ईरानी तेल संकट के बीच चीन की रूसी क्रूड खरीद ने भारत की मुश्किल बढ़ाई

ईरान के तेल निर्यात में तेज गिरावट ने एशियाई तेल बाजार में रूसी क्रूड की भूमिका बदल दी है। मध्य-पूर्व से आने वाली आपूर्ति बाधित होने पर भारत ने रियायती रूसी तेल के जरिए अपनी जरूरत पूरी करने की कोशिश की थी। लेकिन जैसे ही ईरानी तेल की चीन को होने वाली आपूर्ति लगभग ठप हुई, चीनी रिफाइनरियां रूसी क्रूड की ओर तेजी से मुड़ीं। इससे वही आपूर्ति-पूल अधिक प्रतिस्पर्धी हो गया, जिस पर भारत निर्भर कर रहा था।

यह स्थिति अभी तत्काल पेट्रोल-डीजल की भौतिक कमी का प्रमाण नहीं है। हालांकि, भारत का सुरक्षा-कवच जरूर कमजोर हुआ है: रूसी कार्गो हासिल करना कठिन हो रहा है, छूट कम हो रही है और भारत तक तेल पहुंचाने की लागत तथा राजनीतिक जोखिम बढ़ रहे हैं।

ईरानी बैरल घटे, चीन रूस की ओर मुड़ा

Reuters द्वारा उद्धृत Kpler आंकड़ों के अनुसार, ईरान का कच्चे तेल का निर्यात अगस्त 2026 में घटकर लगभग 294,000 बैरल प्रतिदिन रह गया, जबकि 2025 में यह करीब 1.7 मिलियन बैरल प्रतिदिन था। यह गिरावट अमेरिकी नाकाबंदी, ईरानी जहाजों और बंदरगाहों पर दबाव तथा होर्मुज़ जलडमरूमध्य से टैंकर आवाजाही में व्यवधान के बाद आई।

चीन लंबे समय से ईरानी तेल का सबसे बड़ा खरीदार रहा है। जब ईरानी आपूर्ति कम हुई, तो बीजिंग को ऐसे बाजार में वैकल्पिक बैरल तलाशने पड़े, जो पहले ही हमलों, खाड़ी क्षेत्र में सीमित यातायात और रूसी निर्यात को लेकर अनिश्चितता से दबाव में था। चीनी खरीदारों के लिए ईरानी क्रूड की पेशकश घट रही थी, जबकि कीमतें बढ़ रही थीं—इसलिए विकल्प तलाशना और जरूरी हो गया।

भारत के लिए यह बदलाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मध्य-पूर्व के संकट के दौरान रूस उसका सबसे अहम आपातकालीन क्रूड आपूर्तिकर्ता बन गया था।

अगस्त में भारत का रूसी तेल-कुशन सिकुड़ा

होर्मुज़ के रास्ते आने वाली पारंपरिक आपूर्ति में व्यवधान के बीच भारतीय रिफाइनरियों ने जून और जुलाई में रिकॉर्ड या रिकॉर्ड के करीब मात्रा में रूसी क्रूड खरीदा। Reuters के अनुसार, जुलाई में रूस ने भारत के कुल क्रूड आयात का 50.83% यानी 2.47 मिलियन बैरल प्रतिदिन आपूर्ति की। 1 हालांकि, जहाज-ट्रैकिंग के अलग-अलग अनुमानों में जुलाई का आयात करीब 2.8 मिलियन बैरल प्रतिदिन बताया गया है। यह अंतर रियल-टाइम कार्गो आंकड़ों की अनिश्चितता दिखाता है। 59

