आइसलैंड का EU जनमत-संग्रह: ‘हां’ या ‘नहीं’ से क्या बदलेगा?

आइसलैंड में 29 अगस्त को होने वाला जनमत-संग्रह पहली नजर में जितना निर्णायक दिखता है, उसका सवाल उतना सीधा नहीं है। मतदाता यह तय नहीं कर रहे कि देश यूरोपीय संघ (EU) में शामिल होगा या नहीं। वे केवल यह तय करेंगे कि सरकार को संभावित सदस्यता की शर्तों पर बातचीत फिर शुरू करनी चाहिए या नहीं। 23

यही अंतर इस वोट को महत्वपूर्ण भी बनाता है और अंतिम भी नहीं। ‘हां’ का मतलब होगा एक लंबी और अनिश्चित सदस्यता-वार्ता की वापसी। ‘नहीं’ से आइसलैंड का मौजूदा यूरोपीय रिश्ता कायम रहेगा और सदस्यता का सवाल आने वाले वर्षों के लिए राजनीति से बाहर जा सकता है।

मतपत्र पर असल सवाल क्या है?

मतदाताओं से पूछा जा रहा है कि क्या आइसलैंड को EU के साथ सदस्यता-वार्ता दोबारा शुरू करनी चाहिए। आइसलैंड ने 2009 में EU में शामिल होने के लिए आवेदन किया था, लेकिन 2013 में बातचीत रोक दी गई। तब तक 27 वार्ता-अध्याय खोले जा चुके थे और 11 को अस्थायी रूप से बंद किया गया था। 23

इसलिए ‘हां’ सरकार को बातचीत का जनादेश देगा, किसी सदस्यता-संधि पर हस्ताक्षर करने का आदेश नहीं। सरकार ने संकेत दिया है कि औपचारिक वार्ता 2027 की शुरुआत में फिर शुरू हो सकती है, लेकिन प्रक्रिया में कई साल लगेंगे और उसका नतीजा पहले से तय नहीं होगा। 23

अगर वार्ता से कोई समझौता बनता है, तो सदस्यता की शर्तों को स्वीकार करने के लिए आइसलैंड के नागरिकों को फिर से मतदान करना होगा। इसके अलावा संधि को EU के सभी 27 सदस्य देशों की सर्वसम्मत मंजूरी चाहिए होगी। 23

प्रधानमंत्री क्रिस्तून फ्रोस्तादोतिर ने इस जनमत-संग्रह को अपनी सरकार के लिए राजनीतिक रूप से बाध्यकारी बताया है, हालांकि कानूनी रूप से इसका स्वरूप सलाहकारी है। 23

सर्वेक्षण इतने विरोधाभासी क्यों दिख रहे हैं?

अभियान के अंतिम दिनों में मुकाबला सचमुच बेहद करीबी नजर आ रहा है। अलग-अलग समय पर किए गए सर्वेक्षणों में मामूली बढ़त कभी ‘हां’ तो कभी ‘नहीं’ के पक्ष में दिखी है।

• 21 से 25 अगस्त के बीच किए गए Maskina सर्वेक्षण में 51.3% लोगों ने वार्ता फिर शुरू करने का समर्थन किया, जबकि 48.7% विरोध में थे। 4
• इससे पहले Gallup के एक सर्वेक्षण में दोनों पक्ष 46%-46% पर बराबर थे और 8% मतदाता अनिर्णीत थे। 3
• 24 से 27 अगस्त के बीच हुए बाद के Gallup सर्वेक्षण में 51.6% लोग वार्ता दोबारा शुरू करने के खिलाफ बताए गए। इस नतीजे की रिपोर्ट 28 अगस्त को प्रकाशित हुई। 12

इन आंकड़ों में जरूरी नहीं कि वास्तविक विरोधाभास हो। सर्वेक्षण अलग-अलग तारीखों पर, अलग-अलग संस्थाओं द्वारा और लगभग बराबर बंटे मतदाताओं के बीच किए गए। मतदान प्रतिशत, अनिर्णीत मतदाताओं का रुख और सर्वेक्षण की पद्धति जैसे छोटे अंतर नतीजा तय कर सकते हैं। इसलिए सबसे सावधान निष्कर्ष यही है कि मुकाबला कांटे का है—किसी एक सर्वेक्षण से स्थायी रुझान साबित नहीं होता।

आर्कटिक सुरक्षा ने बहस का रुख कैसे बदला?

