ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों का शिकंजा कसा, फिर भी नहीं निकला कूटनीतिक रास्ता

अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के छह महीने पूरे होने पर वॉशिंगटन ने व्यापक सैन्य दबाव से आगे बढ़कर ईरान की अर्थव्यवस्था को वैश्विक स्तर पर अलग-थलग करने की मुहिम तेज कर दी। ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट के तहत राजस्व, शिपिंग और वित्तीय नेटवर्क पर प्रतिबंधों का दायरा बढ़ाया गया। दूसरी ओर, ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियन ने कहा कि प्रतिबंधों और समुद्री नाकाबंदी के कारण देश का निर्यात और आयात करीब 35% घट गया है। 311

इस अभियान से ईरान पर आर्थिक दबाव और विदेशी बैंकों व कंपनियों के लिए तेहरान के साथ कारोबार करने का जोखिम बढ़ा, लेकिन वह कूटनीतिक सफलता नहीं मिली जिसकी उम्मीद अमेरिकी दबाव से की जा रही थी। इसके बजाय प्रतिबंध, हॉरमुज़ जलडमरूमध्य तक पहुंच और बातचीत—तीनों एक ही बढ़ती सौदेबाजी का हिस्सा बन गए।

ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट ने क्या बदला?

अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने 24 अगस्त को इस अभियान की घोषणा करते हुए इसे ईरानी शासन और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को आर्थिक व वित्तीय मदद देने वाले नेटवर्क को काटने की पूरी सरकारी कोशिश बताया। नए कदमों में ईरान के पारंपरिक तेल और बैंकिंग लक्ष्यों के अलावा शिपिंग, विमानन, सोना, तकनीक और डिजिटल संपत्तियों पर भी ध्यान दिया गया। 3410

अभियान का एक अहम पहलू ईरान के बाहर मौजूद कंपनियों, जहाजों, मुखौटा कंपनियों और बिचौलियों को निशाना बनाना था। इसका मतलब यह था कि दबाव केवल तेहरान के सीधे नियंत्रण वाली संस्थाओं तक सीमित नहीं रहा। वॉशिंगटन ने संकेत दिया कि ईरानी कारोबार को सुगम बनाने वाली तीसरे देशों की कंपनियां अमेरिकी वित्तीय तंत्र तक अपनी पहुंच गंवा सकती हैं। विश्लेषकों ने इसे सेकेंडरी सैंक्शंस यानी द्वितीयक प्रतिबंधों के विस्तार के रूप में देखा—ऐसा दबाव जिसमें विदेशी कंपनियों को ईरान के साथ कारोबार और डॉलर-आधारित वित्तीय प्रणाली के बीच चुनाव करना पड़ सकता है। 911

अमेरिकी विदेश विभाग के अनुसार, निशाने पर वे नेटवर्क भी थे जो पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल कारोबार, सैन्य खरीद और अमेरिकी सैनिकों या सहयोगियों पर हमलों का समर्थन करने वाली गतिविधियों से जुड़े थे। 4

Banque Misr का मामला: बिचौलिया बैंकों के लिए चेतावनी

इस अभियान का सबसे स्पष्ट अगला कदम अमेरिकी वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क, यानी FinCEN, की कार्रवाई थी। 28 अगस्त को FinCEN ने Banque Misr की संयुक्त अरब अमीरात स्थित पांच शाखाओं के साथ अमेरिकी वित्तीय संस्थानों के कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग खातों पर रोक लगाने का प्रस्ताव रखा। अमेरिकी वित्त मंत्रालय के अनुसार, इन शाखाओं ने जनवरी 2024 से जून 2026 के बीच 103 ऐसी कंपनियों के लिए करीब 1.8 अरब डॉलर के लेनदेन किए, जिनका ईरान के कथित शैडो-बैंकिंग नेटवर्क से संबंध हो सकता है। 1718

यहां एक अहम कानूनी अंतर है: Banque Misr के खिलाफ कदम अभी प्रस्तावित नियम था, लागू हो चुका अंतिम प्रतिबंध नहीं। बैंक ने कहा कि प्रस्ताव केवल उसकी यूएई शाखाओं पर लागू है और मिस्र या अन्य देशों में उसके कारोबार को प्रभावित नहीं करता। 19