Financial Express द्वारा उद्धृत Kpler आंकड़ों के मुताबिक, अगस्त के पहले 15 दिनों में भारत को रूसी आपूर्ति औसतन लगभग 1.9 मिलियन बैरल प्रतिदिन रही—जुलाई के रिकॉर्ड से करीब 32% कम। 8 ThePrint ने भी अगस्त के पहले हिस्से में करीब 1.9 मिलियन बैरल प्रतिदिन का प्रवाह बताया, हालांकि महीने का अंतिम आंकड़ा उन कार्गो पर निर्भर करेगा जिन्हें बाद में गणना में शामिल किया जाएगा। 6

इसमें सटीक संख्या से ज्यादा महत्वपूर्ण दिशा है: जुलाई का असाधारण आयात स्थायी नया सामान्य स्तर साबित नहीं हुआ। भारत को मध्य-पूर्वी क्रूड के भरोसेमंद विकल्पों की जरूरत ऐसे समय है, जब रूसी आपूर्ति खुद अधिक अस्थिर हो गई है।

चीन सुविधाजनक रूसी ग्रेड के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहा है

Kpler के अनुमानों के अनुसार, अगस्त में चीन का समुद्र के रास्ते रूसी क्रूड आयात लगभग 1.25 मिलियन बैरल प्रतिदिन रहा। यह जुलाई के 1.423 मिलियन बैरल प्रतिदिन से थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी हाल के मजबूत महीनों में शामिल है। 2

चीन की सरकारी रिफाइनिंग कंपनी Sinopec ने जुलाई से सितंबर के बीच डिलीवरी के लिए रूस के Eastern Siberia–Pacific Ocean यानी ESPO ब्लेंड के 30–40 कार्गो खरीदे। इनकी मात्रा लगभग 241,000–320,000 बैरल प्रतिदिन के बराबर है। 17

रूस के सुदूर पूर्व से ESPO कार्गो प्रशांत महासागर के रास्ते चीनी खरीदारों तक अपेक्षाकृत सीधे पहुंच सकते हैं। इसके विपरीत, भारत रूसी तेल की लंबी दूरी वाली सप्लाई पर अधिक निर्भर है। उसे कार्गो के साथ-साथ टैंकर उपलब्धता, भुगतान चैनल, बीमा और प्रतिबंधों के अनुपालन का भी प्रबंधन करना पड़ता है।

इस भौगोलिक अंतर का अर्थ यह नहीं कि भारत के लिए रूसी तेल उपलब्ध नहीं है। लेकिन कुछ खास ग्रेड और मार्गों के मामले में चीनी मांग भारत के मुकाबले अधिक प्रतिस्पर्धी हो सकती है।

रूसी तेल की छूट अब पूरी कहानी नहीं

रूसी क्रूड तब आकर्षक रहता है, जब उसकी बेंचमार्क कीमत पर छूट मालभाड़े और अनुपालन लागत की भरपाई कर सके। अब यह गणित भारत के पक्ष में कमजोर हो रहा है। Reuters के अनुसार, सितंबर के ESPO कार्गो ICE Brent की तुलना में लगभग 1–3 डॉलर प्रति बैरल की छूट पर पेश किए गए, जबकि अगस्त में लोड होने वाले ESPO पर छूट करीब 4 डॉलर प्रति बैरल थी। 21

मालभाड़े और युद्ध-जोखिम बीमा के बढ़े प्रीमियम से यह लाभ और घटता है। शिपिंग में व्यवधान तथा ऊर्जा ढांचे पर हमलों ने युद्ध-जोखिम लागत बढ़ाई, रूसी ग्रेड पर छूट कम की और भारत के आयात बिल तथा रिफाइनरी मार्जिन पर दबाव डाला है। भारतीय आयातकों को होर्मुज़ जलडमरूमध्य और बाब-अल-मंदब जलडमरूमध्य—दोनों महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों—को लेकर एक साथ अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा है। 1112

इसलिए रिफाइनरियों के लिए असली आंकड़ा केवल रूसी तेल की घोषित छूट नहीं है। महत्वपूर्ण है डिलीवर की गई लागत—जिसमें मालभाड़ा, बीमा, वित्तपोषण, मार्ग का जोखिम और ग्राहकों या भुगतान प्रणालियों तक संभावित पहुंच खोने की लागत शामिल है।