आइसलैंड उत्तरी अटलांटिक और आर्कटिक के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र में स्थित है। वह NATO का सदस्य है, उसके पास स्थायी सेना नहीं है और उसकी सुरक्षा अटलांटिक साझेदारियों पर निर्भर करती है, जिनमें अमेरिका के साथ रक्षा संबंध भी शामिल हैं।

ग्रीनलैंड को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के दावों ने कई आइसलैंडवासियों के बीच अनिश्चितता बढ़ाई है। आर्कटिक में रूस की सैन्य गतिविधियों और बुनियादी ढांचे के विस्तार ने भी इस क्षेत्र की रणनीतिक दिशा को लेकर चिंता तेज की है।

वार्ता फिर शुरू करने के समर्थकों का तर्क है कि यूरोप के साथ अधिक संस्थागत जुड़ाव आर्कटिक के बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के बीच आइसलैंड को अतिरिक्त राजनीतिक और आर्थिक ताकत दे सकता है। उनके लिए ‘हां’ जोखिम घटाने और यह पता लगाने का तरीका है कि आइसलैंड अपने लिए किस तरह की सुरक्षा और सुविधाएं हासिल कर सकता है—यह NATO या अमेरिकी रक्षा संबंधों का विकल्प नहीं है। 3

विरोधी पक्ष सुरक्षा का उलटा आकलन करता है। उसका कहना है कि EU, NATO का विकल्प नहीं है और आइसलैंड की मौजूदा रक्षा व्यवस्था पहले ही उसकी मुख्य सैन्य सुरक्षा सुनिश्चित करती है। इस नजरिए से यूरोपीय एकीकरण राष्ट्रीय निर्णय लेने की स्वतंत्रता घटा सकता है, जबकि बदले में वैसी रक्षा गारंटी नहीं मिलेगी। 3

इस तरह सुरक्षा ने दोनों पक्षों के तर्क मजबूत किए हैं। असली मतभेद यह नहीं है कि आइसलैंड को खतरा महसूस हो रहा है या नहीं, बल्कि यह है कि सुरक्षित जवाब यूरोप के साथ अधिक एकीकरण है या अपने फैसलों पर अधिक नियंत्रण।

मछली पकड़ने का सवाल सबसे बड़ा घरेलू विवाद

EU सदस्यता से जुड़ा सबसे भावनात्मक मुद्दा मत्स्य क्षेत्र है। विरोधियों को आशंका है कि EU की साझा मत्स्य नीति के कारण आइसलैंड अपने समुद्री क्षेत्रों और मछली पकड़ने के कोटा पर नियंत्रण कमजोर कर सकता है। मछली पकड़ना आइसलैंड की अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय पहचान और समुद्री अधिकारों की रक्षा के लंबे इतिहास से गहराई से जुड़ा है। 35

समर्थकों का जवाब है कि बातचीत को पहले ही खारिज कर देना यह जानने का मौका गंवाना होगा कि आइसलैंड कौन-सी शर्तें हासिल कर सकता है। उनके अनुसार वार्ता दबाव और सौदेबाजी की ताकत देती है: आइसलैंड अपनी मांगें रख सकता है, EU का रुख परख सकता है और बाद में वास्तविक समझौते पर जनता को फैसला करने दे सकता है। 3

इसीलिए यह जनमत-संग्रह केवल ‘यूरोप’ बनाम ‘अलग-थलग रहने’ का चुनाव नहीं है। आइसलैंड पहले से ही यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र (EEA) का हिस्सा है और EU का सदस्य बने बिना एकल बाजार तक पहुंच रखता है। व्यावहारिक सवाल यह है कि क्या यह मौजूदा रिश्ता पर्याप्त है, या आइसलैंड को संवेदनशील मुद्दों—खासकर मत्स्य क्षेत्र—पर बातचीत की कीमत चुकाकर यूरोप के फैसले लेने में अधिक भूमिका तलाशनी चाहिए। 12

