अमेरिका-ईरान 14-सूत्रीय समझौता क्यों टूटा?

14-सूत्रीय अमेरिका-ईरान समझौता किसी एक विवाद के कारण नहीं टूटा। जून में बने इस ढांचे ने युद्धविराम और बातचीत की समयसीमा तो तय की, लेकिन उन मूल सवालों का समाधान नहीं किया जिनकी वजह से युद्ध खत्म करना कठिन था—ईरान का परमाणु कार्यक्रम, होर्मुज़ जलडमरूमध्य, प्रतिबंधों में राहत, समुद्री सुरक्षा और क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य मौजूदगी। 17 अगस्त को 60 दिन की अवधि बिना अंतिम परमाणु समझौते और होर्मुज़ के फिर से खुलने के समाप्त हो गई। 1519

जून के समझौते में क्या था?

पाकिस्तान की मध्यस्थता से तैयार यह समझौता, जिसे इस्लामाबाद मेमोरेंडम कहा गया, पूर्ण शांति संधि नहीं बल्कि एक अंतरिम ढांचा था। इसमें तत्काल सैन्य अभियानों को रोकने, होर्मुज़ को फिर से खोलने की दिशा में कदम उठाने और अंतिम समझौते के लिए अधिकतम 60 दिनों की बातचीत का प्रावधान था। 510

इसमें संभावित आर्थिक राहत को भी व्यापक समझौते से जोड़ा गया था। इनमें ईरानी तेल निर्यात के लिए छूट, प्रतिबंधों में राहत और पुनर्निर्माण सहायता शामिल थी। वहीं, सबसे कठिन सवाल—ईरान के परमाणु कार्यक्रम को किस तरह सीमित किया जाएगा और अमेरिकी सैन्य बलों की तैनाती का भविष्य क्या होगा—बाद की वार्ताओं के लिए छोड़ दिए गए। 15

यही इस समझौते की बुनियादी कमजोरी बनी। दोनों पक्षों से उम्मीद की गई कि वे भरोसा कायम करने के लिए तत्काल सहयोग करेंगे, जबकि उन्हें अपने सबसे अहम समझे जाने वाले मुद्दों पर अभी बातचीत करनी थी।

भरोसा सबसे अहम मोर्चे पर टूट गया

यह ढांचा समुद्री तनाव कम करने पर काफी निर्भर था। होर्मुज़ से वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित आवाजाही कोई मामूली प्रावधान नहीं थी; यह समझौते की सफलता की सबसे दिखाई देने वाली कसौटी थी। दस्तावेज में अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी हटाने और वाणिज्यिक जहाजों को सुरक्षित रास्ता देने की बात कही गई थी। परमाणु और व्यापक सुरक्षा विवादों पर बातचीत बाद में होनी थी। 1020

वाणिज्यिक जहाजों पर हमलों की खबरों और उसके बाद अमेरिकी प्रतिक्रिया ने होर्मुज़ को भरोसा बढ़ाने वाले कदम से बदलकर मुख्य दबाव-बिंदु बना दिया। वॉशिंगटन और तेहरान ने एक-दूसरे पर समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। इसके बाद अमेरिका ने ईरानी जहाजों पर अपनी नौसैनिक नाकाबंदी फिर शुरू कर दी। 19

उपलब्ध स्रोत जुलाई 8 को हुए कथित टूटाव की पूरी समयरेखा या हर घटना की स्वतंत्र पुष्टि नहीं करते। हालांकि, इतना स्पष्ट है कि दोनों सरकारें युद्धविराम को बातचीत के भरोसेमंद आधार के रूप में देखना बंद कर चुकी थीं। जब समुद्री गतिविधियां ‘बुरी नीयत’ का सबूत मानी जाने लगें, तो हर पक्ष आगे कोई रियायत देने से पहले दूसरे से अनुपालन की मांग करता है।

होर्मुज़, रास्ते से ज्यादा बड़े विवाद का प्रतीक बन गया

बाद की बातचीत केवल एक समुद्री मार्ग खोलने के बारे में नहीं थी। यह इस बात की लड़ाई बन गई कि वहां आवाजाही की शर्तें कौन तय करेगा और उसके बदले किसे क्या मिलेगा।

ईरान ने होर्मुज़ खोलने को कई बड़ी अमेरिकी रियायतों से जोड़ दिया। इनमें नाकाबंदी खत्म करना, अमेरिकी सैनिकों की वापसी और युद्ध से हुए नुकसान का मुआवज़ा शामिल था। रॉयटर्स के अनुसार, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसके जवाब में ईरान से हर्जाने की मांग रखी, जिससे दोनों पक्षों के बीच दूरी और बढ़ गई। 17

तेहरान की दृष्टि से, नाकाबंदी और अन्य अमेरिकी कदमों में राहत के बिना जलडमरूमध्य खोलना उसके सबसे मजबूत दबाव-हथियार को छोड़ना होता। वहीं, वॉशिंगटन के लिए ईरानी शर्तें समुद्री पहुंच और क्षेत्रीय सुरक्षा पर तेहरान को निर्णायक प्रभाव देने जैसी थीं। इस तरह दोनों पक्षों की शुरुआती शर्तें एक-दूसरे के लिए अस्वीकार्य बन गईं।