प्रतिबंधों ने कीमत की समस्या को खरीद-प्रबंधन की चुनौती बना दिया

अमेरिका ईरानी तेल व्यापार पर फिर दबाव बढ़ा रहा है। साथ ही, रूस से जुड़े प्रस्तावित कानूनों के तहत रूसी ऊर्जा के बड़े खरीदारों पर शुल्क लगाए जा सकते हैं। अमेरिकी सीनेट ने 2026 का एक प्रतिबंध विधेयक पारित किया है, जो निर्धारित परिस्थितियों में चीन, भारत और अन्य देशों पर 100% तक शुल्क लगाने की अनुमति दे सकता है। हालांकि, इसे लागू करने के लिए आगे की विधायी प्रक्रिया जरूरी होगी। 1922

यह अनिश्चितता दीर्घकालीन अनुबंधों को जटिल बनाती है। कोई भारतीय रिफाइनर आज रियायती कार्गो खरीद सकता है, लेकिन उसे यह भी देखना होगा कि बदलते प्रतिबंधों के बीच उस कार्गो का बीमा, वित्तपोषण, परिवहन और दोबारा बिक्री संभव होगी या नहीं। इस तरह जहाजरानी और भुगतान का जोखिम रिफाइनरी तक पहुंचने से पहले ही सस्ते क्रूड का लाभ खत्म कर सकता है।

भारत की अर्थव्यवस्था पर व्यापक असर

भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरत का करीब 89% आयात करता है और सामान्य परिस्थितियों में उसके क्रूड आयात का लगभग 40% होर्मुज़ जलडमरूमध्य से होकर गुजरता है। 14 लंबे समय तक जारी व्यवधान का असर केवल रिफाइनरियों की खरीद पर नहीं पड़ेगा। इससे आयात बिल बढ़ सकता है, चालू खाते पर दबाव बढ़ सकता है, रुपया कमजोर हो सकता है और महंगाई, ईंधन कर तथा सब्सिडी को लेकर सरकार के सामने कठिन फैसले आ सकते हैं।

यदि वैश्विक बेंचमार्क कीमतें ऊंची रहती हैं, तो ये प्रभाव और तेज होंगे। Reuters द्वारा उद्धृत Kpler आंकड़ों के अनुसार, युद्ध से पहले होर्मुज़ से रोजाना करीब 18 मिलियन बैरल कच्चा तेल और परिष्कृत उत्पाद गुजरते थे। जुलाई में यह प्रवाह घटकर 4.8 मिलियन बैरल प्रतिदिन और अगस्त में अब तक करीब 2 मिलियन बैरल प्रतिदिन रह गया।

भारत के रणनीतिक भंडार भी एक सीमा पेश करते हैं। उपलब्ध साक्ष्य अगस्त 2026 में भंडार के सटीक स्तर या महीने-दर-महीने कमी को साबित नहीं करते। इतना जरूर बताया गया है कि भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार लगभग 9.5 दिनों के शुद्ध आयात के बराबर कवरेज देते हैं, जबकि व्यापक वाणिज्यिक पेट्रोलियम भंडार को अलग से काफी लंबी अवधि की जरूरत पूरी करने वाला बताया गया है। 13

यह अंतर महत्वपूर्ण है: वाणिज्यिक स्टॉक और रणनीतिक भंडार एक-दूसरे के विकल्प नहीं हैं। लंबा आपूर्ति व्यवधान होने पर दोनों में से कोई भी भारत को नए कार्गो की जरूरत से पूरी तरह मुक्त नहीं करता।

