इज़राइल की E1 बस्ती योजना ने क्यों तेज किया कूटनीतिक टकराव?

इज़राइल की E1 बस्ती योजना अब केवल निर्माण परियोजना नहीं रह गई है। यह इस बात की परीक्षा बन गई है कि अंतरराष्ट्रीय विरोध और कूटनीतिक दबाव इज़राइल की बस्ती नीति को रोक सकते हैं या नहीं। हालांकि, उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार प्रश्न में दो अलग चरणों को एक साथ जोड़ा गया है: E1 क्षेत्र में कुल 3,401 आवास इकाइयों की योजना को अगस्त 2025 में अंतिम मंजूरी मिली थी, जबकि करीब 1,234 इकाइयों की मौजूदा निविदा अगस्त 2026 में जारी हुई। यानी निविदा मूल मंजूरी नहीं, बल्कि योजना को जमीन पर लागू करने की दिशा में अगला ठोस कदम है। 1718

E1 क्षेत्र इतना संवेदनशील क्यों है?

E1 पूर्वी यरुशलम और माले अदुमिम की बड़ी इज़राइली बस्ती के बीच स्थित है। यहां निर्माण होने पर पूर्वी यरुशलम से लेकर माले अदुमिम तक बस्तियों का अधिक निरंतर गलियारा बन सकता है। आलोचकों का कहना है कि इससे वेस्ट बैंक का उत्तरी हिस्सा दक्षिणी हिस्से से अलग हो जाएगा और पूर्वी यरुशलम अपने आसपास के फलस्तीनी भू-भाग से घिर या कट सकता है। यूरोपीय संघ ने इसे दशकों में सबसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बस्ती संबंधी फैसलों में से एक बताया है। 117

इसी भौगोलिक असर के कारण यह योजना 1967 की सीमाओं पर आधारित संभावित दो-राष्ट्र समाधान के लिए गंभीर चुनौती मानी जा रही है। इस प्रस्ताव में पूर्वी यरुशलम को भविष्य के फलस्तीनी राज्य की राजधानी के रूप में देखा जाता है। यदि फलस्तीनी क्षेत्र आपस में जुड़े न रहें, तो स्वतंत्र और व्यवहार्य राज्य की स्थापना व्यावहारिक रूप से बेहद कठिन हो सकती है।

पश्चिमी देशों का संयुक्त विरोध

फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, नीदरलैंड, नॉर्वे और कनाडा ने संयुक्त बयान में 1,200 से अधिक आवास इकाइयों की निविदा को “अस्वीकार्य” बताया और इज़राइल से योजना वापस लेने की मांग की। इन देशों के अनुसार, E1 परियोजना फलस्तीनी क्षेत्रों की भौगोलिक निरंतरता को तोड़ती है और दो-राष्ट्र समाधान की संभावना को कमजोर करती है। 18

फलस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने इस संयुक्त बयान का स्वागत करते हुए E1 योजना को तत्काल पलटने और वेस्ट बैंक में बस्ती विस्तार रोकने की मांग की। फलस्तीनी प्राधिकरण ने चेतावनी दी है कि ऐसी परियोजनाएं फलस्तीनियों को बस्तियों से घिरे अलग-अलग इलाकों या “कटे हुए द्वीपों” में सीमित कर सकती हैं।

मिस्र और क्षेत्रीय देशों की चिंता

मिस्र ने कहा है कि E1 परियोजना वेस्ट बैंक को विभाजित करेगी, पूर्वी यरुशलम को उसके फलस्तीनी परिवेश से अलग करेगी और स्वतंत्र फलस्तीनी राज्य की संभावनाओं को नुकसान पहुंचाएगी। मिस्र की प्रतिक्रिया इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वह अरब दुनिया का प्रमुख कूटनीतिक पक्ष है और इज़राइल का शांति-संधि साझेदार भी। 1920

मिस्र, जॉर्डन और फलस्तीनी अधिकारियों ने योजना को राज्यhood और क्षेत्रीय निरंतरता के लिए सीधा खतरा बताया है। कतर, संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब की ओर से भी विरोध की खबरें सामने आई हैं, हालांकि उपलब्ध सामग्री में इन देशों के अलग-अलग नवीनतम आधिकारिक बयानों का पर्याप्त प्राथमिक विवरण नहीं है। इसलिए उनकी प्रतिक्रियाओं को व्यापक क्षेत्रीय विरोध के संदर्भ में देखना अधिक उचित है।

“अपरिवर्तनीय मोड़” की आशंका क्यों?

