अली खामेनेई की हत्या के छह महीने बाद ईरान में सत्ता का नया समीकरण

अली खामेनेई की हत्या के छह महीने बाद ईरान की सत्ता-व्यवस्था पहले जैसी एक-केंद्रित नहीं दिखती। देश अब एक ऐसे सुरक्षा-प्रधान युद्धकालीन राज्य की ओर बढ़ता नजर आ रहा है, जिसमें मोजतबा खामेनेई वंशानुगत-धार्मिक निरंतरता का प्रतीक हैं, जबकि इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) और सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल (SNSC) युद्ध, आंतरिक सुरक्षा और कूटनीति पर अधिक व्यावहारिक प्रभाव रखते हैं।

यह उत्तराधिकार पूरी तरह स्थिर सत्ता-संतुलन नहीं, बल्कि खींचतान की एक नई अवस्था है। एक ओर ऐसे नागरिक नेता हैं जिन्हें आर्थिक संकट कम करने के लिए समझौते की जरूरत है; दूसरी ओर वे सुरक्षा संस्थान हैं जिनका प्रभाव लंबे संघर्ष के दौरान और बढ़ गया है। 46

सुरक्षा तंत्र का सुदृढ़ीकरण

मोजतबा खामेनेई के सर्वोच्च नेता बनने से व्यवस्था को औपचारिक शीर्ष जरूर मिल गया है, लेकिन IRGC की कमान अहमद वाहिदी को सौंपे जाने और सुरक्षा संस्थानों की बढ़ती प्रमुखता से संकेत मिलता है कि नीतियों की वास्तविक सीमा अब निर्वाचित राष्ट्रपति से अधिक बलशाली संस्थाएं तय कर रही हैं।

SNSC की भूमिका भी विस्तृत हुई है। होर्मुज़ जलडमरूमध्य को फिर से खोलने से जुड़ी उसकी सार्वजनिक शर्तें दिखाती हैं कि सैन्य कार्रवाई, प्रतिबंधों में राहत और कूटनीति अब एक ही सुरक्षा-निर्णय ढांचे में जोड़े जा रहे हैं। 456

पेजेश्कियान की कूटनीतिक कोशिशों की सीमा

राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान का यह कहना कि दिवंगत अली खामेनेई अमेरिका के साथ कूटनीति के लिए खुले थे, राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। इससे बातचीत को आत्मसमर्पण के बजाय क्रांतिकारी व्यवस्था के भीतर वैध विकल्प के रूप में पेश करने की कोशिश होती है।

लेकिन इस रुख को वास्तविक समझौते में बदलना आसान नहीं है। सर्वोच्च नेता, SNSC, IRGC और कट्टरपंथी गुटों की सहमति के बिना राष्ट्रपति की गुंजाइश सीमित है। जुलाई के अंत में मोजतबा खामेनेई से पेजेश्कियान की मुलाकात भी बताती है कि किसी भी नागरिक पहल के लिए नए सर्वोच्च नेता तक पहुंच अब निर्णायक बनी हुई है। 4

आर्थिक दबाव बनाम वैचारिक प्रतिरोध

संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर ग़ालिबाफ की आर्थिक कठिनाइयों को लेकर चेतावनियां नागरिक नेतृत्व की सबसे बड़ी चिंता सामने लाती हैं। युद्ध, प्रतिबंध, सीमित समुद्री व्यापार और रोकी गई आय का बोझ समाज पर अनिश्चितकाल तक नहीं डाला जा सकता।

अमेरिका ने जून में 60 दिनों के लिए प्रतिबंधों से अस्थायी छूट दी थी, लेकिन यह व्यवस्था जल्द ही कमजोर पड़ गई। इसके बाद वॉशिंगटन ने जुलाई में ईरान से जुड़े नए प्रतिबंध लगा दिए। 1215

फिर भी कट्टरपंथी नेता बड़े अमेरिकी आश्वासनों के बिना रियायतों के खिलाफ हैं। इस तरह आर्थिक संकट बातचीत की जरूरत भी बढ़ाता है और पहले अधिक दबाव बनाने की मांग को भी मजबूत करता है।

60 दिन का युद्धविराम और होर्मुज़ का गतिरोध

अंतिम समझौते के लिए तय 60 दिनों की अवधि बिना किसी स्थायी शांति समझौते या विस्तार के समाप्त हो गई। दोनों पक्ष एक-दूसरे पर अंतरिम व्यवस्था का उल्लंघन करने या उसे लागू न करने का आरोप लगा रहे हैं। 25

तेहरान का कहना है कि जब तक वॉशिंगटन उसकी शर्तें पूरी नहीं करता, होर्मुज़ जलडमरूमध्य पर प्रतिबंध जारी रहेंगे। इन शर्तों में बंदरगाहों की नाकाबंदी हटाना, तेल प्रतिबंधों में राहत, जमी हुई संपत्तियों को जारी करना और सैन्य दबाव खत्म करना शामिल है। इसके विपरीत, अमेरिका का कहना है कि ईरान के साथ कोई बातचीत चल नहीं रही है। 14

दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा-मार्गों में शामिल होर्मुज़ अब केवल समुद्री यातायात का मुद्दा नहीं रहा। यह ईरान के लिए आर्थिक और सैन्य दबाव को एक साथ इस्तेमाल करने का प्रमुख साधन बन गया है।

ईरान की सैन्य रणनीति में बदलाव

ईरान अब केवल हमले झेलने तक सीमित नहीं है। उसने समुद्री यातायात बाधित करने और अधिक “आक्रामक” सैन्य रुख अपनाने की धमकी को बातचीत में दबाव बनाने के औजार के रूप में इस्तेमाल करना शुरू किया है।

एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी ने रॉयटर्स से कहा कि अंतरिम समझौता लागू न होने पर तेहरान होर्मुज़ और उसके बाहर तनाव बढ़ा सकता है। तेल टैंकरों पर हमले फिर शुरू होने के बाद अमेरिका ने अतिरिक्त प्रतिबंध भी लगाए हैं। 615 इससे IRGC की नौसैनिक और मिसाइल-केंद्रित क्षमताओं का रणनीतिक महत्व असमान रूप से बढ़ गया है।

असली टकराव: बातचीत चाहने वाले नेता बनाम सुरक्षा प्रतिष्ठान

लंबा युद्ध सुरक्षा प्रतिष्ठान को संस्थागत रूप से मजबूत करता है। इससे SNSC और IRGC के असाधारण नियंत्रण को उचित ठहराने का आधार मिलता है और कट्टरपंथी किसी भी समझौते को “समर्पण” के रूप में पेश कर सकते हैं।

लेकिन यही युद्ध अर्थव्यवस्था को कमजोर करता है। इसलिए पेजेश्कियान, ग़ालिबाफ और अन्य नागरिक अधिकारी प्रतिबंधों में राहत तथा टिकाऊ समझौते की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित हैं।

निकट भविष्य का सबसे बड़ा जोखिम न तो स्पष्ट शांति है और न ही तुरंत निर्णायक युद्ध-विस्तार। अधिक संभावित स्थिति एक ऐसी सुरक्षा-प्रबंधित गतिरोध की है, जिसमें होर्मुज़ पर दबाव किसी स्पष्ट राजनीतिक समझौते का विकल्प बन जाए। 26