रॉन वाइडन ने FBI और अन्य एजेंसियों के हैकिंग टूल्स की GAO जांच क्यों मांगी?

मामला क्या है?

डेमोक्रेटिक सीनेटर रॉन वाइडन ने 21 अगस्त 2026 को अमेरिकी सरकारी जवाबदेही कार्यालय (Government Accountability Office—GAO) से अनुरोध किया कि वह FBI, ड्रग एन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन (DEA), इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एन्फोर्समेंट (ICE) की होमलैंड सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशंस (HSI) इकाई और सीक्रेट सर्विस द्वारा हैकिंग टूल्स व स्पाइवेयर के इस्तेमाल की व्यापक समीक्षा करे। वह चाहते हैं कि इसके निष्कर्ष और सिफारिशें एक गैर-गोपनीय रिपोर्ट में सार्वजनिक की जाएं। 712

वाइडन की मुख्य चिंता: जवाबदेही का अभाव

वाइडन के अनुसार, संघीय कानून प्रवर्तन एजेंसियां दो दशकों से अधिक समय से कंप्यूटर में घुसपैठ और स्पाइवेयर जैसी तकनीकों का इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन इनके इस्तेमाल की आवृत्ति, वजह, दायरे और संचालन संबंधी सुरक्षा उपायों के बारे में जनता और कांग्रेस को बहुत कम जानकारी है। 712

पारंपरिक निगरानी तरीकों—जैसे वायरटैप या पेन-रजिस्टर/ट्रैप-एंड-ट्रेस—के विपरीत, सरकार हैकिंग अभियानों के वार्षिक आंकड़े सार्वजनिक नहीं करती। इससे यह पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि ऐसे ऑपरेशन कितनी बार चलाए गए, उनका असर किन लोगों या उपकरणों पर पड़ा और क्या अनजाने में निर्दोष लोगों का डेटा भी जुटाया गया। 167

वाइडन ने यह भी कहा कि न्याय विभाग और FBI कांग्रेस की अधिक पारदर्शिता संबंधी मांगों का पर्याप्त जवाब देने में बार-बार विफल रहे हैं। इसी वजह से वह एजेंसियों के अपने आंतरिक आकलन के बजाय GAO जैसी स्वतंत्र निगरानी संस्था की समीक्षा चाहते हैं। 712

GAO से किन सवालों की जांच की मांग है?

वाइडन के अनुरोध का दायरा केवल यह पता लगाने तक सीमित नहीं है कि एजेंसियां इन टूल्स का इस्तेमाल करती हैं या नहीं। वह यह भी जानना चाहते हैं कि:

• क्या एजेंटों ने कभी इन टूल्स या स्पाइवेयर का अनधिकृत अथवा निजी उद्देश्यों के लिए दुरुपयोग किया?
• दुरुपयोग रोकने के लिए कौन से तकनीकी नियंत्रण, अनुमति-प्रक्रियाएं और निगरानी व्यवस्था मौजूद हैं?
• हैकिंग टूल्स कैसे खरीदे, संग्रहित और सुरक्षित किए जाते हैं ताकि वे लीक न हों?
• इन टूल्स से जुड़ी सॉफ्टवेयर कमजोरियों को सरकार की उस प्रक्रिया में भेजा जाता है या नहीं, जिसके तहत तय किया जाता है कि किसी कमजोरी की जानकारी तकनीकी कंपनियों को दी जाए ताकि उसे ठीक किया जा सके।
• वारंट मांगते समय अदालतों को इन तकनीकों की क्षमताओं और उनके संभावित जोखिमों के बारे में कितनी जानकारी दी जाती है?
• क्या न्यायाधीशों को यह बताया जाता है कि कार्रवाई का असर अज्ञात या निर्दोष लोगों के उपकरणों पर भी पड़ सकता है? 712

L3Harris मामले से जुड़ी सुरक्षा चिंता

वाइडन ने उन्नत सरकारी स्तर के निगरानी टूल्स के गलत हाथों में पहुंचने के जोखिम को समझाने के लिए पूर्व L3Harris कार्यकारी पीटर विलियम्स से जुड़े मामले का हवाला दिया। आरोप है कि उन्होंने अत्याधुनिक टूल्स चुराकर बेचे, जिनका बाद में रूसी जासूसी गतिविधियों और चीन से जुड़े साइबर अपराधियों द्वारा इस्तेमाल किया गया।

इस उदाहरण ने यह सवाल उठाया कि यदि सरकार ऐसे शक्तिशाली औजारों को हासिल और सुरक्षित रखती है, तो उनकी चोरी, पुनर्विक्रय या विदेशी समूहों द्वारा दुरुपयोग को रोकने के लिए पर्याप्त नियंत्रण मौजूद हैं या नहीं।

यह मुद्दा नया नहीं है

वाइडन ने इस बहस को ऐतिहासिक संदर्भ में भी रखा। 1999 की निकोडेमो एस. स्कार्फो जांच में FBI ने कथित तौर पर कीस्ट्रोक रिकॉर्ड करने वाले मालवेयर का इस्तेमाल किया था, ताकि PGP से एन्क्रिप्टेड कंप्यूटर से सबूत हासिल किए जा सकें। यह मामला दिखाता है कि संघीय एजेंसियों की कंप्यूटरों में घुसपैठ की क्षमता नई नहीं है; चिंता यह है कि तकनीक के विस्तार के साथ निगरानी और पारदर्शिता की व्यवस्था उसी गति से विकसित नहीं हुई। 712

संक्षेप में

वाइडन GAO की समीक्षा इसलिए चाहते हैं क्योंकि हैकिंग और स्पाइवेयर बेहद निजी डिजिटल जानकारी तक पहुंच सकते हैं और साथ ही व्यापक साइबर सुरक्षा जोखिम पैदा कर सकते हैं। उनका तर्क है कि सरकार ने अब तक पर्याप्त रूप से यह साबित नहीं किया है कि इन टूल्स का इस्तेमाल, उनका भंडारण, उनसे जुड़ी कमजोरियों का प्रबंधन, अदालतों के समक्ष जानकारी का खुलासा और एजेंसियों के आंतरिक नियंत्रण पर्याप्त रूप से सीमित और जवाबदेह हैं।