निविदा जारी होने का अर्थ यह नहीं है कि घर तुरंत बन जाएंगे। लेकिन डेवलपर, वित्तदाता और बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने वाली कंपनियों के साथ आगे बढ़ने वाले अनुबंध किसी भी भविष्य की सरकार के लिए योजना रद्द करना महंगा और राजनीतिक रूप से कठिन बना सकते हैं। इसी वजह से आलोचक इसे संभावित “पॉइंट ऑफ नो रिटर्न” या ऐसा मोड़ मानते हैं, जहां लंबे समय से विवादित योजना ठोस आर्थिक प्रतिबद्धताओं में बदलने लगेगी।

फिर भी, उपलब्ध स्रोत निविदा के महत्व की पुष्टि करते हैं, लेकिन बैंक और डेवलपर अनुबंधों के निश्चित रूप से बाध्यकारी हो जाने या 19 अक्टूबर की समय-सीमा से जुड़े हर दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं करते। कुछ रिपोर्टों में 19 अक्टूबर को बोली जमा करने की अंतिम तारीख बताया गया है।

अंतरराष्ट्रीय कानून और “अपार्थाइड” की बहस

वेस्ट बैंक को कब्जे वाले क्षेत्र के रूप में देखने वाली सरकारें और संस्थाएं वहां इज़राइली बस्तियों के निर्माण को अंतरराष्ट्रीय कानून के विरुद्ध मानती हैं। संयुक्त राष्ट्र और अधिकांश देश भी बस्तियों को अवैध मानते हैं, जबकि इज़राइल इस कानूनी व्याख्या को खारिज करता है और निर्माण को वैध विकास तथा सुरक्षा नीति के रूप में पेश करता है। 18

“अपार्थाइड” या “परिया राज्य” जैसे शब्द आलोचकों के राजनीतिक और कानूनी आकलन हैं; इन्हें सभी देशों की ओर से एक समान और अंतिम कानूनी निर्णय नहीं माना जा सकता। इन शब्दों के पीछे आशंका यह है कि स्थायी क्षेत्रीय नियंत्रण और असमान अधिकारों की व्यवस्था दो-राष्ट्र समाधान को व्यावहारिक रूप से असंभव बना सकती है। मानवाधिकार संगठनों ने यह भी कहा है कि E1 परियोजना से क्षेत्र की बेदुइन समुदायों पर विस्थापन का दबाव बढ़ सकता है।

बस्ती विस्तार, हिंसा और विस्थापन का संबंध

E1 को अलग-थलग आवास योजना के रूप में नहीं देखा जा रहा। यह बस्तियों और चौकियों के विस्तार, भूमि पर नियंत्रण, आवाजाही संबंधी पाबंदियों और फलस्तीनी समुदायों पर बढ़ते दबाव की व्यापक प्रक्रिया का हिस्सा है। यूरोपीय संघ ने फलस्तीनियों के खिलाफ गंभीर और व्यवस्थित मानवाधिकार उल्लंघनों तथा बस्ती हिंसा में सहयोग करने वाले व्यक्तियों और संगठनों पर प्रतिबंध लगाए हैं। 1

ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूज़ीलैंड और नॉर्वे ने इटामार बेन-ग्विर और बेज़लेल स्मोट्रिच पर फलस्तीनी समुदायों के खिलाफ हिंसा भड़काने के आरोप में व्यक्तिगत प्रतिबंध लगाए। इस पृष्ठभूमि में आलोचकों को डर है कि E1 हिंसा, विस्थापन और पहुंच संबंधी प्रतिबंधों से बन रही क्षेत्रीय वास्तविकता को स्थायी रूप दे सकता है। 2