परमाणु मुद्दा टलता रहा, सुलझा नहीं

मेमोरेंडम ने अंतिम परमाणु समझौते की दिशा तो दिखाई, लेकिन मूल प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। रिपोर्टों के अनुसार, ईरान के समृद्ध यूरेनियम भंडार और उसके परमाणु कार्यक्रम पर भविष्य की पाबंदियों को लेकर मतभेद बने रहे। 18

इन सवालों को बाद के चरण के लिए टालने का मतलब था कि युद्धविराम के अंत तक कोई सत्यापित अंतिम स्थिति नहीं बनी। समयसीमा आने पर ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने पर कोई समझौता नहीं हुआ और होर्मुज़ भी प्रभावी रूप से बंद रहा। 19

इसका राजनीतिक असर भी पड़ा। अमेरिका कह सकता था कि जून के ढांचे ने स्थायी परमाणु या समुद्री रियायतों के बिना ईरान को राहत दी। ईरान का तर्क हो सकता था कि उससे जलडमरूमध्य खोलने और प्रतिबंध स्वीकार करने की अपेक्षा की गई, जबकि सुरक्षा और आर्थिक लाभ अभी सुनिश्चित नहीं हुए थे। इस क्रम के टूटने के बाद अंतरिम समझौते को बढ़ाना दोनों पक्षों के लिए और कठिन हो गया।

वॉशिंगटन ने समझौता बढ़ाने से इनकार क्यों किया?

राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान समझौता चाहता है, लेकिन उस तरह का नहीं जिसे वह आवश्यक मानते हैं। इसके बाद वॉशिंगटन ने अस्थायी व्यवस्था को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया। 18

प्रशासन का रुख इस आकलन पर आधारित प्रतीत होता है कि जून के ढांचे में ईरान को आर्थिक और कूटनीतिक लाभ तो मिलते, लेकिन परमाणु गतिविधियों, समुद्री आचरण और अन्य सुरक्षा प्रतिबद्धताओं पर स्थायी और सत्यापित अनुपालन की गारंटी नहीं थी। यह निष्कर्ष मेमोरेंडम की संरचना और बाद की अमेरिकी नीति से निकला अनुमान है; इसे दस्तावेज में स्पष्ट रूप से इस तरह नहीं लिखा गया था। 15

इसके बाद नीति अधिक दबाव-केंद्रित होती गई। ट्रंप ने संकेत दिया कि वह तुरंत बड़े सैन्य अभियान पर लौटने के बजाय ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ने का इंतजार करने को तैयार हैं। उनके प्रशासन ने जहाजरानी, विमानन, तकनीक, सोना और डिजिटल परिसंपत्तियों जैसे क्षेत्रों को निशाना बनाते हुए प्रतिबंधों का विस्तार किया।

अगस्त के अंत तक प्रशासन ने ईरान को आर्थिक रूप से अलग-थलग करने और उसकी आय बनाए रखने में मदद करने वाली संस्थाओं को दंडित करने के उद्देश्य से व्यापक अभियान की घोषणा की। इससे व्हाइट हाउस के लिए उस अंतरिम समझौते को फिर अपनाने की प्रेरणा कम हो गई जिसे वह अपर्याप्त मानता है। उसकी रणनीति यह दांव लगा रही है कि वित्तीय दबाव अंततः तेहरान को अधिक कड़ी शर्तें स्वीकार करने के लिए मजबूर करेगा।

ईरान की अर्थव्यवस्था पर दबाव कितना बढ़ रहा है?

आर्थिक जोखिम की दिशा स्पष्ट है, लेकिन किसी एक पूर्वानुमान को निश्चित नहीं माना जा सकता। युद्ध, प्रतिबंध, व्यापार में रुकावट और जहाजरानी पर नियंत्रण ईरान पर अतिरिक्त दबाव डाल रहे हैं। हालांकि, 2026 में ईरानी अर्थव्यवस्था के 6.1 प्रतिशत सिकुड़ने का विशिष्ट दावा उपलब्ध सबसे मजबूत स्रोतों से स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं है।

सीएनएन के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) को 2026 में ईरान की अर्थव्यवस्था के 5 प्रतिशत से अधिक सिकुड़ने की उम्मीद थी। ईरान के केंद्रीय बैंक के एक पूर्व सलाहकार ने चेतावनी दी कि संयुक्त अरब अमीरात के साथ व्यापार में कमी से यह गिरावट लगभग 5 प्रतिशत तक पहुंच सकती है। इसलिए इन आंकड़ों को 6.1 प्रतिशत के पूर्वानुमान की पुष्टि के रूप में पेश नहीं किया जाना चाहिए।

यह अनिश्चितता आर्थिक दबाव की सीमाओं को भी दिखाती है। गंभीर आर्थिक गिरावट तेहरान की क्षमता कमजोर कर सकती है और उसके नेताओं पर दबाव बढ़ा सकती है। लेकिन इससे ईरान समुद्री दबाव बनाए रखने, वैकल्पिक व्यापार मार्ग खोजने और थोपे गए समझौते का विरोध करने के लिए भी प्रेरित हो सकता है। ईरानी अधिकारियों ने बढ़ते दबाव को स्वीकार करते हुए वैकल्पिक वित्तीय और व्यापारिक व्यवस्थाओं की तलाश जारी रखी है।

अब कौन से कूटनीतिक रास्ते बचे हैं?