फिर भी, यह मामला अभियान की पहुंच को साफ तौर पर दिखाता है। वॉशिंगटन का संदेश था कि यदि विदेशी बैंकों को ईरान से जुड़े डॉलर लेनदेन का माध्यम माना गया, तो वे खुद अमेरिकी दबाव का अगला केंद्र बन सकते हैं।

ईरान की अर्थव्यवस्था पर बढ़ता दबाव

ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियन ने कहा कि प्रतिबंधों और समुद्री नाकाबंदी के कारण देश का निर्यात और आयात करीब 35% घटा है। उन्होंने यह भी कहा कि आयात में गिरावट निर्यात की तुलना में अधिक रही। रॉयटर्स द्वारा उद्धृत ताजा मासिक आंकड़े में वार्षिक महंगाई दर 66% बताई गई, जिससे परिवारों और कारोबारों पर दबाव और बढ़ गया।

व्यापार में इस गिरावट का अर्थ था—आयात के कम रास्ते, विदेशी मुद्रा तक सीमित पहुंच और सामान्य कारोबारी संबंधों को बनाए रखने में बढ़ती मुश्किल। शिपिंग में व्यवधान ने प्रतिबंधों का असर और गहरा कर दिया, क्योंकि वस्तुओं और ऊर्जा की आवाजाही अधिक अनिश्चित हो गई। उपलब्ध रिपोर्टिंग यह अलग-अलग करके नहीं बताती कि नुकसान में प्रतिबंधों, नाकाबंदी, युद्ध या घरेलू नीतियों का कितना योगदान था। हालांकि, इससे यह स्पष्ट है कि ईरानी अधिकारी एक गंभीर संयुक्त आर्थिक झटके को सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर रहे थे।

सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई ने सरकार से महंगाई, बेरोजगारी, कीमतों और वस्तु एवं सेवा बाजारों की समस्याओं पर ध्यान देने को कहा। उन्होंने घरेलू उत्पादन पर अधिक निर्भरता और ईरान की अर्थव्यवस्था में डॉलर की भूमिका को धीरे-धीरे कम करने की भी वकालत की।

ईरान के विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी कदमों को “राज्य आतंकवाद” बताया और उन्हें वैध आर्थिक दबाव के बजाय सामूहिक दंड के रूप में पेश किया।

हॉरमुज़ बना कूटनीति की सबसे बड़ी कसौटी

आर्थिक अभियान ऐसे समय आगे बढ़ा जब हॉरमुज़ जलडमरूमध्य को लेकर गतिरोध जारी था। इस अहम समुद्री मार्ग में व्यवधान के कारण वाणिज्यिक जहाजों की आवाजाही काफी कम हो गई। कतर ने मध्यस्थता तेज की और उसके प्रधानमंत्री ने नौवहन तथा तनाव कम करने के प्रस्तावित ढांचे पर चर्चा के लिए तेहरान का दौरा किया। ईरान और ओमान भी एक अस्थायी शिपिंग कॉरिडोर पर काम कर रहे थे। बातचीत में मार्ग-व्यवस्था और संभावित बारूदी सुरंग हटाने के प्रयास शामिल थे।

हालांकि, इन वार्ताओं से जलडमरूमध्य का स्थायी या पूर्ण रूप से खुलना सुनिश्चित नहीं हुआ। कतर ने तकनीकी बातचीत में प्रगति की बात कही, लेकिन जहाजों की आवाजाही युद्ध-पूर्व स्तर से बहुत नीचे रही। एक रिपोर्ट के अनुसार, एक दिन केवल छह जहाज हॉरमुज़ से गुजरे, जबकि युद्ध से पहले रोजाना 130 से 140 जहाज गुजरते थे।