जर्मनी के रुख में बदलाव का महत्व

जर्मनी लंबे समय तक इज़राइल के खिलाफ कड़े यूरोपीय आर्थिक कदमों में महत्वपूर्ण अवरोध माना जाता रहा है। ऐसे में विदेश मंत्री योहान वाडेफुल का यूरोपीय संघ के मौजूदा बस्ती-संबंधी प्रतिबंधों का समर्थन करना और बेन-ग्विर की टिप्पणियों के बाद नए EU प्रतिबंधों की संभावना से इनकार न करना राजनीतिक रूप से अहम है। 5

बेन-ग्विर ने गाजा में रोजाना “30 से 40” फलस्तीनियों को निशाना बनाने की बात कही थी। इसके बाद यूरोपीय संघ ने इज़राइल से अंतरराष्ट्रीय कानून का पालन करने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा। जर्मनी का नया रुख संकेत देता है कि वह भविष्य में प्रतिबंधों पर स्वतः वीटो देने को लेकर कम इच्छुक हो सकता है। हालांकि, यह अभी नए प्रतिबंधों या व्यापारिक कार्रवाई के लिए पक्का जर्मन वादा नहीं है। 3513

ब्रिटेन और EU आगे क्या कर सकते हैं?

अब तक की पुष्ट कार्रवाई में हिंसक बस्तियों, उनसे जुड़े संगठनों और कुछ देशों द्वारा बेन-ग्विर तथा स्मोट्रिच पर लगाए गए लक्षित प्रतिबंध शामिल हैं। 12

रिपोर्टों में संभावित अगले कदमों के तौर पर चरमपंथी इज़राइली नेताओं पर अतिरिक्त व्यक्तिगत प्रतिबंध और इज़राइल से जुड़े अधिक प्रभावी व्यापारिक उपायों की चर्चा है। लेकिन यूरोपीय संघ के 27 देशों के बीच व्यापक व्यापार प्रतिबंधों पर सहमति कठिन रही है। बेन-ग्विर पर EU-स्तरीय प्रतिबंध के प्रस्ताव पर भी सदस्य देश सहमत नहीं हो सके। इसलिए अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि ब्रिटेन या यूरोपीय संघ ने नए व्यापक व्यापार प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। 141516

चुनाव से पहले राजनीतिक असर

निविदा की अंतिम तारीख 19 अक्टूबर और इज़राइल के 27 अक्टूबर के संसदीय चुनाव के बीच का कम अंतर इस कदम को और राजनीतिक बना देता है। सरकार का दक्षिणपंथी धड़ा E1 को क्षेत्रीय नियंत्रण और संभावित विलय-उन्मुख नीति के संकेत के रूप में पेश कर सकता है। दूसरी ओर, यूरोपीय देशों से तनाव, प्रतिबंधों का खतरा और अंतरराष्ट्रीय अलगाव चुनावी नुकसान या गठबंधन वार्ता का मुद्दा बन सकते हैं।

हालांकि, उपलब्ध स्रोत चुनाव की तारीख की स्वतंत्र पुष्टि सीमित रूप से करते हैं; इसलिए इस हिस्से को सावधानी से पढ़ना चाहिए।

अमेरिका की भूमिका पर सवाल

अमेरिकी विदेश विभाग ने वेस्ट बैंक के औपचारिक विलय का विरोध करने की स्थिति दोहराई है, लेकिन E1 निविदा रोकने के लिए किसी ठोस कदम की जानकारी उपलब्ध नहीं है। एक अमेरिकी अधिकारी ने कथित तौर पर कहा कि ट्रंप प्रशासन के हस्तक्षेप कर योजना रुकवाने की “शून्य” संभावना है, लेकिन इस टिप्पणी की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध स्रोतों में नहीं हुई।

यही अंतर—विलय का विरोध करने वाले बयान बनाम बस्ती निर्माण रोकने के लिए वास्तविक दबाव—वॉशिंगटन के प्रभाव की परीक्षा है। अमेरिका के पास इज़राइल पर यूरोपीय और क्षेत्रीय आलोचना की तुलना में अधिक प्रत्यक्ष प्रभाव डालने के साधन हैं। यदि वह प्रभाव इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो इज़राइल के लिए E1 योजना रोकने का व्यावहारिक प्रोत्साहन सीमित रह सकता है।