पीढ़ी और क्षेत्र के आधार पर भी बंटा है देश

अभियान में राष्ट्रीय सुरक्षा और स्वतंत्रता को लेकर विचारों का अंतर भी दिखाई देता है। युवा और शहरी मतदाता आम तौर पर वार्ता फिर शुरू करने के प्रति अधिक खुले बताए जाते हैं। वे आर्थिक स्थिरता, यूरोपीय निर्णय-प्रक्रिया में प्रभाव और भू-राजनीतिक अनिश्चितता से सुरक्षा पर जोर देते हैं। दूसरी ओर, बुजुर्ग, ग्रामीण और मछली उद्योग से जुड़े मतदाता स्वायत्तता, प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण और ब्रसेल्स के साथ पुराने विवादों की स्मृति को अधिक महत्व देते हैं। 34

यह विभाजन पूरी तरह स्पष्ट या अटल नहीं है, लेकिन इससे समझ आता है कि बहस को केवल वाम बनाम दक्षिणपंथ के चश्मे से क्यों नहीं देखा जा सकता। एक पक्ष के लिए संप्रभुता का अर्थ है—फैसले अकेले लेने की क्षमता। दूसरे पक्ष के लिए सुरक्षा का मतलब है—बड़े देशों और बाजारों के दबाव से बचने के लिए सामूहिक ताकत हासिल करना।

‘हां’ वोट का क्या मतलब होगा?

‘हां’ आने पर:

• आइसलैंड की EU सदस्यता-वार्ता फिर शुरू होगी;
• 2009 के आवेदन के बाद शुरू हुई प्रक्रिया दोबारा सक्रिय होगी;
• मत्स्य क्षेत्र, संप्रभुता और EU के साथ रिश्ते की शर्तों पर नए सिरे से बातचीत होगी; और
• अंतिम सदस्यता का फैसला बाद के जनमत-संग्रह पर निर्भर रहेगा, साथ ही सभी 27 EU देशों की सर्वसम्मत मंजूरी जरूरी होगी। 23

‘हां’ से आइसलैंड EU का सदस्य नहीं बन जाएगा। इससे मछली पकड़ने का विवाद भी खत्म नहीं होगा और यह गारंटी भी नहीं होगी कि बातचीत किसी समझौते तक पहुंचेगी। इसका अर्थ केवल इतना होगा कि नागरिक अंतिम निर्णय लेने से पहले उपलब्ध शर्तों और संभावित फायदे-नुकसान की ठोस जानकारी हासिल करने का रास्ता खोल रहे हैं।

‘नहीं’ वोट का क्या मतलब होगा?

‘नहीं’ आने पर आइसलैंड EU से बाहर रहेगा, लेकिन EEA के जरिए एकल बाजार तक उसकी मौजूदा पहुंच बनी रहेगी। सदस्यता-वार्ता निकट भविष्य में फिर शुरू होने की संभावना भी कम हो जाएगी। प्रधानमंत्री फ्रोस्तादोतिर ने इसे संभावित रूप से ‘अब या कभी नहीं’ वाला मौका बताया है, इसलिए हार के बाद इस प्रक्रिया को दोबारा राजनीतिक एजेंडे पर लाना कठिन हो सकता है। 12

‘नहीं’ का मतलब NATO से बाहर निकलना, अमेरिका के साथ रक्षा समझौता बदलना या यूरोप से आर्थिक संबंध खत्म करना नहीं होगा। यह केवल सदस्यता-वार्ता की अगली सीढ़ी को अस्वीकार करना और मौजूदा व्यवस्था बनाए रखना होगा।

असली फैसला किस बात पर है?

29 अगस्त को आइसलैंडवासी तत्काल EU सदस्यता के पक्ष या विरोध में मतदान नहीं कर रहे हैं। वे यह तय कर रहे हैं कि बदलते आर्कटिक और ट्रांस-अटलांटिक माहौल में संभावित सदस्यता की शर्तों को जानने के लिए देश को राजनीतिक ऊर्जा और समय खर्च करना चाहिए या नहीं।

‘हां’ का पक्ष जानकारी, सौदेबाजी की ताकत और यूरोप के साथ करीबी जुड़ाव की दलील देता है। ‘नहीं’ का पक्ष संप्रभुता, मत्स्य संसाधनों पर नियंत्रण और आइसलैंड की मौजूदा अटलांटिक सुरक्षा व्यवस्था पर भरोसे की बात करता है। जब सर्वेक्षण अलग-अलग संकेत दे रहे हों और अंतर बेहद कम हो, तो नतीजा बड़े भू-राजनीतिक सिद्धांतों से कम और इस बात से अधिक तय हो सकता है कि मतदाता सुरक्षा की किस परिभाषा पर भरोसा करते हैं।