर्ग के अनुसार, जुलाई का प्रतिबंध वैश्विक डीजल कीमतों में तेज उछाल के साथ जुड़ा था। 5

रिफाइनरियों के साथ-साथ रूस के कच्चे तेल निर्यात ढांचे पर भी दबाव पड़ा है। यूक्रेनी हमलों ने रिफाइनिंग और काला सागर के बुनियादी ढांचे को एक साथ प्रभावित किया, जिससे रूस की घरेलू ईंधन आपूर्ति और कच्चे तेल को विदेश भेजने की क्षमता दोनों पर असर पड़ा। ब्लूमबर्ग द्वारा संकलित टैंकर-आवागमन आंकड़ों के अनुसार, 23 अगस्त तक के चार हफ्तों में समुद्र के रास्ते रूस से कच्चे तेल का औसत निर्यात 34.6 लाख बैरल प्रतिदिन रहा।

मॉस्को के सामने अब दोहरा दबाव है: घरेलू बाजार के लिए परिष्कृत ईंधन कम है और कुछ कच्चे तेल को निर्यात में मोड़ना भी आसान नहीं रहा। इसलिए 30 सितंबर तक प्रतिबंध बढ़ाना महज अस्थायी संरक्षणवादी कदम नहीं दिखता। यह रूसी घरेलू ऊर्जा सुरक्षा की लगातार चल रही परीक्षा और वैश्विक ईंधन बाजार में अतिरिक्त अस्थिरता के संभावित स्रोत का संकेत है।