जब तक दोनों पक्षों की मूल मांगें एक-दूसरे से टकराती रहेंगी, जून के पूरे ढांचे में वापसी मुश्किल दिखती है। फिर भी कुछ सीमित कदम नए संघर्ष का जोखिम घटा सकते हैं।

सीमित समुद्री व्यवस्था

ईरान और ओमान ने होर्मुज़ में अस्थायी नौवहन गलियारा बनाने और बारूदी सुरंगें हटाने का प्रस्ताव रखा है। इससे परमाणु विवाद हल नहीं होगा, लेकिन जहाजों को सुरक्षित रास्ता देने के लिए सूचना-साझाकरण, माइन-क्लीयरेंस और तीसरे पक्ष की निगरानी जैसी व्यावहारिक व्यवस्थाएं बनाई जा सकती हैं।

यह लक्ष्य मूल मेमोरेंडम से काफी सीमित है, इसलिए इसे आजमाना अपेक्षाकृत आसान हो सकता है। दोनों पक्ष मुआवज़े, सैनिकों की तैनाती या दीर्घकालिक प्रतिबंध राहत जैसे कठिन मुद्दों पर तत्काल फैसला किए बिना कोई ठोस लाभ भी दिखा सकेंगे।

चरणबद्ध समझौता

पाकिस्तान या कोई अन्य मध्यस्थ एक क्रमिक प्रक्रिया का प्रयास कर सकता है: पहले समुद्री तनाव में सत्यापित कमी, फिर सीमित प्रतिबंध या तेल निर्यात में राहत और उसके बाद गंभीर परमाणु वार्ता। इससे ‘सब कुछ एक साथ’ वाली विफल व्यवस्था की जगह मापे जा सकने वाले और पारस्परिक रूप से सत्यापित कदम आ सकते हैं।

लेकिन ऐसा क्रम तभी काम करेगा जब दोनों सरकारें निगरानी और अनुपालन लागू करने वाली व्यवस्था पर भरोसा करें। जून के अनुभव ने इस भरोसे को मजबूत करने के बजाय और कमजोर किया है।

आर्थिक दबाव और बढ़ते तनाव का जोखिम

निकट भविष्य में अधिक संभावित परिदृश्य लंबा आर्थिक दबाव अभियान, ईरान की असममित समुद्री कार्रवाइयां और बीच-बीच में होने वाले कूटनीतिक संपर्क हैं। 17 अगस्त को एक ईरानी अधिकारी ने रॉयटर्स से कहा कि बातचीत विफल होने पर तेहरान ‘पूरी तरह आक्रामक’ रुख अपना सकता है। उसी दिन वॉशिंगटन ने युद्धविराम व्यवस्था को बढ़ाने से इनकार कर दिया। 18

इससे एक खतरनाक चक्र बनता है। दबाव ईरान को समझौता करने के लिए मजबूर कर सकता है, लेकिन वह होर्मुज़ को और मूल्यवान दबाव-हथियार मानकर समुद्री तनाव बढ़ा भी सकता है। इसके बाद समुद्र में कोई घटना राजनयिक संपर्क बहाल होने से पहले ही व्यापक संघर्ष को फिर भड़का सकती है।

निष्कर्ष

जून का मेमोरेंडम इसलिए टूटा क्योंकि उसने तत्काल युद्धविराम को उन विवादों से अलग कर दिया जो यह तय करते थे कि युद्धविराम टिकेगा या नहीं। जब समुद्री प्रावधान लागू नहीं हुए, तो भरोसा बढ़ाने की जगह एक-दूसरे पर उल्लंघन के आरोप हावी हो गए। होर्मुज़ मुख्य सौदेबाजी का हथियार बन गया, परमाणु सवाल अनसुलझे रहे और मुआवज़े, अमेरिकी सैनिकों की वापसी तथा जलमार्ग पर नियंत्रण की मांगें वॉशिंगटन के सुरक्षा और नौवहन स्वतंत्रता संबंधी उद्देश्यों से टकरा गईं। 11719

वॉशिंगटन के सामने लगातार आर्थिक दबाव बनाए रखने और उसके कारण बढ़ने वाले तनाव या ऊर्जा-परिवहन में लंबे व्यवधान के बीच चुनाव है। तेहरान के लिए होर्मुज़ को दबाव के साधन की तरह इस्तेमाल करना सौदेबाजी की ताकत बढ़ा सकता है, लेकिन इससे आर्थिक अलगाव भी गहरा होगा। क्षेत्रीय कूटनीति के लिए फिलहाल सबसे यथार्थवादी शुरुआत एक सीमित, निगरानी वाली नौवहन-सुरक्षा व्यवस्था है—14-सूत्रीय व्यापक ढांचे में तत्काल वापसी नहीं।