अमेरिका और ईरान के परस्पर विरोधी दावों ने इस अंतर को उजागर किया। अमेरिकी अधिकारियों ने हॉरमुज़ को खुला या सामान्य स्थिति की ओर बढ़ता हुआ बताया, जबकि तेहरान ने कहा कि नौवहन ईरान की शर्तों और व्यापक अमेरिकी कार्रवाइयों पर निर्भर है। ओमान के साथ पहले की बातचीत को समझौते के करीब बताया गया था, लेकिन ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि केवल ओमान के साथ समझौता हो जाना जलमार्ग को फिर से खोलने के लिए पर्याप्त नहीं होगा।

रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने भी जलडमरूमध्य के पूरी तरह खुलने संबंधी अमेरिकी दावे को खारिज किया। तेहरान के नजरिए से नौवहन केवल तकनीकी या व्यावसायिक मुद्दा नहीं था; इसे व्यापक संघर्ष, अमेरिकी नाकाबंदी और तनाव कम करने की किसी भी व्यवस्था की शर्तों से जोड़ा गया।

बातचीत सीमित क्यों रही?

रिपोर्टिंग से अमेरिकी नीति में एक स्पष्ट बदलाव दिखाई देता है: वॉशिंगटन ने व्यापक राजनीतिक वार्ताओं से दूरी बनाकर आर्थिक दबाव और समुद्री बढ़त को प्राथमिकता दी। उसने ईरान के साथ कारोबार करने वाले देशों और कंपनियों पर व्यापक द्वितीयक प्रतिबंध लगाने की धमकी भी दी।

इसके बावजूद, अमेरिका ने चीन और भारत जैसे ईरान के बड़े कारोबारी साझेदारों पर तत्काल द्वितीयक प्रतिबंध नहीं लगाए। उपलब्ध रिपोर्टिंग इस संयम की पहचान तो करती है, लेकिन अमेरिकी सरकार के भीतर इसके निश्चित कारण की पुष्टि नहीं करती। संभावित संतुलन स्पष्ट था: ऐसे साझेदारों को निशाना बनाने से तेहरान पर दबाव बढ़ सकता था, लेकिन इससे कूटनीतिक, आर्थिक और सैन्य तनाव की कीमत भी बढ़ती। यह सार्वजनिक रूप से पुष्ट अमेरिकी कारण नहीं, बल्कि उपलब्ध तथ्यों पर आधारित एक अनुमान है। 916

रणनीतिक नतीजा: दबाव बढ़ा, समझौता नहीं हुआ

ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट ने ईरान के बचे हुए व्यापार और वित्तीय रास्तों की लागत काफी बढ़ा दी। इस अभियान ने उन बिचौलिया बैंकों, शिपिंग नेटवर्कों और कारोबारी क्षेत्रों तक पहुंच बनाई, जिनकी मदद से तेहरान पहले के प्रतिबंधों के बावजूद अपनी गतिविधियां जारी रख पा रहा था। ईरान में व्यापार में आई गिरावट और बढ़ती महंगाई ने घरेलू असर दिखाया, जबकि नेतृत्व की अपीलों से संकेत मिला कि यह दबाव राजनीतिक रूप से नजरअंदाज करना कठिन होता जा रहा था। 11

लेकिन इस अवधि में आर्थिक पीड़ा कूटनीतिक सफलता में नहीं बदली। कतर और ओमान ने बातचीत को सुरक्षित नौवहन के सीमित सवाल तक आगे बढ़ाने में मदद की, लेकिन ईरान ने अस्थायी गलियारे को जलडमरूमध्य का पूर्ण पुनः उद्घाटन मानने से इनकार किया और यह भी नहीं माना कि प्रतिबंध उसे राजनीतिक आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर देंगे।

तत्काल नतीजा समाधान नहीं, बल्कि मुद्दों का आपस में जुड़ जाना रहा। ईरान का व्यापार तक पहुंच, हॉरमुज़ में जहाजों की सुरक्षा और अमेरिका-ईरान वार्ता की संभावना अब एक-दूसरे से अलग नहीं रह गई है। वॉशिंगटन को अतिरिक्त दबाव का साधन मिला, जबकि तेहरान को गहरे अलगाव और घरेलू आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा—बिना उन मूल राजनीतिक मुद्दों पर रियायत दिए, जो इस टकराव के केंद्र में हैं।