भारतीय रिफाइनर अब क्या कर सकते हैं

तत्काल रणनीति रूसी तेल को पूरी तरह छोड़ना नहीं, बल्कि स्रोतों में विविधता लाना है। Bloomberg के अनुसार, भारतीय रिफाइनरियां पश्चिम अफ्रीका और अमेरिका से वैकल्पिक बैरल तलाश रही हैं तथा सीमित होर्मुज़ आवाजाही के बावजूद फारस की खाड़ी से आपूर्ति पर भी विचार कर रही हैं। 3

इस रणनीति के तीन प्रमुख हिस्से हैं:

• क्रूड के ग्रेड और स्रोत बढ़ाना: पश्चिम अफ्रीका, अमेरिका, ब्राजील और अन्य गैर-खाड़ी स्रोतों से खरीद बढ़ाने पर किसी एक आपूर्तिकर्ता पर निर्भरता घट सकती है। हालांकि, वैकल्पिक क्रूड महंगा हो सकता है या रिफाइनरी में तकनीकी बदलाव की जरूरत पैदा कर सकता है। 320
• लॉजिस्टिक्स पहले सुरक्षित करना: कई बार भौतिक तेल खत्म होने से पहले टैंकर, बीमा और भुगतान व्यवस्था बाधा बन जाती है। दो समुद्री chokepoints से जुड़े जोखिम के कारण अग्रिम योजना अधिक जरूरी हो गई है। 12
• रूसी क्रूड को अवसरवादी सुरक्षा-कवच मानना: जब छूट और मार्ग अनुकूल हों, तब रूसी बैरल लागत घटा सकते हैं। लेकिन रूस, ईरान और खाड़ी क्षेत्र में एक साथ संकट होने पर उनकी उपलब्धता को सुनिश्चित नहीं माना जा सकता।

एशियाई तेल बाजार पर बड़ा असर

चीन केवल एक ही वैकल्पिक रास्ते पर निर्भर नहीं है। Sinopec ने कहा है कि वह ब्राजील, अफ्रीका और अन्य गैर-खाड़ी स्रोतों से खरीद बढ़ाएगा। कंपनी खाड़ी के बाहर लोड होने वाली आपूर्ति, जैसे सऊदी अरब के लाल सागर स्थित यानबू बंदरगाह और पाइपलाइन से बाहर लाए गए संयुक्त अरब अमीरात के तेल पर भी विचार कर रही है। 20

भारत भी इसी तरह विविधीकरण की दिशा में आगे बढ़ रहा है। नतीजा एक अधिक खंडित एशियाई क्रूड बाजार हो सकता है, जहां चीन और भारत रूसी, अफ्रीकी, ब्राजीलियाई तथा अटलांटिक बेसिन के बैरल के लिए एक साथ प्रतिस्पर्धा करेंगे। दूसरी ओर, खाड़ी क्षेत्र से बची हुई आपूर्ति पर भू-राजनीतिक और मालभाड़े का प्रीमियम बढ़ सकता है।

इसका संभावित परिणाम यह है कि वैश्विक उत्पादन कुल मिलाकर पर्याप्त रहने पर भी एशिया में डिलीवर किए गए क्रूड की लागत और रिफाइनरी मार्जिन अधिक अस्थिर हो जाएं।

भारत के लिए मुख्य सबक केवल व्यावसायिक नहीं, रणनीतिक है। रियायती रूसी तेल ने मध्य-पूर्वी आपूर्ति संकट का प्रभाव कम करने में मदद की, लेकिन एक ही स्रोत पर बढ़ती निर्भरता नई कमजोरी बन गई। ईरानी बैरल की जगह चीन ने रूसी तेल लेना शुरू किया तो भारत की सबसे सस्ती और तेज आकस्मिक आपूर्ति प्रतिस्पर्धा में आ गई। अब भारतीय रिफाइनरियों और नीति-निर्माताओं के लिए विविधीकरण, लॉजिस्टिक्स की मजबूती और भंडार-योजना उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितनी रूसी कार्गो की नाममात्र कीमत।